- राम पुनियानी
विहिंपचे प्रवक्ते सुरेंद्र जैन यांनी 7 जून रोजी सांगितले की चर्च ऑफ इंडिया, मोदी सरकारला अस्थिर करण्याच्या प्रयत्नात आहे. गोवा आणि दिल्लीच्या आर्चबिशपच्या विधानाच्या पार्श्‍वभूमीवर त्यांचे हे निवेदन प्रसिद्ध झाले आहे. दिल्लीचे आर्चबिशप अनिल कडू यांनी 8 मे 2018 रोजी आपल्या अधिकार क्षेत्रातील दिल्ली आर्चडायसीसमधील पेरीश ख्रिश्‍चन धर्मगुरूंना लिहिलेल्या पत्रात आपल्या देशासाठी प्रार्थना करण्याचे आवाहन केले आहे.
त्यांनी लिहिलेल्या पत्राच्या सुरूवातीस असे म्हटले आहे की, आपण आजकाल देशात एक अशांत राजकीय वातावरण अनुभवत आहोत जो की आपल्या देशाच्या घटनेमध्ये निहित लोकशाही सिद्धांतांच्या, विशेषत: देशाला धर्मनिरपेक्ष ठेवण्याच्या सिद्धांताला धोका निर्माण करीत आहे. पत्रात दिल्लीच्या 138 ख्रिश्‍चन धर्मगुरू आणि अन्य पाच धार्मिक संस्थांच्या प्रमुखांना असा आग्रह केला गेला की, दर शुक्रवारी त्यांनी उपवास ठेवून देशातील या स्थितीसाठी प्रायश्‍चित घ्यावे. तसेच आपल्या देशाच्या अध्यात्मिक नविनीकरणासाठी त्याग आणि प्रार्थना करावी.
याशिवाय, गोवा आणि दमनच्या आर्चबिशप फिलीप नेरीफेरो यांनीही आपल्या एका पत्रात असे म्हटले आहे की, देशात मानवाधिकारांचे हनन होत आहे. राज्यघटना धोक्यात आलेली आहे. म्हणूनच बहुतेक लोक असुरक्षिततेच्या भावनेमध्ये जगत आहेत. आपल्या वार्षिक पेस्टोरल पत्रात त्यांनी ख्रिश्‍चन धर्मगुरू आणि धर्मनिष्ठ लोकांना तसेच सर्वसाधारण नागरिक आणि सदिच्छा ठेवणार्‍या व्यक्ती व कॅथलिक धर्म मानणार्‍यांना असा आग्रह केला की, त्यांनी राजकीय क्षेत्रामध्ये सक्रीय भूमिका घ्यावी आणि चापलूसी करणार्‍या राजकारणापासून प्रायश्‍चित घ्यावे. त्यांनी पुढे असे लिहिलेले आहे की, पुढील काही महिन्यातच सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. त्यासाठी आतापासूनच आपल्याला प्रयत्नशील रहावे लागेल. राज्यघटनेला चांगल्या पद्धतीने समजून घ्यावे लागेल. तसेच घटनेच्या संरक्षणासाठी अधिक कष्ट करावे लागतील. त्यांनी आपल्या पत्रात असेही म्हटलेले आहे की, देशाची लोकशाही धोक्यात असल्याचा भास होत आहे.
ही दोन्ही पत्रं धार्मिक अल्पसंख्यांकांच्या पीडेची अभिव्यक्ती आहेत. मागच्या काही वर्षांपासून अल्पसंख्यांकांच्या विरोधात होणार्‍या हिंसक घटनांमध्ये तीव्रता, भीषणता, गती आणि वृद्धी झालेली आहे. ख्रिश्‍चनांचा विरोध जरी ठळक दिसत नसला आणि काही लोक म्हणत जरी असले की, ख्रिश्‍चनांच्या विरूद्ध काहीच घटना होत नाहीत तर त्यांचे म्हणणे चुकीचे आहे. खरे पाहता छोट्या प्रमाणात का होईना देशाच्या वेगवेगळ्या भागामध्ये ख्रिश्‍चनांच्या विरूद्ध नियमितपणे हिंसा होत आहे. मात्र अशा घटनांना राष्ट्रीय माध्यमांमध्ये स्थान मिळत नाही. वर्ल्ड वॉचलिस्ट 2017 मध्ये भारताला ख्रिश्‍चनांच्या विरूद्ध अत्याचारांच्या संदर्भात 15 व्या स्थानी ठेवलेले आहे. चार वर्षापूर्वी भारत या सुचीमध्ये 31 व्या स्थानावर होता.
