गेली सात वर्षांपासून देशात भाजपाचे सरकार आहे. या दरम्यान बऱ्याच गोष्टी धडल्या नोटाबंदी पासून, अचानक कोरोना लॉकडाउन पर्यंत, ज्यामुळे कोट्यावधी नागरिकांना निरनिराळ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागले. प्रवासी मजूर 500-1000 कि.मी. अंतरावरील आपापल्या गावांना पायी चालत निघाले कारण लॉकडाउनच्या घोषणेबरोबरच सर्व प्रकारचे परिवहन, रेल्वे गाड्या बंद झाल्या होत्या. ते ज्या शहरात काम करत होते तिथे राहण्याची व्यवस्था नव्हती, खाण्यापिण्याचा खर्च नाही अशात पायीच आपापल्या ठिकाणी जाण्याशिवाय कोणताच पर्यायच नव्हता.स्त्यात किती प्रवासी मजूर रेल्वे रूळावर चिरडले गेले. इतर काही काणांने मरण पावले पण ते किती? त्यांच्याविषयी सरकारने काहीच बोलले नाही. जीएसटीचा कायदा केला गेला. देशाची आर्थिक स्थिती ढासळली. कोरोनाने कहर माजवला, शेतकरी आंदोलनात 700 हून अधिक शेतकरी मृत्यू पावले. त्यापैकी कोणालाच सरकारने मोबदला दिला नाही. उलट असे सांगितले की, त्यांच्या मृत्यूची सरकारकडे नोंदच नाही. देशातले सार्वजनिक उद्योक एकानंतर एक विकले गेले. अशा अनेक समस्या उद्भवल्या पण या राष्ट्रीय समस्यांविषयी बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी एक शब्दही काढला नाही.
पण अशा ममता बॅनर्जीना ज्यांना राष्ट्रीय समस्यांमध्ये काहीएक रस नाही. अचानक देशात तिसऱ्या आघाडीचे एक रात्री स्वप्न पडले आणि लगेच आपल्या राजकीय सल्लागार प्रशांत किशोर यांच्याशी चर्चाकरून तीसरी आघाडी स्थापन करायला निघाल्या. एकानंतर एक राजकीय नेत्यांची भेट घेवून त्यांच्याशी चर्चा करत त्या मुंबईपर्यंत पोहोचल्या. सर्वांसमोर एक अट मांडली या आघाडीत काँग्रेस पक्षाला स्थान नसणार. सर्वांनी ऐकूण घेतले काहींनी त्यांना भेटणे टाळले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी स्वास्थ्याचे कारण समोर करून त्यांना भेटण्याचे देखील टाळल्यानंतर सामनाच्या अग्रलेखात ममता बॅनर्जी यांची चांगलीच खबर घेतली. कोणत्याही नेत्याने त्यांना आश्वासन दिले नाही. हे एकीकडे दूसरीकडे याच घडामोडीत गौतम अडाणी यांच्याशी त्यांच्या भेटीचे एक छायाचित्र विविध माध्यमांमध्ये प्रकाशित झाले आणि लगेच ममता बॅनर्जी यांच्या भाजपाविरूद्ध आघाडीचे स्वप्न धुळीस मिळाले.
प्रश्न असा की, जर खरोखरच भाजपाला पर्याय म्हणून विरोधी पक्षांनी एकत्र येवून निवडणूक लढण्यासाठी आघाडी करायची असेल तर यातून काँग्रेसला वगळण्याचे काय कारण हे समजत नाही. ममता बॅनर्जींना स्वतः पंतप्रधान व्हायचे असेल अशी इच्छा त्यांची असेल तर त्यांनी ते उघड सांगायला हवे. आणि समजा त्यांना पंतप्रधान व्हायचेच होते, कारण आता त्या होणार नाहीत हे निश्चित, त्या कशाच्या बळावर अशी आशा बाळगतात. त्यांची राष्ट्रीय मतांची टक्केवारी केवळ चार टक्के इतकी आहे. चार टक्के मतांची टक्केवारी असलेल्यांना इतर विरोधी पक्षांचे नेते कसे त्यांना पंतप्रधान पदाचे दावेदार मानतील. ज्यांना कोट्यावधी लोकांच्या हलाखीच्या परिस्थितीशी काही देणे घेणे नाही. त्यांनी पंतप्रधान पदाचा विचार तरी का करावा.
दूसरा प्रश्न असा की भाजपाविरूद्ध आघाडीतून काँग्रेस पक्षाला वेगळे ठेवायचे कारण काय? भाजपाच्या सांगण्यावर त्या तसे करत आहेत काय? त्यांनी काँग्रेस पक्षाला त्रिपुरामध्ये हानी पोहोचवली. इतर ठिकाणी जिथे जमेल तिथे काँग्रेसला संपवण्याचा त्यांचा डाव आहे. याला काय म्हणावे? भाजपाला हवाहवासा काँग्रेसमुक्त भारतासाठी त्या मदत करत आहेत का? जर असे असेल तर त्याबद्दल कुणाला आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. पश्चिम बंगालच्या गेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा सरळ सामना भाजपाशी होता. तिथे त्या आपल्या भाषणात भाजपावर टिका करत होत्या की काँग्रेस आणि मार्क्सवादी पक्षाविरूद्ध टिका केली हे कुणालाच माहित नाही. त्या बंगला भाषेत बोलत होत्या.
