तंटामुक्ती स्वीकार्य तर शरई पंचायत का नाही?

जुल्म बच्चे जन रहा है कुचा-ओ-बाजार में

अद्ल को भी साहब-ए-औलाद होना चाहिए

गच्या आठवड्यात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डच्या एका सदस्यांने अशी घोषणा केली की बोर्डाच्या पुढील बैठकीमध्ये शरई पंचायतींचा विस्तार देशाच्या प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी करण्यासंबंधी बोर्ड विचार करणार आहे. या घोषणेबरोबर देशामध्ये गहजब माजला. दोन-तीन दिवस जवळ- जवळ प्रत्येक वाहिनीवर हाच विषय चर्चेला गेला. चर्चा घडवून आणणार्या अँकर्सचे ‘अज्ञान’ आणि ‘पक्षपात’ उघडपणे दिसून येत होता. ज्या लोकांना या विषयातील तज्ज्ञ म्हणवून चर्चेसाठी बोलाविले होते. त्यांनाही शरई पंचायतींच्या बाबतीत फारसे ज्ञान नव्हते. जवळ-जवळ प्रत्येक जण या पंचायतींना’शरिया कोर्ट’ किंवा ’शरिया न्यायालय’ म्हणून संबोधत होता. कोणी म्हणत होता की भारतीय मुसलमानांचा राज्यघटनेवर विश्वास नाही. कोणी म्हणाले, मुस्लिम या देशाला अफगानिस्तान बनवू इच्छितात काय? भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते सुधाशूं यांनी तर चर्चे दरम्यान मुस्लिमांनी आता स्वतःसाठी शरिया आधारित फौजदारी कायद्याचीही मागणी करायला पाहिजे. जेणेकरून कोणी मुस्लिम चोरी करताना पकडला गेल्यास तचा हात कापला जाईल, असे मत मांडले.

शरिया पंचायतीच्या बाबतीत नागरिकांमध्ये अनेक गैरसमजुती आहेत. या आठवड्यात याच निमित्ताने शरई पंचायतीसंबंधी वस्तुनिष्ठ आणि अॅकॅडमिक माहिती वाचकांना पुरवावी म्हणून हा लेखन प्रपंच मांडला आहे. 

कधी पद्मावत तर कधी खिल्जी, कधी टिपू सुलतान तर कधी औरंगजेब, कधी तीन तलाक तर कधी तोंडी तलाक, कधी हलाला तर कधी बहुविवाह पद्धती, कोणत्या ना कोणत्या निमित्ताने अनावश्यक विषयांना अनावश्यक महत्व देवून मुस्लिमांना बदनाम करत राहण्याची जणू सुपारीच अनेक वाहिन्यांनी घेतली आहे की काय? अशी शंका घेण्याइतपत  वाईट परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. 

शरई पंचायत 

भारत हा न्यायप्रिय देश आहे. पंचायत व्यवस्था ही प्राचीन काळापासून न्यायदानाची व्यवस्था म्हणून सर्व समाजाला मान्य आहे. पंचांना आजही ग्रामीण भागात महत्त्वाचे स्थान प्राप्त आहे. याच पंचायतीचे  इस्लामी संस्करण म्हणजे शरई पंचायत होय. यांना शरिया कोर्ट किंवा शरिया न्यायालय म्हणणे व त्यांची तुलना सरकारी न्यायालयांशी करणे हेच मुदलात खोडसाळपणाचे आहे. मीडियाने ठरवून हा खोडसाळपणा केलेला आहे. देशातील पंचायत व्यवस्थेच्या बाबतीत एक कायदेशीर सत्य हे आहे की, भारतीय दिवाणी कायदा कलम 89 प्रमाणे पंचायती स्थापन करता येतात. देशात अनेक समाजाच्या समाज पंचायती अस्तित्वात आहेत. त्यातलीच मुस्लिम समाजाची पंचायत व्यवस्था म्हणजे शरई पंचायत व्यवस्था होय. ही व्यवस्था सीपीसी कलम 89 प्रमाणे कायदेशीरच नव्हे तर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा या व्यवस्थेला परोक्ष पद्धतीने मान्यताच दिलेली आहे. या संदर्भात 2014 साली इम्राना नावाच्या मुस्लिम महिलेच्या विरूद्ध आलेल्या शरई पंचायतीच्या विचित्र निकालाविरूद्ध अॅड. विष्णू लोचन मदान यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एक याचिका दाखल करून या शरई पंचायतींवर प्रतिबंध लावण्याची मागणी केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी मान्य केलेली नाही. 

ही याचिका निकाली काढताना 7 जुलै 2014 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ”शरई पंचायती ह्या पंचायती आहेत न्यायालय नाहीत. भारतीय न्यायव्यवस्था अशा पंचायतींना समांतर न्यायव्यवस्था म्हणून मान्यता देत नाहीत. या फक्त आर्बीट्रेट्री काऊन्सिल्स (मध्यस्थी करणार्या संस्था) आहेत.” सर्वोच्च न्यायालयाला जर या पंचायतीमध्ये काही असंवैधानिक आढळून आले असते तर त्यांनी या पंचायतींना प्रतिबंधित केले असते. परंतु, न्यायालयाने तसे केलेले नाही. म्हणून या संस्था कायदेशीरच नव्हे तर संवैधानिक सुद्धा आहेत. 

खर्चिक आणि विलंबाने मिळणारा न्याय

भारतात न्याय मिळविणे साधारण माणसाला शक्य नाही. दारिद्रय रेषेखाली असणारा माणूस आपल्यावर कितीही अन्याय झाला तरी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जावू शकत नाही. कारण त्यासाठी लागणारा खर्च त्याला पेलवणारा नाही. दुसर्या शब्दात सांगायचे म्हणजे भारतातील गरीब नागरिकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे अघोषितरित्या बंद आहेत. हैद्राबादचे कायदेतज्ज्ञ डॉ. फैजान मुस्तफा यांनी म्हटलेले आहे की, हादियाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढण्यासाठी 1 कोटी रूपये खर्च झालेत जे की केरळच्या सामाजिक संस्थांनी जमा केले होते.

डॉ.फैजान पुढे म्हणतात की, देशातील न्यायालयांमध्ये 4 कोटी पेक्षा जास्त खटले प्रलंबित आहेत. एवढ्या खटल्यांच्या निपटार्यासाठी 365 वर्षे लागतील. ते ही तेव्हा, जेव्हा नवीन खटले दाखल होणार नाहीत. नवीन खटले दाखल होऊ न देणे हे शक्य नाही. म्हणजेच वाचकांना सहज कल्पना येईल, की न्यायालयांवर कामाचा किती बोजा आहे आणि किती विलंबाने आपल्याकडे न्याय मिळतो? न्यायशास्त्रात म्हटलेले आहे की, विलंबाने न्याय देणे म्हणजे न्याय नाकारण्यासारखे आहे. या पार्श्वभूमीवर शरई पंचायतींमधून जर शीघ्र व मोफत न्याय मिळत असेल तर कोणाला तक्रार असण्याचे कारण काय? 

शरई पंचायतींची वैशिष्ट्ये

भारतात फौजदारी कायदा सर्वांसाठी एकसारखा लागू करण्यात आलेला आहे. म्हणून भारतीय मुसलमान कायद्याचा सन्मान करून आपल्यासाठी वेगळ्या शरई फौजदारी कायद्याची मागणी करत नाहीत. मात्र इतर समाजाप्रमाणे मुस्लिमांनासुद्धा पर्सनल लॉची परवानगी भारतीय राज्यघटना देते म्हणून मुस्लिम समाज हा आपले दिवाणी स्वरूपाचे किरकोळ तंटे या पंचायतींत मांडतो व न्यायप्राप्त करतो. यात देशाच्या न्यायव्यवस्थेला कुठल्याच प्रकारचा धोका नाही. उलट या पंचायतींमुळे न्यायव्यवस्थेवरील कामाचा बोजा कमी होतो.

या पंचायत व्यवस्थेचे पहिले वैशिष्ट्ये म्हणजे ह्या पंचायती ईश्वरीय कायद्याच्या आधीन राहून काम करतात. इस्लाम जीवन जगण्याची एक ईश्वरीय व्यवस्था आहे. म्हणून ती त्रुटी मुक्त आहे. कुरआन या व्यवस्थेचे मूळ स्त्रोत आहे. तर हदीस, कुरआनचे एका अर्थाने भाष्य आहे. या दोहोंच्या समुच्चयातून सामाजिक, आर्थिक, राजकीय तंटे सोडविण्याची एक परिपूर्ण व्यवस्था इस्लाममध्ये देण्यात आलेली आहे. तिला कजात (काझी) च्या माध्यमातून लागू केले जाते. 

भारतात स्वतंत्र संविधान असल्यामुळे आर्थिक, राजकीय आणि फौजदारी प्रकरणे देशाच्या कायद्याप्रमाणे चालतात. तर घटनात्मक मंजूरी असलेल्या पर्सनल लॉ प्रमाणे नित्तांत वैयक्तिक बाबी म्हणजे लग्न, तलाक, किरकोळ घरेलू तंटे, वारसा हक्कासंबंधीच्या तक्रारी याबाबतीतच शरई पंचायतीमध्ये सुनावणी होते. 

खाप पंचायतीमध्ये होतात तशा फौजदारी प्रकरणातील सुनावण्या व निवाडे येथे होत नाहीत. न्यायालयाचे अधिकार स्वतःच्या हातात घेवून जाचक शिक्षा, दंड किंवा सामाजिक बहिष्कार सारखे निर्णय येथे दिले जात नाहीत. उलट शरियतच्या हवाल्याने दोन्ही पक्षकारांमध्ये समेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. दोघांच्या राजीखुशीने निवाडा दिला जातो. यावरही दोहो किंवा दोहोंपैकी एका पक्षाला पंचायतीचा फैसला मान्य नसेल तर ते सरकारी न्यायालयामध्ये जाण्यासाठी स्वतंत्र असतात. 

दुसरे वैशिष्ट्ये असे की, या पंचायतीमध्ये कोणाला जबरदस्तीने बोलावले जात नाही. यात तक्रार घेवून येणार्या 95 टक्के महिला असतात. जे 5 टक्के पुरूष येतात ते सुद्धा आपले लग्न वाचविण्यासाठी व पत्नीला नांदविण्याची विनंती करण्यासाठी येतात. शरई पंचायतीमध्ये बहुतेक खटल्यांचा निकाल महिलांच्या बाजूने लागतो. विशेष म्हणजे दोघांच्या संमतीने फैसला होतो म्हणून दोघेही आनंदी असतात. शरई पंचायतीमधून समेट घडवून आणलेल्या फार कमी प्रकरणात पुन्हा लोक सरकारी न्यायालयात जातात. 

गेल्या 70 वर्षात मोठ्या प्रमाणात शासन केलेल्या काँग्रेसने मुस्लिम समाजाला ठरवून गरीबच केले एवढे नव्हे तर त्यांना ठरवून अडाणी सुद्धा ठेवलेले आहे. गरीबी आणि अनाडीपणातून जे तंटे उद्भवतात ते तरी निदान स्वधर्माच्या तत्वाप्रमाणे जर मुस्लिम समाज आपसात मिटवत असेल तर कोणाला तक्रार असण्याचे काही कारण नाही. मोफत आणि शीघ्र न्याय मिळत असल्याने गरीबांसाठी शरई पंचायत व्यवस्थाही वरदान आहे. या व्यवस्थेला थेट न्याय व्यवस्थेला आव्हान समजणे यापेक्षा मोठा विनोद असूच शकत नाही. 

