यौम उल कुद्स पवित्र दिवसाचा इतिहास

’’अनेकवेळा असे घडलेले आहे की, अल्लाहच्या इच्छेने एका छोट्या गटाने मोठ्या गटावर विजय प्राप्त केलेला आहे. अल्लाह धैर्यशील लोकांच्या पाठीशी आहे.’’ (सूरह बकारा आ क्र. 249)

यौम-उल-कुद्स

कुद्स हा शब्द हिब्रू आणि अरबी भाषांमध्ये समानरूपाने वापरला जातो. ज्याचा शब्दकोशीय अर्थ ’पवित्र/पाक’ असा आहे. उर्दूचा मुकद्दस हा शब्द याच शब्दापासून तयार झालेला आहे. प्राचीन काळापासून जेरुसलेम शहरासाठी हा शब्द वापरला जात आहे. जेरुसलेम शहर हे तिन्ही अब्राहमिक धर्मांच्या (ज्यू, ख्रिश्चन आणि इस्लाम) अनुयायांसाठी पवित्र स्थान आहे. या शहरात मस्जिद-ए-अक्सा नावाची मस्जीद आहे. अक्सा म्हणजे आत्मा तसेच देवाचा आशीर्वाद. इस्लामचे प्रेषित मुहम्मद सल्लम यांनी मेराजला जाण्यापूर्वी या मस्जीदीत सर्व प्रेषितांच्या नमाजचे नेतृत्व केले होते. या अर्थाने ही मस्जीद महान आहे. (शब-ए-मेराजची घटनाच नव्हे तर कुरआनमध्ये वर्णन केल्या गेलेल्या अनेक घटना त्याच लोकांच्या लक्षात येतात ज्यांनी अल्लाह आणि त्याचे प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांच्यावर श्रद्धा-ईमान बिल गैब ठेवली आहे. बाकीच्यांना या गोष्टी अशक्य वाटतील यात नवल नाही.)

यौम-उल-कुद्सचा इतिहास

केवळ भारतातच नव्हे तर जगातील अनेक मुस्लिम देशांमध्ये, विशेषत: इराण, जॉर्डन, इजिप्त, तुर्कीये, लेबनॉन आणि सीरियामध्ये, पॅलेस्टिनींसोबत एकतेचे वचन ताजे करण्यासाठी हा दिवस प्रत्येक रमजानच्या शेवटच्या शुक्रवारी साजरा केला जातो. या दिवशी जगातील अनेक देशांमध्ये इस्रायलच्या जाचक धोरणांच्या विरोधात निदर्शने केली जातात, मोर्चे काढले जातात आणि पॅलेस्टिनी लोकांच्या मानवी हक्कांच्या रक्षणासाठी प्रार्थना केली जाते, संयुक्त राष्ट्र संघटनेने याबाबतीत आपले वचन पाळावे अशी विनंती केली जाते. हा दिवस साजरा करण्याचा पहिला प्रस्ताव इराणचे पहिले परराष्ट्र मंत्री इब्राहिम याझिदी यांनी राष्ट्राध्यक्ष अयातुल्ला रुहोल्ला खोमेनी यांना दिला होता, जो त्यांनी स्वीकारला होता. हा प्रस्ताव समोर येताच इस्रायल संतप्त झाला होता. तो आणि इराण समर्थक लेबनॉन यांच्यात प्रचंड तणाव निर्माण झाला होता, पण नंतर इतर देशांच्या हस्तक्षेपामुळे हे प्रकरण शांत झाले होते. पण इराणने 7 ऑगस्ट 1979 रोजी जाहीर केले होते की इथून पुढे पॅलेस्टाईनच्या स्वातंत्र्यापर्यंत दरवर्षी रमजानच्या जुम्मतुल-विदा या दिवशी यौम-उल-कुद्स साजरा केला जाईल. इतकेच नाही तर इराणने इतर देशांनाही ते साजरे करण्याचे आणि पॅलेस्टिनींच्या मानवी हक्कांच्या पुनर्स्थापनेला पाठिंबा दर्शवण्याचे आवाहन केले होते. पण तरीही इराण, लेबनॉन, जॉर्डन, इजिप्त, तुर्कस्तान आणि सीरिया या देशांबाहेर हा दिवस फारसा उत्साहाने साजरा केला जात नाही. अमेरिका समर्थक सौदी अरेबियामध्ये तर हा दिवस साजरा करण्यावर बंदी आहे.

