गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात पेपरफुटीचे पेव फुटले आहे. आरोग्य विभागापाठोपाठ महाराष्ट्र गृहनिर्माण विभागाचा पेपरही फोडण्यात आल्याचे उघड झाले. अतिशय कसोशीने शोध घेत पुणे पोलीसांच्या सायबर विभागाने याचा छडा लावून यातील दोषींना अटकही केली आहे. यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे या प्रकरणात ज्या कंपनीवर ही परीक्षा घेण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती त्या कंपनीचा संचालकही यात सहभागी आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचे गांभीर्य आणखीनच वाढलेले आहे. त्यामुळे या पेपरफुटीप्रकरणाची चिकित्सा करणे महत्त्वाचे आहे. राज्यात स्पर्धा परीक्षा देऊन नोकरी शोधणाऱ्या उमेदवारांची संख्या मोठी आहे.
त्याचबरोबर राज्याच्या कार्यकारी लोकसंख्येत तरुणांची संख्याही मोठी आहे. यामुळे या तरुणांना हाताला काम देईल आणि नोकरीची शाश्वती देईल असा एकही अभ्यासक्रम कालौघात राहीला नाही. डीटीएड, इंजीनियर अश्या व्यावसायिक अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या पदवीधरांना सामावून घेईल अशी एकही आस्थापना राहीली नाही. परिणामी असे व्यावसायिक अभ्यासक्रम पूर्ण करुनही संबधित क्षेत्रात पुढचे भविष्य अंधकारमय वाटू लागल्याने काहींनी स्वखुशीने तर काहींनी पर्याय नाही म्हणून स्पर्धा परीक्षांचा रस्ता निवडला. सुरुवातीच्या काळात स्पर्धक कमी, आणि मिळणाऱ्या संधी जास्त असे चित्र असल्याने अनेक बेरोजगार तरुणांना पटापट शासकीय आस्थापनात नोकऱ्या मिळाल्या त्यामुळे सहज मुक्त विद्यापीठातून पदवीधर होऊन स्पर्धा परीक्षांकडे वळणाऱ्या तरुणांची संख्या राज्यात वाढली. मागणी तसा पुरवठा या न्यायाने या तरुणांना स्पर्धा परीक्षा देण्यासाठी सक्षम करणारे अनेक खाजगी शिकवणीवर्ग सुरु झाले. या शिकवणीवर्गात काही काळ स्पर्धा परीक्षा देऊन अनुभव घेतलेले तरुण शिकवू लागले त्यांनाही वय वाढल्याने सरकारी नोकरीत संधी नसल्याने या शिकवणीवर्गातून जगण्याची लढाई थोडीशी सोपी करुन घेता आली.
एकीकडे प्राध्यापक होण्यासाठी खाजगी शिक्षण संस्थेत पैसे भरण्यासाठी ऐपत नाही आणि शिकून गावाकडे बेकार म्हणून घेणेही सोपे नाही त्यापेक्षा आताच्या व्याख्येत त्यांनी आत्मनिर्भर भारताचा रस्ता पकडला. गावातील जिल्हा परीषदेच्या शाळेत दोन शिक्षकी वातावरणात शिकलेल्या अनेकांना पाया मजबूत नसल्यामुळे या खाजगी वर्गाने आत्मविश्वास दिला. त्यामुळे पाया कच्चा असूनही मेहनत केल्यामुळे अनेक तरुण नोकरी मिळवण्यात यशस्वी झाले. याचाच परीपाक म्हणून महाराष्ट्रात स्पर्धा परीक्षांसाठीचे एक समाजमन तयार झाले. त्याचाच फायदा घेऊन अनेक खाजगी शिक्षणचालकांनी महाविद्यालयात जाऊन या परीक्षांची माहिती देणारी प्रशिक्षण वर्ग घ्यायला सुरुवात केली. जागतिकीकरणाच्या रेट्यात कौशल्यहीन शिक्षण देणाऱ्या अनेक अभ्यासक्रमांना विद्यार्थी मिळणे कठीण झाले. बारावीनंतर नोकरी पटकन मिळावी म्हणून अनेकांनी व्यावसायिक शिक्षणाचा रस्ता निवडला. त्यामुळे गतप्राण होत असलेल्या अनेक पदवीधर महाविद्यालयांना यामुळे थोडासा दिलासा मिळाला.
