प्रलंबित कोर्ट केस खटल्यांची शोकांतिका

- डॉ.जी.पी. शेख
संगमनेर 

 9822651545
कोर्टामध्ये सध्या दोन प्रकारचे केसेस आहेत. एक सरकारने दाखल केलेले व दुसरे सर्व सामान्य नागरिकांची, मालमत्ता, कौटुंबिक आदी केसेस. सर्व प्रथम आपण सरकारने दाखल केलेल्या केसेसची माहितीचा गोषवारा पाहू या !
    आपल्या समाजाचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या सरकारला प्रलंबित खटल्याबाबत चिंता वाटू लागली असून खटल्यांची संख्या कमी करावी या साठीचे प्रयत्न त्याने सुरु केले आहेत. ही बाब न्यायासाठी, संघर्ष करणार्‍या सर्व सामान्य जनतेला दिलासा देणारी आहे. प्रलंबित खटल्यात एकूण सरकारी खटल्यांची संख्या काही कमी नाही. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारनी आपले खटले काढून घेण्याचा निर्णय घेतला तर 3.15 कोटी खटले रद्द होतील आणि प्रलंबित खटल्यांची संख्या 46 टक्यांनी कमी होईल. असे ताजी आकडेवारी सांगते. केंद्रीय न्याय खात्याचे अहवाला नुसार रेल्वे, अर्थ, दूरसंचार, गृह आणि संरक्षण हे विभाग आघाडीवर आहेत.
    एकट्या रेल्वे खात्याने 60 हजार खटले दाखल केलेले असून त्यातील 10 हजारापेक्षा अधिक खटले 10 वर्षापेक्षा अधिक काळ प्रलंबित आहे. अर्थ खात्याला 15 हजार खटले दाखल करावे लागले आहेत. त्यापाठोपाठ दूरसंचार आणि संरक्षण यांचा क्रमांक लागतो. विविध राज्य सरकारने दाखल केलेल्या खटल्यांचा यात समावेश नाही, एकुण सरकारचे प्रलंबित केसेस मध्ये संगमनेर येथील अर्थ क्षेत्राशी संबंधित एका पतसंस्थेच्या सरसकट 65 आजी माजी पदाधिकारी वर महाराष्ट्र सरकारच्या ऑडीटरने मागील वार्षिक ऑडीट रिपोर्ट समोर असतांना गुन्हा नोंदवला व 18 वर्षापासून ते प्रलंबित आहे.
    प्रलंबित खटले कमी करण्यासाठी सध्याच्या सरकारने एक पोर्टल नोंद सुरु केले यात सर्व 55 मंत्रालयांना दाखल केलेल्या खटल्याची नोंद करण्यास सांगण्यात आले आहे. ((Legal Information management
Briefi ng System) त्यामुळे कोणता खटला कोणत्या टप्यात आहे आणि ते पुढे जाण्यासाठी कोणती यंत्रणा उभी करावी लागेल याचा अंदाज येऊ शकेल. प्रशासनाने न्याय देण्यासाठी जेष्ठ नागरिक, अनिवासीय भारतीय, वेतनधारक करदाते यांना प्राधान्य देण्याची तरतुद केली आहे.
    पुरेसे न्यायाधीश नसताना, न्यायदानासाठी सरकार पुरेशी तरतुद करू शकत नसल्याने एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला न्याय मिळविण्यासाठी जागृत करण्याची वेळ आपल्यावर आली आहे. हे सर्व मान्य आहे. खटले कमी करण्यासाठी काय करता येईल, या विषयीचे मंथन देशभर सुरु झाले आहे. त्याचे स्वागत केले पाहिजे.  टीका करणे हा लोकशाहीने जनतेला व राजकीय पक्षांना दिलेला अधिकार  आहे. त्यांनी तो वापरला की हितसंबंधीय त्यांचेवर अब्रूनुकसानीचा दावा दाखल करून तोंडे बंद करण्याचा प्रयत्न करतात. जयललीताने असे किमान 200 खटले दाखल केले होते. कोर्टासमोर येणारी अब्रू नुकसानीची प्रत्येक याचिका, तिची शहानिशा न करता दाखल करून घ्यायची आणि प्रतीवाद्यास आपल्यासमोर हजर व्हायला भाग पाडायचे या साठी मागदर्शक नियमावली असणे आवश्यक आहे.
    उशिरा न्याय देणे हे न्याय नाकारणे आहे, असे म्हंटले जाते आणि ते 100 टक्के खरे आहे. अनेक खटल्यांत मृत्यूनंतर न्याय मिळण्याची वेळ येते. आणि अनेक खटल्यासाठी काही दशके खर्च होतात. हे आपण आज पाहतच आहोत. शिवाय न्याय मिळविणे  कटकटीचे आणि खर्चिक आहे की माणूस या पायर्‍या चढतानाच थकून जातो. हे बदलले पाहिजेच पण त्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.
    लोकसंख्येच्या प्रमाणात अपुरे कोर्ट असलेल्या कोर्टातील न्यायधीशांची रिक्त पदे भरण्याबद्दल देखील उदासीनता आहे, या सोबतच अनावश्यक, अर्थहीन खटल्यांची गर्दी खर्‍या पिडीतास न्याय मिळू देत नाही. इंग्लंड मधील  ग्रोशेश लॉ. या संदर्भात प्रसिद्ध आहे. खोटे नाणे खर्‍या नाण्याच्या खरेपणावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करते, म्हणजेच खोटे खटले खर्‍या खटल्यांना लवकर न्याय मिळून देत नाहीत. मुळात न्यायालयांत मर्यादित खटले दाखल होण्यासाठी देशातील प्रशासन सक्षम करण्याची गरज आहे. इंग्रजांच्या काळातील कायदे त्यांनी सर्व सामान्य जनतेसाठी व काही प्रमाणात जनतेस वेठीस धरण्यासाठी केले होते का याचे आत्म परीक्षण करण्याची वेळ आली आहे.  (लेखक : सहकार, आर्थिक क्षेत्र व न्यायपालिकेच्या 30 वर्ष प्रदीर्घ अनुभवधारक आहेत)