लोकसभेच्या जागांसाठी आघाड्यांची धावपळ

लवकरच सुरू होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका आता बेताल रंगभूमी नव्हे तर  रस्त्याच्या कडेला असलेल्या सर्कससारखी दिसू लागली आहेत. दारिद्र्य, बेरोजगारी, महागाई, हवामान बदल यांसारख्या देशासमोरील गंभीर समस्यांकडे दुर्लक्ष करून राजकारणी इतिहासात दडलेल्या आणि त्याहूनही वाईट म्हणजे जात, पंथ आणि धर्म या मुद्द्यांवर सातत्याने बोलत असतात. आणखी एक विदारक प्रवृत्ती म्हणजे वेळोवेळी निवडणुका होऊनही वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळ्या पक्षांचे प्रतिनिधित्व करूनही एकच व्यक्ती कायम सत्तेत राहते.

उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि आसामसह अनेक राज्यांच्या मंत्र्यांनी आणि अगदी अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी एका पक्षाचे प्रतिनिधी म्हणून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली परंतु आता दुसऱ्या पक्षाच्या विचारधारेचे समर्थन करतात  जे कधीकधी अगदी उलट असते. तपास यंत्रणांच्या कचाट्यात असलेले राजकारणी सत्ताधारी पक्षात सामील होतात आणि लवकरच पांढरे आणि निर्दोष बाहेर पडतात, असा कालबाह्य वॉशिंग मशिनफॉर्म्युलाही सध्या प्रचलित आहे. लोकसभेवर सर्वाधिक खासदार पाठविणारे भारतातील सर्वांत मोठे दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य महाराष्ट्र आहे. लोकसभेचे 48 मतदारसंघ असलेले हे राज्य उजव्या विचारसरणीच्या राजकारणाची प्रयोगशाळा आहे. भारताची व्यापारी राजधानी असल्याने सर्वच निवडणुकांमध्ये कॉर्पोरेट हितसंबंध गुंतलेले असतात, हे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे. अलीकडच्या काळात राष्ट्रीय राजकारणात प्रचंड गदारोळ माजवणाऱ्या घोडेबाजार आणि पक्षांतरानंतर होणारी पहिली

लोकसभा निवडणूक आणि वर्षाच्या अखेरीस विधानसभेच्या निवडणुकाही होणार आहेत. हे असेही राज्य आहे जिथे आघाड्यादेखील मोठ्या सावधगिरीने पुढे येत आहेत. राज्याच्या राजकारणाच्या स्वरूपावरून लोकसभा निवडणुकीचे मूल्यमापन करण्यात अर्थ नसला, तरी महाराष्ट्रातील यंदाच्या निवडणुकीवर राज्याच्या राजकारणातील अलीकडच्या सर्व हालचालींचा प्रभाव असणार हे निश्चित.

सर्वांत धोकादायक बाब म्हणजे गेली 10 वर्षे राज्यात राज्य करणारे जवळपास सर्वच मुख्यमंत्री उजव्या हिंदुत्ववादी राजकारणाचे प्रचारक आहेत. 2019 मध्ये आधीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने ‘महाविकास आघाडी’ नावाची मोठी 

आघाडी स्थापन केली आणि भाजप युतीतून बाहेर पडलेल्या शिवसेनेसह सत्तेत आल्यावर मुख्यमंत्रिपद शिवसेनेकडेच राहिले. त्यानंतर भाजपने शिवसेनेत फूट पाडत एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपद देण्यासाठी शिवसेनेच्या ५६ पैकी ४० आमदारांना सामावून घेतले. पुढे शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीची ५४ आमदारांमध्ये विभागणी झाली. शरद पवार यांचे पुतणे अजित पवार यांच्यासह ४० सदस्यांच्या पाठिंब्यासह उपमुख्यमंत्री झाले. १०४ जागांसह राज्यातील सर्वांत मोठा पक्ष असलेल्या भाजपने उपमुख्यमंत्रिपदावर समाधान मानले. या मोठ्या बलिदानाचा भविष्यात फायदा होऊ शकेल, अशी भाजपला आशा आहे. केवळ सत्ता काबीज करणे हा भाजपचा मुख्य हेतू नव्हता, तर राज्यातील दोन प्रबळ राजकीय पक्षांमध्ये फूट पाडणे आणि त्यांचा नायनाट करणे हाही प्रमुख उद्देश होता. त्यामुळे शरद पवार आणि अजित पवार... उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्यासारख्या नेत्यांसाठी ही ताकद सिद्ध करण्यासाठी आणि आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी मैदान तयार करण्याचे आव्हान आहे.

शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे हे दोन नेते भाजपच्या घोडेबाजारामुळे संसदीय आखाड्यातील सत्ता आणि प्रभाव गमावून बसले आहेत. या दोन्ही नेत्यांसमोर निवडणुकीत सर्वांत मोठे आव्हान असणार आहे ते म्हणजे ते पक्षप्रमुख असताना बंडखोरांनी पक्षाचे चिन्ह हिरावून घेतले. भाजप युती सोडून सत्ता गमावूनही अविरतपणे भाजपशी लढणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांना शिवसेनेच्या पारंपरिक गोटात मोठी पसंती मिळाली आहे. यंत्रणेतील प्रभाव गमावलेल्या उद्धव यांच्यावरही या निवडणुकीत आपली ताकद सिद्ध करण्याची जबाबदारी आहे. कट्टर हिंदुत्ववादी राजकारणाचा प्रचार करणारे शिंदे हेच खरे शिवसेनेचे माणूस असल्याचा दावा करू शकतात. पक्षाचे बहुसंख्य आमदार आणि खासदार असलेल्या शिंदे यांना निवडणुकीत मोठी आघाडी आहे. लोकसभेच्या १८ खासदारांपैकी १३ खासदार शिंदे यांचे समर्थक आहेत, पण दुसरे सत्य म्हणजे शिंदे यांना उद्धव यांच्या पक्षाच्या संघटनात्मक बांधणीशी जुळवून घेता येत नाही. ‘इंडिया’ आघाडीसोबत २१ जागांवर निवडणूक लढवणारे उद्धव ‘इंडिया’ आघाडीत सर्वाधिक जागा लढवत आहेत.

दरम्यान, राष्ट्रवादीत अशाच आव्हानाला सामोरे जात असलेल्या शरद पवार यांना चारपैकी तीन विद्यमान खासदार त्यांच्यासोबत असल्याने मोठा दिलासा मिळाला आहे. पक्षातील त्यांचे सर्वांत विश्वासू नेते असलेले प्रफुल्ल पटेल हेही अजित पवार यांच्यासोबत गेल्याने शरद पवारांना या निवडणुकीत आपली ताकद सिद्ध करण्यासाठी घाम गाळावा लागणार आहे. तसे झाले नाही तर ८३ वर्षांचे झालेले पवार पुनरागमन करू शकणार नाहीत. बारामती हा असा मतदारसंघ आहे जिथे पक्षासाठी सर्वांत मोठी प्रतिष्ठेची लढाई लढली जात आहे. पवारांच्या माध्यमातून राष्ट्रवादीने ज्या मतदारसंघात विजय मिळवायला सुरुवात केली, तो मतदारसंघ २००९ पासून त्यांची कन्या सुप्रिया सुळे यांनी जिंकला आहे. २०१९ मध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या भाजपपेक्षा सुप्रिया यांना १२ टक्के जास्त मते मिळाली आहेत. पण या वेळी अजित पवार यांच्या पत्नी या मतदारसंघात एनडीए आघाडीच्या उमेदवार आहेत. या मतदारसंघाचे भवितव्य राष्ट्रवादीतील सत्तासंघर्षाचा जय-पराजयही ठरणार आहे. ‘इंडिया’ आघाडीत पंतप्रधानपदासाठी चर्चेत असलेला भाजपचा ‘पद्मव्यूह’ मोडता आला नाही, तर राजकीय चाणक्य असलेल्या पवारांना राजकीय वनवासात पाठवणारी निवडणूक म्हणूनही ही लोकसभा निवडणूक इतिहासात स्मरणात राहील.

