कृषी महसूल हा मध्ययुगीन अर्थव्यवस्थेचे मुख्य स्त्रोत होते. मध्ययुगातील राजकीय तंटे देखील महसुली प्रदेशावरुनच होत असत. मोगलकालीन महसुली व्यवस्था दिल्ली सल्तनतीच्या प्रशासकीय संरचनेवर आधारीत होती. त्यावर इराणी आणि तुर्की महसुली व्यवस्थेचा प्रभाव होता. सुरुवातीला पारंपारीक भारतीय कृषी महसुल व्यवस्थेच्या मुळ रचनेत फारसे बदल झाले नाहीत. महसुली व्यवस्थेत सर्वप्रथम अल्लाउद्दीन खिलजी ने मोठे बदल केले . त्याने सुपीक आणि नापीक जमीनींमध्ये फरक करण्यास सुरुवात केली. समान महसुली करप्रणालीला दर्जावर आधारीत करप्रणाली बनवण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्यानंतर मुहम्मद तुघलकाच्या काळात काही बदल झाले. पण तुघलकाने केलेल्या अर्थव्यवस्थेतील चमत्कारीक बदलाचा प्रभाव महसुली यंत्रणेवर जाणवू लागला होता. लोदीवंशाची सत्ता संपवून मोगल साम्राज्य स्थापणाऱ्या बाबर व हुमायुंला या व्यवस्थेत बदल करण्यास व प्रशासकीय संरचना निर्माण करण्यास मोठा कालावधी मिळाला नाही. त्यानंतर शेरशहा सुरीने संमतीपत्राची पध्दती आणली. महसुली अधिकारी शेतकऱ्यांकडून त्याचे महसूल घेताना संपूर्ण जमीनीची माहीती घेउन त्यावर शेतकऱ्याची स्वाक्षरी घेत असे. महसुल निर्धारीत करताना सामान्य रयतेशी ममत्त्वाने वागण्याची आज्ञा शेरशहा सुरीने आधिकाऱ्यांना दिली होती. त्याने दुष्काळाच्या काळात ‘रोजगार हमी’ सारखी योजना आणून महामार्गांचे निर्माण केले होते. शेरशहाच्या अकाली मृत्यूनंतर त्याच्या वारसांना त्याची हि व्यवस्था अबाधित ठेवता आली नाही. मात्र त्याचे स्वरुप कायम होते. अकबराच्या काळात या व्यवस्थेला उर्जीतावस्था प्राप्त झाली. कृषी महसूल तथा अन्य प्रशासकीय क्षेत्रात अमुलाग्र बदल करण्यात आले. अकबरानंतर जहांगीरने आदेश दिला की, “जकात, मीर बरही व तुमगा ज्यामूळे प्रतिवर्ष आठशे मन हिंदुस्तानी तोलनाप्रमाणे, जे इराक चे आठ सहस्त्र मन होते. तितके सोने आहे. ( सोन्याच्या रुपात मुल्य) प्रजेला सोडण्यात येते. ज्यामुळे त्यांचे कष्ट कमी होतील.” आणि अनेक करांची रचना बदलली. शहाजहानने थोडेसे बदल करुन हि व्यवस्था पुर्ववत सुरु ठेवली. मात्र काही कर नव्याने लादले होते. औरंगजेबाच्या काळात रयतेला सहाय्य व्हावे यासाठी अनेक कर समाप्त करण्यात आले होते. त्याने जिजिया लावण्याआधी काही कर बंद केले होते. आणि नैसर्गिक आपत्तीवेळी आणि दुष्काळामध्ये जिझियातून शेतकऱ्यांना सुट देण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. औरंगजेबाचे शेतकरी धोरण स्पष्ट होण्यासाठी त्याच्या काळातील दोन फर्मान महत्त्वपूर्ण आहेत. त्यातील पहिला फर्मान हा रसिकदासच्या नावे दिला आहे. तर दुसरा फर्मान हा गुजरातचा दिवाण मोहम्मद हाशीम याच्या नावे काढलेला हा फर्मान आहे. हे दोन्ही फर्मान जदुनाथ सरकार यांनी त्यांच्या पाच खंडातील औरंगजेबाच्या इतिहासावरील ग्रंथात तिसऱ्या खंडात दिले आहेत. आपण सुरुवातीला रसिकदासच्या नावे काढलेल्या फर्मानातील काही मुद्यांविषयी चर्चा करुयात.
शेतकऱ्यांचे कल्याण हे ध्येय, लागवडीचे मुल्य पाहून महसूल निश्‍चीती
औरंगजेबाने रसिकदासच्या नावे इसवी सन 166 मध्ये काढलेल्या फर्मानाच्या सुरुवातीला शेतकरी कल्याणाची भूमिका घेतली आहे. आणि जर कोणी शेतकरी सरकारने निर्धारीत केलेले महसूल मान्य करत नसेल तर त्याच्या लागवडीचे मुल्य ठरवण्याच्या त्याने सुचना दिल्या आहेत. त्याने जोर जबरदस्ती करुन महसूल गोळा करण्याची भूमिका या फर्मानात मांडली नाही. तो म्हणतो, “ बादशाहच्या सर्व इच्छा आणि ध्येय, लागवड वाढविण्याकडे आणि शेतकऱ्यांचे व बहुतांश लोकांचे जी निर्मात्याची अनुपम निर्मिती आहे व ठेव आहे, यांचे कल्याण व्हावे या दिशेने आहे. बादशहाचे परगणा आणि जहागीरदार यांच्या कार्यालयात चौकशी करुन प्रतिनिधीने दरबारास अहवाल दिला आहे की, बादशहाच्या परगण्याचे अमिन यांनी चालू वर्ष सुरु होण्याचे वेळी गेल्या वर्षीचे आणि येणाऱ्या वर्षाचे उत्पन्न, लागवडीची क्षमता असलेला भाग शेतकऱ्यांची स्थिती आणि क्षमता व अन्य मुद्दे लक्षात घेउन अनेक गाव परगण्याचा महसूल निश्‍चित केला आहे आणि जर कोण्या खेड्याचे शेतकरी मान्य करत तर हंगामाच्या वेळी प्रत्यक्ष पाहाणी करुन वा पिकाचे मुल्य निश्‍चित करुन त्यांनी महसूल निर्धारीत करावा. काही खेड्यात जेथे शेतकरी हे आर्थिकदृष्ट्या त्रासलेले आणि कमकुवत आहेत त्यांनी 1/2,1/3,2/5 किंवा आधिक वा कमी महसूलाच्या पिकाचे विभाजन करुन लागवड करण्याची पध्दत अवलंबिली आहे. वर्षाच्या शेवटी त्यांनी नियम आणि परंपरेनुसार जमा केलेल्या रोख व महसुलाची नोंद असलेली नोंदवही स्वतःचे परिक्षण, करोडीची (आधिकारी) मान्यता, चौधरी आणि कानुनगो यांच्या स्वाक्षरीसह बादशाही दफ्तर कार्यालयास पाठविली परंतू त्यांनी लागवडीचे वर्णन आणि खरिप व रब्बी हंगामात घेतल्या गेलेल्या धान्याची सविस्तर माहिती, गतवर्षी कोणते धान्य कीती प्रमाणात घेतले, गतवर्षी घेण्यात आलेले उत्पादन आणि यावर्षी घेण्यात आलेले उत्पादन यात कीती प्रमाणात कमी आली आहे, काय फरक झाला आहे, उत्पादन वाढले की कमी झाले, भाडेपट्टेदार - लागवड करणारे व इतर यांच्यातील फरकासह खेड्यात शेतकरी कीती आहेत याची नोंद पाठविली नाही. अशी कागदपत्रे प्रत्येक महालाच्या वास्तव वस्तुस्थितीचे प्रदर्शन करतात आणि मग तेथे काम करणारा अधिकारी जो कमी प्रमाणात झालेला पाउस, थंड वाऱ्याचे संकट, धान्याची उणीव किंवा महसूल बसविल्यावर अन्य काही कारणाने लोकांच्या विनंतीवर महसुलाची रक्कम कमी करतो.
प्रत्येक गावातील पीक आणि लागवडीच्या स्थितीची चौकशी करुन त्यांनी जर बारकाईने विचार केला आणि त्यांनी स्वत- लागवड योग्य जमीन लागवडीखाली आणण्यास, उत्पादन वाढविण्यास आणि एकूण प्रमाणित महसूल वाढविण्यासाठी झटून काम केले तर सर्व परगणा लागवडीखाली येईल आणि तेथील रहिवासी संपन्न होतील. मग कोणतेही अरिष्ट आले तर लागवडीची समृध्दी महसुलाचे मोठे नुकसान होण्यापासून टाळेल. बादशहा हुकुम जारी करतात की, तुमचे दिवाण आणि अमिन यांच्या अधिकाराखालील परगण्यातील प्रत्येक खेड्यातील वास्तव परिस्थिीतीची चौकशी करायलाच हवी, म्हणजे कोणत्या मर्यादेपर्यंत लागवड योग्य जमीन आहे? या एकूण शेतजमीनींपैकी कीती प्रत्यक्ष लागवडीखाली आहे आणि कीती प्रत्यक्ष लागवडीखाली आहे आणि कीती भाग नाही ? प्रत्येक वर्षाच्या धान्याचा महसूल कीती आहे ? जमीन लागवडीशिवाय पडून राहण्याचे कारण काय आहे ?” या फर्मानातून शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्वाच्या असणाऱ्या अनेक बाबींचा विचार अत्यंत सुक्ष्मपध्दतीने औरंगजेबाने केला असल्याचे दिसून येते. रसिकदासच्या नावे काढलेल्या संपूर्ण फर्मानात हि बाब सातत्याने जाणवत राहते.
जास्तीत जास्त क्षेत्र लागवडीखाली आणि सिंचनाखाली आणण्याची भूमिका
औरंगजेबाने या फर्मानात लागवडीखालील जमीनींचे क्षेत्र वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यासाठी ओसाड भागात विहीरी खणून, जुन्या विहीरींचे जिर्णोध्दार करुन जमीनी सिंचनाखाली आणण्याची भूमिका देखील या फर्मानात त्याने मांडली आहे. तो म्हणतो, “ हे देखील शोधून काढा की अकबर बादशहांच्या काळात दिवाणी प्रशासनात महसूल जमा करण्याची पध्दत काय होती? त्या प्रशासनात चुंगीचा कर सारखाच होता कींवा बादशाहाच्या प्रशासनाखाली तो वाढविण्यात आला होता कीती गावे लागवडीखाली आणि कीती गावे ओसाड होती ? ओसाड राहण्याची कारणे काय होती? या सर्व प्रकरणांत चौकशी केल्यानंतर योग्य आश्‍वास आणि वचने देउन, योग्य जमीन लागवडीखाली आणण्यास आणि चांगल्या प्रतीचे धान्याचे उत्पादन वाढविण्यास त्यांनी तयार व्हावे यासाठी तुम्ही स्वतः झटून प्रयत्न करा. जेथे कोठे उपयोगात नसलेल्या विहीरी असतील असतील त्या दुरुस्त करा आणि नवीन सुध्दा खोदा त्याचा ( शेतीचा ) महसूल अशा रितीने निश्‍चीत करा की रयत केलेला सर्व खर्च मिळवू शकेल आणि रयतेवर जुलूम न करता योग्यवेळी सरकारी महसूल जमा करता येईल.
