समान नागरी कायदा समज - गैरसमज

जोर्डेन डिंएंगडेह विरुद्ध एस.एस.चोप्रा केस 

एकसमान नागरी कायदा लागू करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मत व्यक्त केलेले दुसरे महत्वाचे प्रकरण श्रीमती जोर्डेन डिंएंगडेह विरुद्ध एस.एस.चोप्रा यांचे आहे. [ Ms. Jordan Diengdeh vs S.S. Chopra AIR 935, 1985 SCR Supl. (1) 704] यामध्ये न्या. जे.ओ. चिनप्पा रेड्डी यांच्या एकल पीठाने ख्रिश्चन विवाह कायदा १८७२ संदर्भात टिप्पणी केली. याचिकाकर्त्या महिलेला मा. न्यायालयाने कोणताही दिलासा दिला नाही. परंतु न्यायालयासमोर जो मुद्दाच नव्हता त्यावर मतप्रदर्शन करून, एकसमान नागरी कायदा त्वरित लागू करण्याचा जोरदार पुरस्कार केला. 

सरला मुद्गल विरुद्ध भारतीय संघराज्य प्रकरण 

एकसमान नागरी कायदा लागू करण्यासंदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने टिप्पणी केलेले सरला मुद्गल केस ही तिसरी महत्वाची केस आहे. यामध्ये हिंदू व्यक्तीने इस्लाम धर्म स्वीकारून दुसरा विवाह करणे बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय देण्यात आला होता. या प्रकरणाच्या निकालपत्रात विविध धर्माच्या वैय्यक्तिक कायद्याच्या संदर्भात कायद्यांच्या संदर्भात चर्चा करण्यात आली होती. या प्रकरणात न्यायालयाने भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ४४ व धार्मिक स्वातंत्र्य विषयक अनुच्छेद २५,२६,२७ बाबत मत व्यक्त केले आहे. यासंदर्भात न्यायालय म्हणते की, अनुच्छेद २५ अन्वये धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी दिली आहे परंतु संविधानातील अनुच्छेद ४४ मध्ये धर्म आणि विवाह, वारसाहक्क इत्यादी व्यक्तिगत सामाजिक-धार्मिक कायदे धर्मनिरपेक्ष असावेत असे सूचित केले आहे.हे पाहता विवाह, वारसाहक्क इत्यादी संबंधी कायदे यांची संविधानाने अनुच्छेद २५,२६,२७ द्वारे दिलेले धार्मिक बाबींसंबंधीचे हक्क यांची गल्लत करू नये. अशी गल्लत करण्यास वाव मिळू नये यासाठी एकसमान नागरी कायदा करण्यात यावा असे मतप्रदर्शन (obiter dicta)मा. सर्वोच्च न्यायालयाने केले.

अहमदाबाद वुमेन एक्शन ग्रुप व इतर विरुद्ध भारतीय संघराज्य प्रकरण

एकसमान नागरी कायदा लागू करण्यासंदर्भात आणखी एक महत्वाची केस म्हणजे अहेमदाबाद वुमेन एक्शन ग्रुप व इतर विरुद्ध भारतीय संघराज्य ही आहे. (AIR 1997, 3 SCC 573) यामध्ये याचीकार्त्यानी एक जनहित याचिका दाखल करून एकसमान नागरी कायदा लागू करण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत असी मागणी केली होती. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सदर बाब संसदेच्या अखत्यारीत असल्याचे कारण देऊन यासंदर्भात न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे उचित नाही असे म्हणून सदर याचिका फेटाळली. मात्र या केसच्या सुनावणी दरम्यान भारतात प्रचलित विविध धर्मियांचे वैय्यक्तिक कायदे तसेच संविधानाच्या अनुच्छेद १३ अंतर्गत येणारे कस्टमरी लॉ किंवा रूढी परंपरागत कायदे यांची सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

तथाकथित समान नागरी कायद्याविषयी लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरसमज पसरविण्याचे काम RSS-BJP ने सुरु केले आहेत. सद्याच्या केंद्र  सरकारने तथाकथित समान  नागरी कायद्याचा कोणताही मसुदा वगैरे प्रकाशित न करता यावर जनतेची मते मागवून याविषयीच्या गोंधळात भर टाकली आहे. यामुळे  काहीना वाटते की, समान नागरी कायदा म्हणजे सर्व जातीधर्माच्या लोकांना लागू होणारा एकच कायदा. समान नागरी कायद्याविषयी विशिष्ट विचारसरणीच्या  बऱ्याच लोकांचा  असा समज आहे की, हा कायदा झाला म्हणजे कोणालाही आरक्षण देता येणार नाही, ऍट्रॉसिटी कायदा रद्द होईल, मुस्लिमांना चार बायका करता येणार नाही, मुस्लिमांना तलाक देता येणार नाही. हा कायदा म्हणजे मुस्लीम स्त्रियांवर होणारा अन्याय रोखणारा कायदा आहे इत्यादी अनेक गैरसमज या प्रस्तावित कायद्याविषयी लोकांमध्ये पसरले आहेत. यासंदर्भात हे समजून घेतले पाहिजे की, समान नागरी कायदा असा कोणताही कायदा संविधानाला अपेक्षित नाही. संविधानाच्या अनुच्छेद ४४ मध्ये अपेक्षित कायदा एकसमान नागरी विधीसंहिता  ( Uniform Civil Code ) होय. 

