Halloween Costume ideas 2015

मनपरिवर्तन की निवडणूक समर्पण


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी संबंधित तीन कायदे परत घेण्याची घोषणा करून अशा लोकांना अडचणीत टाकले जे म्हणत होते घड्याळाचा काटा उलट दिशेने चालत नाही. एकदा कायदे झाल्यानंतर ते परत होणार नाहीत त्यांच्यात काही दुरूस्ती केली जाऊ शकत नाही. शेतकऱ्यांनी वाटल्यास काही दुरूस्त्या सुचवाव्यात त्यावर विचार करू. असे म्हटले जायचे की लोकशाहीमध्ये कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. मोदींच्या कार्यपद्धतीची लोकांना माहिती नाही ते जे विचार करतात तेच करून दाखवतात. कोणी त्यांचा विरोध करू शकत नाही. काश्मीर मधील 370 कलम हटवण्याबाबत आणि सीएएच्या बाबतीत ही म्हटले गेले आणि कृषी कायद्यांबाबतीत देखील असेच म्हटले गेले. मात्र शेतकऱ्यांनी शेवटी त्यांना नमवलं. 

प्रंतप्रधानांनी म्हटले होते की, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी हे कायदे केले गेले जेणेकरून त्यांना याचा लाभ मिळावा. याचे उत्तर शेतकऱ्यांनी असे दिले की हे तर मोठ्या उद्योगपतींना मदत देण्याचे षडयंत्र होते. ते म्हणाले की, या कायद्यांवर संसदेत चर्चा झाली पण ती अपुरी होती. याच संसदेत पंतप्रधानांनी दस्तूर खुद्द शेतकऱ्यांना आंदोलन जीवी म्हणत त्यांची चेष्टा केली. पंतप्रधानांनी असे देखील म्हटले होते की, देशाच्या शेतकरी आणि त्यांच्या संघटनांनी याला समर्थन देत स्वागत केले होते. परंतु, त्यांच्याच परिवारातील रास्वसंघाच्या भारतीय किसान संघानं त्यांचा विरोध केला होता. 

पंतप्रधान आपले लोकांना समजावून देण्यात तरबेज असल्याचे म्हटले जाते पण त्यांनी स्वतः याची कबुली दिली की त्यांच्या तपस्येत काहीतरी कसर राहून गेली. दिव्य प्रकाशासमान ह्या कायद्यांना काही शेतकऱ्यांना समजावून सांगण्यात त्यांना यश आले नाही. जर हे कायदे शेतकऱ्यांच्या भल्याकाठी होते आणि जास्त संख्येने शेतकरी त्यांच्याशी सहमत होते तर काही शेतकऱ्यांच्या विचार करून त्यांना परत घेण्याची पाळी का आली? ते म्हणाले की, आम्ही शेतकऱ्यांशी चर्चा केली पण अर्ध्या मनांनी केलेले प्रयत्न यशस्वी होत नसतात. ते म्हणाले, होतेे फक्त एक फोनच्या अंतरावर ते उपलब्ध आहेत. पण ते अंतर कधी संपले नाही. कायदे परत घेईपर्यंत पंतप्रधानांचा फोन आला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील सरकारला पुरेसे समर्थन दिले नाही. कायदे परत घेण्याचा निर्णय सुनावल्यानंतर त्यांनी शेतकऱ्यांना आपापल्या घरी परतण्याची विनंती केली. पण शेतकरी आपल्या इतर मागण्यासाठी आंदोलनावर ठाम आहेत. 

