केंद्रात भाजपचे सरकार स्थापन झाल्यापासून देशात अनेक वादग्रस्त निर्णय घेण्याचा सपाटाच लावला आहे. कोणताही स्वार्थी निर्णय घेताना त्यांचा अंतरात्मा कचरत नसल्याचेच दिसून येते; मग त्या दंगली असोत, फेक न्यूज असोत, विरोधकांचा छळ असो किंवा नोटाबंदीसारखे बेदरकार निर्णय असोत आणि गोरक्षकांना धुडगूस घालण्यासाठी प्रोत्साहन देणे असो अथवा कोणी काय खावे, प्यावे, नेसावे वा बघावे यावर बंधने घालणे असो.
अशाच प्रकारचा एक निर्णय सध्या चर्चेचा विषय बनला आहे तो म्हणजे अस्तित्वात नसलेल्या ‘जिओ इन्स्टीट्यूट’ला केंद्र सरकारने ‘इन्स्टीट्यूट ऑफ एमिनन्स’चा दर्जा बहाल करण्याचा. नावावरून ही संस्था कोणाची आहे आणि त्या मागे काय गौडबंगाल असावे याविषयी वेगळे काही सांगण्याची गरज नाही. अदानी आणि अंबानी यांचेच हित जपण्याचे काम मोदी सरकार करीत असल्याचा आरोप सातत्याने होत आहे. पण त्याचा मोदी सरकारवर जराही परिणाम झालेला नाही. विशेष म्हणजे अशा निवड करण्यात आलेल्या सहा शैक्षणिक संस्थांना केंद्र सरकारतर्फे पुढील पाच वर्षांत सुमारे १ हजार कोटींचा विशेष निधी देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर शैक्षणिक व प्रशासकीय स्वायत्तताही देण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे एखाद्या संस्थेला श्रेष्ठत्वाचा दर्जा देण्याचे कृत्य कदाचित पहिलेच असावे.
सर्व थरांतून या निर्णयाचा जेव्हा विरोध सुरू झाला तेव्हा उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्था उभारू इच्छिणाऱ्या संस्थांना ‘ग्रीनफील्ड’ प्रकारात अशा प्रकारचा दर्जा देण्यात येतो, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. हे झाले अस्तित्वात नसलेल्या शैक्षणिक संस्थेविषयीचे सध्याच्या सरकारचे धोरण. केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा प्राप्त असलेल्या अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाच्या अल्पसंख्यक दर्जा नसल्याबद्दल याच सरकारने सन २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. सदर वाद सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. न्यायालयाकडून याबाबतचा निर्णय येत्या ऑगस्टमध्ये येण्याची शक्यता आहे. त्यातच उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणि केंद्रातील काही मंत्र्यांनी हा मुद्दा उचलून धरला आहे. त्याचबरोबर एएमयू आणि जामिया मिलीया विद्यापीठात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना आरक्षण का दिले जात नाही यासाठी अनु.जाती-जमातीच्या आयोगालादेखील उकसविण्यात आले आहे. एएमयूमधील अल्पसंख्यक दर्जाच्या विवादाबाबत १९६७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की एएमयूची स्थापना मुस्लिम समुदायातर्फे करण्यात आली नसून ती केंद्र सरकारतर्फे करण्यात आली आहे. या आधारावर अल्पसंख्यक दर्जा देण्यास नकार दिला होता, तर तत्कालीन केंद्र सरकारने १९६७ मधील न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात १९८१ मध्ये संसदेत एएमयू कलम-२ मध्ये दुरुस्ती बिल पारित करून एएमयूला अल्पसंख्यक दर्जा बहाल केला होता. त्याचप्रमाणे जामिया मिलीया विद्यापीठाला सन १९८८ मध्ये संसदेकडून केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा प्राप्त झाला आहे आणि सन २०११ मध्ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक आयोगाने त्यास अल्पसंख्यक संस्थेचा दर्जा दिला आणि यास संपुआ-२ सरकारने समर्थनही दिले होते. सध्या सुरू असलेल्या व प्रगतीपथावर असलेल्या विद्यापीठांचा दर्जा कमी करणे आणि अस्तित्वात नसलेल्या विद्यापीठांना श्रेष्ठत्वाचा दर्जा बहाल करण्याचे कारस्थान सध्या सुरू असल्याची टीका सर्व थरांतून होत आहे.
आगामी लोकसभेच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर घेऊन हिदुत्वाचे राजकारण खेळण्याचा जणू या सत्ताधाऱ्यांनी सपाटाच लावला आहे. विशिष्ट समाजाला विशेषत: मुस्लिम, आदिवासी व मागासवर्गीय समुदायाला लक्ष्य बनवून आगामी निवडणूक जिंकण्याची रणनीती आखण्यात येत आहे. सध्या या मंडळींना कुटिल नीती अवलंबूनही लोकसभा-विधानसभेच्या पोटनिवडणुकांत यश मिळत असल्याचे दिसत नाही. भारतात आज जवळपास आठशेच्या आसपास विद्यापीठे आहेत पण त्यातील एकही विद्यापीठ जागतिक दर्जाचे नाही. जगातल्या पहिल्या शंभर विद्यापीठांमध्ये भारतातील एकाही विद्यापीठाचा समावेश नाही. जागतिक दर्जाच्या शिक्षण संस्था स्थापन करण्याच्या घोषणेचीही मोदी सरकारच्या अन्य घोषणेप्रमाणेच थट्टा झाली आहे. त्याच त्या घोषणा परतपरत करायच्या प्रत्यक्षात पैसे मात्र खर्चायचे नाहीत अशी या सरकारची कार्यपद्धती आहे. केंद्र सरकारद्वारा जेएनयू, हैद्राबाद आणि आयआयएममध्ये अजमावण्यात आलेल्या क्ऌप्त्या अपयशी ठरल्या आहेत.
माहितगारांच्या मते आता सरकार आणि (भाजप) पक्षाच्या रणनीतीकारांनी एएमयू आणि जामिया मिलीया विद्यापीठाला लक्ष्य बनविले आहे. त्यात एक नवीन गोष्ट घुसडण्यात आली आहे ती म्हणजे दलित विद्यार्थ्यांना आरक्षणाचे कार्ड! हे समाजातील दुर्बल घटकांना शिक्षणापासून वंचित करण्याच्या षङ्यंत्राचा भाग आहे. मदरसामधील ड्रेस कोड आणि मुस्लिम विद्यापीठांमध्ये आरक्षणाचा मुद्दा हादेखील त्याचाच एक भाग आहे. या सर्व घटनाक्रमावरून शैक्षणिक संस्थांचा दर्जा ठरविताना सरकारने आपल्या कामकाजाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.
-शाहजहान मगदुम
(मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com)
अशाच प्रकारचा एक निर्णय सध्या चर्चेचा विषय बनला आहे तो म्हणजे अस्तित्वात नसलेल्या ‘जिओ इन्स्टीट्यूट’ला केंद्र सरकारने ‘इन्स्टीट्यूट ऑफ एमिनन्स’चा दर्जा बहाल करण्याचा. नावावरून ही संस्था कोणाची आहे आणि त्या मागे काय गौडबंगाल असावे याविषयी वेगळे काही सांगण्याची गरज नाही. अदानी आणि अंबानी यांचेच हित जपण्याचे काम मोदी सरकार करीत असल्याचा आरोप सातत्याने होत आहे. पण त्याचा मोदी सरकारवर जराही परिणाम झालेला नाही. विशेष म्हणजे अशा निवड करण्यात आलेल्या सहा शैक्षणिक संस्थांना केंद्र सरकारतर्फे पुढील पाच वर्षांत सुमारे १ हजार कोटींचा विशेष निधी देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर शैक्षणिक व प्रशासकीय स्वायत्तताही देण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे एखाद्या संस्थेला श्रेष्ठत्वाचा दर्जा देण्याचे कृत्य कदाचित पहिलेच असावे.
