महिला आणि स्वातंत्र्य

कोणत्याही सुसंस्कृत आणि प्रगतीशील समाजाचे श्रेय ह्यावर अवलंबुन असते की तिथे असलेल्या महिलांशी कसला व्यवहार, सन्मान आणि संरक्षण दिले जाते.

मणिपूरमध्ये महिलांना विवस्त्र करून परेड केल्याच्या भयानक दृश्याने देशातील महिलांच्या संरक्षणाला आणि प्रतिष्ठेला गंभीर धक्का बसला आहे आणि महिलांच्या स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. मणिपूरची संपूर्ण घटना आपल्याला हा विचार करण्यास भाग पाडते की आपण अजूनही ध्रुवीकरण, कट्टरता, शत्रुत्व आणि द्वेषाच्या साखळीने बांधलेले आहोत. ह्या बेड्या आमच्या पायात गाळणारे तेच सत्तेचे लालची लोक आहेत जे आमच्यावर राज्य करू इच्छितात आणि आणि मानव हितासाठी काम ना करता आपली हुकूमशाहीच्या अजेंड्यावर बसणाऱ्या त्यांच्या विचारसरणीचे आणि आज्ञांचे आम्हाला गुलाम बनवतात. हिंसेला प्रोत्साहन आणि जीवाची भीती ही हुकूमशाही शासनासाठी प्रभावी शस्त्रे आहेत आणि आज देश त्याच्या ताब्यात आहे? आणि नेहमीप्रमाणे या शत्रुत्वाची, द्वेषाची आणि हिंसाचाराची भरपाई द्यावी लागते स्त्रियांना जी ह्याची सोपी शिकार होतात.

स्वातंत्र्यानंतर महिलांची स्थिती सुधारण्यासाठी अनेक कायदे करण्यात आले. आमच्याकडे 1961 चा हुंडा बंदी कायदा, 2005 चा कौटुंबिक हिंसाचार कायदा आणि कामाच्या ठिकाणी महिलांचा छळ कायदा, अनैतिक तस्करी प्रतिबंध कायदा - 1956, समान वेतन कायदा, Criminal law amendment act 2018 इत्यादी आहेत. तसेच महिला कल्याणासाठी विविध योजना हाती घेतल्या आहेत. जसे महिला शक्ती केंद्र, कार्यरत महिला वसतिगृहे, STEP योजना, बेटी बचाओ, बेटी पढाओ इत्यादी.

हे महिलांच्या हिताचे आहेत. पण विचार करण्यासारखा प्रश्न असा आहे की या सर्व कायद्यांचा महिलांना खरोखरच फायदा होत आहे का? आणि जर ते आहेत तर, एनसीआरबीच्या अहवालानुसार दरवर्षी महिलांवरील गुन्ह्यांची संख्या का वाढत आहे? 2019 च्या NCRB डेटावरून असे दिसून आले आहे की देशभरात 13.13 लाख महिला बेपत्ता आहेत. केंद्रीय मंत्रालयानुसार 18 वर्षांवरील 10.61 लाख महिला आणि 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या 2.51 लाख मुली बेपत्ता झाल्याची नोंद आहे. पर्यटन उद्योगाच्या भरभराटीचा हा परिणाम आहे आणि गोवा हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. लैंगिक पर्यटनाच्या वाढत्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी वेश्याव्यवसाय, एस्कॉर्ट सेवा आणि पोर्नोग्राफी खाजगी रूपाने सतत चालते ज्यात देश आणि परदेशातील विविध भागांतून महिलांची तस्करी होते. 2002-2003 मध्ये भारतातील महिला आणि मुलांच्या तस्करीवर सामाजिक विज्ञान संस्थेने आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या अहवालानुसार, इतर राज्यांच्या तुलनेत गोव्यात महिला आणि मुलांची तस्करी सर्वाधिक आहे.

गोव्यात स्वस्त आणि सहज उपलब्ध होणारी दारू, जुगाराच्या कायदेशीर संधी आणि ड्रग्ज यांचा महिलांवर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे परिणाम होतो. राज्य सरकारच्या व्हिक्टिम असिस्टन्स युनिट (VAU) च्या मार्च 2022 च्या अलीकडील अहवालात असे म्हटले आहे की गोव्यात किशोरवयीन गर्भधारणेमध्ये वाढ झाली आहे ज्यामध्ये सर्वात कमी वयाची पीडित 10 वर्षांची होती. महिलांची हॉटेल्स आणि आश्रम हे महिलांविरोधातील बेकायदेशीर कृत्यांचे व्यापार केंद्र झाले आहेत. जसे अध्यात्मिक विश्व विद्यालय आश्रमात डिसेंबर 2017 मध्ये शेकडो मुली आणि महिलांवर वर्षानुवर्षे अंमली पदार्थांचे सेवन करून त्यांच्यावर बलात्कार करण्यात आल्याची बातमी समोर आली होती. महिला कुस्तीपटूंच्या अलीकडील निषेधाने भारतीय क्रीडा प्रशासनावर काही महत्त्वाच्या आणि प्रलंबित प्रश्नांना ध्वजांकित केले आहे. क्रीडा क्षेत्रातही छळ, विनयभंग आणि ड्रेस कोडच्या समस्या सामान्य आहेत, ज्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. आंतरराष्ट्रीय रग्बी आणि क्रिकेट इव्हेंट्समध्ये चीअर लीडर्स म्हणून तरुण मुलींचा वाढता वापर ह्याचा प्रमाण देतात की महिलांना मैदानावर आणि मैदानाबाहेर कशा प्रकारे व्यापाराची वस्तू बनवली जाते.