इस्रायलच्या स्थापनेमागचा इतिहास

पहिल्या महायुद्धात (1914 ते 1918) तुर्कीयेचा खलिफा अब्दुल हमीद सानी याने जर्मनीची साथ दिली होती. या युद्धात जर्मनीचा पराभव झाला होता. अशा प्रकारे तुर्कियेचाही पराभव झाला होता. मग विजयी देश अमेरिका, ब्रिटन आणि त्यांच्या मित्रांनी आधीच खिळखिळ्या झालेल्या ऑटोमन खिलाफतचे तुकडे केले आणि त्यातून अनेक छोटे देश बनवले.

अल-सौद या अरबी जमातीनेही ब्रिटनला तुर्कस्तानचा पराभव करण्यासाठी सर्व शक्तीनिशी मदत केली होती. त्यांना त्याचे  बक्षीस स्वतंत्र देशाच्या रूपाने मिळाले. सौदी अरेबिया हा जगातील एकमेव देश आहे ज्याचे नाव एका कबिल्याच्या नावावर ठेवलेले आहे. पूर्वी त्याचे नाव जजिरत-उल-अरब असे होते.

पहिल्या महायुद्धापूर्वी हिटलरने ज्यूंवर अनेक अत्याचार केले होते, त्यामुळे त्यांना जगभरातील मानवाधिकार लोकांचा पाठिंबा होता. तसेच इस्तंबूलमध्ये राहणाऱ्या थिओडोर हर्झल या ज्यू पत्रकाराच्या माध्यमातून जगभरातील ज्यूंनी स्वत:साठी स्वतंत्र देशाचा प्रचार केला होता. पहिले महायुद्ध जिंकण्यासाठी  ज्यूंनी जगभरात पसरलेल्या त्याच्या बँकांच्या नेटवर्कमधून अवैधरित्या कमावलेले व्याजाचे पैसे ब्रिटनला दिले होते. या पैशाच्या जोरावरच ब्रिटन आणि अमेरिका त्यांचा युद्धखर्च भागवत होते. या आर्थिक मदतीच्या बदल्यात ब्रिटन आणि अमेरिकेने पॅलेस्टाईनच्या फाळणीचा प्रस्ताव ज्यूंच्या इच्छेनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघात ठेवला आणि तो मान्यही झाला हे स्पष्ट आहे. अशा प्रकारे 14 मे 1948 रोजी इस्रायल नावाचा नवा देश अस्तित्वात आला. पॅलिस्टीनच्या भूमीचे समान विभाजन करण्यात आले. या देशाला जन्म देणारे दोन प्रमुख देश म्हणजे अमेरिका आणि ब्रिटन. त्यांनी केवळ इजराईलला जन्मच दिला नाही तर त्याचे संरक्षण आणि संगोपनही केले.