व्यावसायीक शिक्षण घेऊनही नोकरी नाही आणि पदवीधर होऊन अन्य पर्याय नाही अशा दुहेरी कौंडीत सापडलेल्यांना स्पर्धा परीक्षा क्षेत्राने दिलासा दिला. त्याला जोडूनच केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षात मराठी टक्का कमी का? असे मथळे देऊन काही खाजगी शिकवणीवर्गाने वेगवेगळ्या माध्यमातून प्रचार केल्याने गावखेड्यापर्यत या परीक्षा देणाऱ्यांचे लोण पसरले. स्पर्धा परीक्षा अनुरुप साहित्य निर्माण करणाऱ्या अनेक प्रकाशनसंस्थानी यात उडी घेऊन अनेक दर्जदार साहित्य निर्माण केले. अनेक व्यावसायिक शिक्षणसंस्था नावारुपाला आल्या. पुढे हे स्पर्धा परीक्षा क्षेत्र एक मोठी बाजारपेठ म्हणून विकसीत झाले. पुणे, नाशिक, जळगाव, नांदेड, नागपूर, लातूर, औरंगाबाद, नागपूर अश्या शहरांत स्पर्धा परीक्षा तयारी करणाऱ्या मुलांचे डेरेदाखल होऊ लागले. त्यांनी अनेक बेरोजगारांना रोजगार दिला. पुण्यासारख्या शहराचे उदाहरण घेतले तर चहाविक्रीच्या व्यवसायात लाखोंनी वाढ झाली, नास्टा आणि तत्सम पदार्थ तयार करुन देणारे गाडे या भागात लागायला सुरुवात झाली आणि सकाळी दोन तासात हजारोंच्या घरात या व्यावसायीकांची कमाई होऊ लागली, त्याचबरोबर खाणावळ्यांनाही हक्काचा ग्राहक तयार झाला. पुण्याच्या अनेक पेठांत म्हातारपण घालवत राहणाऱ्या वृध्द जोडप्यांना रुम भाड्याने देऊन जगण्याचे साधन निर्माण झाले. आपली मुले अमेरीकेत सिलीकाँन व्हँलीत स्थायिक झाल्याने एरवी या घरात ही वृध्दमंडळी उरली होती. त्यांना स्पर्धा परीक्षाने बळ दिले. काहींनी केवळ अभ्यासासाठी म्हणून एसी आणि नाँन एसी अश्या अभ्यासीका तयार करुन नवा व्यवसाय तयार केला.
बारावीनंतर नीट आणि पदवीनंतर स्पर्धा परीक्षा ह्या दोन क्षेत्रातील व्यावसायिक शिक्षणसंस्थाची कमाई आब्जोंच्या घरात आहे. या शिक्षणसंस्थावर सरकारचे कुठलेही नियंत्रण नाही. दरवर्षी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेच्या फीवाढीविरोधात आवाज करणारा पालकवर्ग या शिकवणीवर्गाच्या फीसबाबत चकार शब्दही काढत नाही. पुण्यातल्या काही भागात आपण फिरले तर हेच चित्र आपल्याला पहायला मिळते. काही फरकाने हेच चित्र राज्यातील इतरही शहरात दिसून येते.
एकूणच काय तर बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी आलेल्यांनी अनेकांना रोजगार मिळवून दिला असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. एका स्पर्धा परीक्षार्थीचा महिन्याकाठी खर्च सरासरी १०००० रुपये आहे. कृषी क्षेत्रात काही करण्याची तरुणांची तयारी नाही. ग्रामीण भागात तरुणांना पुरक असा रोजगार नाही. त्यामुळे अनेक गावखेड्यात राहणारे पालक आपल्या पाल्यांना अनंत हालअपेष्ठा सहन करीत स्वतःच्या पोटाला चिमटा देऊन शहरात पाठवतात. आपला मुलगा अधिकारी होऊन चांगले जीवन जगेल एवढ्या आशेवर हे पालक जगत असतात. इकडे मुलगाही मेहनत करुन काही मिळवावे यासाठी खूप कष्ट घेतो. परीक्षा देतो मात्र गेल्या सहा वर्षात या क्षेत्रातील निराशा मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.
२०१४ नंतर नोकरींच्या जाहीराती कमी झाल्या. त्यानंतर राज्यात फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाचे सरकार आले. या सरकारने केवळ तोंडाला पाने पुसण्याचेच काम केले. त्याचबरोबर कनिष्ठवर्गीय पदे भरण्याचे जिल्हा निवड समीतीचे अधिकार काढून घेत महापरीक्षा या खाजगी संस्थेला परीक्षा घेण्याचे कंत्राट देऊन गोंधळ माजवला. महापरीक्षेवर बंदी घालावी अशी मागणी त्यातून पुढे आली. त्यानंतर कोरोनाचे संकट आल्याने त्यात दोन वर्ष गेली.आता कुठे परीक्षा सुरु झाल्यानंतर पेपरफुटीचे नवे संकट या परीक्षार्थीसमोर उभे राहीलेले आहे. महाविकास आघाडी सरकार यावर काही उपाय योजेल अशी चिन्हे दिसत नाहीत.ह्या परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फ घेण्यात याव्यात अशी मागणी पुढे येत असली तरी ते शक्य नसल्याची कबुली उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांनी दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी यात लक्ष घालून स्पर्धा परीक्षार्थींना न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी आता राज्यातील तरुण करीत आहेत. असे असले तरी जितेंद्र आव्हाडांनी थोडासा दिलासा देणारे निर्णय जाहीर केल्याने मुलांना दिलासा मिळाला आहे.त्याचबरोबरीने राज्यातील नेतृत्व ह्याकडे गांभीयपूर्वक लक्ष देईल अशी आशा आहे.
