लोकशाही भारताला हवा असलेला निकाल

न्यायालयीन निकालांचा गाभा आदर्शपणे योग्य युक्तिवाद असावा. तरीही, हा घटक - तर्कशुद्धता - कधीकधी केवळ वैयक्तिक पक्षकारांसाठीच नव्हे तर एकूणच राज्यव्यवस्थेसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या निर्णयांपासून दूर राहू शकतो. मोदी आडनावाबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे मानहानीच्या खटल्यात काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती देताना सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे गृहराज्य असलेल्या गुजरातमधील कनिष्ठ न्यायालयावर राहुल गांधी यांना जास्तीत जास्त शिक्षा सुनावण्याचे कोणतेही कारण न दिल्याबद्दल टीका केली.

या निकालाचा खासदार म्हणून राहुल गांधी यांच्या अधिकारांवर तसेच संसदेत भरभरून मतदान करणाऱ्या लोकांवर घातक परिणाम झाला आहे. जेव्हा एखादी व्यक्ती विनाकारण अपात्र ठरते, तेव्हा केवळ त्याचा हक्कच नाकारला जात नाही; उलट तो ज्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतो त्या मतदारसंघातील सर्व मतदारांच्या हक्कांचा प्रश्न आहे आणि तो अधिकार नाकारण्याच्या विरोधातील निकाल म्हणूनही वाचता येईल, याकडेही सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले. ही स्थगिती काँग्रेससाठी जितका राजकीय दिलासा देणारी आहे, तितकीच ती भारतीय जनता पक्षासाठीही त्रासदायक वाटत आहे. इतकेच नव्हे तर हा निकाल संपूर्ण लोकशाही भारतासाठी दिलासादायक आहे.

लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांना अपात्र ठरविणारी अधिसूचना जारी केली आणि लोकसभा गृहनिर्माण समितीने त्यांना तुघलक लाइन 12 वरील त्यांचे सरकारी निवासस्थान रिकामे करण्यास सांगितले. (आता खासदारकी पूर्ववत झाल्यामुळे तेच निवासस्थान पुन्हा राहुल यांना देण्यात आले आहे.) लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलमानुसार कोणत्याही गुन्ह्यात दोषी ठरवून कमीत कमी दोन वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावलेली व्यक्ती दोषी ठरल्याच्या तारखेपासून अपात्र ठरेल. कलम 8 (3) अन्वये ही कारवाई करण्यात आली. उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळाली नसती तर पुढील आठ वर्षे ते निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरले असते. राहुल गांधी यांनी महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती मिळावी यासाठी जिल्हा न्यायालय आणि गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, परंतु ही याचिका फेटाळण्यात आली.

लोकसभेची खासदारकी परत मिळाल्यानंतर राहुल गांधींनी बुधवारी 9 ऑगस्ट 2023 रोजी संसदेत केलेल्या पहिल्याच भाषणात मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला. मणिपूरच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांनी नरेंद्र मोदी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. या प्रस्तावावर दोन्ही बाजूच्या सदस्यांकडून भाषणे झाली. मोदी सरकारने मणिपूरमध्ये हिंदुस्थानची हत्या केली, असं राहुल गांधी आपल्या भाषणात म्हणाले. यांनी मणिपूरमध्ये लोकांना मारून हिंदुस्थानची हत्या केली आहे. यांच्या राजकारणाने मणिपूरला नाही, हिंदुस्थानला मणिपूरमध्ये मारले आहे. यांनी मणिपूरमध्ये भारतमातेची हत्या केली. तुम्ही देशद्रोही आहात. त्यामुळेच तुमचे पंतप्रधान मणिपूरमध्ये जाऊ शकत नाहीत. कारण त्यांनी मणिपूरमध्ये भारतमातेची हत्या केली आहे. मी मणिपूरमध्ये माझ्या आईच्या हत्येविषयी बोलतोय. जोपर्यंत तुम्ही हिंसाचार थांबवत नाही, तोपर्यंत तुम्ही माझ्या आईची हत्या करत आहात. भारताचे सैन्य मणिपूरमध्ये एका दिवसात शांतता प्रस्थापित करू शकते. पण तुम्ही सैन्याचा वापर करत नाही आहात. कारण तुम्हाला हिंदुस्थानला मणिपूरमध्ये मारायचे आहे. तुम्ही पूर्ण देशात केरोसिन फेकत आहात. मणिपूर, हरियाणात तुम्ही तेच करत आहात. पूर्ण देशाला तुम्ही जाळायला निघाला आहात., अशा आक्रमक शब्दांमध्ये राहुल गांधींनी हल्लाबोल केला. 

