मुस्लिमांची राजकीय भूमिका, कार्यक्रम व मागण्या

मुस्लिमांसाठी ‘पाच न्याय’ मागण्या - शिक्षण, आरक्षण, संरक्षण, प्रतिनिधित्व व विकास

आज मुस्लिम समाजास सामाजिक व राजकीय दृष्ट्या एकाकी पाडून त्यांना बहिष्कृत करण्याचा डाव होत आहे. त्यांचा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक वारसा संपवण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यांच्या उद्योग, व्यापार, व्यवसायावर बंधने आणून आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न होत आहे. एकंदरीतच त्यांना सर्वांगांनी उध्वस्त करून त्यांचे अस्तित्वच संपवण्याचा प्रयत्न होत आहे. भेदभाव, जात धर्मवाद, सामाजिक बंधने व बहिष्कार यामुळे मुस्लिम समाज यापूर्वी कधीही नाही एवढा बेदखल व शक्तीहीन झालेला आहे. कमजोर, दुर्बल, पीडित, शोषित, अन्याय अत्याचारीत झालेला हा समाज लोकशाही संविधानिक हक्क, अधिकारापासून वंचित झालेला आहे. यापूर्वी झालेल्या अनेक अभ्यास व सर्वेक्षणातून मुस्लिम समाज दलितांच्या पेक्षा मागासलेला म्हणून निष्कर्ष समोर आलेला आहे. त्यांच्या लोकशाही हक्क, अधिकारासह सुरक्षेचा मुद्दा प्रकर्षाने समोर आलेला आहे. भारतीय समाज व्यवस्थेतील इतर समाज घटकांच्या बरोबरीने वाटचाल करायची असेल तर समाजास खालील महत्त्वाच्या गोष्टींवर व सरकारकडे मागण्यांवर जोर द्यावा लागेल.

शिक्षण 

कोणत्याही समाजाची प्रगती शिक्षणाशिवाय अशक्य आहे. हे इस्लामनेही अधोरेखित केलेले आहे. परंतु आज मुस्लिम समाज शिक्षणाच्या बाबतीत अतिशय पाठीमागे पडलेला दिसून येतो. याबाबती समाजाने आधुनिक काळाशी जोडून घ्यावे लागेल. समाजातील बऱ्याच मुलांचे शिक्षण हे मदरशातून होते. हे आधुनिकतेशी न जुळणारे आहे.  काही मुले उर्दू भाषेतून शालेय शिक्षण घेतात. परंतु या भाषेतून उच्च शिक्षणाच्या संधी कमी आहेत. मुलींना ‘तहजीब’ च्या नावाखाली उर्दू शिक्षणात घातले जाते. त्यामुळे ही मुले उच्च शिक्षणातून बाहेर पडतात. मुलांना इतर समाजातील मुलांबरोबर सहशिक्षण शाळेपासून उच्च व व्यावसायिक शिक्षणापर्यंत मोफत मिळणे गरजेचे आहे. मुलींच्या उच्च शिक्षणावर विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. यासाठी शिष्यवृत्ती देऊन शिक्षण प्रवाहात टिकवणे जरुरी आहे. एमपीएससी, यूपीएससी, इतर व्यावसायिक स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी मुलांना बार्टी, सारथी, महाज्योती सारख्या शिक्षण सुविधा मुस्लिम समाजांतील मुलांनाही मिळणे गरजेचे आहे.

आरक्षण 

इतर समाजाच्या बरोबरीने प्रगती व्हावी या दृष्टीने मुस्लिम समाजास शिक्षण व नोकरी मध्ये आरक्षण असणे अत्यावश्यक आहे. ओबीसी व इतर वर्गातील आरक्षणा बरोबरच इतर सर्व समाजास पाच टक्के आरक्षण देणे गरजेचे आहे. यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारने पाच टक्के आरक्षण मंजूर केले होते व ते कोर्टानेही योग्य व न्याय असलेचा निर्णय दिला होता. याबाबतीत येणाऱ्या सरकारने तातडीने अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मुस्लिमांना इतर समाजाच्या बरोबरीने येण्यास मदत होईल. ज्यामुळे शिक्षण घेणाऱ्या मुलांना व बेरोजगार तरुणांना योग्य न्याय मिळेल.