प्रत्येक वर्षी गावांतील शेतकऱ्यांची संख्या, लागवडीखाली आणि लागवडीखाली नसलेली जमीन, विहीरीच्या पाण्याने आणि पावसाच्या पाण्याने सिंचन होत असलेली जमीन, प्रथम दर्जाचे आणि दुय्यम दर्जाचे पीक, लागवड योग्य शेतीची लागवडीसाठी असलेली व्यवस्था, प्रथम दर्जाचे पीक वाढवण्यासाठी केलेले प्रयत्न, अनेक वर्षे ओसाड राहिलेली गावे कृषी संस्कृतीत आणण्यास प्रयत्न, पूर्वीच्या अंमलात कोणते हुकूम देण्यात आले आहेत, नुकतेच संपलेल्या वर्षी एकत्रित करण्यात आलेले रुपये यांचा सविस्तर अहवाल कागदपत्रात नोंदवून कागदपत्रे अचूक करावेत. हे कायदे आणि कार्यप्रणाली ही तुर्कीश वर्षाच्या शरद ऋतुच्या प्रारंभी, हुकूमतीच्या आठव्या वर्षी प्रस्थापित करण्यात आली आहे. आणि या मार्गाने काम करा. तर जहागीरदाराच्या महाल आधिकाऱ्यांना असेच वागण्यास उत्तेजन द्या. ”
चांगल्या दर्जाच्या खाद्यान्नासाठी सर्व क्षमतेचा वापर करा या संपूर्ण फर्मानात औरंगजेबाने लागवड योग्य जमीनीचे क्षेत्र वाढवण्याच्या आपल्या भूमिकेचा सातत्याने पुनरुच्चार केला आहे. शेतकरी जर नापीक कींवा अन्य कारणाला कंटाळून गाव सोडून पळून गेला असेल तर त्याला पुन्हा गावात आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत. चांगल्या दर्जाचे खाद्यान्न निर्माण करण्यासाठी संपूर्ण क्षमतांचा वापर करण्याचा आदेश या फर्मानात नमूद आहे. या फर्मानाच्या उत्तरार्धात तो म्हणतो, “ प्रत्येक वर्षीच्या प्रारंभी गावात जाउन शेतकऱ्यांची आणि नगरांची संख्या आणि लागवडीखाली आणलेला प्रदेश यांची चौकशी करावी. शेतकरी जर त्यांच्या गावी असेल तर त्यांच्या स्थितीच्या अनुसार पेरा वाढविण्याचा आणि गेल्या वर्षीच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी आणि दुय्यम दर्जाच्या खाद्यान्नापासून चांगल्या दर्जाच्या खाद्यान्नासाठी त्यांनी आपल्या क्षमतेचा चांगला वापर करुन कोणतीही लागवडयोग्य जमीन वाया जाउ देउ नये यासाठी अमिलांनी झटून प्रयत्न करावेत. जर कोणी शेतकरी पळून गेला असेल तर त्यांनी त्याचे कारण शोधून काढावे. त्याने आपल्या पुर्वीच्या जागी यावे यासाठी अमीलांनी कठोर परिश्रम करावे. तसेच सर्व दिशांतून शेतकऱ्यांना समजावून आणि धीर देउन एकत्र करावे असे उपाय योजा की ज्यामूळे पडीक जमीनी लागवडीखाली येतील”
महसुल आकारणीत रयतेवर जुलुम करुन आधिक रक्कम वसूल करु नका
मध्ययुगीन काळात शेतकऱ्यांचे शोषण करुन जबरदस्तीने अत्याधीक महसूल वसूल करण्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. काही राज्यकर्त्यांच्या काळात अविचारीपणाने महसूलाची जास्त आकारणी करण्यात आल्याचेही दिसून येते याबाबतीत औरंगजेब सजग दिसतो. अनेकवेळा महसूल एकरकमी देणे शक्य नसायचे तेंव्हा त्याची हप्त्यांमध्ये वसूली करण्यात यावी तथा रयतेवर महसूल आकारणीवेळी जुलुम करु नये असे या फर्मानात म्हटले आहे, “ महसूल निश्‍चित केल्यानंतर वसूली करण्यात यावी आणि निश्‍चीत केलेल्या वेळी प्रत्येक परगण्यासाठी निश्‍चीत केलेल्या महसूलाच्या हप्त्याप्रमाणे वसूली करण्यात यावी. तुम्ही स्वतः प्रत्येक आठवड्यास अहवाल मागून घेतला पाहिजे आणि तुम्ही स्वतः मुकर्रर केलेला भाग थकबाकीत राहणार नाही यासाठी आग्रह करा. जर योगायोगाने महसूलाचा पहिला भाग वसूल झाला नसेल तर तो दुसऱ्या भागात वसूल करावा. तिसऱ्या भागाच्या वेळी थकबाकी शिल्लक राहायला नको.