इव्हेन्जीकल फेलोशिप ऑफ इंडियाचे विजेश लाल यांच्या मतानुसार, मागच्या वर्षी ख्रिश्‍चनांच्या विरूद्ध हिंसा आणि इतर अत्याचारांच्या 350 घटना नोंदविल्या गेलेल्या आहेत. भाजपा सत्तेत येण्यापूर्वी अशा घटनांची संख्या सरासरी दरवर्षी 140 होती. ख्रिश्‍चनांच्या विरूद्ध हिंसेच्या घटनांच्या संख्येत ओरिसामध्ये 2008 साली झालेल्या भितीदायक ख्रिश्‍चनविरोधी हिंसेनंतर जास्त वाढ झालेली आहे. सन 2017 च्या नाताळ समयी मध्य प्रदेशाच्या केरोल गायकांवर हल्ला झाला आणि धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप लावून त्या सर्वांच्या विरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. ख्रिश्‍चन समुदायाच्या नेत्यांचे असे म्हणणे आहे की, ख्रिश्‍चनांच्या विरूद्ध हिंसेमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. प्रत्यक्षात अशा घटना करणार्‍यांच्या विरोधात वरिष्ठ नेत्यांकडून कुठलीच कारवाई केली जात नाही, त्यामुळे ही वाढ होत आहे. देशातील सर्वात मोठ्या अल्पसंख्यांक गटाविरूद्ध म्हणजेच मुस्लिमांविरूद्ध होणार्‍या हिंसक घटनांमध्येही 2017 मध्ये वाढ झाली. 2014 मध्ये 561 हिंसात्मक घटना झाल्या होत्या, त्यात 90 व्यक्ती ठार झाल्या होत्या. त्यानंतर 2015 साली 650 घटना घडल्या, त्यात 84 लोक ठार झाले. 2016 मध्ये 703 घटनांमध्ये 83 लोक ठार झाले. 2017 साली 822 घटनांमध्ये 111 लोक ठार झाले. गाय आणि बीफच्या मुद्दयावरून मारहाण करून लोकांच्या हत्या करण्याच्या घटनांमध्येही वाढ झालेली आहे. इंडिया स्पेन्ट मीडियामधील बातम्यांच्या आधारावर केल्या गेलेल्या विवेचनेमध्ये म्हटलेले आहे की, गायच्या मुद्यांवर मागील आठ वर्षात (2010-17) झालेल्या हिंसक घटनांमधील पीडितांत 51 टक्के लोक मुस्लिम होते. 63 घटनांमध्ये एकूण 28 नागरिक मारले गेले. त्यातील 86 टक्के मुस्लिम होते. इतर घटनांमधील 97 टक्के घटना 2014 नंतर म्हणजे नरेंद्र मोदी यांच्या शपथविधीनंतर झालेल्या आहेत. गायी संबंधित झालेल्या 63 पैकी 32 घटना या भाजपाशासित राज्यात झालेल्या आहेत. विश्‍व हिंदू परिषदेचे प्रवक्ते जी भाषा बोलतात तीच भाषा अन्य हिंदू राष्ट्रवादी नेतेही बोलत आहेत. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, चर्च चे बीशप असे निवेदन कसे देवू शकतात? यात काहीतरी राजनैतिक स्वार्थ दडलेला आहे. अन्यथा अशा मुद्द्यांवर ते सार्वजनिकरित्या आपले मत कसे काय मांडू शकतात. त्यांच्या या मतांचा येणार्‍या निवडणुकांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे, याची त्यांना जाणीव आहे.
ओरिसाच्या क्योंझार मध्ये 1999 साली झालेल्या ग्राहम स्टेन्सच्या हत्येपूर्वी चर्चचे धर्मगुरू राजकीय भाषा बोलत नव्हते. त्यानंतर काही धर्मगुरूंनी सामुदायिकरित्या आपली पीडा व्यक्त केली. सामान्यपणे चर्चचे धर्मगुरू गुपचुप आपली प्रार्थना आणि सामुदायिक सेवा कार्यामध्ये मग्न असतात. ख्रिश्‍चनांच्या विरूद्ध वाढत्या हिंसाचारानंतर त्यांच्यातील काही लोकांनी या विषयी आपले मत व्यक्त करण्यास सुरूवात केलेली आहे.
