देशात केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे बनवीतांना एनडीएला विश्वासात घेतले नाही, शेतकरी संघटनांना याबद्दल विचारणा केली नाही, यूपीएला तर जवळ सुध्दा केले नाही.यावरून स्पष्ट दिसून येते की देशात सत्ताधारी पक्षाचा एकाधिकार दिसून येते.देशात अनेक ज्वलंत मुद्ये आहेत. परंतु देशातील ज्वलंत मुद्यांना डावलून निरर्थक मुद्दांना जास्त वाव पक्ष-विपक्ष देवतांना दिसून येते. यामुळे शेतकरीवर्ग, कामगारवर्ग, बेरोजगार युवक भरडल्या जात आहे. महागाई शिगेला पोहोचली, देशात अनेक प्रकारच्या करांमध्ये अनपेक्षित भरमसाठ वाढ झाली, बेरोजगारीमुळे अनेक कुटुंबे देशोधडीस लागले.
सरकारने लागू केलेले तीन कृषी रद्द करण्यासाठी शेतकऱ्यांना पहिल्यांदाच रस्त्यावर यावे लागते. हे आंदोलन तब्बल एक वर्ष चालले या आंदोलना दरम्यान ७५० हून अधिक शेतकऱ्यांना आपले प्राण मुकावे लागले. असे शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून सरकारला सांगण्यात आले. शेतकरी संघटनां व विरोधी पक्ष मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली. परंतु केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी लोकसभेत एकच उत्तर दिले की शेतकरी आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्यांना मोबदला नाही असे म्हणून सरकारने शेतकऱ्यांप्रती हात झटकले. म्हणजेच सरकारचे यावर एकच म्हणणे आहे की आम्हाला माहिती नाही की कोणाचा मृत्यू झाला. हे कृषिप्रधान देशाचे दुर्भाग्यच म्हणावे लागेल.
देशात विरोधी पक्ष किंवा यूपीए दुबळा असल्यामुळे लोकसभेत किंवा राज्यसभेत सत्ताधारी पक्षाला धारेवर धरण्यात विपक्ष हतबल झालेला दिसून येते. केंद्रामध्ये एकपक्षीय सरकार असल्यामुळे ज्या-ज्या राज्यात भाजप विरोधी सरकार आहेत, अशा संपूर्ण राज्यात आपल्याला ईडी, सीबीआयच्या चौकशा मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याचे दिसून येते. यांच्या विरोधात राज्य आपले डावपेच लढवून यातून सुटका करण्यासाठी प्रयत्न करीत असते. म्हणजेच देशात किंवा राज्यात असे हजारो ज्वलंत मुद्दे आहेत ते सोडवीने गरजेचे आहे. परंतु यावर केंद्र व राज्य सरकार लक्ष न देता 135 कोटी जनतेची दिशाभूल करून राजकीय पोळी शेकण्याचे काम करतांना दिसते.
आज देशात सर्वात मोठा गुन्हेगार, भ्रष्टाचारी, संपत्तीने गडगंज, अवैध संपत्ती या संपूर्ण बाबतीत भारतातील राजकीय पुढारी अव्वल असल्याचे दिसून येते. अन्नदाता शेतकरी मनाने करोडपती आहे. परंतु संपत्तीने मात्र शुन्य असल्याचे दिसून येते. देशातील कामगार ज्याला आपण शिल्पकार म्हणतो तो 30 वर्षे नोकरी करतो. परंतु त्याला तुटपुंजी पेन्शन मिळते. याची तुलना जर आपण मूठभर राजकीय पुढाऱ्यांसोबत केली तर असे दिसून येईल की सुईच्या टोकाएवढीही बरोबरी देशातील जनता करुच शकत नाही. राजकीय पुढारी आपली संपत्ती वाचवण्यासाठी कोणत्याही स्तरावर जायला मागेपुढे पाहत नाही.
देशात सत्ताधारी पक्ष एनडीएच्या माध्यमातून सत्तेत आला.परंतु सरकारच्या प्रत्येक निर्णयामध्ये फक्त भाजपचा निर्णय अंतिम असल्याचे स्पष्ट दिसुन येते. ज्या-ज्या राज्यांमध्ये एनडीएची सरकार आहे, त्या राज्यात फक्त भाजपाचाच बोलबाला दिसून येतो.यूपीएच्या घटकदलांची गोष्ट केली तर असे दिसून येते की कोणताही पक्ष कोणाचेच ऐकण्यास तयार नाही. परंतु सत्तेसाठी कोणत्याही पक्षासोबत हात मिळविताना दिसतात. उदाहरण द्यायचे झाले तर महाराष्ट्रात कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना यांच्यात आताही मतभेद आहेत. यावर दररोज मीडियात व वर्तमानपत्रांत दिसून येते. सत्तेच्या लालसेपोटी कोणीही सत्ता सोडण्यास तयार नाही. महाराष्ट्रातही ज्वलंत मुद्यांना सोडून पक्ष-विपक्षांना वाझे, परमबीर सिंग हेच दिवस रात्र दिसून येते. जे देशात सुरू आहे तेच राज्यात दिसून येते.