पंतप्रधानांच्या बोलणे ऐकत असताना असे वाटत नव्हते की त्यांनी हा निर्णय खुल्या मनाने केला आहे. त्यांचे मनपरिवर्तन झाल्यासारखे दिसून आले नाही. त्यांनी उत्तर प्रदेशात पराभवाच्या भीती पोटी आणि शीख बांधवांना खुश करण्यासाठी हा निर्णय केला आहे. पंतप्रधानांना त्यांच्या राजकीय लाचारीमुळे नमते घ्यावे लागले. 29 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदीय अधिवेशनात हे कायदे रद्द केले जाणार आहेत. संयुक्त किसान मोर्चाने जरी पंतप्रधानांच्या घोषणेचे स्वागत केले असले तरी संसदीय प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत प्रतीक्षा करण्याचे ठरवले आहे. याचा अर्थ त्यांना पंतप्रधानांवर विश्वास नाही. यासाठी ते स्वतःच जबाबदार आहेत. भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष राकेशसिंग टिकैत यांनी आंदोलन चालूच ठेवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. संसदेद्वारे हे कायदे रद्द करतानाच न्यूनतम समर्थन मुल्याची हमी देण्याची मागणी देखील केलेली आहे. ह्या आनंददायी बातमीने संघाव्यतिरिक्त सामाजिक आणि राजकीय वर्तुळात आनंद व्यक्त केला जात आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आनंद व्यक्त करताना म्हणाले की, या आंदोलनादरम्यान जे 700 लोक मरण पावले त्यांचे बलिदन अमर राहिले. पुढील पिढ्या ही गोष्ट लक्षात ठेवतील की देशाच्या शेतकरी वर्गाने आपल्या प्राणांची आहुती देऊन शेती व्यवसाय आणि देशाला मोठ्या धोक्यापासून वाचवले होते. काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खरगेंनी हे कायदे परत घेणे म्हणजे शेतकऱ्यांचा विजय झाला असे म्हटले आहे. त्याचबरोबर जे 700 शेतकरी मरण पावले यासाठी कोण जबाबदार असा प्रश्न देखील त्यांनी विचारला. राहुल गांधी यांनी जे भाकित केले होते त्याचा वीडिओ शेअर करत म्हणाले की, शेतकऱ्यांनी अहंकाराला धुळीस मिळविले आहे. शेतकऱ्याच्या अडचणी समजण्यासाठी पंतप्रधानांनी राकेश टिकैत यांचे ते विधान पहावे लागेल ज्यामध्ये ते म्हणाले होते की, शेतकरी दारूगोळ्याच्या ढिगाऱ्यावर बसलेले आहेत. सरकारचे हे षडयंत्र आहे की शेतजमीनीशी शेतकऱ्यांचे नाते तोडून टाकावे. शेतकऱ्यांनी स्वतःची जमीन विकण्याचा अधिकार सरकार काढून घेईल. या चक्कीतूनच शेतकरी जगणार आहे का? असे टिकैत म्हणाले. 

शेवटचा प्रश्न असा की पंतप्रधानांना ही गंभीर परिस्थिती का समजली नाही. माणसानं आपल्या गत काळाला विसरून टाकले तर अशा समस्या उद्भवतात. मोदीजींचेही तसेच झाले. 1973 वर्षी अहमदाबाद येथील डीएन कॉलेजमधील कॅन्टीनने आपली फी वाढवली असता तिथे आंदोलन उभे झाले. या चळवळीत 23 वर्षीय नरेंद्र मोदी सहभागी झाले होते. 1975 वर्षी या आंदोलनाद्वारे मोदी यांना लोकसंघर्ष समितीचे सचिव बनवले गले आणि येथून त्यांच्या राजकीय प्रवासाची सुरूवात झाली. ह्या आंदोलनाचे रूपांतर नवनिर्माण आंदोलनात झाले याद्वारे राज्यव्यापी चळवळ सुरू झाली, जाळपोळ, लुटालुटीचे वातावरण निर्माण झाले याच्या परिणामी राज्य सरकार उलथून टाकले गेले. मोदीजींना जेव्हा सत्ता मिळाली तेव्हा त्यांनी तो काळ विसरून टाकला आणि अदाणी-अंबानीच्या सानिध्यात गेले आणि आता तेच मोदीजी शेतकरी आंदोलनाला आंदोलनजीवी आणि चळवळीतील सहभागींना परजीवी म्हणू लागले. एकेकाळी त्यांनी स्वतः लोकांशी लोकशाहीला वाचवण्याचे आव्हान केले होेते. त्यांना जर आपल्या गतकाळातील या घडामोडींची आठवण राहिली असती तर त्यांनी शेतकऱ्याच्या आंदोलनाचा सन्मान केला असता.

मोदीजींनी त्यावेळी तरूणांना संबोधून एका पत्रकाद्वारे असे म्हटले होते की, ’’भारत मातेच्या मुलांनी सद्यपरिस्थितीचा विचार करावा. जर आपण काही केले नाही तर याचा परिणाम भविष्यात काय होणार याचा विचार करावा’’ आज जे तरूण मोदीजींच्या त्या विचारांना अंमलात आणत आहेत त्यांना तुरूंगात डांबले जात आहे. त्यावेळी मोदीजी म्हणाले होते की, ’’तुम्ही भविष्यातील नेते आहात. या देशाला पुढे नेण्याची जबाबदारी तुमची आहे. देशात लोकशाही समोर धोका निर्माण झाला आहे. तुम्ही शेेळ्यामेंढ्यासारखे डोके खाली घालून चालता कामा नये’’ आज मात्र त्यांना आपल्या या विचारांचा विसर पडलेला दिसतो. 


- डॉ. सलिम खान


Post a Comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget