पॅलेस्टाईन-इजराईल प्रश्नावर कायमचा तोडगा!

1947 साली संयुक्त राष्ट्राने पॅलेस्टाईन-इजराईल समस्येवर उपाय म्हणून द्विराष्ट्रीय प्रस्ताव मंजूर केला. या सिद्धांताप्रमाणे 55 टक्के भूभाग ज्यूंना तर 45 टक्के भूभाग पॅलेस्टिनियन नागरिकांना मिळाला. जेरूसलम शहर मात्र युनोने स्वतःच्या नियंत्रणात ठेवले. या ठरावाप्रमाणे 14 मे 1948 रोजी ज्यूंनी स्वतंत्र इजराईल राष्ट्राची घोषणा केली. पण हा तोडगा अरबांना मान्य नव्हता. म्हणून दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 15 मे 1948 रोजी जॉर्डन, लेबनान, इजिप्त, सीरिया या राष्ट्रांनी इजराईलवर आक्रमण केले. हे युद्ध एक वर्ष चालले. यात शेवटी विजय इजराईलचा झाला. या युद्धात अनेक पॅलेस्टीनियन नागरिक मृत्यूमुखी पडले आणि अनेक परागंदा झाले. पण कुठल्याही अरब राष्ट्राने त्यांना आपल्या देशात शरणार्थी म्हणून घेतले नाही. नाईलाजाने ते गाझा आणि वेस्टबँकमध्येच राहू लागले.

5 जून 1967 रोजी याच अरब राष्ट्रांनी पुन्हा इजराईलवर हल्ला केला आणि 11 जून 1967 साली हे युद्ध समाप्त झाले. याला इतिहासामध्ये ’सिक्स डेज वॉर’असे म्हणतात. यावेळेस मात्र इजराईलने या अरब देशांचा नुसता पराभवच केला नाहीतर सीरिया,जॉर्डन आणि इजिप्तचा बराच भूभाग जिंकला. हा पराजय जिव्हारी लागल्यामुळे अरबांनी इजराईलशी दोन हात करण्यासाठी पीएलओ (पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशन) ची स्थापना केली. याचा प्रमुख एक पॅलेस्टीनी तरूण ज्याचे नाव यासर अराफात होते बनला. या सहा दिवसाच्या अपमानास्पद पराजयामुळे अरबांमध्ये आपसात फूट पडली. याचा परिणाम असा झाला की, इजिप्त आणि जॉर्डनने इजराईलला मान्यता देऊन त्याच्याशी शांतता करार केला. यासर अराफातने मात्र सशस्त्र गुरीला वॉर (गनीमी युद्धास) सुरूवात केली. 

हे युद्ध त्याने ’फतह’ नावाच्या नवीन संघटनेच्या मध्यामध्ये सुरू केले. या गनिमी युद्धास 9 डिसेंबर 1987 साली सुरूवात झाली व हे छापामारी युद्ध 13 सप्टेंबर 1996 पर्यंत चालले. याला ’फर्स्ट इंतेफादा’ असे म्हणतात. याच दरम्यान पॅलेस्टिनच्या भूमीमध्ये मुस्लिम ब्रदरहुड नावाच्या एका संघटनेने आपला प्रभाव वाढविण्यास -(उर्वरित पान 2 वर)

