हमीभावाचे राजकारण

खरीप हंगामापूर्वी कृषिमुल्य आयोग हा बाजार अनुदान तसेच देशातील शासकीय धान्यसाठा आणि कृषीच्या एकंदरित स्थितीचे अवलोकन करून एमएसपी (मिनीमम सपोर्ट प्राईज) अर्थात हमीभावाची घोषणा करीत असते. यावर्षीही ती करण्यात आली. त्यात तुटपूंजी वाढ सुचवून शेतकर्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली असल्याचे समजते. कृषिमुल्य आयोगाने पिकांचे हमीभाव निश्चित करताना पिकाला येणारा खर्च, खते, बियाणे आणि किटकनाशकाच्या किमतीत झालेल्या वाढीचा विचार करून हमीभावाचा अंतिम प्रस्ताव सादर करणे अपेक्षित असते. बोंड अळीमुळे आधीच राज्यातला शेतकरी संकटात आलेला आहे. त्यात भर पडत आहे ती तुरीच्या पडलेल्या दराने. ज्यामुळे सध्या शेतकरी खूप अडचणीत आलेला आहे. केंद्र सरकारने तुरीचा हमीभाव 5 हजार 450 प्रतिक्विंटलवरून 5 हजार 675 रूपये प्रतिक्विटंल असा केलेला आहे. पण हा दर केवळ कागदावरच आहे. सध्या महाराष्ट्रातल्या विविध बाजारपेठेमध्ये  तुरीला 3 हजार 500 ते 4 हजार एवढा भाव दिला जात आहे. म्हणजे जवळपास दीड हजार रूपये कमीने तूर विकली जात आहे. याला जबाबदार कोण? सरकार यात हस्तक्षेप का करत नाही? यामुळे सरकारच्या हमीभावाची विश्वासर्हता कधीच संपलेली आहे.

तुरीला सध्या जो कमीभाव मिळत आहे त्याला सरकारी गलथानपणा जबाबदार आहे. आता सरकारी खरेदी बंद असल्यामुळे व्यापारी किमती पाडून तूर खरेदी करणार आणि थोडे दिवस थांबून सरकारला 5 हजार 650 रूपये प्रतिक्विंटलने विकणार. म्हणजे शेवटी शेतकर्याचा नव्हे तर व्यापार्याचा फायदा होणार. शेतकर्यांनी वारंवार तक्रारी करूनसुद्धा सरकारी खरेदी पुन्हा सुरू झालेली नाही. त्यासाठी कृषी विभागाचे मंत्री जबाबदार असून, त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी घरे बसवावे, असे राज्य सरकारचेच प्रतिनिधी आणि वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी म्हटलेले आहे. सरकारला हा घरचा आहेर आहे. यवतमाळचा एक शेतकरी मार्केटमध्ये तूर विकायला आला. त्यांने आपल्या 24 एकर कपाशीच्या पिकात आंतरपीक म्हणून तुरीची लागवड केली होती. पण नापिकीमुळे त्याला फक्त 16 क्विंटल तुरीचे उत्पादन झाले. सध्या 4 हजार रूपये प्रतिक्विंटल दर त्याला मिळत आहे. सध्याच्या दरात तुरीचा उत्पादन खर्चही निघत नाही, अशी भावना त्याने व्यक्त केली. यासंबंधी बोलताना तो म्हणाला, बोंडअळीमुळेच आधीच कापूस केला आणि तुरीचा लागवडी खर्चही निघत नाही. अशा परिस्थितीत कर्ज फेडायचे कसे आणि जगायचे कसे? सरकारला याचे उत्तर द्यावे लागेल. 

विदर्भात बर्याच भागात या हंगामात आतापावेतो सरासरी पेक्षा 40 टक्के कमी पाऊस पडलेला आहे. त्यामुळे कपाशी, तूर आणि सोयाबीनच्या उत्पादनात मोठी घट होईल, या भितीमुळे शेतकर्यांच्या पोटात आधीच गोळा उठलेला आहे. म्हणून शेतकरी हंगामाच्या अगोदरच मानसिकदृष्ट्या खचलेला आहे. बर्याच भागात साधारणतः तुरीचे 30 टक्के उत्पादन कमी होईल, असा अंदाज आहे. अशा परिस्थितीत बाजारातही तुरीचे दर कमी असल्यामुळे शेतकरी आसमानी व सुलतानी अशा दुहेरी संकटात सापडलेला आहे. कमी पडलेला पाऊस, सोयाबीनची नापिकी, कपाशीवर बोंडअळीचे आक्रमण आणि आता तुरीचे पडलेले दर. शेतकर्यांवर संकटाची मालीकाच सुरू आहे. आसमानी संकटाचा शेतकरी कसाबसा सामना करत आहे. पण सुलतानी धोरणामुळे शेतकर्याचे जगणे कठीण झालेले आहे. शेतमालाचे भाव पडल्यावर त्याला संरक्षण मिळावे यासाठी केंद्र सरकार हमीभाव जाहीर करते. पण जाहीर झालेल्या हमीभावाने सरकारच शेतकर्याचा माल खरेदी करत नसेल तर मग या हमीभावाचा फायदा काय? शासनाने दुटप्पी वागण्याचे धोरण सोडणे गरजेचे आहे.  

(लेखिका,  शेतकरी नेते शरद जोशी यांच्या स्वीय सहाय्यक राहिलेल्या आहेत)

- मीना नलवार

9822936603