महिला पत्रकारांची स्थिती काय आहे हे तनुश्री पांडेच्या अलीकडच्या घटनांवरून समजू येते. हातरस दलित महिलांवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराचे वार्तांकन करण्यासाठी आणि पुराव्यापासून सुटका करण्यासाठी पीडितेचा मृतदेह जाळण्याचा पोलिसांचा दुटप्पीपणा उघडकीस आणणाऱ्या तनुश्री पांडेला गोपनीयतेची मोठी किंमत मोजावी लागली. तसेच फॅसिस्ट शक्तींच्या इच्छेविरुद्ध काश्मीरमध्ये तिच्या फ्रीलान्स फोटो पत्रकारितेसाठी मसरत झहरावर UAPA अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 2017 मध्ये गौरी लंकेश यांना त्यांच्या धर्मनिरपेक्षतावादी आणि निर्भय पत्रकारितेसाठी गोळ्या घालण्यात आल्या.

महिला कार्यकर्त्यांवर सुद्धा लैगिंग अत्याचाराच्या बातम्या उपलब्द आहेत। फेब्रुवारी 2021 मध्ये, दलित कामगार हक्क कार्यकर्ता, शेतकऱ्यांच्या निषेधाची आयोजक आणि स्वत: एक औद्योगिक कामगार, नोदीप कौर यांना दिल्लीतील शेतकऱ्यांच्या निषेधाशी संबंधित आरोपांवर तुरुंगात टाकल्यानंतर जामीन मंजूर करण्यात आला. तुरुंगात असताना तिच्यावर शारीरिक अत्याचार तसेच लैंगिक अत्याचार झाले.

स्वातंत्र्याचा ७६ वर्षानंतर ही जातीय भेदभावाची प्रथा अजून प्रचलित आहे. पायल तडवी, एक महत्त्वाकांक्षी स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि फातिमा लतीफ, जी आयआयटी मद्रासमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेत होती, या दोघीही जातीय भेदभावाच्या बळी पडल्या. राजकीय क्षेत्रात, ग्लोबल जेंडर गॅप रिपोर्ट 2021 नुसार, भारताची राजकीय सशक्तीकरण निर्देशांकात 13.5 टक्के घट झाली आहे आणि महिला मंत्र्यांची संख्या 2019 मध्ये 23.1 टक्क्यांवरून 2021 मध्ये 9.1 टक्क्यांनी घसरली आहे. 73व्या आणि 74व्या घटनादुरुस्तीने ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच (गाव परिषद नेते) पदांवर महिलांसाठी राखीव जागा राखून ठेवल्या आहेत, पण त्यातही असे आढळून आले आहे की महिला फक्त त्या पदावर आसन आहे आणि पदावरील खरी कार्यवाहक संस्था एकतर महिलेचा पती किंवा जवळचा नातेवाईक आहे. संसदेतील महिला प्रतिनिधींच्या टक्केवारीवरील महिला आरक्षण विधेयकही 1996 पासून मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे.

काम करणाऱ्या महिलांच्या दुर्दशेच्या संदर्भात, भारतीय महिला आरोग्य अहवाल 2021 मध्ये असे दिसून आले आहे की 90 टक्के काम करणार्‍या महिलांना कौटुंबिक, वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जबाबदाऱ्यांमध्ये संतुलन राखताना स्वारस्य आणि आरोग्य समस्यांचा सामना करावा लागतो. लोकसंख्या नियंत्रण पॉलिसीमुळे गर्भनिरोधक पद्धती आणि गर्भपात यांचा वापरदेखील महिलांच्या आरोग्यासाठी धोकादायक बनली आहेत. काहींना करिअर आणि कुटुंबातील संघर्षमुळे नोकरीही गमावावी लागली, जसे की 1995 मध्ये राजस्थानमधील ग्रामप्रधान महिलेच्या बाबतीत घडले, ज्याने दोन अपत्यांच्या धोरणामुळे नोकरी गमावली, जेव्हा ती तिच्या तिसऱ्या मुलाचा जन्म दडपण्यात अयशस्वी ठरली. वस्तुतः संसाधनांच्या कमतरतेचे कारण काही लोकांकडून संपत्ती जमा करणे हे आहे, परंतु लोकसंख्या आणि मानवी भांडवलाच्या अशा सदोष समजासाठी लोकसंख्या विस्फोट हे नेहमीच कारण दिले जाते. भविष्यात हे सदोष विश्लेषण प्रसिद्धीच्या झोतात आले आणि जसे इतर अनेक देशांनी ओळखल्याप्रमाणे लोकसंख्येच्या वाढीच्या नैसर्गिक वाटचालीचे महत्त्व आपल्याला कळले तर. भविष्यात हे सदोष विश्लेषण प्रसिद्धीच्या झोतात आले आणि जसे इतर अनेक देशांनी (China) ओळखल्याप्रमाणे लोकसंख्यावाढीच्या नैसर्गिक वाटचालीचे महत्त्व आपल्याला कळले तर  सर्व वर्षांच्या नुकसानासाठी भरपाई देऊन लोकसंख्या वाडवण्याचा भार  स्त्रियांनाच परत  घ्यावा लागेल. महिलांसाठी लग्नाचे कायदेशीर वय १८ वरून २१ पर्यंत वाढवण्याची केंद्रीय मंत्रिमंडळाची नुकतीच घोषणा वादग्रस्त ठरते आणि वैयक्तिक जीवनात हस्तक्षेप करते. आजचा काळ ज्यात दोन्ही मुलें आणि मुलींना लहान वयातच जोडीदाराची गरज भासते अशा काळातही लग्नाचे वय वाढवण्याचे कसे काय सुचले हा प्रश्न पडतो.