यानंतर लगेचच 1938 मध्ये सौदी अरेबियामध्ये पहिली खनीज तेलाची विहीर सापडली. खनीज तेलाच्या बदल्यात सुरक्षा या अर्थाचा अमेरिकेने सौदी अरेबियाशी करार केला, जो आजतागायत सुरू आहे. तेलविहिरींच्या सुरक्षेच्या नावाखाली अमेरिकेने सौदी अरेबियात अनेक ठिकाणी आपले लष्करी तळ उभारले, जे आजतागायत कायम आहेत. अशा प्रकारे अरबांची अवस्था भारतातील शेतकऱ्यांसारखी झाली. इथेज्याप्रमाणे शेतीमाल हा शेतकऱ्याचा असतो पण त्याची किंमत सावकार ठरवतो त्याचप्रमाणे तेल अबरांचे किंमत मात्र अमेरिका ठरवत होता. आजकाल यात थोडीफार सुधारणा झाली आहे, पण त्यावेळी किती तेलाचे उत्खनन करायचे? किती वितरित करायचे? ते कोणाला द्यायचे? कोणाला नाही? या सर्व गोष्टींवर अमेरिकेचे नियंत्रण होते. अरबस्तानात खनिज तेलाचे किती अफाट साठे आहेत आणि भविष्यात त्याची ताकद काय असेल हे अमेरिका आणि ब्रिटनला चांगलेच माहीत होते. तेलाच्या या अफाट संपत्तीमुळे अरब राष्ट्रे जागतिक महासत्ता बनतील आणि अमेरिका आणि ब्रिटनला आव्हान देऊ शकतील, या सार्थ भीतीमुळे अरब राष्ट्रांना नियंत्रणात ठेवण्यासाठी इस्रायलला बळ देण्याची अमेरिकेला नव्याने गरज भासू लागली होती. हे लक्षात घेऊन अमेरिका आणि ब्रिटनने सुरुवातीपासूनच इसराईलला पाठिंबा देण्यास सुरुवात केली आणि आजपर्यंत त्याच्या सर्व चांगल्या-वाईट कृत्यांमध्ये त्याचे समर्थन केले आहे. एवढेच नव्हे तर गोपनीयरित्या इजराईलला अण्वस्त्र संपन्न करून टाकले. गेल्या 75 वर्षात अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्रात इस्रायलविरोधातील  प्रत्येक प्रस्ताव व्हेटो करून टाकला. मागच्या आठवड्यात सीझ फायरचा आलेला ठरावास मात्र अमेरिकेने गैरहजर राहून मूकसंमती दर्शविली. मात्र इजराईलचा जळफळाट पाहून अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेचा हा ठराव पाळणे इस्राईलवर बंधनकारक नाही, असे स्पष्ट करून संयुक्त राष्ट्रासारख्या संस्थेचा वचक संपवून टाकला. म्हणूनच हा ठराव संमत झाल्यावरसुद्धा इजराईलने गझा आणि वेस्ट बँकवर हल्ले सुरूच ठेवलेले आहेत. एकट्या शिफा हॉस्पिटलमध्ये दीड हजार लोक मारल्याचा दावा अमरेश मिश्रा या आंतरराष्ट्रीय संबंधाच्या तज्ञ विद्वानाने केला आहे.

आपल्या स्थापनेपासूनच इस्रायलने आपले दात दाखवण्यास सुरुवात केली होती. इस्रायलने 1948, 1968 आणि 1973 मधील अरब-इस्रायल युद्धामध्ये केवळ अमेरिका आणि ब्रिटनच्या मदतीने विजय प्राप्त केला होता. एवढेच नाही तर शेजारील देशांच्या जमीनही बळकावल्या होत्या. अशाप्रकारे, आज पॅलेस्टिनी लोकांकडे गाझा आणि वेस्ट बँकमधील जमिनीचे फक्त दोन छोटे तुकडे शिल्लक आहेत. पॅलेस्टाईनला संयुक्त राष्ट्रांकडून मिळालेली उर्वरित जमीन इस्रायलने बळकावली आहे. एवढेच नाही तर त्याने जॉर्डन आणि सीरियातील अनेक भाग ताब्यात घेतले आहेत. हे सर्व त्यांनी स्वतःच्या बळावर नाही तर अमेरिकेच्या बळावर केले आहे. 

अमेरिकेने तिन्ही युद्धांत दाखवून दिले आहे की अरब जेव्हा-जेव्हा इस्रायलशी सशस्त्र संघर्ष करतात तेव्हा त्यांचेच नुकसान होते. यामुळेच सध्याच्या इस्रायल-हमास युद्धात पॅलिस्टनी लोकांसोबत उभे राहण्याचे धाडस कोणताही सुन्नी देश दाखवू शकत नाही. या सुन्नी देशांना चांगलं माहीत आहे की गाठ ही इस्रायलशी नाही तर अमेरिकेशी आहे, ज्याला ते पराभूत करू शकत नाहीत. त्यामुळेच स्वतःच्या जनतेच्या दबावाचा सामना करूनही या देशांचे नेते अपमान गिळून देखील मूक प्रेक्षक बनून राहिले आहेत आणि एवढेच नाही तर ते छुप्या पद्धतीने इस्रायलला पाठिंबा देत आहेत.

