2024 मध्ये भाजप सरकारला केंद्रातून हद्दपार व्हावे लागेल. म्हणून निवडणुकीजीवी सरकारने हा निर्णय घेतला. आपण जर शेतकऱ्यांमध्येच अडकून राहिले तर सारा देश आपल्या हातून निघून जाईल. शेतकऱ्यांच्या पलिकडेही बरेच काही आहे. त्यांच्या पलिकडेही जग आहे. निवडणुकीचे जग कधी न संपणारे, न थांबणारे असे आहे. म्हणून हे कायदे परत घेण्यात आले.
मागच्या वर्षी जेव्हा देश कोरोनाशी झुंजत होता. केंद्र सरकारने घाईघाईत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी म्हणून तीन कृषी विषयक कायदे पारित केले. ते पारित करण्याची प्रक्रिया पाहता केंद्र सरकार खरंच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ते कायदे करत होती की आणखीन यामागे दुसरा काही हेतू होता आणि दुसऱ्या कोणत्या वर्गाच्या भल्यासाठी हे कायदे बनविले गेले हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. जर सरकारचे उद्दीष्ट प्रामाणिक असते तर त्यांना हे कायदे पारित करण्यासाठी कोरोनाचा काळ का निवडला, संसदेत चर्चा का घडवून आणली नाही, इतर राज्यांशी या कायद्याबाबत विचार विनिमय का केला नाही, हे साऱ्या देशाच्या शेतकऱ्यांशी संबंधित कायदे असतानाही चर्चेची प्रक्रिया पूर्ण का केली नाही, असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. पण शासनाच्या वतीने याचे समाधानकारक उत्तर अद्यापी मिळालेले नाही. शेतकऱ्यांना यामागचे गौडबंगाल समजले आणि त्यांनी देशव्यापी आंदोलनाला सुरूवात केली. या आंदोलनाची चेष्टा स्वतः पंतप्रधानांनी आपल्या संसदेतील भाषणात केली. त्यांना शेतकऱ्यांना आंदोलनजीवी आणि त्यांना समर्थन देणाऱ्यांना परजीवीची उपाधी दिली. इतर मंत्री देखील मागे राहिले नाहीत. एकावर एक वरचढ अशी विधाने केली गेली. जे तोंडात आले ते शेतकऱ्यांबद्दल बोलून गेले. नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा यासंबंधी खंत व्यक्त करीत असे म्हटले आहे की, सध्या देशात शेतकऱ्यांविषयी बरे वाईट बोलण्याची फॅशन सुरू झाली आहे.
जे कायदे शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी केले गेले होते जसे ते अचानकपणे केले तसेच अचानकपणे परत घेण्याची घोषणा प्रधानमंत्र्यांनी केली. ज्या सरकारने हे कायदे लागू केले होते ते सरकार कधीही परत घेणार नाही, असा भारताच्या सर्व राजकीय पक्षांचा, नेत्यांचा, नागरिकांचा विचार होता. एक राहूल गांधींना सोडून बाकीच्यांना पंतप्रधानांच्या या निर्णयाचा धक्का बसला. राहूल गांधींनी 4 जानेवारी 2021 रोजी असे आत्मविश्वासाने म्हटले होते की, माझे शब्द लक्षात घ्या, माझा विश्वास करा हे कायदे सरकार परत घेणारच आहे.
प्रश्न असा आहे की, पंतप्रधानांनी हा निर्णय का घेतला. परंतु, या प्रश्नावर विचार करण्याची गरज नाही. साध्या भोळ्या भाबड्या माणसाला जरी विचारले तर तो म्हणणार निवडणुकीवर लक्ष ठेऊन उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि इतर राज्यात लवकरच निवडणुका होणार आहेत. त्या निवडणुकीत शेतकरी वर्गाची भाजपशी असलेली नाराजी याची कल्पना सरकारला आहे. जर आपण उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुका जिंकल्या नाहीत तर 2024 मध्ये भाजप सरकारला केंद्रातून हद्दपार व्हावे लागेल. म्हणून निवडणुकीजीवी सरकारने हा निर्णय घेतला. आपण जर शेतकऱ्यांमध्येच अडकून राहिले तर सारा देश आपल्या हातून निघून जाईल. शेतकऱ्यांच्या पलिकडेही बरेच काही आहे. त्यांच्या पलिकडेही जग आहे. निवडणुकीचे जग कधी न संपणारे, न थांबणारे असे आहे. म्हणून हे कायदे परत घेण्यात आले. जेणेकरून उरलेल्या शेतकऱ्यांची मते निवडणुकीत मिळविता येतील. म्हणजेच ज्यांना आंदोलनजीवी म्हणून हिनविले होते त्यांची नक्षलवादी, आतंकवादी, खलीस्तानवादी मते मिळाल्याशिवाय आपले राजकीय उद्देश्य साकार होणार नाही. म्हणून शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी की उद्योगपतींच्या कल्याणासाठी केलेले कायदे सरकारने परत घेतले. सरकारला वाटले असेल शेतकरी जल्लोष करतील, आनंद साजरा करतील. पण ज्या शेतकऱ्यांची 700 माणसे मरण पावली. त्यांच्या मागील त्यांची कुटुंबे उध्वस्त झाली ते कसा आनंद साजरा करणार. शेतकरी म्हणाले, आता इतक्यात आंदोलन मागे घेणार नाही. जोपर्यंत न्यूनतम समर्थन मुल्यासाठी कायदा केला जात नाही आणि मरण पावलेल्या शेतकऱ्यांना मोबदला दिला जात नाही. तसेच गृहराज्यमंत्री टेनी यांच्यावर कार्यवाही होत नाही तोपर्यंत आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही. म्हणजे ज्या केंद्र सरकारला असे वाटू लागले असेल की आता उत्तर प्रदेशच्या सत्तेची वाट मोकळी झाली त्यांची पंचायत झाली. आपल्याच चक्रव्यूवहात जे शेतकऱ्यांसाठी रचले गेले होते सरकार अडकून पडले. शेतकऱ्यांच्या पलिकडील जग त्यांच्यापासून अजून दूरच राहिले. त्यांना माहित नव्हते की, राकेश टिकैत यांच्या खंबीर आव्हानाला सामोरे जावे लागेल. बऱ्याच परिक्षांतून सरकारला मार्ग काढावा लागणार आहे.
Post a Comment