एकसमान नागरी विधीसंहितेची आवश्यकता आहे किंवा कसे?

विवाह, घटस्फोट, दत्तक घेणे, वारसाहक्क इत्यादी बाबत देशात अनेक कायदे, रूढी व परंपरा अस्तित्वात आहेत. एकच धर्म मानणाऱ्या लोकांमध्ये विवाहादी प्रथा परंपरा, घटस्फोटाच्या पद्धती, संपत्तीचे वारसांमध्ये वाटप करण्याच्या पद्धती इत्यादीमध्ये सारखेपणा नाही.  यामध्ये बहुतेक सर्वच धर्मांच्या स्त्रियांच्या हक्काबाबत पक्षपातीपणा आढळतो. बरेचदा असा प्रचार केला जातो की, मुस्लीम पुरुषांना चार बायका करण्याची कायद्याने मुभा आहे. हिंदुना मात्र एकच विवाह करण्यास कायदा परवानगी देतो. मुस्लीम पुरुष त्याचा  बायकोला न्यायालयीन प्रक्रिया न अवलंबिता  कधीही घटस्फोट देऊ शकतो. मात्र, हिंदू,बौद्ध,जैन,शीख, ख्रिश्चन,पारसी या धर्माच्या लोकांना न्यायालयीन प्रक्रिया न अवलंबिता  कधीही घटस्फोट  देता येत नाही. वरवर पाहता या बाबी खऱ्या आहेत.बहुतेक सर्वच धर्मांच्या स्त्रियांना या बाबतीत पक्षपाती पद्धतीने वागणूक देण्यात आली आहे. यामुळे सर्व धर्मांच्या लोकांसाठी याबाबतच्या कायद्यात एकसारखेपणा असला पाहिजे आणि सर्वच स्त्रियांना त्यांचे हक्क सारखेपणाने देण्यात आले पाहिजेत  असे वाटणे स्वाभाविक आहे. मात्र प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती तपासल्यास हे समज अपुऱ्या माहितीवर आधारित आहेत. भारतात राहणाऱ्या विविध धर्म, जाती, जमाती, समुदाय यांच्यामध्ये विवाह, घटस्फोट, दत्तक घेणे, वारसाहक्क इत्यादी बाबत एकसारखेपणा नाही.

भारतामध्ये अस्तित्वात असलेले वैय्यक्तिक कायदे 

भारतामध्ये विवाह, घटस्फोट, दत्तक घेणे, वारसाहक्क इत्यादी संबंधी हिंदू वैय्यक्तिक कायदा, मुस्लीम वैय्यक्तिक कायदा, ख्रिश्चन विवाह कायदा, पारसी विवाह कायदा याशिवाय  विविध राज्यात व केंद्रीय स्तरावरील एकूण १६ वेगवेगळे कायदे अस्तित्वात आहेत. ते पुढीलप्रमाणे

१) श्री प्रताप हिंदू कंसोलीडेशन ऑफ लॉज  एक्ट १९७७, जम्मू-काश्मीर

२) जम्मू-काश्मीर ख्रिश्चन विवाह व घटस्फोट कायदा 1957,

३) जम्मू काश्मीर मुस्लीम पर्सनल लॉ (शरियत) एप्लिकेशन एक्ट 2007   

४)  पाँडेचरी फ्रेंच सिव्हील कोड 1819. 

५) हिंदू विवाह (पाँडेचरी) सुधारणा ) कायदा 1971, 

६) गोवा,दिव,दमन -पोर्तुगीज सिव्हील कोड 1867,

७) गोवा,दिव,दमन हिंदू युसेजेस डीक्रीज  1880 

८) भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा  -1872

९) भारतीय घटस्फोट कायदा -1869

१०) पारशी विवाह आणि घटस्फोट कायदा, 1936. 

११) आनंद विवाह (सुधारणा) कायदा – 2012 (शीख विवाह)

१२) विशेष विवाह कायदा, 1954,( Special Marriage Act, 1954, )

१३) भारतीय उत्तराधिकार कायदा, 1925,( Indian Succession   Act, 1925, )

१४) पालक आणि पाल्य कायदा, 1986 (The Guardians and Wards Act, 1986 )

१५)  मिझो विवाह, घटस्फोट आणि संपत्तीचा वारसा कायदा, 2014 मिझोरम 

१६) आसाम,मेघालय, त्रिपुरा, नागालँड आणि मिझोराम स्थानिक प्रथा-परंपरा कायदा (संविधान दुरुस्ती 1962)

वरील १६ कायद्याशिवाय विविध समुदायाच्या प्रथा-परंपरा यांना सुद्धा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १३ अन्वये कस्टमरी कायदा म्हणून मान्यता आहे. अशा कस्टमरी कायद्यांची संख्या शेकड्यांच्या घरात आहे. 

(भाग ५, क्रमशः)

- सुनील खोबरागडे