राहुल गांधी यांना गप्प करण्यासाठी आणि त्यांना लोकसभेपासून किमान आठ वर्षे दूर ठेवण्यासाठी कनिष्ठ न्यायालय आणि लोकसभा सचिवालय ही योजनाबद्ध चाल होती, असे गृहीत धरले पाहिजे, असा युक्तिवाद राहुल गांधी यांचे वकील अभिषेक सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला. राजकीय विरोधकांना लोकशाही मार्गाने हाताळण्याऐवजी खोट्या खटल्यांमध्ये अडकवून आणि प्रशासकीय यंत्रणेचा गैरवापर करून त्यांना गप्प बसवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या जातीयवादी फॅसिस्ट शक्ती आणि राज्याला सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ही जबरदस्त चपराक आहे.

भाजपने राहुल यांना संसदेबाहेर राहणे आणि त्यांना 2024 ची लोकसभा निवडणूक लढविण्याची परवानगी न देणे पसंत केले असते. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याविरोधात ही रणनीती आखून भाजपला फायदा झाला नाही, हे नाकारता येणार नाही. ज्या प्रकारे कनिष्ठ न्यायालयाने राहुल गांधीयांना जास्तीत जास्त शिक्षा सुनावली, त्यामुळे भारतातील सर्वसामान्य जनतेचा कनिष्ठ न्यायालय आणि न्यायाधीशांवरील विश्वास उडणे साहजिकच होते. पण कालचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल राहुल गांधींना दिलासा देणारा तर होताच, शिवाय न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हताही वाचवणारा होता.

प्रश्न केवळ मोदी नावाचा संबंध चोरांशी जोडून राहुल यांनी चूक केल्याचा नाही, तर त्याविषयीच्या प्रचाराचा आहे. बहुतांश राजकारणी जाहीर सभांमध्ये भाषणादरम्यान आपल्या विरोधकांना अक्षरशः शाब्दिक शिवीगाळ करतात, हे सर्वसामान्य जनतेला चांगलेच ठाऊक आहे. येथे राहुल गांधी यांच्याशी पप्पू या शब्दाचा संबंध जोडणे आणि त्यांच्या कौटुंबिक मातांबद्दल, विशेषत: त्यांची आई सोनिया गांधी यांच्याबद्दल अशाच प्रकारच्या टिप्पण्या वापरण्याकडे लक्ष वेधले जाऊ शकते. आता ज्या दिवशी त्यांच्यावर अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल झाला, त्या दिवसापासून राहुल यांनी आपली राजकीय रणनीती बदलण्याचा निर्णय घेतला आणि आपला जनसंपर्क वाढविण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले. त्यांच्या भारत जोडो यात्रेकडे (युनायट इंडिया मार्च) याच दृष्टिकोनातून पाहता येईल. या यात्रेमधील स्पष्ट यश आणि त्यांच्या लोकप्रियतेत झालेली वाढ यांचे त्यांच्या विरोधकांनी नक्कीच स्वागत केलेले नाही. राहूल गांधी यांच्या वक्तव्याचा किंवा संसदेतील अपात्रतेचा राज्यांच्या निवडणुकीत काँग्रेसला पाठिंबा देण्याच्या जनतेच्या निर्णयावर कोणताही नकारात्मक परिणाम झाला नाही.

या कायदेशीर नाटकाच्या प्रत्येक पावलाने राहुलला पुरेसे मीडिया कव्हरेज मिळवून दिले. राहुल गांधी यांना संसदेतून अपात्र ठरविण्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची बातमी सर्व स्तरातील व्यक्तींना नक्कीच समजली आहे. या आघाडीवर भाजपचा पराभव झाल्याचेही बहुतेकांचे मत आहे. मुळात या कायदेशीर पेचात नाव - मोदींविषयी जो गोंगाट केला जातो, त्यावरून हे ठामपणे दिसून येते. सर्वसामान्य लोकांसाठी हे नाव फक्त सध्याच्या पंतप्रधानांशी निगडित आहे.