रयतेची स्थिती आणि क्षमता यानुसार राहिलेल्या थकबाकीचे योग्य भागात विभाजन करावे. शेतकऱ्यांनी वचन दिल्याप्रमाणे करोडीने ( आधिकारी) महसूलाचे भाग वसूल करावे यासाठी आग्रह करा आणि ते वसूल करण्याच्या व्यवस्थेची तुम्ही स्वतः माहिती घ्या. म्हणजे झालेला महसूल अमिलाची लबाडी किंवा निष्काळजीपणा यामुळे बुडीतामध्ये पडणार नाही. जेव्हा तुम्ही स्वतः परगण्याची स्थिती पाहण्यासाठी खेड्यात जाल तेंव्हा पिकाची स्थिती आणि स्वरुप , रयतची क्षमता आणि महसुलाची रक्कम पहा जर प्रत्येक व्यक्तीस विभागून देण्यात आलेला महसूल न्या आणि बरोबर आहे, तर ते रास्त आणि चांगले आहे , परंतू जर चौधरी किंवा मुकादम किंवा पटवारी यांनी जलूम केला तर शेतकऱ्यांची समजूत काढा आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान त्यांना परत करा” (उर्वरित पुढील अंकात... क्रमशः)
शेतकऱ्यांचे कल्याण हे ध्येय, लागवडीचे मुल्य पाहून महसूल निश्‍चीती
औरंगजेबाने रसिकदासच्या नावे इसवी सन 166 मध्ये काढलेल्या फर्मानाच्या सुरुवातीला शेतकरी कल्याणाची भूमिका घेतली आहे. आणि जर कोणी शेतकरी सरकारने निर्धारीत केलेले महसूल मान्य करत नसेल तर त्याच्या लागवडीचे मुल्य ठरवण्याच्या त्याने सुचना दिल्या आहेत. त्याने जोर जबरदस्ती करुन महसूल गोळा करण्याची भूमिका या फर्मानात मांडली नाही. तो म्हणतो, “ बादशाहच्या सर्व इच्छा आणि ध्येय, लागवड वाढविण्याकडे आणि शेतकऱ्यांचे व बहुतांश लोकांचे जी निर्मात्याची अनुपम निर्मिती आहे व ठेव आहे, यांचे कल्याण व्हावे या दिशेने आहे. बादशहाचे परगणा आणि जहागीरदार यांच्या कार्यालयात चौकशी करुन प्रतिनिधीने दरबारास अहवाल दिला आहे की, बादशहाच्या परगण्याचे अमिन यांनी चालू वर्ष सुरु होण्याचे वेळी गेल्या वर्षीचे आणि येणाऱ्या वर्षाचे उत्पन्न, लागवडीची क्षमता असलेला भाग शेतकऱ्यांची स्थिती आणि क्षमता व अन्य मुद्दे लक्षात घेउन अनेक गाव परगण्याचा महसूल निश्‍चित केला आहे आणि जर कोण्या खेड्याचे शेतकरी मान्य करत तर हंगामाच्या वेळी प्रत्यक्ष पाहाणी करुन वा पिकाचे मुल्य निश्‍चित करुन त्यांनी महसूल निर्धारीत करावा. काही खेड्यात जेथे शेतकरी हे आर्थिकदृष्ट्या त्रासलेले आणि कमकुवत आहेत त्यांनी 1/2,1/3,2/5 किंवा आधिक वा कमी