ममता बॅनर्जींनी आधी काँग्रेसपक्ष सोडला आणि स्वतःचा तृणमुल काँग्रेस नावाचा पक्ष बांधला. त्याद्वारे त्यांनी पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुका लढवल्या. त्यावेळी मार्क्सवादी पक्षाचे सरकार होते. त्या राज्यात निवडणूक लढण्याचा फटका काँग्रेसवर बसला कारण त्यावेळी त्यांनी दिवंगत पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सामील झाल्या होत्या. नंतर त्यांच्यात बेबनाव झाला. त्यांनी रालोआ सोडली. त्या काळात त्या रेल्वेमंत्री होत्या. त्यांनी राजीनामा दिला. काँग्रेस-पक्षाला तर त्यांनी आधीच पं.बंगालमधून हद्दपार केले होते. नंतर मार्क्सवादी पक्षाचा पराभव करून त्याला सुद्धा राज्यात नगण्य करून टाकले. वाजपेयींच्या सूचनेवर त्यांनी रालोआ सोडली होती का असा प्रश्न निर्माण होता. कारण रालोआमध्ये असताना त्यांना राज्यात सत्ता मिळाली नसती तर आधी काँग्रेस मार्क्सवादी दोन्ही पक्ष तिथल्या राज्यातून संपून गेले. उरले सुरले आव्हान गेल्या विधानसभा निवडणुकीत ह्या दोन्ही पक्षांचे होते. ते ही तृणमुलला मिळालेल्या भरघोस यशामुळे संपवून गेले. आता राज्यात फक्त तृणमुल आणि भाजपा आहेत. ह्या सर्व राजकीय घडामोडी पाहता असा प्रश्न उभा राहतो की जर ममता बॅनर्जींना खरेच भाजपाविरूद्ध आघाडी करायची असती तर त्यांनी मार्क्सवादी आणि काँग्रेसशी का गेल्या विधानसभा निवडणुकीत आघाडी केली नाही. सद्यपरिस्थितीचा अंदाज घेतल्यास असे दिसून येते की बॅनर्जी यांना भाजपाविरूद्ध इतर पक्षांचे आव्हान संपवायचे होते. पश्चिम बंगाल अगोदर काँग्रेसमुक्त , नंतर डावेमुक्त झाले. काँग्रेसमुक्त तिसरी आघाडी करण्याचा हेतू काय? कोणतीही आघाडी भाजपा समोर टिकणार नाही. तसे झालेच तर याचा फायदा भाजपालाच होणार. अशातच त्यांनी अडाणी यांची भेट घेतली तेव्हा या मागचे राजकारण भाजपालाच पोषक ठरणार की नाही. तसे अडाणी यांनी बॅनर्जी यांची भेट घेण्याचा अर्थ काय? उद्योगपती जगत पर्यायाच्या शोधात आहे की सध्याच्या व्यवस्थेत बाहेरील समर्थकांना सामील करायचे आहे .काही असो संधी विचारांचे पक्ष निवडणुकीत एकमेकांशी असे भांडतात जसे ते कट्टर शत्रू आहेत.पण त्याचवेळी ते भाजपापुढील आव्हाने, संपुष्टात आणत असतात. हे जनतेला कळत नसते. सध्या राष्ट्रीय स्तरावर फक्त काँग्रेसपक्ष शिल्लक आहे. तो संपला की भाजपाला देशाचे मैदान मोकळे होणार यासाठी बॅनर्जी सारखे बाहेरील समर्थकांची कशी मदत घेतली जाते हे स्पष्ट होत आहे. येत्या लोकसभा निवडणुकीत पश्चिम बंगालमध्ये भाजपा समोर दूसरे कोणते आव्हान शिल्लक नाही. पुढच्या प.बंगाल निवडणुकीपर्यंत जर ममता बॅनर्जी रालोआत सामिल झाल्या तर त्या निवडणुकीत भाजपाचे यश नक्की आहे. तसे पाहता भाजपाला मदत पोहोचविण्याची बॅनर्जी यांची कारणे कोणती. त्यांना ईडीचा धोका नाही. कारण त्याच्या एवढ्या स्वच्छ आणि भ्रष्टाचारमुक्त एकही राज्यकर्ता या देशात नाही. पण त्यांच्या पक्षातील इतर लोकांविषयी सांगता येत नाही. त्यांच्या समोर ईडीचा धोका असेल म्हणून बॅनर्जी यांना भाजपाशी जुळते घ्यायचे आहे काय? देशाच्या विकासात उद्योगजगताचा सिंहाचा वाटा आहे. हे तथ्य नाकारता येत नाही. म्हणून बंगालच्या विकासासाठी त्यांनी अडाणी यांची भेट घेतली असेल तर त्यात काही गैर नाही. पण अशावेळी जेव्हा शेतकरी आंदोलनामुळे उद्योगपतींभोवती संशयाचे वातावरण पसरले असताना त्या भेटीकडे सुद्धा लोक संशयाने पाहत आहेत. जर भाजपा विरोधी आघाडी स्थापन करण्यात बॅनर्जी यांना यश आले तरी अशा आघाडीला सध्याच्या उद्योगपती विरूद्ध वातावरणाला जनतेची साथ मिळणार का? ह्या प्रश्नाकडे ममतांनी लक्ष दिले की नाही हा शेवटचा प्रश्न.
Post a Comment