सप्टेंबर 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला की विवाहित स्त्रीसोबत व्यभिचार शिक्षा न करण्यायोग्य असेल। हा निर्णय स्त्रियांविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी पुरुषांना आणि क्लीन चिट देणारा आहे ज्यात नुकसान स्त्रियांचेच आहे आणि ह्यात बलात्काराला सुद्धा प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालाने वेश्याव्यवसायाला कायदेशीर घोषित करून मुली आणि महिलांच्या जीवाशी खेळण्याचा खुला परवानाही मंजूर केला आहे. “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” योजनेबाबत, महाराष्ट्राच्या खासदार हीना गावित यांच्या अध्यक्षतेखालील महिला सशक्तिकरण समितीने एक अहवाल प्रस्तुत केला होता, ज्यामध्ये हे सांगितले गेले की 80% निधी जाहिरातींवर संपवले आहेत आणि क्षेत्रिय हस्तक्षेपानवर नव्हे.

महिला सक्षमीकरणाच्या नावाखाली नवे कायदे केले जातात आणि महिलांना ‘ऐतिहासिक घोषणा’ म्हणून सांगून भावनांमध्ये खेचले जाते. परंतु जेव्हा जेव्हा स्त्रीला बळकट करण्यासाठी धोरणे आखली जातात, तेव्हा खरी समस्या, त्याचे कारण आणि त्याचे परिणाम ओळखण्यात कोणी पोचत नाही आणि म्हणूनच स्त्रियांच्या समस्यांवर कधीही न संपणारा ठोस तोडगा काढण्यात ते पूर्णपणे अपयशी ठरतात. दुसरे म्हणजे ही धोरणे अनेक वेळा धोकादायक अजेंडावर आधारित असतात.  लिंग आधारित हिंसाचाराच्या गुन्ह्यांचा वापर करून राजकारण हि केले जाते आणि ह्याचा परिणाम महिलांना भोगावा लागतो. महिलांशी संबंधित कायदे, घटनात्मक हक्क, अनुदान, आरक्षण आणि मुक्ती आणि सक्षमीकरणाचे उपाय यांना पितृसत्ताक शक्ती स्वत:च्या फायद्यासाठी रचून स्त्रियांसाठी असुरक्षित व्यासपीठ घडतात.

केवळ अनुदाने, धोरणे आणि कायदे याने महिलांवरील अन्यायाचा जुना प्रश्न सुटणार नाही, तर समाजातील घाण पूर्णपणे साफ करण्याची गरज आहे. नैतिकतेपासून वंचित असलेला समाज कोणाचेही कल्याण करू शकत नाही. आणि नैतिकता माणुसकी, प्रामाणिकपणा, निष्ठा, शुद्ध हेतू, योग्य वृत्ती, निःस्वार्थ कार्य या आधारावर विकसित होते. ह्याचसाठी आधार स्तंभ म्हणजे एकुलत्या सर्वोच्च ईश्वरावर दृढ श्रद्धा आणि केवळ त्यालाच संतुष्ट करण्यासाठी केलेली निःस्वार्थ सेवा हे ज्ञानात ठेवून की एक दिवस प्रत्येकाला आपला लेखाजोखा त्या सर्वशक्तिमान न्यायाधीश समोर प्रस्तुत करावा लागेल जो निष्पाप श्रद्धा, पवित्र हेतू आणि निःपक्षपातीपणाच्या आधारावर न्याय करतो. या नैतिक तत्त्वांच्या आधारे मानवाची मानसिकता विकसित झाली, तर येत्या काही वर्षांत महिलांसाठी एक चांगला समाज पाहण्याची आशा आहे.

- नजराना दरवेश

पणजी, मो.- ८९७५०७४४५६