औरंगजेबाचे कृषी धोरण विषयक फर्मान : भाग २

मुहम्मद हाशीमच्या नावे काढलेल्या फर्मानात उपकारबुध्दीची भूमिका

औरंगजेबाचे कृषी धोरण स्पष्ट करणारे दुसरे एक फर्मान मोहम्मद हाशीमच्या नावे काढले आहे. हे फर्मान इसवी सन 1669 साली काढण्यात आले आहे. औरंगजेब कोणतेही फर्मान साधारणत: आपली जन्मभूमी असणाऱ्या गुजरातच्या सुभेदाराच्या नावे काढत असे आणि त्याची अंमलबजावणी नंतर संपूर्ण राजवटीत करत असे. मोहम्मद हाशीमच्या नावे काढलेले फर्मान देखील शेतकरी हिताची चर्चा करणारे आहे. या फर्मानात औरंगजेबाने शेतकऱ्यांशी उपकारबुध्दीने वागण्यासाठी सुचना केल्या आहेत, “ हिंदुस्तानी सल्तनतीच्या एका सीमेपासून दुसऱ्या सीमेपर्यंत असलेल्या सध्याच्या आणि भविष्यातील आधिकाऱ्यांनी व अमिलांनी प्रकाशमान कायदा आणि प्राचीन उज्ज्वल पंरपरा यानुसार प्रमाणांत निश्‍चीत करण्यात आलेला महसूल आणि कर महालांकडून वसूल करावा या कायद्यात जे काही सांगण्यात आणि मान्य करण्यात आले आहे ते अचूक आणि विश्वसनीय आहे. त्यांनी प्रत्येक वर्षी नवी मागणी करु नये परंतू या जगात आणि नंतरच्या जगात ( परलौकीक ) त्यांची अप्रतिष्ठा होईल अशा कारणास दूर सारण्याचा विचार करावा. त्यांनी शेतकऱ्यांसोबत उपकारबुध्दीचे होउनच वर्तन करावे. त्यांच्या स्थितीची चौकशी करुन त्यांच्याशी न्यायपूर्ण आणि सौजन्याने वागायला हवे ज्यामूळे ते आनंदाने आणि मन:पुर्वक उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न करतील आणि शेतीचा प्रत्येक तुकडा लागवडीखाली आणतील. शक्य झाल्यास वर्षाच्या सुरुवातीसच तुम्ही हे सूचीत करायला हवे की शेतकरी लागवड करीत आहे किंवा नाही वा त्यापासून अलिप्त आहे. जर ते झटून काम करण्यास तयार असतील तर त्यांना उत्तेजन आणि त्यांनी इच्छेने अनुकुलता दर्शविली तर त्यांना साह्य करा परंतू जर चौकशी केल्यानंतर असे आढळले की ते लागवड करण्यात सक्षम आहेत आणि पाउसही चांगला झालेला आहे तरीही ते लागवड करण्यापासून दूर आहेत तेंव्हा त्यासाठी तुम्ही आग्रह करा, दरडावून सांगा, शक्तीचा वापर करा, दंड द्या. ” पळून गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमीनी भाडेपट्ट्याने द्या.
    जो शेतकरी पळून गेला आहे त्यांच्या जमीनी भाडेपट्ट्याने द्याव्यात हा आदेश लागवडीचे क्षेत्र वाढवण्याचे औरंगजेबाचे धोरण अधोरेखीत करणारे आहे. तो म्हणतो, “ जर शेतकरी शेतीची साधने घेण्यासाठी असमर्थ असेल किंवा शेती न पिकविता सोडून पळून जाईल तेव्हा ती शेती दुसऱ्याला भाडेपट्ट्याने द्यावी आणि महसूलाची रक्कम ज्याने शेती कराराने घेतली आहे, त्याच्याकडून वसूल करावी किंवा लागवडीच्या दृष्टीने मालकाच्या भागातून वसूल करा. जर अधिकचे उरले तर शेतीच्या मालकास देण्यात यावे किंवा पळून गेलेल्या मालकाच्या स्थानी अन्य माणसाची नेमणूक करुन , त्याने शेती करुन महसूल भरावा आणि आधिक उत्पादन त्यालाच उपभोगू द्यावे. जेव्हा केव्हा मूळ मालक शेती करण्यास सक्षम होईल, तेव्हा त्यास त्याची शेती परत देण्यात यावी. जर शेतमालक शेती पडीक सोडून पळून गेला असेल तर ती शेती चालू वर्षानंतर करारावर देण्यात यावी.”  याच आदेशात पडीक जमीनीविषयी पुढे म्हटले आहे की, “ जर पडीक जमीनीचा मालक माहित असेल तर ती जमीन मालकाकडेच राहू द्या, ती अन्य कोणास देण्यात येउ नये. जर मालक माहित नसेल तर धोरणाची अंमल बजावणी करा व तुम्ही ज्या कोणास तिची काळजी करण्यास योग्य समजाल त्यास ती जमीन देण्यात यावी. जो त्या जमीनीवर लागवड करेल तो मालक म्हणून ओळखण्यात येईल आणि ती जमीन त्याच्याकडून हिसकावून घेण्यात येणार नाही. जर त्या जमीनीत खनिज असेल तर ती जमीन खोदण्यास सर्वप्रकारे मनाई करण्यात यावी. ”