आयआयटी कानपूरच्या समाजशास्त्र विभागातील प्राध्यापिका अनन्या चक्रवर्ती यांनी कानपूर आणि लखनऊच्या शरई पंचायतींमध्ये चालणार्या खटल्यांवर संशोधन करून एक शोधप्रबंध लिहिलेला आहे. त्यात त्या म्हणतात या पंचायतीमध्ये मुस्लिम महिला ह्या आपल्या मर्जीने येतात. त्यांना कोणीही जबरदस्तीने त्या ठिकाणी येण्यास भाग पाडत नाही. 

असेही नाही की मुस्लिम महिला फक्त शरई पंचायतीमध्येच येतात. ज्या महिलांना शरई पंचायतींमधून न्याय मिळण्याची आशा नसते त्या सरकारी न्यायालयामध्ये जातात. शहाबानोपासून ते शायराबानो पर्यंतचा मोठा इतिहास यामागे आहे. आजही देशाचे एकही कोर्ट असे नसेल ज्या ठिकाणी मुस्लिम महिलांचे घरेलू हिंसा, पोटगी किंवा वारसा हक्काचे खटले चालू नसतील. त्यामुळे असे म्हणणे की भारतीय मुस्लिमांना भारतीय न्याय व्यवस्थेमध्ये विश्वास नाही. खोडसाळपणाशिवाय काही नाही. 

इस्लाम शरियतवर आधारित जागतिक व्यवस्था आहे. भारतातील कायदे भारतात लागू आहेत. अमेरिकेचे कायदे अमेरिकेत लागू आहेत. इस्लामचे कायदे मात्र सगळ्या जगामधील मुस्लिमांवर लागू आहेत. भारतातच नव्हे तर ब्रिटनसारख्या पुढारलेल्या देशात सहा शरई न्यायालये सरकारी मान्यतेने गेल्या अनेक वर्षांपासून यशस्वीपणे कार्यरत आहेत. बिहारमध्ये सुद्धा शरई पंचायती या अतिशय सुसंघटित स्वरूपात 1920 पासून कार्यरत आहेत. त्यांच्या अनेक शाखा राज्यभर पसरलेल्या आहेत. त्यांना ’अमारते शरिया’ असे म्हणतात. यातून 50 हजारापेक्षा जास्त खटल्यांमध्ये फैसले सुनावण्यात आलेले आहेत. अनेकदा चार आठवडे चाललेल्या लग्नामध्ये घटस्फोट मिळविण्यासाठी 4-4 वर्षे कोर्टाच्या चकरा माराव्या लागतात. वकीलांचे खिसे भरावे लागतात. या सगळ्या गोष्टी शरई पंचायतमध्ये गेल्याने टाळता येतात. याकडे मी वाचकांचे लक्ष वेधू इच्छितो. 

तंटामुक्ती आणि लोकअदालत

या प्रसंगी मी वाचकांचे लक्ष महाराष्ट्र शासनाच्या तंटामुक्ती अभियानाकडे वेधू इच्छितो. दिवंगत गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी ही योजना महाराष्ट्रभर यशस्वीपणे राबविली होती. त्यासाठी त्यांनी जीवाचे रान केले होते. तंटामुक्त गावांना पुरस्कार स्वरूप कोट्यावधी रूपयांची राशी दिली होती. याशिवाय, सरकारी न्यायालयातील न्यायाधिश स्वतः सुट्टीच्या दिवशी शामियाना लावून नियमितपणे ’लोक अदालत’ भरवत असतात व त्यातून किरकोळ खटले दोन्ही पक्षकारांच्या संमतीने निकाली काढतात. आश्चर्य म्हणजे या अँकर्स आणि तथाकथित तज्ज्ञांना तंटामुक्ती आणि लोकअदालतीबद्दल काही तक्रार नाही. ते त्यांना स्विकार्ह आहे. फक्त शरई पंचायतच त्यांना मान्य नाही. यापेक्षा उघड पक्षपात तो कोणता? मुळात त्यांच्या पोटात कळा ’शरिया’ या शब्दामुळे येतात. हे उघड गुपीत आहे, असे यासाठी घडते की हे वाहिन्यावरील अँकर्स तसेच त्यांच्या समोर बसलेले तथाकथित तज्ञ हे भांडवलदारांचे प्रतिनिधी असतात. त्यांना भिती असते इस्लामची समतावादी शिकवण कुठल्याही पद्धतीने जर का जनतेच्या लक्षात आली तर आपली काही धडगत नाही. ही तीच मानसिकता आहे जी सातव्या शतकात मक्कातील कुरैश यांची मानसिकता होती. त्यांनीही त्याकाळी इस्लामचा यासाठीच विरोध केला होता की सामान्य माणसांच्या लक्षात इस्लामची कल्याणकारी व्यवस्था आली तर आपली काही खैर नाही. आजही त्याच मानसिकतेतून आजची ही प्रस्थापित मंडळी शरई पंचायतींना विरोध करीत आहेत.  