1948 मध्ये पॅलेस्टाईन अस्तित्वात येताच इस्रायलने त्याचे रुपांतर खुल्या तुरुंगात केले. वीज, पाणी आणि आयात-निर्यात या सर्वांवर त्यांनी नियंत्रण मिळविले. अमेरिकेला सांगून इजिप्तमधील रफाहची सीमाही त्यांनी सील करून घेतली. अरब स्प्रिंगनंतर निवडून आलेल्या मोहम्मद मोर्सी यांच्या सरकारला रफाह सीमा खुली करून गझा आणि वेस्टबँक मधील पॅलेस्टिनींना मुक्त संचार सुविधा उपलब्ध करून दिल्याचे परिणाम भोगावे लागले.अवघ्या एका वर्षात जगभरातील लोकशाहीचा रक्षक असलेल्या अमेरिकेने लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या मोहम्मद मोर्सी यांच्या सरकारला पदच्युत केले आणि अमेरिकेच्या तालावर नाचणाऱ्या लष्करी कमांडर अब्दुल फतेह अल-सिसी याच्या हाती सत्ता सोपवली, जो आजपर्यंत सत्तेत आहे.

गेल्या 75 वर्षांत इस्रायलने पॅलेस्टिनींचे मनोधैर्य खच्ची करण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला. पॅलेस्टिनींवर अनन्वित अत्याचार केले. पॅलेस्टिनच्या निरपराध लोकांना अटक करून  इस्त्रायली तुरुंग भरले. इस्रायलच्या या सततच्या दडपशाहीच्या धोरणामुळे हमासचा उदय झाला आणि हमासने इस्रायलविरुद्ध सशस्त्र लढा (इंतिफादा) सुरू केला, पण सर्व काही निष्फळ ठरले. इस्रायलला गाझा आणि वेस्ट बँकमधून उरलेल्या पॅलेस्टिनींना हटवून ज्यूंच्या वसाहती निर्माण करायच्या आहेत, ही वस्तुस्थिती इस्रायलने कधीही लपवून ठेवली नाही किंवा अमेरिकेनेही कधी विरोध केला नाही.

इस्रायलच्या या जाचक धोरणाला कंटाळून अखेर काताऊन 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी हमासने आपली पूर्ण ताकद एकवटून इस्रायलवर हल्ला केला. तेव्हापासून आजतागायत सुरू असलेल्या या युद्धाला युद्ध म्हणणे चुकीचे आहे. 7 ऑक्टोबरच्या हल्ल्याच्या आधारे इस्रायलने गझा आणि वेस्ट बँकवर घातक बॉम्बचा पाऊस पाडायला सुरूवात केली. यात गझा पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले. शिवाय पश्चिम किनारपट्टीचीही अवस्था वाईट आहे. गझामध्ये राहण्यालायक जागा उरलेली नाही आणि जगाने पाहिले की अमेरिका, ब्रिटन आणि युरोपातील देशांनी इस्त्रायलच्या या रानटी कृत्याचे समर्थनच केले नाही तर त्याची मदतही केली.  आणि आजही करत आहेत. 

याआधी दक्षिण आफ्रिकेने नेतन्याहू आणि इस्रायलविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयात युद्ध गुन्हा दाखल केला होता, त्याला जगातील अनेक देशांनी पाठिंबाही दिला होता, असे असतानाही अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाला इस्रायलविरोधात कोणतीही ठोस पावले उचलू दिले नाही. युनायटेड नेशन्स आणि इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्टासारख्या महत्त्वाच्या संस्थांनीही अमेरिकेच्या आडमुठेपणामागे आपली उपयुक्तता पणाला लावली आहे. संयुक्त राष्ट्राचे सचिव गुटेरस यांनी एक दिवसाचा रोजा ठेऊन आपण पॅलेस्टीनशी जोडलेले आहोत, याचा पुरावा दिला.  मात्र अमेरिकेच्या हेकेखोरपणामुळे आंतरराष्ट्रीय संस्था कॉम्प्रमाईज होत आहेत. त्यामुळे जग दिशाहीन झाले असून अमेरिका व युरोपीय देशांच्या समर्थनाशिवाय कोणत्याही देशाला स्वतंत्रपणे वाटचाल करणे शक्य राहिलेले नाही. अमेरिकेच्या या अयोग्य हस्तक्षेपामुळे युक्रेन उद्ध्वस्त झाला आहे, गझा आणि पश्चिम किनारा विनाशाच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे. जगाला तिसऱ्या महायुद्धाच्या तोंडावर घेवून जाण्याची क्षमता अरब-इजराईल प्रश्नामध्ये आहे. जगाला वाचवायचे असेल तर सर्व मानवतावादी, लोकशाहीवादी राष्ट्रांनी एकत्र येवून अमेरिकेच्या हेकेखोरपणावर लगाम लावणे गरजेचे आहे. 

एम. आय. शेख 

लातूर