राज्यातील अनेक विभागातील लाखोंनी पदे रिक्त असतानाही ती भरली जात नसल्याने कर्मचाऱ्यांना कामाचा अतिरिक्त ताण सहन करावा लागत आहे. सर्वसामान्य माणसांची अनेक कामे त्यामुळेच लालफितीच्या कारभारात अडकून पडतात. सरकारकडे रिक्त पदांची वानवा नाही वानवा आहे ती धोरणांची. त्यामुळे एकीकडे लोकसेवा हक्क हमी कायदा अस्तित्वात असतानाही त्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा मात्र तोकडी आहे.त्यामुळेच गतिमान प्रशासन अस्तित्वात येऊ शकत नाही. हे सर्व लक्षात घेतले तर सरकारनेच कायमस्वरुपी परीक्षा घेणारी यंत्रणा विकसित करुन त्याद्वारे पारदर्शकपणे पदभरती केल्यास सरकारचे प्रशासन गतिमान होऊन त्याद्वारे बेरोजगार तरुणांना न्याय मिळू शकतो. हे सर्व करण्याची सरकारचीच तयारी नाही.
आजही प्रत्येक गावात एक याप्रमाणे ग्रामसेवक, तलाठी यासारखी पदे स्वतंत्रपणे भरती केल्यास लाखो पदांची निर्मिती होऊ शकते. तसे करण्याची कुठल्याही सरकारची तयारी नसते. सरकार कुठल्याही पक्षाचे असो धोरणे आणि कामे करण्याची पध्दती सारखीच असते त्यामुळे राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकारही याला अपवाद नाही. आधी ऐनवेळी परीक्षा रद्द करायच्या त्यानंतर परीक्षा झाल्या तर त्या परीक्षेत झालेले गैरप्रकार मान्य करायचे नाहीत पुन्हा पुरावे दिल्यानंतरही तसे झाले नसल्याचे ठासून सांगायचे सरतेशेवटी तो पेपर फुटल्याचे मान्य करायचे आणि पुन्हा परीक्षा घेतली जाईल असे जाहीर करायचे हे सगळे परीक्षार्थींचा अंत बघण्यासारखे आहे.
एक परीक्षा द्यायची म्हटल्यास साधारण तीन ते चार हजार रुपये खर्च येतो. तो सहन करण्याची क्षमता नसताना कसेतरी तगून परीक्षार्थी परीक्षेला सामोरे जात असताना पुन्हा पूर्ण परीक्षा हे वेदनादायी आणि सरकारच्या कारभारात सामंजस्य नसल्याचे दाखवून देते. सरकार हे लोकांप्रती जबाबदार असल्याचे भासवत असले तरी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार मात्र सर्वसामान्य तरुणांना जणू छळण्याचा चंगच बांधल्याचे दिसून येत आहे. आधीच स्पर्धा परीक्षा तयारी करण्यात उमेदीचे वय निघून गेल्याने परीक्षार्थीसमोर अनेक संकटे असताना सरकार त्यात नवीन संकटाची भर घालीत आहे. दरदिवशी लागणाऱ्या खर्चाची तजवीज करायची, मनाची शांतता ठेवून अतिशय कमी जागेत बारा बारा तास अभ्यास करून परीक्षा द्यायची. आपल्या स्वप्नाचे ईमले कायम ठेवायचे त्या परीक्षेत होणारे गैरप्रकार सहन करीत पुढे जायचे. ही अडथळ्यांची शर्यत पार करता करता थकून गेलेल्या स्वप्नील लोणकर या तरुणाने गतवर्षी पुण्यात आत्महत्या केली होती. त्यानंतर कुठेतरी सरकार जागचे हलले होते. परीक्षा घ्यावी म्हणून लाखो मुले रस्त्यावर उतरल्यानंतरही काही हालचाली होत नसतील आणि थोड्याफार हालचाली होऊन त्यात अनियमितता असेल तर हे अनेक स्वप्नील लोणकर जन्माला घातल्यासारखे आहे. तसे अनेक लोणकर आगामी काळात होऊ नयेत म्हणून सरकारने काळजी घेऊन या परीक्षार्थीच्या मनात एक विश्वास निर्माण करणे अगत्याचे आहे.
- हर्षवर्धन घाटे
नांदेड. मो.: ९८२३१४६६४८
(लेखक सामाजीक राजकीय प्रश्नांचे अभ्यासक व विश्लेषक आहेत)
Post a Comment