देशाचे वातावरण दिवसेंदिवस अधिकाधिक असहिष्णू होत आहे. मुस्लिम आणि ख्रिश्‍चन या दोघांनाही त्याचे परिणाम भोगावे लागत आहेत. धर्मगुरूंना राजकीय विषयांवर बोलायला हवे का नाही? योगींना सत्तेमध्ये आणायला नको होते, हे खरे आहे ना? आपला समाज जो पूर्णपणे धर्मनिरपेक्ष नाही, अशा समाजात पुरोहित वर्गाला भौतिक विषयावर बोलावेच लागेल. आपण पाहतो आहो की, कशा पद्धतीने हिंदू बाबा आणि साध्वींची एक मोठी संख्या राजकारणात घुसलेली आहे. विहिंपच्या नेत्याने आर्च बिशप यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटले की, ते एक धार्मिक संगठन आहे व त्यांचाही राजकीय अजेंडा आहे. आपल्या देशात मोठ्या संख्यंने धार्मिक लोकांनी राजकारण आणि निवडणुकांना प्रभावित करण्याचा अनेकदा प्रयत्न केलेला आहे. करपात्री महाराजांनी हिंदू कोडबिलचा विरोध केला होता आणि 1966 मध्ये गोवध प्रतिबंधासाठी संसदेपर्यंत पदयात्रा केली होती.
आजकाल अनेक भगवाधारी नेते निवडणुका लढत आहेत आणि राजकारण करीत आहेत. उमा भारती, निरंजन ज्योती, साक्षी महाराज, आदित्यनाथ सारखे लोक साधू-संत होण्याचा दावा करत असले तरी राजकारणात सुद्धा सक्रीय आहेत. कित्येक मौलानांनी राजकीय क्षेत्रात प्रवेश केला होता. ज्यांच्यात मौलाना अबुल कलाम आझादही सामील होते. म्हणून आर्च बिशपांची यासाठी टिका करणे की, त्यांनी आपले मत व्यक्त केले. अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण आहे. शेवटी ते ही या देशाचे नागरिक आहेत आणि त्यांनाही सामाजिक मुद्यांवर आपले मत मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
विहिंपचे प्रवक्ते सुरेंद्र जैन यांनी 7 जून रोजी सांगितले की चर्च ऑफ इंडिया, मोदी सरकारला अस्थिर करण्याच्या प्रयत्नात आहे. गोवा आणि दिल्लीच्या आर्चबिशपच्या विधानाच्या पार्श्‍वभूमीवर त्यांचे हे निवेदन प्रसिद्ध झाले आहे. दिल्लीचे आर्चबिशप अनिल कडू यांनी 8 मे 2018 रोजी आपल्या अधिकार क्षेत्रातील दिल्ली आर्चडायसीसमधील पेरीश ख्रिश्‍चन धर्मगुरूंना लिहिलेल्या पत्रात आपल्या देशासाठी प्रार्थना करण्याचे आवाहन केले आहे.
त्यांनी लिहिलेल्या पत्राच्या सुरूवातीस असे म्हटले आहे की, आपण आजकाल देशात एक अशांत राजकीय वातावरण अनुभवत आहोत जो की आपल्या देशाच्या घटनेमध्ये निहित लोकशाही सिद्धांतांच्या, विशेषत: देशाला धर्मनिरपेक्ष ठेवण्याच्या सिद्धांताला धोका निर्माण करीत आहे. पत्रात दिल्लीच्या 138 ख्रिश्‍चन धर्मगुरू आणि अन्य पाच धार्मिक संस्थांच्या प्रमुखांना असा आग्रह केला गेला की, दर शुक्रवारी त्यांनी उपवास ठेवून देशातील या स्थितीसाठी प्रायश्‍चित घ्यावे. तसेच आपल्या देशाच्या अध्यात्मिक नविनीकरणासाठी त्याग आणि प्रार्थना करावी.