सर्व थरांतून या निर्णयाचा जेव्हा विरोध सुरू झाला तेव्हा उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्था उभारू इच्छिणाऱ्या संस्थांना ‘ग्रीनफील्ड’ प्रकारात अशा प्रकारचा दर्जा देण्यात येतो, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. हे झाले अस्तित्वात नसलेल्या शैक्षणिक संस्थेविषयीचे सध्याच्या सरकारचे धोरण. केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा प्राप्त असलेल्या अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाच्या अल्पसंख्यक दर्जा नसल्याबद्दल याच सरकारने सन २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. सदर वाद सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. न्यायालयाकडून याबाबतचा निर्णय येत्या ऑगस्टमध्ये येण्याची शक्यता आहे. त्यातच उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणि केंद्रातील काही मंत्र्यांनी हा मुद्दा उचलून धरला आहे. त्याचबरोबर एएमयू आणि जामिया मिलीया विद्यापीठात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना आरक्षण का दिले जात नाही यासाठी अनु.जाती-जमातीच्या आयोगालादेखील उकसविण्यात आले आहे. एएमयूमधील अल्पसंख्यक दर्जाच्या विवादाबाबत १९६७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की एएमयूची स्थापना मुस्लिम समुदायातर्फे करण्यात आली नसून ती केंद्र सरकारतर्फे करण्यात आली आहे. या आधारावर अल्पसंख्यक दर्जा देण्यास नकार दिला होता, तर तत्कालीन केंद्र सरकारने १९६७ मधील न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात १९८१ मध्ये संसदेत एएमयू कलम-२ मध्ये दुरुस्ती बिल पारित करून एएमयूला अल्पसंख्यक दर्जा बहाल केला होता. त्याचप्रमाणे जामिया मिलीया विद्यापीठाला सन १९८८ मध्ये संसदेकडून केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा प्राप्त झाला आहे आणि सन २०११ मध्ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक आयोगाने त्यास अल्पसंख्यक संस्थेचा दर्जा दिला आणि यास संपुआ-२ सरकारने समर्थनही दिले होते. सध्या सुरू असलेल्या व प्रगतीपथावर असलेल्या विद्यापीठांचा दर्जा कमी करणे आणि अस्तित्वात नसलेल्या विद्यापीठांना श्रेष्ठत्वाचा दर्जा बहाल करण्याचे कारस्थान सध्या सुरू असल्याची टीका सर्व थरांतून होत आहे.
आगामी लोकसभेच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर घेऊन हिदुत्वाचे राजकारण खेळण्याचा जणू या सत्ताधाऱ्यांनी सपाटाच लावला आहे. विशिष्ट समाजाला विशेषत: मुस्लिम, आदिवासी व मागासवर्गीय समुदायाला लक्ष्य बनवून आगामी निवडणूक जिंकण्याची रणनीती आखण्यात येत आहे. सध्या या मंडळींना कुटिल नीती अवलंबूनही लोकसभा-विधानसभेच्या पोटनिवडणुकांत यश मिळत असल्याचे दिसत नाही. भारतात आज जवळपास आठशेच्या आसपास विद्यापीठे आहेत पण त्यातील एकही विद्यापीठ जागतिक दर्जाचे नाही. जगातल्या पहिल्या शंभर विद्यापीठांमध्ये भारतातील एकाही विद्यापीठाचा समावेश नाही. जागतिक दर्जाच्या शिक्षण संस्था स्थापन करण्याच्या घोषणेचीही मोदी सरकारच्या अन्य घोषणेप्रमाणेच थट्टा झाली आहे. त्याच त्या घोषणा परतपरत करायच्या प्रत्यक्षात पैसे मात्र खर्चायचे नाहीत अशी या सरकारची कार्यपद्धती आहे. केंद्र सरकारद्वारा जेएनयू, हैद्राबाद आणि आयआयएममध्ये अजमावण्यात आलेल्या क्ऌप्त्या अपयशी ठरल्या आहेत.
माहितगारांच्या मते आता सरकार आणि (भाजप) पक्षाच्या रणनीतीकारांनी एएमयू आणि जामिया मिलीया विद्यापीठाला लक्ष्य बनविले आहे. त्यात एक नवीन गोष्ट घुसडण्यात आली आहे ती म्हणजे दलित विद्यार्थ्यांना आरक्षणाचे कार्ड! हे समाजातील दुर्बल घटकांना शिक्षणापासून वंचित करण्याच्या षङ्यंत्राचा भाग आहे. मदरसामधील ड्रेस कोड आणि मुस्लिम विद्यापीठांमध्ये आरक्षणाचा मुद्दा हादेखील त्याचाच एक भाग आहे. या सर्व घटनाक्रमावरून शैक्षणिक संस्थांचा दर्जा ठरविताना सरकारने आपल्या कामकाजाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.
-शाहजहान मगदुम
(मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com)
Post a Comment