सुरूवात केली. ही संघटना इजिप्तची संघटना होती. याचे प्रमुख शेख अहेमद यासीन होते. ही संघटना धार्मिक शिक्षण देण्याचे  आणि सामाजिक काम करत होती. म्हणून इजराईली प्रशासनाने या संघटनेच्या कामामध्ये आडकाठी घातली नाही. 10 डिसेंबर 1987 साली शेख अहेमद यासीन यांच्या घरात एक बैठक झाली आणि त्या बैठकीत ’हमास’ (हरकत-अल-मुक्वामा-अल-इस्लामिया) या संघटनेची स्थापना करण्यात आली. अलफतेहच्या सशस्त्र चळवळीला शांत करण्यासाठी स्वतः इजराईल प्रशासनाने सुरूवातीच्या काळात हमासला मदत देखील केली होती. मात्र 1989 मध्ये हमासने अवि आणि स्वाडोन नावाच्या दोन इजराईली सैनिकांना ठार मारले. तसेच इजराईली लष्कराच्या ट्रकने धडक दिल्याने काही पॅलेस्टिनी नागरिक मारले गेले. त्यामुळे पुन्हा इजराईल आणि पॅलेस्टिन यांच्यात तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली. छोट्या मोठ्या झडपा सुरू झाल्या. अशीच परिस्थिती कायम राहिल्यामुळे 1993 साली अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्रपती बिल क्लिंटन पीएलओचे यासर अराफात आणि इजराईलचे पंतप्रधान रॉबिन इसहाक यांच्यामध्ये मध्यस्थी करून एक तह घडवून आणला. हा तह नॉर्वेच्या ओस्लो शहरामध्ये 13 सप्टेंबर 1993 या दिवशी झाला. याला ओस्लो अकॉर्ड असे म्हणतात. या शांती कराराद्वारे इजराईलने गाझा आणि वेस्टबँकच्या इलाख्याला पॅलेस्टिनीयनचा इलाखा म्हणून मान्यता दिली. यामुळे घोर दक्षिणपंथी नेते बेंजामिन नेतनयाहू यांनी मोठे काहूर माजविले. या करारामुळे नाराज झालेल्या ज्यू तरूणांनी इसहाक रॉबिन यांना ठार मारले. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकांमध्ये बेंजामिन नेतनयाहू हे बहुमताने निवडून आले व निवडून येताच त्यांनी ओस्लो करार रद्द केला. त्यामुळे पॅलेस्टिनी लोक चिडले. त्यातच नेतनयाहू हे येरूशलममधील मस्जिदे अक्सामध्ये सैनिकांसह जावून आल्याने त्यांच्या या अनाधिकृत मस्जिद प्रवेशाने पॅलेस्टिनियन तरूण चिढले आणि 28 सप्टेंबर 2000 रोजी ’सेकंड इंतफादा’ची घोषणा केली. यानंतरही इजराईल आणि पॅलेस्टिनियन यांच्यामधील संघर्ष चालूच राहिला. त्यातच 2004 मध्ये यासर अराफात यांचा विषप्रयोग करून मृत्यू घडविण्यात आला. त्यांच्या मृत्यूचा परिणाम असा झाला की हमासचे नेतृत्व अधिक मजबूत झाले. त्यातच 2006 मध्ये गाझामध्ये निवडणुका झाल्या आणि 74 मतदारसंघात विजय नोंदवित हमासने निवडणुका जिंकल्या आणि इस्माईल हानिया हमासचे प्रमुख बनले. इजराईल आणि अमेरिकेने या निवडणुकांना मान्यता दिली नाही व हमासला आतंकवादी संघटन म्हणून संबोधण्यास सुरूवात केली. मात्र ईराणने हमासला मान्यताच दिली नाही तर त्यांच्या संघर्षास आपला पाठिंबा असल्याचे जाहीर केले. एवढेच नव्हे तर ईराणने त्यांना इजराईलवर डागण्यासाठी मिजाईल देण्यास सुरूवात केली. या मिजाईल अटॅकपासून स्वतःला वाचविण्यासाठी इजराईलने आयरन डोम विकसित केले. यानंतर मात्र इजराईलने हमासच्या मिजाईल्सना आकाशातच निष्क्रीय करण्यास सुरूवात केली. 2021 साली पुन्हा दोघांत सशस्त्र संघर्ष झाला. यावेळेस ईराणने लेबनानच्या ’हिजबुल्लाह’ या शिया मिलिशियाच्या मदतीने ईजराईलवर हल्ला केला. त्यात ईजराइलचे बरेच नुकसान देखील झाले. तेव्हा ईजराईलने हमास प्रशासित गाझाची संपूर्ण नाकेबंदी केली. गाझा आणि इजराईलमध्ये संरक्षण भिंतसुद्धा बांधली. येणेप्रमाणे गाझाला एका ओपन जेलचे स्वरूप प्राप्त झाले. या सर्व परिस्थितीला कंटाळून शेवटी 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी हमासने इजराईलवर एक अभूतपूर्व असा हल्ला केला. ज्यात इजराईलचे गेल्या 75 वर्षात झाले नाही तेवढे नुकसान झाले. या हल्ल्यामुळे बिथरलेल्या इजराईलने गाझाची जी अवस्था केली ती वाचकांसमोर आले. 