अनेक शहरांमध्ये या पंचायती स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून चालू आहेत. त्यामुळे आजपर्यंत भारतीय न्यायव्यवस्थेचे काही नुकसान झालेले नाही. ते यापुढे कसे होईल? लॉ बोर्डाचा फक्त त्यांचा विस्तार करण्याचा मानस आहे एवढेच. त्यासाठी एवढा गहजब माजवण्याचे काहीच कार नाही. उलट न्यायव्यवस्थेला कशामुळे आव्हान मिळत आहे, याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायधिशांनी पत्रकार परिषद घेवून देशाला कळविलेले आहे. त्या कारणावर बोलणे  सरकार आणि मिडीया दोघांनीही टाळलेले आहे. त्यावर एवढ्या आक्रमकपणे चर्चा घडवून आणलेली नाही. यातच सर्वकाही आले. 

लातूरमध्ये सध्या एक शरई पंचायत गेल्या अनेक वर्षांपासून चालू आहे. पूर्व जिल्हा व सत्र न्यायाधिश अॅड. आर.वाय. शेख यांच्या नेतृत्वाखाली ती काम करते. यात लातूरच नव्हे तर आजूबाजूच्या जिल्ह्यातून तसेच कर्नाटक राज्यातून सुद्धा लोक आपल्या तक्रारी घेवून येतात आणि समाधानी होवून जातात. अॅड. आर.वाय. शेख हे स्थानिक न्यायालयातून सुद्धा त्यांना स्वस्तात न्याय मिळवून देतात. म्हणून मिडीयाच्या अनावश्यक आक्रमकतेमुळे भिऊन शरई पंचायतीबाबत बोर्डाने नमती भुमिका घेवून नये. 

इस्लामचे अनुयायी या नात्याने प्रत्येक मुस्लिम हा इस्लामचा ब्रँड अॅम्बेसेडर आहे. त्यातल्या त्यात उच्च शिक्षित मुस्लिमांवर वाढीव जबाबदारी ही आहे की, त्यांनी आपल्या वाणी, लेखनी आणि आचरणाने इस्लामचा संदेश देशबांधवांपर्यंत पोहोचवावा. हेच मिडियाच्या खोट्या प्रचाराला योग्य उत्तर ठरेल. अनेक लोक अलिकडे आपल्या क्षुद्र राजकारणासाठी इस्लाम व मुस्लिमांना हकनाक बदनाम करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. इस्लामविरूद्धचा अपप्रचार खोडून काढण्यासाठी सर्व सुशिक्षित मुस्लिमांना त्यांच्यापेक्षा अधिक कष्ट करावे लागतील. तेव्हा कुठे देशबांधवांच्या लक्षात येईल की सत्य काय आहे? शेवटी अल्लाहकडे प्रार्थना करतो की आम्हा सर्वांना सत्य मांडण्याची व देशबांधवांना सत्य समजण्याची सदबुद्धी देवो. आमीन.

- एम.आय. शेख

9764000737