संरक्षण 

आज सर्वात ज्वलंत आणि ऐरणीवर आलेला मुस्लिमांच्या सुरक्षेचा मुद्दा आहे. आज सामाजिक, राजकीय परिस्थिती इतकी स्फोटक झालेली आहे की कोणत्याही कारणास्तव, कोठेही, कांहीही घडू शकते. मुस्लिमांबद्दल इतर धर्मियांमध्ये इतके विष पेरून ठेवले आहे की अगदी शिल्लक कारणांनी सुद्धा तणावपूर्ण व दंगल सदृश्य वातावरण तयार होते. यातून मुस्लिमांची घरे, वाहने, मदररसे, उद्योग, व्यापार यावर हल्ले होत आहेत. प्रसंगी यातून निष्पापांना आपला जीवही गमवावा लागतो. ही एक प्रकारे माणुसकीची हत्याच म्हणावी लागेल. मॉबलिंचिंग सारखी घटना म्हणजे कायदा हातात घेऊन जोपासलेली एक क्रूर रानटी संस्कृतीच म्हणावी लागेल. दलित, मुस्लिम, आदिवासी यांना अमानुषपणे छळणे व त्यांच्यावर अत्याचार करणे, त्यांच्या डोक्यावर वर मुतणारी ही कोणती संस्कृती आपण रुजवतो आहे? बलात्कार, दंगली करणाऱ्यांचे सत्कार होत आहेत. अक्षरशः माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या या घटना आहेत. अनेक वेळा संविधानिक पदावर बसलेली मंडळीच या गोष्टींना खत पाणी घालत आहेत व अशा गोष्टींना प्रोत्साहन देत आहेत. मुस्लिमांचे जगणे आणि जीवनच डावावर लागल्यासारखे झाले आहे. जीवन मरणाचा प्रश्न त्यांचे समोर उभा राहिलेला आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळणे गरजेचे आहे. याबाबतीत ‘जातीय धार्मिक द्वेष व दंगल विरोधी कायदा’ करणे सर्वात प्राधान्याचा मुद्दा आहे.

प्रतिनिधित्व 

मुस्लिमांना शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये योग्य न्याय वाटा मिळालाच पाहिजे. परंतु लोकशाही व्यवस्थेमध्ये अनेक लोकशाही संस्था व शासन पुरस्कृत सामाजिक संस्था कार्यरत आहेत. मुस्लिम समाज लोकसंख्येच्या दृष्टीने सर्वात मोठा अल्पसंख्याक समाज आहे. त्यांना वेगवेगळ्या लोकशाही व शासन संस्थांमध्ये योग्य व न्याय प्रतिनिधित्व मिळणे गरजेचे आहे. तरच त्यांच्या सामाजिक, सांस्कृतिक गोष्टींचे हक्क, अधिकारांचे यथायोग्य संरक्षण व जतन होईल. शासन, प्रशासन, न्यायव्यवस्था, शिक्षण, पोलीस, संरक्षण, राजकारण तसेच शासन पुरस्कृत संस्था, कला, साहित्य संस्कृती अशा सर्वच क्षेत्रांमध्ये त्यांना योग्य व न्याय प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे. तरच खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचे संरक्षण व सर्वसमावेशी होईल. आज उघड उघड सर्वच क्षेत्रांमध्ये मुस्लिमांना डावलले जात आहे. राजकारणामध्ये तर मुस्लिमांना अस्पृश्य ठरवले आहे. त्यांना पाठिंबा देणाऱ्यांना देशद्रोही समजले जाते. काही राजकीय पक्ष त्यांची मते नको म्हणण्यापर्यंत मजल गेलेली आहे. बीजेपी सारख्या सर्वात मोठ्या पक्षाचा संसदेमध्ये एकही मुस्लिम प्रतिनिधी असू नये ही खरेच सोचनीय गोष्ट आहे. त्यामुळे मुस्लिमांना लोकशाही संस्था व इतर शासन पुरस्कृत संस्थांमध्ये योग्य व न्याय प्रतिनिधित्व मिळणे गरजेचे आहे.