देशात सत्तेच्या विरोधात ज्याप्रमाणे विरोधी पक्ष पाहिजे होता ते दिसूनच येत नाही. देशातील सर्वात मोठा पक्ष समजल्या जाणारी राष्ट्रीय काँग्रेस सत्तेपासून कोसोदूर आहेच. परंतु विरोधी पक्ष म्हणून सुद्धा लोकसभेत किंवा राज्य सभेत दिसून येत नाही. देशात सत्ता कोणत्याही पक्षाची असो त्याचे स्वागतच आहे. विरोधी पक्ष आक्रमक असायला हवा. कारण सत्तेच्या विरोधात जे काही मुद्दे विरोधकांकडून उपस्थित केले जातात. त्यामागचा उद्देश एकच असायला पाहिजे की सरकारच्या होत असलेल्या चुका सर्वांच्या निदर्शनास आणून देणे हे विरोधकांचे प्रथम कर्तव्य असते. सध्याच्या परिस्थितीत विरोधकांना देशाचे ज्वलंत मुद्देच दिसत नसावे म्हणून त्यांचा एकच नारा दिसून येतो तो म्हणजे मोदी हटाव. अशाने देश चालत नाही उलट कटुता निर्माण होते. सत्ताधारी पक्ष व विरोधी पक्ष यांच्यात तालमेल असने गरजेचे आहे.
भारतात विरोधी पक्ष नसल्यामुळे व जो आहे त्यांच्यात मतभेद असल्याने विरोधकांचे बनलेले गठबंधन यूपीए पुर्णपणे संपुष्टात आल्याचे दिसून येते. त्याप्रमाणे सत्ताधारी पक्ष हा एनडीए म्हणून सामोरं आलेला आहे. भाजपाला पूर्ण बहुमत असल्यामुळे एनडीएतील घटक पक्षांचे कितपत ऐकत असेल यातही शंकाच आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षाची ठाम भुमिका बजावणारा पक्षच नसल्यामुळे यूपीएला काहीही अर्थ नसल्याचे दिसून येते.
देशातील पक्ष-विपक्षांनी राज्य व केंद्र सरकारच्या माध्यमातून एकच मागणी करायला हवी की परमबीर सिंग, वाझे सारख्या लाखो सरकारी अधिकाऱ्यांजवळ व देशातील लाखो राजकीय पुढाऱ्यांजवळ करोडोंची संपत्ती कशी काय येते याची चौकशी करण्यासाठी संपूर्ण राजकीय पुढाऱ्यांनी एकत्र यायला हवे. परंतु असे कदापि होणार नाही. कारण भ्रष्ट सरकारी अधिकारी व भ्रष्ट राजकीय पुढारी एकाच माळेतील मनी असतात. एकेकाळी देशात विरोधी पक्षाची प्रखर भूमिका अटलबिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, अरूण जेटली सारख्या नेत्यांनी बजावली व सत्ताधारी पक्षांनी त्यांचा मानसन्मान सुध्दा केला. परंतु देशात सध्याच्या परिस्थितीत सत्ताधारी पक्षाला धारेवर धरणारा नेता अजूनपर्यंत दिसून येत नाही हे विरोधकांचे दुर्भाग्य म्हणावे लागेल.
भारताची विदेशनीतीच्या बाबतीत पकड मजबूत आहे. याची स्तुतीसुध्दा विरोधी पक्षांकडून होत नाही हे सुद्धा चिंतेची बाब आहे. देशात कोणत्याही पक्षाची सरकार किंवा सत्ता असो परंतु देशातील जटील व ज्वलंत मुद्यांच्या बाबतीत सर्वांनीच एकत्र बसून चर्चा करायला हवी. त्यातूनच पर्याय नीघत असते. सध्याच्या परिस्थितीत संपूर्ण राजकीय पक्ष आणि पुढारी सत्तेचे लालसी दिसून येतात. सध्याच्या परिस्थितीत यूपीए छिन्नविछिन्न झाल्यामुळे विरोधकात एकजुटता दिसून येत नाही. विरोधी पक्ष त्याला म्हणतात जो सत्ताधाऱ्यांना धारेवरधरून देशातील सत्य परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी भाग पाडते. एका शब्दात सांगायचे म्हणजे विरोधी पक्ष असा असायला पाहिजे की सत्ताधाऱ्यांच्या होत असलेल्या चुका त्यांच्या निदर्शनास आणून देणे व त्या चुकांचे निराकरण करणे, तेव्हाच राजकीय पुढाऱ्यांच्या हातून देशहित, राष्ट्रहित, राज्यहित व समाजहित घडुन येईल.
- रमेश कृष्णराव लांजेवार
नागपूर, मो.नं.९३२५१०५७७९
Post a Comment