महसूलाच्या पिकाचे विभाजन करुन लागवड करण्याची पध्दत अवलंबिली आहे. वर्षाच्या शेवटी त्यांनी नियम आणि परंपरेनुसार जमा केलेल्या रोख व महसुलाची नोंद असलेली नोंदवही स्वतःचे परिक्षण, करोडीची (आधिकारी) मान्यता, चौधरी आणि कानुनगो यांच्या स्वाक्षरीसह बादशाही दफ्तर कार्यालयास पाठविली परंतू त्यांनी लागवडीचे वर्णन आणि खरिप व रब्बी हंगामात घेतल्या गेलेल्या धान्याची सविस्तर माहिती, गतवर्षी कोणते धान्य कीती प्रमाणात घेतले, गतवर्षी घेण्यात आलेले उत्पादन आणि यावर्षी घेण्यात आलेले उत्पादन यात कीती प्रमाणात कमी आली आहे, काय फरक झाला आहे, उत्पादन वाढले की कमी झाले, भाडेपट्टेदार - लागवड करणारे व इतर यांच्यातील फरकासह खेड्यात शेतकरी कीती आहेत याची नोंद पाठविली नाही. अशी कागदपत्रे प्रत्येक महालाच्या वास्तव वस्तुस्थितीचे प्रदर्शन करतात आणि मग तेथे काम करणारा अधिकारी जो कमी प्रमाणात झालेला पाउस, थंड वाऱ्याचे संकट, धान्याची उणीव किंवा महसूल बसविल्यावर अन्य काही कारणाने लोकांच्या विनंतीवर महसुलाची रक्कम कमी करतो.
प्रत्येक गावातील पीक आणि लागवडीच्या स्थितीची चौकशी करुन त्यांनी जर बारकाईने विचार केला आणि त्यांनी स्वत- लागवड योग्य जमीन लागवडीखाली आणण्यास, उत्पादन वाढविण्यास आणि एकूण प्रमाणित महसूल वाढविण्यासाठी झटून काम केले तर सर्व परगणा लागवडीखाली येईल आणि तेथील रहिवासी संपन्न होतील. मग कोणतेही अरिष्ट आले तर लागवडीची समृध्दी महसुलाचे मोठे नुकसान होण्यापासून टाळेल. बादशहा हुकुम जारी करतात की, तुमचे दिवाण आणि अमिन यांच्या अधिकाराखालील परगण्यातील प्रत्येक खेड्यातील वास्तव परिस्थिीतीची चौकशी करायलाच हवी, म्हणजे कोणत्या मर्यादेपर्यंत लागवड योग्य जमीन आहे? या एकूण शेतजमीनींपैकी कीती प्रत्यक्ष लागवडीखाली आहे आणि कीती प्रत्यक्ष लागवडीखाली आहे आणि कीती भाग नाही ? प्रत्येक वर्षाच्या धान्याचा महसूल कीती आहे ? जमीन लागवडीशिवाय पडून राहण्याचे कारण काय आहे ?” या फर्मानातून शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्वाच्या असणाऱ्या अनेक बाबींचा विचार अत्यंत सुक्ष्मपध्दतीने औरंगजेबाने केला असल्याचे दिसून येते. रसिकदासच्या नावे काढलेल्या संपूर्ण फर्मानात हि बाब सातत्याने जाणवत राहते.