    नैसर्गिक आपत्तीवेळी लागवडीआधी शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्यास करमाफी - अनेक वेळा दुष्काळ, वादळी वारे, अतिवृष्टी आणि पुरामूळे पिकांचे नुकसान व्हायचे. अशावेळी शेतकऱ्यांकडून कर वसूल करणे योग्य नसल्याचे सांगताना या फर्मानात औरंगजेब म्हणतो, “ कोणत्याही अडचणीशिवाय लागवड करण्याची क्षमता असतानाही जर कोणी त्याची शेती पडीक ठवली असेल तर अन्य कामासाठी राखून ठेवलेल्या त्याच्या दुसऱ्या जमीनीपासून महसूल प्राप्त करावा. जर शेतीत पुराचे पाणी घुसले असेल किंवा जेथे अतिवृष्टी झाली असेल किंवा कोणतेही न टाळता येणारे संकट हंगामापुर्वी पिकावर आले असेल ज्यामूळे रयतेस काही शिल्लक राहिले नसेल तर पुढचे वर्ष सुरु होण्यापूर्वी दुसरे पीक घेण्यासाठी पुरेसा वेळ उरला नाही, अशा वेळी महसूल माफ आहे असे समजावे. परंतु जर कापणी झाल्यावर संकट आले असेल किंवा संकट आल्यावरही दुसऱ्या पिकांसाठी पुरेसा वेळ उरला असेल तर महसूल गोळा करावा.
    शेतीचा मालक निश्चित केलेला महसूल देण्यास बांधील आहे. त्याने लागवड केल्यावर वर्षाचा महसूल देण्यापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला आणि त्याच्या वारसदारांना शेतीतील उत्पन्न मिळाले अशावेळी त्यांच्याकडून महसूल घेण्यात यावा. परंतू अशा व्यक्तीचा मृत्यू लागवडीपुर्वीच झाला आणि त्यावर्षी लागवड करण्यास पुरेसा वेळ मिळाला नाही तर अशा वेळी काहीही घेऊ नका. ” पुढे याच फर्मानात म्हटले आहे , “ जर मुकासिमा   जमिनीचा मालक वारसदाराशिवाय मृत झाल तर मुअज्जफ जमिनीशी संबंधित असलेल्या कायद्याच्या अनुसार करावाई करुन जमीन लागवडीसाठी भाडेपट्टावर देण्यात यावी. मुकासिमा संबंधात जर कोणत्या संकटाने पिकांना ग्रासले तर नुकसानीच्या प्रमाणांत महसुलाची रक्कम कमी करण्यात यावी आणि जर संकट धान्य कापणीनंतर आले किंवा पूर्वी आले तर सुरक्षित राहिलेल्या धान्यावर महसूल आकारण्यात यावा.” 
फळबाग लागवडीविषयी सुचना - फळबागा लावताना योग्य अंतर न ठेवता रोपे लावल्याने बागांचे नुकसान होते. त्यामुळे अशापध्दतीने लागवड करणाऱ्यांना दंड म्हणून जास्त महसूलाची आकारणी करण्यात यावी. तथा फळझाडांच्या लागवडीमुळे बराच काळ त्याची वाढ होण्यात जातो. मग महसूल बुडण्याची शक्यता असते.  त्यामुळे ही झाडे फळधारणा करत नसली तरी महसूल घ्यावा.  याबाबत या फर्मानात आदेश दिले आहेत, “ लागवडीसाठी योग्य अशा जमीनीवर, लागवडीसाठी योग्य म्हणून महसूल कराची आकारणी झाली होती, अशी जमीन जर त्याने कोणत्या उद्यानात रुपांतरीत केली आणि दोन झाडांच्या दरम्यान मोकळी जागा न सोडता फळ झाडे लावली तर त्याच्याकडून 2.2/3 रुपये घेण्यात यावेत, जो अद्यापी फलधारणा न करणाऱ्या झाडासाठीच्या उद्यानासाठी म्हणून आधिकाधिक आहे. परंतु द्राक्ष आणि बदामाच्या झाडांच्या संबंधात त्यांना फलधारणा झालेली नसली तरीही महसूल घेण्यात यावा. जेव्हा ती झाडे फलधारणार करतील  तेंव्हा 2.3/4 रुपये जे एक बिघा म्हणजे 45ु45  शहाजहानी गजमधील उत्पन्नासाठी आहे, इतका महसूल घेण्यात यावा, किंवा 60ु60 अशा अधिकृत गजमधील उत्पन्नासाठी 5.1/2 किंवा त्याहून अधिक महसूल घेण्यात यावा, नाहीतर उत्पन्नाचा अर्धाभाग घेण्यात यावा. जर उत्पन्नाचे मूल्य हे पाव रुपयापेक्षा कमी आहे जसे एक रुपयास पाच शहाजहानी शेर धान्य विकल्या जाते, तेव्हा  शासनाचा भाग एक शेर धान्याचा होतो, यापेक्षा कमी घ्यायचे नाही. ”
    औरंगजेबाच्या काही अन्य आदेशातून देखील त्याची कृषी क्षेत्राविषयक भूमिका व्यक्त झाली आहे. औरंगजेब दक्षिणेत आल्यानंतर त्याने शेतकऱ्यांच्या संदर्भात काही आदेश दिले आहेत. तर उत्तरेत राजवटीच्या सुरुवातीच्या काळात त्याने असे आदेश दिले आहेत. औरंगजेबाच्या कृषी धोरणाचा समग्र आकलन होण्यासाठी त्या फर्मानांचा संपूर्ण अभ्यास आवश्यक आहे.

- सरफराज अ. रजाक शेख
ऍड. गाजीउद्दीन रिसर्च सेंटर