महाराष्ट्राची राजधानी आणि उपराजधानी पाण्यावर तरंगत आहे़ जनजीवन विस्कळीत झाले असून, सर्वत्र हाहाकाराची स्थिती आहे. या दोघांही शहरातील सत्ताधारी मित्र पक्षांचे हे होम पीच़ कित्येक वर्षांपासून या दोघाकडे आपापल्या शहराच्या महापालिका ताब्यात आहेत़ त्यामुळे आपसुकच या शहराच्या भल्याच्या आणि वाईटाच्या कामाचे श्रेय या दोघांकडे अधिक जातेय. मी बोलतोय भाजप आणि शिवसेनेबद्दल दोघांकडेच महाराष्ट्राची सत्ता आहे़ परंतु, काळाने दाखवून दिले की या शहरात त्यांनी कशा पद्धतीने पाणी मुरविले आहे. त्यांच्या हेकेखोर वृत्तीमुळे आणि भावनेच्या
राजकारणात मुंबईची गटारगंगा कधी झाली हे कळालेच नाही. तर दूसरीकडे संत्रासिटी म्हणून प्रसिद्ध केलेल्या नागपूरला पाण्याने कधी वेटाळा घातला ते कळालेच नाही. त्यामुळे पाण्यात ’नाग’पूर येवून किती जणांना डसतोय ही बघण्याची वेळ आहे. खरं तर या दोन्ही प्रमुख शहराच्या अवस्थेला सत्ताधारी जेवढे जबाबदार आहेत तेवढीच येथील जनता भावनेच्या भरात यांना निवडून देणारीही जबाबदार आहे.
आपत्ती व्यवस्थापण पूर्णपणे ढासळले आहे. त्यामुळे खरं तर नैतिक जबाबदारी स्विकारून या दोन्ही पक्षांनी आपली सत्ता सोडली पाहिजे. परंतु, अशी मागणी करणारा ठाम विरोधक सध्यातरी अस्तित्वात नाही. मिळमिळीत भुमिका घेवून कपड्यांना डाग न लागू देणारा विरोधक अजूनही ए.सी.रूमच्या तेवढा बाहेर निघाला नाही जेवढा निघणे गरजेचे आहे. अखेर न्यायालयाला याबाबत तोंड उघडावे लागले आणि सरकारवर ताशेरे ओढावे लागले. यापेक्षा मोठी नाचक्की सरकारची काय असू शकते. त्यामुळे असे म्हणावेसे वाटते की विकासाच्या नावावर करोडे रूपये निधी घेवून विकासकामे निकृष्ट करून आपले उखळ पांढरे केले. पांढरे उकळ मुठीत दाबून ठेवता येते मात्र पाणी कसे दाबता येते. पावसाच्या नावावर गोळा केलेला निधी कसा वापरला हे पाऊस पडल्यानंतर कळाले. ’मुंबई शहर पावसाच्या पाण्यात बुडण्याची स्थिती निर्माण झाली असताना सरकार मात्र काहीच करताना दिसत नाही,’ अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याच्या कारभाऱ्याला फटकारले.
न्यायालयाने एखाद्या बाबतीत हस्तक्षेप केल्यास न्यायिक सक्रियतेच्या नावाने शंख केला जातो, असे नमूद करताना जेव्हा सरकार बेजबाबदारपणे वागते तेव्हा काय केले पाहिजे, असा खरमरीत सवालच सर्वोच्च न्यायालयाने केला.