जास्तीत जास्त क्षेत्र लागवडीखाली आणि सिंचनाखाली आणण्याची भूमिका
औरंगजेबाने या फर्मानात लागवडीखालील जमीनींचे क्षेत्र वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यासाठी ओसाड भागात विहीरी खणून, जुन्या विहीरींचे जिर्णोध्दार करुन जमीनी सिंचनाखाली आणण्याची भूमिका देखील या फर्मानात त्याने मांडली आहे. तो म्हणतो, “ हे देखील शोधून काढा की अकबर बादशहांच्या काळात दिवाणी प्रशासनात महसूल जमा करण्याची पध्दत काय होती? त्या प्रशासनात चुंगीचा कर सारखाच होता कींवा बादशाहाच्या प्रशासनाखाली तो वाढविण्यात आला होता कीती गावे लागवडीखाली आणि कीती गावे ओसाड होती ? ओसाड राहण्याची कारणे काय होती? या सर्व प्रकरणांत चौकशी केल्यानंतर योग्य आश्‍वास आणि वचने देउन, योग्य जमीन लागवडीखाली आणण्यास आणि चांगल्या प्रतीचे धान्याचे उत्पादन वाढविण्यास त्यांनी तयार व्हावे यासाठी तुम्ही स्वतः झटून प्रयत्न करा. जेथे कोठे उपयोगात नसलेल्या विहीरी असतील असतील त्या दुरुस्त करा आणि नवीन सुध्दा खोदा त्याचा ( शेतीचा ) महसूल अशा रितीने निश्‍चीत करा की रयत केलेला सर्व खर्च मिळवू शकेल आणि रयतेवर जुलूम न करता योग्यवेळी सरकारी महसूल जमा करता येईल.
प्रत्येक वर्षी गावांतील शेतकऱ्यांची संख्या, लागवडीखाली आणि लागवडीखाली नसलेली जमीन, विहीरीच्या पाण्याने आणि पावसाच्या पाण्याने सिंचन होत असलेली जमीन, प्रथम दर्जाचे आणि दुय्यम दर्जाचे पीक, लागवड योग्य शेतीची लागवडीसाठी असलेली व्यवस्था, प्रथम दर्जाचे पीक वाढवण्यासाठी केलेले प्रयत्न, अनेक वर्षे ओसाड राहिलेली गावे कृषी संस्कृतीत आणण्यास प्रयत्न, पूर्वीच्या अंमलात कोणते हुकूम देण्यात आले आहेत, नुकतेच संपलेल्या वर्षी एकत्रित करण्यात आलेले रुपये यांचा सविस्तर अहवाल कागदपत्रात नोंदवून कागदपत्रे अचूक करावेत. हे कायदे आणि कार्यप्रणाली ही तुर्कीश वर्षाच्या शरद ऋतुच्या प्रारंभी, हुकूमतीच्या आठव्या वर्षी प्रस्थापित करण्यात आली आहे. आणि या मार्गाने काम करा. तर जहागीरदाराच्या महाल आधिकाऱ्यांना असेच वागण्यास उत्तेजन द्या. ”
चांगल्या दर्जाच्या खाद्यान्नासाठी सर्व क्षमतेचा वापर करा या संपूर्ण फर्मानात औरंगजेबाने लागवड योग्य जमीनीचे क्षेत्र वाढवण्याच्या आपल्या भूमिकेचा सातत्याने पुनरुच्चार केला आहे. शेतकरी जर नापीक कींवा अन्य कारणाला कंटाळून गाव सोडून पळून गेला असेल तर त्याला पुन्हा गावात आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत. चांगल्या दर्जाचे खाद्यान्न निर्माण करण्यासाठी संपूर्ण क्षमतांचा वापर करण्याचा आदेश या फर्मानात नमूद आहे. या फर्मानाच्या उत्तरार्धात तो म्हणतो, “ प्रत्येक वर्षीच्या प्रारंभी गावात जाउन शेतकऱ्यांची आणि नगरांची संख्या आणि लागवडीखाली आणलेला प्रदेश यांची चौकशी