याशिवाय, गोवा आणि दमनच्या आर्चबिशप फिलीप नेरीफेरो यांनीही आपल्या एका पत्रात असे म्हटले आहे की, देशात मानवाधिकारांचे हनन होत आहे. राज्यघटना धोक्यात आलेली आहे. म्हणूनच बहुतेक लोक असुरक्षिततेच्या भावनेमध्ये जगत आहेत. आपल्या वार्षिक पेस्टोरल पत्रात त्यांनी ख्रिश्‍चन धर्मगुरू आणि धर्मनिष्ठ लोकांना तसेच सर्वसाधारण नागरिक आणि सदिच्छा ठेवणार्‍या व्यक्ती व कॅथलिक धर्म मानणार्‍यांना असा आग्रह केला की, त्यांनी राजकीय क्षेत्रामध्ये सक्रीय भूमिका घ्यावी आणि चापलूसी करणार्‍या राजकारणापासून प्रायश्‍चित घ्यावे. त्यांनी पुढे असे लिहिलेले आहे की, पुढील काही महिन्यातच सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. त्यासाठी आतापासूनच आपल्याला प्रयत्नशील रहावे लागेल. राज्यघटनेला चांगल्या पद्धतीने समजून घ्यावे लागेल. तसेच घटनेच्या संरक्षणासाठी अधिक कष्ट करावे लागतील. त्यांनी आपल्या पत्रात असेही म्हटलेले आहे की, देशाची लोकशाही धोक्यात असल्याचा भास होत आहे.
ही दोन्ही पत्रं धार्मिक अल्पसंख्यांकांच्या पीडेची अभिव्यक्ती आहेत. मागच्या काही वर्षांपासून अल्पसंख्यांकांच्या विरोधात होणार्‍या हिंसक घटनांमध्ये तीव्रता, भीषणता, गती आणि वृद्धी झालेली आहे. ख्रिश्‍चनांचा विरोध जरी ठळक दिसत नसला आणि काही लोक म्हणत जरी असले की, ख्रिश्‍चनांच्या विरूद्ध काहीच घटना होत नाहीत तर त्यांचे म्हणणे चुकीचे आहे. खरे पाहता छोट्या प्रमाणात का होईना देशाच्या वेगवेगळ्या भागामध्ये ख्रिश्‍चनांच्या विरूद्ध नियमितपणे हिंसा होत आहे. मात्र अशा घटनांना राष्ट्रीय माध्यमांमध्ये स्थान मिळत नाही. वर्ल्ड वॉचलिस्ट 2017 मध्ये भारताला ख्रिश्‍चनांच्या विरूद्ध अत्याचारांच्या संदर्भात 15 व्या स्थानी ठेवलेले आहे. चार वर्षापूर्वी भारत या सुचीमध्ये 31 व्या स्थानावर होता.
इव्हेन्जीकल फेलोशिप ऑफ इंडियाचे विजेश लाल यांच्या मतानुसार, मागच्या वर्षी ख्रिश्‍चनांच्या विरूद्ध हिंसा आणि इतर अत्याचारांच्या 350 घटना नोंदविल्या गेलेल्या आहेत. भाजपा सत्तेत येण्यापूर्वी अशा घटनांची संख्या सरासरी दरवर्षी 140 होती. ख्रिश्‍चनांच्या विरूद्ध हिंसेच्या घटनांच्या संख्येत ओरिसामध्ये 2008 साली झालेल्या भितीदायक ख्रिश्‍चनविरोधी हिंसेनंतर जास्त वाढ झालेली आहे. सन 2017 च्या नाताळ समयी मध्य प्रदेशाच्या केरोल गायकांवर हल्ला झाला आणि धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप लावून त्या सर्वांच्या विरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. ख्रिश्‍चन समुदायाच्या नेत्यांचे असे म्हणणे आहे की, ख्रिश्‍चनांच्या विरूद्ध हिंसेमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. प्रत्यक्षात अशा घटना करणार्‍यांच्या विरोधात वरिष्ठ नेत्यांकडून कुठलीच कारवाई केली जात नाही, त्यामुळे ही वाढ होत आहे. देशातील सर्वात मोठ्या अल्पसंख्यांक गटाविरूद्ध म्हणजेच मुस्लिमांविरूद्ध होणार्‍या हिंसक घटनांमध्येही 2017 मध्ये वाढ झाली. 2014 मध्ये 561 हिंसात्मक घटना झाल्या होत्या, त्यात 90 व्यक्ती ठार झाल्या होत्या. त्यानंतर 2015 साली 650 घटना घडल्या, त्यात 84 लोक ठार झाले. 2016 मध्ये 703 घटनांमध्ये 83 लोक ठार झाले. 