हमासने हल्ला का केला असावा?

आपण हल्ला केल्यामुळे प्रत्युत्तरादाखल इजराईल आपल्यावर हवाई हल्ले करील आणि आपले प्रचंड नुकसान होईल. हे माहित असतांनादेखील हमासने एवढा मोठा हल्ला करण्याचे धाडस का केले? याचा उलगडा हळूहळू होवू लागला आहे. या हल्ल्यामागे ईराण, रशिया आणि चीन यांची रणनिती असल्याचे बोलले जात आहे. चीनने पाकिस्तान, अफगानिस्तान आणि मध्यपुर्वेच्या इतर देशांमधून युरोपपर्यंत एक आंतरराष्ट्रीय महामार्ग बांधण्याची एक महत्त्वकांक्षी योजना गेल्या अनेक वर्षांपासून राबवायला सुरूवात केली आहे. त्यात आतापर्यंत अब्जावधी डॉलर खर्च देखील झालेले आहेत. मात्र भारतात नुकत्याच झालेल्या जी-20 देशांच्या बैठकीमध्ये आयएमईसी (आयमॅक), बांधण्याचा निर्णय जोबायडन यांच्या समक्ष करण्यात आला. या निर्णयाअंतर्गत भारतापासून सुरू होणारा हा आंतरराष्ट्रीय मार्ग जमीन आणि समुद्र यांच्यातून मध्यपुर्वेच्या इस्लामिक देशामधून विशेषतः सऊदी अरबमधून युरोपमध्ये जाईल. हा महामार्ग तयार झाला तर तो युरोपमध्ये पोहोचण्यासाठी चीन तयार करत असलेल्या महामार्गापेक्षा कमी अंतराचा असेल. त्यामुळे चीन बांधत असलेल्या महामार्गाचे महत्त्व कमी होईल व त्याचा अब्जावधी डॉलरचा खर्च वाया जाईल. या भीतीतून रशिया आणि ईराणच्या मार्फतीने अमेरिकेला शह देण्यासाठी इजराईलवर आक्रमण करण्यासाठी हमासची मदत केली गेली व या तीन देशाच्या जीवावरच हमासने एवढे मोठे धाडस केले, अशी वैश्विक धारणा तयार होत आहे. 

अमेरिका इजराईलची नेहमी का मदत करतो?

वास्तविक पाहता अमेरिकेची सर्व अर्थव्यवस्था ज्यू लोकांच्या नियंत्रणात आहे. गुगल आणि एआयबर्ड तसेच यू ट्यूबचा मालकचा मालक लॅरी पेज ज्यू, चॅट-जिपीटी आणि ओपन एआयचा मालक सॅनोल अल्टमॅन (ज्यू), फेसबुक, व्हॉटसअ‍ॅप, इन्स्टाग्रामचा मालक मार्क झुकेरबर्ग (ज्यू), मायक्रोसॉफ्टचा मालक बिलगेटस् (ज्यू), आंतरराष्ट्रीय मार्केटवर ज्याची पकड आहे त्या अमेरिकन कॉम्प्युटर कंपनी ’डेल’ चा मालक मायकल डेल (ज्यू), ब्लूमबर्गचा मालक मायकल आर्क (ज्यू), ओरॅकल डाटाबेस कंपनीचा मालक लॅरी एरिसन (ज्यू) एवढेच नव्हे तर वर्ल्डबँक आणि आयएमएफचे सीईओ (ज्यू), व्हाईट हाऊसचा 100 वर्षांपासूना मॅनेजर (ज्यू) अनेक कन्झ्युमर प्रॉडक्टस तसेच कपड्याचे ब्रँडस हे ज्यूंच्या मालकीचे आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अमेरिकेचा प्रमुख व्यवसाय असलेल्या शस्त्रास्त्रांच्या कारखान्यांचे मालक ज्यू, प्रथम श्रेणी मीडिया हाऊसचे मालक किंवा सीईओ ज्यू, औषधशास्त्रामध्ये लावले गेलेले शोध आणि पेटंट ज्यूंच्या मालकीचे. यामुळे अमेरिकेच्या आर्थिक नाड्या ज्यूंच्या हाती असल्यामुळे अमेरिका इजराईलची बाजू घेण्यासाठी विवश आहे. शिवाय, मध्यपुर्वेच्या तेलसंपन्नतेमुळे शक्तीशाली झालेल्या मुस्लिम देशांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अमेरिकेला इजराईलचा मोठा उपयोग होतो हा इतिहास आहे. यामुळे इजराईलला अमेरिका तळहातावरील फोडाप्रमाणे जपतो. 