महाविकास आघाडीतील उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना आणि शरद पवार यांची राष्ट्रवादी यांच्यातील जागावाटपाच्या वादावरून शेवटच्या क्षणापर्यंत सांगली आणि भिवंडीच्या जागेवरून वाद सुरू होता. महाराष्ट्रात काँग्रेस किती प्रगल्भपणे गुंतलेली आहे, याचा हा सर्वात मोठा पुरावा आहे. उद्धव यांना २१ आणि राष्ट्रवादीला १० जागा सोडणारी काँग्रेस केवळ १७ जागा लढवत आहे. तर आघाडीतील तिन्ही पक्षांची मतांची टक्केवारी समान असावी, अशी काँग्रेसची अपेक्षा आहे.

ज्या राज्यात संघटनात्मक मोठे आव्हान नव्हते, त्या राज्यात माजी मुख्यमंत्री आणि पक्षाचा मुख्य चेहरा असलेले अशोक चव्हाणांच्या भाजपमध्ये प्रवेशाने आता काँग्रेसजणांवर मोठी जबाबदारी आली आहे. ‘न्याय यात्रे’च्या समारोपाच्या सत्रात झालेल्या गर्दीमुळे काँग्रेसच्याही आशा पल्लवित झाल्या आहेत. शिवाय ११ टक्के मुस्लिम अल्पसंख्याक मतांमुळे दोन-तीन जागांपेक्षा अधिक फरक पडणार नाही, अशी आशाही काँग्रेसला आहे. प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीमुळे काँग्रेसच्या व्होटबँकेला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. दलित राजकारण बोलणारे प्रकाश आंबेडकर यांनी गेल्या वेळी संध्याकाळी ७.०८ वाजता असदुद्दीन ओवेसी यांच्या एमआयएमशी हातमिळवणी करून मतांची टक्केवारी हस्तगत केली. त्यांनी काँग्रेससोबत आघाडी करण्याचा प्रयत्न केला होता, पण शेवटच्या क्षणी ही चर्चा अपयशी ठरली.

एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांना आघाडीत आणणाऱ्या भाजपसाठी महायुतीतील संकट आता मोठी डोकेदुखी बनली आहे. ठाणे, नाशिकसह सात जागांवर सुरू असलेल्या वादाचे कारण म्हणजे यापूर्वी एकाच जागेसाठी समोरासमोर आलेल्या पक्षांमधील अडचणी. त्यामुळे निवडणुकीत बंडखोरी होण्याची शक्यताही वाढणार आहे. मात्र, गेल्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींवर टीका करणारी राज ठाकरे यांची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आघाडीला बिनशर्त मदत करणार आहे. राज ठाकरे यांच्या भूमिकेवरून पक्षात मतभेद असले तरी जे मिळेल ते आघाडीसाठी बोनस आहे.

त्याच वेळी शिवसेनेत फूट पडल्याने मराठा व्होट बँकेतील गळती हे महायुतीसमोरील सर्वांत मोठे आव्हान आहे. सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणातील १० टक्के मराठा आरक्षणामुळे शिंदे यांना प्रचारात उद्धव यांच्यापेक्षा वरचढ संधी मिळणार आहे. महाराष्ट्रात नुकतेच झालेले शेतकरी आंदोलनही भाजप आघाडीसाठी धक्का ठरणार आहे. गेल्या वर्षी राज्यात सुमारे तीन हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. ओपिनियन पॉलमध्ये महायुती आघाडी वरचढ ठरत असली तरी राज्यातील सत्ताविरोध, भ्रष्टाचार आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे मतांमध्ये रूपांतर झाल्यास ‘इंडिया’ आघाडीला किमान २० जागा मिळू शकतात. आगामी विधानसभा निवडणुकीची उपांत्य फेरी मानली जाणारी ही लढत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी निर्णायक ठरणार आहे.

- शाहजहान मगदूम