विकास 

लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थे-मध्ये समाजाच्या प्रत्येक समाज घटकांचा कशाप्रकारे सर्वांगीण विकास करता येईल हे पाहिले पाहिजे. हीच लोकशाही संस्कृती व व्यवहार आहे. याबाबतीत मुस्लिमांनाही त्यांच्या हक्काचा वाटा मिळाला पाहिजे. यापूर्वी मुस्लिमांच्या सामाजिक परिस्थितीचा अभ्यास अनेक आयोग व विशेष समितींद्वारे केलेला आहे. यामध्ये केंद्रीय स्तरावर मुख्यतः न्यायमूर्ती सच्चर आयोग व रंगनाथ मिश्रा समिती यांचे सर्वेक्षण अहवाल आहेत. महाराष्ट्र राज्य पातळीवर डाॅ. मेहमदुर रहेमान कमिटीनेही मुस्लिमांच्या परिस्थितीचा अभ्यास केलेला आहे. या सर्वांमधून मुस्लिमांचे मागासलेपण अधोरेखित झालेले आहे. मुस्लिमांची सर्व क्षेत्रातील एकंदरीत परिस्थिती दलितांपेक्षाही वाईट असल्याचे नमूद करण्यात आलेले आहे. त्यादृष्टीने या अभ्यास अहवालांमध्ये मुस्लिमांच्या विकास व सुरक्षेसाठी अनेक शिफारशी केलेल्या आहेत. परंतु केंद्राने व राज्यानेही याबाबतीत गांभीर्याने कोणतेही पाऊल उचलले नसल्याचे खेदाने नमूद करावे लागत आहे. शिक्षण, नोकरी बरोबरच मुस्लिमांचे उद्योग, लघुउद्योग, स्वयंरोजगार, व्यापार, शेती, राहणीमान, आरोग्य, सार्वजनिक सोई सुविधा, बँकांचे अर्थसहाय्य तसेच अशाच इतर अनेक बाबींमध्ये मुस्लिमांच्या विकासाचा टक्का घसरलेला आहे. याबाबतीत मुस्लिमांचे सर्वांगीण विकासाचे दृष्टीने योग्य व न्याय कार्यक्रम हाती घेणे गरजेचे आहे.

मुस्लिमांची राजकीय भूमिका, कार्यक्रम व मागण्या संदर्भात केलेले लिखाण फार तपशिलात न जाता त्रोटक व ढोबळ स्वरूपात केलेले आहे. याबाबतीत सविस्तरपणे चर्चा व मांडणी करता येईल. सर्वसामान्यांना संघटित करण्याची दृष्टीने एक विचार, भूमिका, कार्यक्रम व मागण्या कोणत्या असाव्यात? या उद्देशाने सदरचे लिखाण केलेले आहे. लोकशाही चळवळ व संस्कृती मजबूत करून त्यामध्ये सर्व समाज घटकांचे हक्क, अधिकार व हीत कसे जपता येईल या दृष्टीने तत्वविचार व कृती कार्यक्रम राबवणे अत्यंत जरुरीचे आहे. मुस्लिमांनी वरील विचारांशी द्रोह न करता सच्चा, प्रामाणिक व निष्ठेने कार्य करणाऱ्या प्रतिनिधींची निवड करावी. याबाबतची पक्की हमी व गॅरंटी त्यांचेकडून घ्यावी. मुस्लिमांची मते घेऊन पुन्हा त्यांचेच विरोधी विचारांच्या मर्कटलिला मध्ये सामील होणारा नसावा. स्वतःचा स्वार्थ व भ्रष्टाचार लपविण्यासाठी कोणत्याही राजकीय तडजोडी करणारा व आपल्या विचारांना तिलांजली देणारा नसावा. आपले आणि समाजाचे हीत व कल्याण करणारा असावा. आपणही स्वातंत्र्य, लोकशाही व संविधानाच्या विचारांशी कोणतीही तडजोड न करता दृढनिश्चयाने मतदान करावे.

(उत्तरार्ध)

- शफीक देसाई

सामाजिक कार्यकर्ते