वास्तविक पाहता महाराष्ट्रामध्ये सर्वच न.पा. आणि म.न.पा. यांची आर्थिक परिस्थितीची हलाकीची आहे. मात्र मुंबई याला अपवाद आहे. इशान्येकडील सात राज्यांच्या अंदाजपत्रकाच्या बरोबरीचे अंदाजपत्रक असलेल्या या मनपावर अनेक वर्षापासून शिवसेनेचा एकछत्री अमल आहे. मुख्यमंत्र्यांनी प्रयत्न करूनही भाजपला मुंबई मनपामध्ये भाजपचे पाय रोवता आले नाहीत. मुंबईमधून मिळणाऱ्या ऑक्सिजनवरच शिवसेनेचा महाराष्ट्रभर संचार असतो. अशा आर्थिकदृष्ट्या संपन्न मनपामध्ये केवळ प्रशासकीय संतुलन नसल्यामुळे मुंबईची दर पावसाळ्यात दयनीय परिस्थिती होवून जाते. स्लममधून येणारी प्रचंड दुर्गंधी, स्वच्छतेचा अभाव त्यात पावसाचा प्रादुर्भाव यामुळे अनेक लोक पावसाळ्यात मरण पावतात. परंतु, नैसर्गिक मृत्यू म्हणून त्यांची नोंद होते. त्यामुळे पावसाळ्यातील मुंबईतील गरीबांच्या जीवनमानाचे खरे चित्र देशासमोर येत नाही. सततच्या पावसाच्या सरींमुळे लहान मुलांना आणि वृद्धांना अनेक आजारांना सामोरे जावे लागते. पाण्याचा निचरा होत नसल्यामुळे नाल्या तुंबून राहतात. दारात प्रसंगी घरात सतत पाणी साचून राहते. त्यामुळे सरदी पडश्यासारखे साधे आजार सुद्धा जीवघेणे होवून जातात. प्लास्टिकमुळे नाल्या तुंबून राहिल्याने पाण्याच्या निचऱ्यासाठी मार्ग मिळत नाही व मुंबई पाण्याखाली जाते. प्लास्टिक बंदीचा स्वागतार्ह निर्णय राज्य शासनाने घेतला मात्र प्लास्टिक उत्पादकांच्या दबावाखाली फिरवला. म्हणून प्लास्टिक ही मुंबईची कायमची डोकेदुखी होवून राहिली आहे. याच प्लास्टिकच्या समस्येने नागपूरसारख्या विस्तृत रस्ते आणि नाल्या असलेल्या शहराला वेढल्याने अर्धे नागपूर पाण्यात गेले.
वास्तविक पाहता प्लास्टिक ही समस्या नसून कुप्रशासन आणि भ्रष्टाचार ही समस्या आहे. त्यामुळेच प्लास्टिकची विल्हेवाट वेळेवर लावली जात नाही आणि ऐनवेळेस पावसाळ्यात सामान्य नागरिकांना नको त्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. कोट्यावधी रूपयांचा सॅनिटेशनचा फंड कोठे जातो हे सगळ्यांनाच माहित असते. मात्र राजकीय लागेबांधे असे असतात की संबंधित लोक आवाज उठवित नाहीत व सामान्य माणसाला बोलण्याची मुभा नसते. बोलल्यास त्यांना कोणी महत्व देत नाही. कोर्टाच्या निर्देशांची सुद्धा अमलबजावणी पूर्णपणे होत नाही. शासनात बसलेली मंडळी कोर्टालाही जुमानत नाही. अशी अवस्था झालेली आहे. स्वच्छ भारत अभियानावर मुंबई आणि नागपूरच्या पूरपरिस्थीतीने प्रश्‍न उपस्थित केले आहे.
एकंदर राजधानी आणि उपराजधानीची दयनीय अवस्था पाहून भंपकपणाचे राजकारण करणाऱ्या पक्षांनी नेकनियतेने या शहरांच्या मुलभूत गरजांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
राजकारणात मुंबईची गटारगंगा कधी झाली हे कळालेच नाही. तर दूसरीकडे संत्रासिटी म्हणून प्रसिद्ध केलेल्या नागपूरला पाण्याने कधी वेटाळा घातला ते कळालेच नाही. त्यामुळे पाण्यात ’नाग’पूर येवून किती जणांना डसतोय ही बघण्याची वेळ आहे. खरं तर या दोन्ही प्रमुख शहराच्या अवस्थेला सत्ताधारी जेवढे जबाबदार आहेत तेवढीच येथील जनता भावनेच्या भरात यांना निवडून देणारीही जबाबदार आहे.
आपत्ती व्यवस्थापण पूर्णपणे ढासळले आहे. त्यामुळे खरं तर नैतिक जबाबदारी स्विकारून या दोन्ही पक्षांनी आपली सत्ता सोडली पाहिजे. परंतु, अशी मागणी करणारा ठाम विरोधक सध्यातरी अस्तित्वात नाही. मिळमिळीत भुमिका घेवून कपड्यांना डाग न लागू देणारा विरोधक अजूनही ए.सी.रूमच्या तेवढा बाहेर निघाला नाही जेवढा निघणे गरजेचे आहे. अखेर न्यायालयाला याबाबत तोंड उघडावे लागले आणि सरकारवर ताशेरे ओढावे लागले. यापेक्षा मोठी नाचक्की सरकारची काय असू शकते. त्यामुळे असे म्हणावेसे वाटते की विकासाच्या नावावर करोडे रूपये निधी घेवून विकासकामे निकृष्ट करून आपले उखळ पांढरे केले. पांढरे उकळ मुठीत दाबून ठेवता येते मात्र पाणी कसे दाबता येते. पावसाच्या नावावर गोळा केलेला निधी कसा वापरला हे पाऊस पडल्यानंतर कळाले. ’मुंबई शहर पावसाच्या पाण्यात बुडण्याची स्थिती निर्माण झाली असताना सरकार मात्र काहीच करताना दिसत नाही,’ अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याच्या कारभाऱ्याला फटकारले.