शेवटी तोडगा काय?

लघूदृष्टी असलेले 57 मुस्लिम राष्ट्रे हे इजराईलला आपला शत्रू समजतात व त्याच्या छोट्या आकारामुळे आपण त्याच्यावर सहज विजय मिळवू असे समजून इजराईलवर हल्ले करतात. पण इतिहास साक्षी आहे जेव्हा-जेव्हा इजराईलवर अरब राष्ट्रांनी हल्ले केले तेव्हा तेव्हा नुकसान अरब राष्ट्रांचे झाले, विस्तार इजराईलचा झाला. प्रत्येक युद्धानंतर इजराईल अधिक शक्तीशाली राष्ट्र म्हणून पुढे आला. आता तर अमेरिकेने त्याला अण्वस्त्रसंपन्न करून टाकलेले आहे. त्यामुळे इजराईलशी लढणे म्हणजे त्याच्यापाठीशी असलेल्या इकोसिस्टम (संरक्षक राष्ट्रांशी)लढणे होय. हे आता अरब राष्ट्रांच्या लक्षात आलेले आहे. मात्र हा प्रश्न कसा सोडवावा हे अजूनही त्यांच्या लक्षात आलेले नाही. माझ्या मते यावर उपाय म्हणजे सर्व मुस्लिम राष्ट्रांनी इजराईलला एक राष्ट्र म्हणून मान्यता द्यावी आणि त्या बदल्यात शांतता खरेदी करावी. ज्याप्रमाणे प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी मातब्बर कुरैश सत्ताधाऱ्यांशी हुदैबिया करार करून शांतता खरेदी केली होती आणि त्याचा परिणाम पुढे काय झाला हे सर्व जग जाणून आहे. अगदी त्याचप्रमाणे इजराईलला मान्यता देऊन त्या मोबदल्यात मिळालेल्या शांततेचा मुस्लिम राष्ट्रांनी आपला इकोसिस्टम मजबूत करण्यासाठी उपयोग करावा. केवळ उंच-उंच इमारती बांधण्याचा नाद सोडावा आणि ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान, कृषी तसेच हत्यारनिर्मितीच्या क्षेत्रात स्वतःचा ठसा उमटवावा. ईश्वराने दिलेल्या तेल आणि नैसर्गिक वायुसारख्या वर्दानाचा उपयोग स्वतःच्या आणि तिसऱ्या जगाच्या विकासामध्ये करावा. तेलातून मिळत असलेल्या अमाप पैशाचा उपयोग स्वतःच्या ऐश आरामीवर खर्च न करता मानवतेच्या व्यापक कल्याणासाठी खर्च करावा व कुरआनने जी जबाबदारी त्यांच्यावर टाकलेली आहे ती पूर्ण करावी. तरच अरब इजराईल समस्या कायमची सुटू शकेल व जगात शांतता नांदेल.

- एम. आय. शेख