करावी. शेतकरी जर त्यांच्या गावी असेल तर त्यांच्या स्थितीच्या अनुसार पेरा वाढविण्याचा आणि गेल्या वर्षीच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी आणि दुय्यम दर्जाच्या खाद्यान्नापासून चांगल्या दर्जाच्या खाद्यान्नासाठी त्यांनी आपल्या क्षमतेचा चांगला वापर करुन कोणतीही लागवडयोग्य जमीन वाया जाउ देउ नये यासाठी अमिलांनी झटून प्रयत्न करावेत. जर कोणी शेतकरी पळून गेला असेल तर त्यांनी त्याचे कारण शोधून काढावे. त्याने आपल्या पुर्वीच्या जागी यावे यासाठी अमीलांनी कठोर परिश्रम करावे. तसेच सर्व दिशांतून शेतकऱ्यांना समजावून आणि धीर देउन एकत्र करावे असे उपाय योजा की ज्यामूळे पडीक जमीनी लागवडीखाली येतील”
महसुल आकारणीत रयतेवर जुलुम करुन आधिक रक्कम वसूल करु नका
मध्ययुगीन काळात शेतकऱ्यांचे शोषण करुन जबरदस्तीने अत्याधीक महसूल वसूल करण्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. काही राज्यकर्त्यांच्या काळात अविचारीपणाने महसूलाची जास्त आकारणी करण्यात आल्याचेही दिसून येते याबाबतीत औरंगजेब सजग दिसतो. अनेकवेळा महसूल एकरकमी देणे शक्य नसायचे तेंव्हा त्याची हप्त्यांमध्ये वसूली करण्यात यावी तथा रयतेवर महसूल आकारणीवेळी जुलुम करु नये असे या फर्मानात म्हटले आहे, “ महसूल निश्‍चित केल्यानंतर वसूली करण्यात यावी आणि निश्‍चीत केलेल्या वेळी प्रत्येक परगण्यासाठी निश्‍चीत केलेल्या महसूलाच्या हप्त्याप्रमाणे वसूली करण्यात यावी. तुम्ही स्वतः प्रत्येक आठवड्यास अहवाल मागून घेतला पाहिजे आणि तुम्ही स्वतः मुकर्रर केलेला भाग थकबाकीत राहणार नाही यासाठी आग्रह करा. जर योगायोगाने महसूलाचा पहिला भाग वसूल झाला नसेल तर तो दुसऱ्या भागात वसूल करावा. तिसऱ्या भागाच्या वेळी थकबाकी शिल्लक राहायला नको.
रयतेची स्थिती आणि क्षमता यानुसार राहिलेल्या थकबाकीचे योग्य भागात विभाजन करावे. शेतकऱ्यांनी वचन दिल्याप्रमाणे करोडीने ( आधिकारी) महसूलाचे भाग वसूल करावे यासाठी आग्रह करा आणि ते वसूल करण्याच्या व्यवस्थेची तुम्ही स्वतः माहिती घ्या. म्हणजे झालेला महसूल अमिलाची लबाडी किंवा निष्काळजीपणा यामुळे बुडीतामध्ये पडणार नाही. जेव्हा तुम्ही स्वतः परगण्याची स्थिती पाहण्यासाठी खेड्यात जाल तेंव्हा पिकाची स्थिती आणि स्वरुप , रयतची क्षमता आणि महसुलाची रक्कम पहा जर प्रत्येक व्यक्तीस विभागून देण्यात आलेला महसूल न्या आणि बरोबर आहे, तर ते रास्त आणि चांगले आहे , परंतू जर चौधरी किंवा मुकादम किंवा पटवारी यांनी जलूम केला तर शेतकऱ्यांची समजूत काढा आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान त्यांना परत करा” (उर्वरित पुढील अंकात... क्रमशः)
- सरफराज अ. रजाक शेख
अ‍ॅड. गाजीउद्दीन रिसर्च सेंटर
अ‍ॅड. गाजीउद्दीन रिसर्च सेंटर
Post a Comment