2017 साली 822 घटनांमध्ये 111 लोक ठार झाले. गाय आणि बीफच्या मुद्दयावरून मारहाण करून लोकांच्या हत्या करण्याच्या घटनांमध्येही वाढ झालेली आहे. इंडिया स्पेन्ट मीडियामधील बातम्यांच्या आधारावर केल्या गेलेल्या विवेचनेमध्ये म्हटलेले आहे की, गायच्या मुद्यांवर मागील आठ वर्षात (2010-17) झालेल्या हिंसक घटनांमधील पीडितांत 51 टक्के लोक मुस्लिम होते. 63 घटनांमध्ये एकूण 28 नागरिक मारले गेले. त्यातील 86 टक्के मुस्लिम होते. इतर घटनांमधील 97 टक्के घटना 2014 नंतर म्हणजे नरेंद्र मोदी यांच्या शपथविधीनंतर झालेल्या आहेत. गायी संबंधित झालेल्या 63 पैकी 32 घटना या भाजपाशासित राज्यात झालेल्या आहेत. विश्‍व हिंदू परिषदेचे प्रवक्ते जी भाषा बोलतात तीच भाषा अन्य हिंदू राष्ट्रवादी नेतेही बोलत आहेत. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, चर्च चे बीशप असे निवेदन कसे देवू शकतात? यात काहीतरी राजनैतिक स्वार्थ दडलेला आहे. अन्यथा अशा मुद्द्यांवर ते सार्वजनिकरित्या आपले मत कसे काय मांडू शकतात. त्यांच्या या मतांचा येणार्‍या निवडणुकांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे, याची त्यांना जाणीव आहे.
ओरिसाच्या क्योंझार मध्ये 1999 साली झालेल्या ग्राहम स्टेन्सच्या हत्येपूर्वी चर्चचे धर्मगुरू राजकीय भाषा बोलत नव्हते. त्यानंतर काही धर्मगुरूंनी सामुदायिकरित्या आपली पीडा व्यक्त केली. सामान्यपणे चर्चचे धर्मगुरू गुपचुप आपली प्रार्थना आणि सामुदायिक सेवा कार्यामध्ये मग्न असतात. ख्रिश्‍चनांच्या विरूद्ध वाढत्या हिंसाचारानंतर त्यांच्यातील काही लोकांनी या विषयी आपले मत व्यक्त करण्यास सुरूवात केलेली आहे.
देशाचे वातावरण दिवसेंदिवस अधिकाधिक असहिष्णू होत आहे. मुस्लिम आणि ख्रिश्‍चन या दोघांनाही त्याचे परिणाम भोगावे लागत आहेत. धर्मगुरूंना राजकीय विषयांवर बोलायला हवे का नाही? योगींना सत्तेमध्ये आणायला नको होते, हे खरे आहे ना? आपला समाज जो पूर्णपणे धर्मनिरपेक्ष नाही, अशा समाजात पुरोहित वर्गाला भौतिक विषयावर बोलावेच लागेल. आपण पाहतो आहो की, कशा पद्धतीने हिंदू बाबा आणि साध्वींची एक मोठी संख्या राजकारणात घुसलेली आहे. विहिंपच्या नेत्याने आर्च बिशप यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटले की, ते एक धार्मिक संगठन आहे व त्यांचाही राजकीय अजेंडा आहे. आपल्या देशात मोठ्या संख्यंने धार्मिक लोकांनी राजकारण आणि निवडणुकांना प्रभावित करण्याचा अनेकदा प्रयत्न केलेला आहे. करपात्री महाराजांनी हिंदू कोडबिलचा विरोध केला होता आणि 1966 मध्ये गोवध प्रतिबंधासाठी संसदेपर्यंत पदयात्रा केली होती.
आजकाल अनेक भगवाधारी नेते निवडणुका लढत आहेत आणि राजकारण करीत आहेत. उमा भारती, निरंजन ज्योती, साक्षी महाराज, आदित्यनाथ सारखे लोक साधू-संत होण्याचा दावा करत असले तरी राजकारणात सुद्धा सक्रीय आहेत. कित्येक मौलानांनी राजकीय क्षेत्रात प्रवेश केला होता. ज्यांच्यात मौलाना अबुल कलाम आझादही सामील होते. म्हणून आर्च बिशपांची यासाठी टिका करणे की, त्यांनी आपले मत व्यक्त केले. अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण आहे. शेवटी ते ही या देशाचे नागरिक आहेत आणि त्यांनाही सामाजिक मुद्यांवर आपले मत मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
(भाषांतर : इंग्रजीतून हिंदीत अमरिश हरदेनिया आणि हिंदीतून मराठीत एम.आय.शेख, बशीर शेख).
Post a Comment