न्यायालयाने एखाद्या बाबतीत हस्तक्षेप केल्यास न्यायिक सक्रियतेच्या नावाने शंख केला जातो, असे नमूद करताना जेव्हा सरकार बेजबाबदारपणे वागते तेव्हा काय केले पाहिजे, असा खरमरीत सवालच सर्वोच्च न्यायालयाने केला.
वास्तविक पाहता महाराष्ट्रामध्ये सर्वच न.पा. आणि म.न.पा. यांची आर्थिक परिस्थितीची हलाकीची आहे. मात्र मुंबई याला अपवाद आहे. इशान्येकडील सात राज्यांच्या अंदाजपत्रकाच्या बरोबरीचे अंदाजपत्रक असलेल्या या मनपावर अनेक वर्षापासून शिवसेनेचा एकछत्री अमल आहे. मुख्यमंत्र्यांनी प्रयत्न करूनही भाजपला मुंबई मनपामध्ये भाजपचे पाय रोवता आले नाहीत. मुंबईमधून मिळणाऱ्या ऑक्सिजनवरच शिवसेनेचा महाराष्ट्रभर संचार असतो. अशा आर्थिकदृष्ट्या संपन्न मनपामध्ये केवळ प्रशासकीय संतुलन नसल्यामुळे मुंबईची दर पावसाळ्यात दयनीय परिस्थिती होवून जाते. स्लममधून येणारी प्रचंड दुर्गंधी, स्वच्छतेचा अभाव त्यात पावसाचा प्रादुर्भाव यामुळे अनेक लोक पावसाळ्यात मरण पावतात. परंतु, नैसर्गिक मृत्यू म्हणून त्यांची नोंद होते. त्यामुळे पावसाळ्यातील मुंबईतील गरीबांच्या जीवनमानाचे खरे चित्र देशासमोर येत नाही. सततच्या पावसाच्या सरींमुळे लहान मुलांना आणि वृद्धांना अनेक आजारांना सामोरे जावे लागते. पाण्याचा निचरा होत नसल्यामुळे नाल्या तुंबून राहतात. दारात प्रसंगी घरात सतत पाणी साचून राहते. त्यामुळे सरदी पडश्यासारखे साधे आजार सुद्धा जीवघेणे होवून जातात. प्लास्टिकमुळे नाल्या तुंबून राहिल्याने पाण्याच्या निचऱ्यासाठी मार्ग मिळत नाही व मुंबई पाण्याखाली जाते. प्लास्टिक बंदीचा स्वागतार्ह निर्णय राज्य शासनाने घेतला मात्र प्लास्टिक उत्पादकांच्या दबावाखाली फिरवला. म्हणून प्लास्टिक ही मुंबईची कायमची डोकेदुखी होवून राहिली आहे. याच प्लास्टिकच्या समस्येने नागपूरसारख्या विस्तृत रस्ते आणि नाल्या असलेल्या शहराला वेढल्याने अर्धे नागपूर पाण्यात गेले.
वास्तविक पाहता प्लास्टिक ही समस्या नसून कुप्रशासन आणि भ्रष्टाचार ही समस्या आहे. त्यामुळेच प्लास्टिकची विल्हेवाट वेळेवर लावली जात नाही आणि ऐनवेळेस पावसाळ्यात सामान्य नागरिकांना नको त्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. कोट्यावधी रूपयांचा सॅनिटेशनचा फंड कोठे जातो हे सगळ्यांनाच माहित असते. मात्र राजकीय लागेबांधे असे असतात की संबंधित लोक आवाज उठवित नाहीत व सामान्य माणसाला बोलण्याची मुभा नसते. बोलल्यास त्यांना कोणी महत्व देत नाही. कोर्टाच्या निर्देशांची सुद्धा अमलबजावणी पूर्णपणे होत नाही. शासनात बसलेली मंडळी कोर्टालाही जुमानत नाही. अशी अवस्था झालेली आहे. स्वच्छ भारत अभियानावर मुंबई आणि नागपूरच्या पूरपरिस्थीतीने प्रश्‍न उपस्थित केले आहे.
एकंदर राजधानी आणि उपराजधानीची दयनीय अवस्था पाहून भंपकपणाचे राजकारण करणाऱ्या पक्षांनी नेकनियतेने या शहरांच्या मुलभूत गरजांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
- बशीर शेख
bashirshaikh12@gmail.com
bashirshaikh12@gmail.com
Post a Comment