राहुल गांधी यांची संसदेतून हकालपट्टी रद्द केल्याने त्याचे राजकीय परिणामही होण्याची शक्यता आहे. धाडस करूनही भारतीय जनता पक्ष या बाबतीत खडबडून जागा झाला आहे. कारण राहुल गांधी यांच्याविषयी भाजपची सूडबुद्धी आणि अनैतिक लक्ष्य याबद्दलची जनतेची धारणा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांमुळे निश्चितच बळकट झाली आहे. दुसरीकडे, विरोधी आघाडीला आयतचेच कोलित सापडले आहे: ते या प्रकरणातून राजकीय स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न करतील यात शंका नाही.

2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार स्थापन झाल्यापासून त्यांच्या सर्व मनमानी पावलांना जर कोणी विरोध केला असेल तर ते राहुल गांधीच होते. संपूर्ण संसदेत संपूर्ण देशाने ऐकलेला हा एकमेव आवाज होता. मग तो रिअल इस्टेट आणि सर्व असंघटित क्षेत्रात अचानक बेरोजगारी निर्माण करणाऱ्या नोटाबंदीसारख्या आर्थिक निर्णयाला विरोध असो किंवा जीएसटीला विरोध  असो. लखीमपूर खीरी दुर्घटनेत पोलिसांच्या सर्व दडपशाहीनंतरही शेतकऱ्यांवर कार चालवण्याचे प्रकरण असो, राफेल प्रकरण असो किंवा अदानींना मनमानी सरकारी पाठबळ असो, राहुल गांधी नेहमीच देशाचा आवाज राहिले आहेत. देशात सरकारच्या धोरणांमुळे जेव्हा जेव्हा संकट आले तेव्हा राहुल गांधी सर्वसामान्यांचा आवाज बनले आणि संसदेत पंतप्रधानांना प्रश्न विचारून त्यांना सावध करताना दिसले.

आजदेखील राहुल यांनी उद्योगपती गौतम अदानींबद्दलचा मुद्दा सोडलेला नाही. ज्या प्रकरणावरून त्यांना न्यायालयात खेचण्यात आले आहे, तेथेही ‘मी माफी मागणार नाही’, अशी ठाम भूमिका राहुल यांनी घेतली आहे. विरोधी पक्षांचे काही नेते केंद्र सरकारशी जुळवून घेत असताना, राहुल यांनी मात्र आपली भूमिका अजिबात बदललेली नाही. देशातील द्वेषपूर्ण वातावरण बदलण्यासाठी ‘मोहब्बत की दुकान’ सुरू करण्याची भाषा त्यांनी केली आहे. आज ते सतत सर्वसामान्य लोकांमधे फिरत आहेत.

या संपूर्ण प्रक्रियेत राहुल केंद्रस्थानी राहिले आहेत. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत राहुल यांचा प्रभावी प्रचार आणि उमेदवार होण्याच्या शक्यतांवर या कायदेशीर लढाईचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कायदेशीर लढाई पूर्णपणे संपलेली नसली, तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे या ’अस्त्रा’चा प्रभाव नक्कीच उलटला आहे आणि उलट काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये नवा उत्साह निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे. सध्या त्यांच्या विरोधकांना त्यांच्याच हालचालींनी घेरलेले दिसते, जे त्यांना राजकीयदृष्ट्या महागात पडले आहे. अर्थात, राजकीय क्षेत्रात काहीही भाकीत करता येत नाही. मतदारांना जेव्हा ईव्हीएमचा (इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन) सामना करावा लागतो, तेव्हा त्यांच्या मतांचा निर्णय टोमॅटोच्या किमतीवरून किंवा विजयासाठी लढणाऱ्या पक्षांकडून कोणत्या मुद्द्यांवर खेळला जातो, यावरून होऊ शकतो. मोदींच्या नावावरून राहुल आणि तत्सम मुद्द्यांवर सुरू असलेले कायदेनाट्य त्यांच्यासाठी फारसे महत्त्वाचे ठरणार नाही हे नक्की!

- शाहजहान मगदुम

मो.: ८९७६५३३४०४