लालपरीची व कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांची राजकीय हत्या नको

लालपरीमुळे एसटी कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह चालवत असतो व राज्याच्या 12 कोटी 94 लाख जनतेला सुरक्षित आणि महत्वपूर्ण दिलासा देण्याचे काम लालपरी करीत असते.ह्या संपूर्ण गोष्टी लक्षात घेता एसटी कर्मचाऱ्यांचे कुठल्याही प्रकारचे नुकसान होणार नाही याची काळजी सरकारने व राजकीय पुढाऱ्यांनी घेतली पाहिजे.कारण एसटी कर्मचाऱ्यांचा तुटपुंजा पगार व पेन्शन त्यात परिवारांचा सांभाळ व मुलांचे शिक्षण अवघड आहे. त्याच प्रमाणे राजकीय पुढाऱ्यांचा परीवार छोटा संपत्ती मात्र अवाढव्य आणि पगार व पेन्शन एवढी की सात पिढ्या आरांबानी आपला गुजारा करू शकतात म्हणजे सोनेपे सुहागा.राजकीय पुढाऱ्यांनी सोण्याच्या ताटात खायचे आणि सर्वसामान्यांनी स्टीलच्या व जर्मनच्या ताटात खायचे हा कसा काय भेदभाव! राजकीय पुढाऱ्यांसाठी संगीत खुर्ची आणि बस चालकांसाठी मोडकी खुर्ची हा कुठला न्याय म्हणावा? त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार आर्थिक दृष्ट्या समान अधिकार,समान पगार, समान पेन्शन यावर विचार का करीत नाही?

महाराष्ट्रात जर सरकारने समान पेन्शन, समान पगार अशा पध्दतीने समान अधिकार कायदा लागू केला तर महाराष्ट्रात संप हा शब्द कदापी दिसणार नाही.सरकारने लालपरीला जीवानीशी मारू नये.कारण तीला उन्हाळा,हिवाळा,पावसाळा, वादळ, सुनामी अशा अनेक कठीणायीचा सामना करून सर्वसामान्यांना घरापर्यंत पोहचवीण्याचे काम करीत असते.कारण लालपरीची वाट ग्रामीण भागातील आबालवृद्ध, लहान मोठी सर्व आतुरतेने वाट पाहत असते यामुळे त्यांच्या चेहऱ्यावर नवचैतन्य निर्माण होते.परंतु गेल्या एक महिन्यापासून लालपरी लुप्त झाली की काय असे सर्वांना वाटायला लागले आहे.यामुळे सर्वांच्या मनात शंका कुशंका निर्माण होत आहे की हे चाल्लय तरी काय! एसटी महामंडळाची लालपरी गरीब व सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याची प्रवासवाहीनी आहे.

सार्वजनीक प्रवासी वाहणांची सुरूवात महाराष्ट्रात 1932 पासून म्हणजे ब्रिटिश काळात झाली.आजही एसटी महामंडळाच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रातील जनतेला महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात नेण्याचे काम लालपरी मोठ्या शिताफीने ऐटीने करीत असते.त्यामुळे महाराष्ट्राच्या प्रत्येक व्यक्तीचा लालपरीवर पुर्ण विश्वास आहे की ती आपल्याला आपल्या घरी अवश्य सुखरूप पोहचवीते.म्हणजेच महाराष्ट्रातील संपूर्ण जनतेचा विश्वास आहे की लालपरी कोणत्याही परिस्थितीत प्रत्येकाला आपल्या शिखरापर्यंत पोहचविण्याचे काम अनेक वर्षांपासून करीत आहे आणि करीत राहिल.त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या ज्या काही मागण्या किंवा समस्या असतील त्या चर्चेतून सोडवीने गरजेचे आहे.सरकार व कर्मचारी आपल्या हेकडीवर रहाले तर एसटी कर्मचाऱ्यांना व सर्वसामान्यांना अनेक कठीणायीचा सामना करावा लागेल. परंतु लालपरीला खऱ्या अर्थाने घायाळ केले असेल ते सरकारने व संपूर्ण राजकीय पक्षांनी व यात भरडल्या जात आहे एसटी कर्मचारी व जनता.

कर्मचाऱ्यांच्या संपाबद्दल पक्ष-विपक्षांनी एकत्र बसून मार्ग काढला पाहिजे.परंतु  राजकीय पुढारी या मुडमध्ये नसुन संप आणखी कसा चीघळवायचा याकडे राजकीय पुढाऱ्यांचे लक्ष असल्याचे दिसते.सरकार,विरोधीपक्ष व एसटी कर्मचारी यांच्या सोबत एकत्र चर्चा झाली असती तर कर्मचाऱ्यांचे निलंबन, आत्महत्या अशा गंभीर समस्या निर्माण झाल्या नसत्या.एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे व राजनीतीमुळे भरडतोय प्रवासी तरीही सरकार गप्प का?

एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप, सरकार सुस्त तर प्रवाशांचे हाल-बेहाल हे चालय तरी काय!सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला आणखी चिघळवु नये व प्रवाशांना त्रास होणार नाही याची दक्षता घेवून युध्दपातळीवर कामाला लागले पाहिजे. राज्यात महागाईने, बेरोजगारीने हाल-बेहाल होत आहे तर सरकारने एसटीच्या भाड्यामध्ये भरमसाठ वाढ करून प्रवाशांचे व सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. तर दुसरीकडे एसटी कर्मचारी बेमुदत संप पुकारून सर्वसामान्यांचे हाल बेहाल करीत आहे.यात सरकार दोषी की एसटी महामंडळाचे कर्मचारी दोषी हे दोघांनाच ठरवायचे आहे. परंतु यांचे प्रायचीत्य प्रवाशांनी विद्यार्थांनी किंवा नागरिकांनी का भोगावे?एसटी कर्मचाऱ्यांचा मागण्या वाजवी असाव्यात यात दुमत नाही.याचा तोडगा सरकार ताबडतोब का काढत नाही? कारण दिनांक 27 ऑक्टोबरपासून एसटी कर्मचारी बेमुदत संपावर आहेत.आज या संपाला एक महिना होत आहे. हे सरकारला का दिसत नाही? ऐन दिवाळीच्या सणात प्रवाशांचे हाल बेहाल झाले या घटना सरकार उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे.परंतु तोडगा का नीघत नाही याची युध्दपातळीवर सरकार चौकशी का करीत नाही? मग सरकारमध्ये तिन-तिन पक्ष असुन कोणत्या कामाचे म्हणावे.महाराष्ट्र सरकारपुढे एसटी कर्मचारी व प्रवाशी यांच्या पेक्षा महाराष्ट्रात सर्वात मोठा मुद्दा गेल्या दिड महिन्यांपासून आर्यन खान, समिर वानखेडे, अनिल देशमुख, परमबीर सिंग यांच्यापुरताच मर्यादित असल्याचे दिसून येते.कारण सर्वांनाच सकाळ-संध्याकाळ व स्वप्नात सुध्दा हेच मुद्दे दिसत असावे असे वाटते.परंतु एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेदना व प्रवाशांचे हाल याकडे सरकार पुर्णपणे दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून येते. एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण व्हावे व अन्य मागण्यांसाठी उपोषण व संप सुरूच आहे.

या संपादरम्यान अनेक कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या सुध्दा केल्या.म्हणजेच परीस्थिती अत्यंत गंभीर व चिंताजनक आहे.तरीही सरकार आपल्या हेकडीवर ठाम आहे हे सरकारचे दुर्भाग्य म्हणावे लागेल.एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे ट्रॅव्हल्स वाल्यांनी प्रवाशांकडून लुटमार सुरू केली आहे यामुळे गरीबवर्ग त्रस्त आहे.ह्या सर्व घटना सरकारच्या डोळ्यासमोर होत आहे.परंतु सरकार डोळ्यावर पट्टी बांधून आहे ही आश्चर्याची बाब म्हणावी लागेल.सरकार एसटीला खाजगीकरणाच्या मार्गावर तर नेत नाही ना!असे वाटत आहे.असेच जर सुरू रहाले तर सर्वसामान्यांचे हाल बेहाल निश्चित होईल यात दुमत नाही. मग सर्वसामान्यांनी जगावे कसे?महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाली तेव्हा पासून पक्ष-विपक्ष फक्त राजकारण करण्यात मग्न आहे तर सत्ताधारी पक्ष सत्तेचा उपभोग कसा घेता येईल याकडे जास्त लक्ष असल्याचे दिसून येते. यामुळेच सरकारचे सर्वसामान्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.

भाजपाजवळ सत्ता नाही म्हणून ती तीलमीला होत आहे तर आघाडी सरकार(कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना) सत्तेमध्ये मग्न असल्याचे दिसून येते.ईडी, एनसीबी,एनआयए, सीबीआय गुन्हेगारांवर किंवा राजकीय पुढाऱ्यांवर चौकशी करते तर सत्ताधाऱ्यांच्या तळपायाची आग मस्तकात जाते. म्हणजेच महाराष्ट्रात सत्ताधारी पक्ष सत्तेसाठी काही करायला तयार आहे. तर विपक्ष सत्तेत येण्याकरीता कोणत्याही स्तरावर जायला तयार आहे.परंतु महागाई कमी झाली पाहिजे किंवा शेतकऱ्यांच्या समस्या किंवा बेरोजगारीच्या जटील समस्या किंवा सर्वसामान्यांच्या समस्या याकडे कोणताही राजकीय पक्ष जातीने लक्ष देण्यास तयार नाही. ही महाराष्ट्र सरकारच्या बाबतीत शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.

आज मीडिया व वर्तमान पत्रात फक्त नवाब मलिक, आर्यन खान, समीर वानखेडे, अनिल देशमुख, परमबीर सिंग हेच दिसतात.यामुळे सरकार ज्वलंत मुद्यांवर दुर्लक्ष करीत असल्याचे स्पष्ट दिसून येते.कोणताही गुन्हेगार असो तो छोटा किंवा मोठा अशी गणना न करता गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करण्याकरिता सर्वांनीच सरकारला सहकार्य करण्याची गरज आहे.सरकारला व राजकीय पुढाऱ्यांना आग्रह करतो की एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर ताबडतोब तोडगा काढावा यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना व प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळेल.

- रमेश कृष्णराव लांजेवार

नागपूर, 

मो.नं.९३२५१०५७७९