आम्ही आगीशी खेळत आहात असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाबच्या राज्यपालांचे विषयी व्यक्त केले. मागील काही वर्षांमध्ये विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना राज्यपाल संमती देणे टाळत आहेत असे दिसत आहे. आणि हा कालावधी इतका जास्त वाढत चाललाय की पंजाब, केरळ, तामिळनाडू आणि तेलंगाना या चार बिगरभाजपा शासित राज्यांनी शेवटी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आणि या याचिकांच्या वरील सुनावणीमध्ये सरन्यायाधीश माननीय धनंजय चंद्रचूड यांनी सर्वांचे कान टोचले. त्यांनी जे मत व्यक्त केलं ते असं आहे की, राज्यपालांना लोकांनी निवडून दिलेले नाही, तसेच कायदेमंडळाच्या कारभाराविषयी त्यांना मर्यादित अधिकार आहेत हे त्यांनी लक्षात घ्यावे. कारण लोकनियुक्त सरकार हे लोकांनी निवडून दिलेले असते, त्यांना कायदा करायचा अधिकार आहे. जर त्यांच्या कामामध्ये अशा प्रकारे अडथळा आणला जात असेल आणि त्यांना न्यायालयात धाव घ्यावी लागत असेल तर हे चुकीचे आहे, असे नमूद करून सरकार आणि राज्यपाल या दोघांनी आत्मपरीक्षण करण्याची आवश्यकता आहे असे मत आणि त्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.
मागील काही वर्षांपासून विधिमंडळाने एकमताने मंजूर केलेल्या विधेयकांना देखील राज्यपाल संमती देत नाही. राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतरच विधेयकाचे कायद्यामध्ये रूपांतर होते. यासाठी प्रक्रियेनुसार मंजूर झालेले विधेयक राज्यपालांच्या संमतीसाठी राजभवनात पाठविले जाते. पण संमती देण्यासाठी राज्यपालांवरती घटनेमध्ये काहीच काल मर्यादा निश्चित केलेली नाही आहे. तसेच घटनेतील अनुच्छेद 200 नुसार राज्यपालांनी विधेयकाला लवकरात लवकर संमती द्यावी किंवा फेरविचाराकरता पुन्हा एकदा विधानसभेकडे पाठवावे अशी तरतूद आहे. पण होतं काय की, परत पाठविलेले विधेयक जर विधानसभेने पुन्हा आहे त्या स्वरूपात किंवा काही फेरबदल करून पुन्हा राज्यपालांच्याकडे फेरसादर केले, तर मग मात्र राज्यपालांना या विधेयकाला संमती द्यावीच लागते. आणि आता हे सारं टाळण्यासाठी विशेषतः ज्या राज्यांमध्ये विरोधी पक्षाचे सरकारवर आहे तेथील राज्यपाल हे करतच नाही आणि निर्णयच घेत नाहीत. त्यातच यासाठी कालमर्यादा निश्चित नसल्यामुळे हे घडते. यामुळे विशेषतः बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये लोकनियुक्त सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील वाद मागल्या काही वर्षांमध्ये चिघळत आहे.
आमच्या महाराष्ट्रत जेव्हां महाविकास आघाडीचे सरकार (शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिघांचं) होतं, तेव्हा देखील राज्यपालांच्या याच भूमिकेमुळे विधानसभेतील नियुक्त्या रखडल्या होत्या. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनादेखील याविषयी साकडं घातलं होतं. त्यांनी त्याविषयी काही ना काही करण्याची हमी देखील दिली होती. पण ते घडले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात जाणाऱ्या चार राज्यांपैकी केरळची आठ विधेयकांना राज्यपाल संमतीच देत नाही अशी तक्रार आहे तर पंजाब सरकारने सात विधेयक राज्यपालांनी रोखण्याचा आरोप केला आहे. आत्ताच सर्वोच्च न्यायालयाने मत व्यक्त करण्याच्या आधी घाईघाईने त्यातील काही विधेयकांना राज्यपालांनी मंजूर करून पाठवले. तेलंगणात देखील तीन विधेयकांविषयी असाच वाद होता. तेव्हां देखील हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेल्यानंतर राज्यपालांनी घाईघाईने विधेयकांना संमती दिली. तामिळनाडूमध्ये तर बारा विधेयकांना राज्यपालने अडवील्याचे तेथील सरकारचं म्हणणं आहे.
आता नेमकं काय होतं की घटनेने राज्यपालांना काही विशेष अधिकार दिलेले आहेत का ज्या अधिकारात ते ही विधेयके रोखू शकतात. पण विधानसभेने मंजूर केलेले विधायक पुन्हा विधानसभेकडे पाठविण्याच्या राज्यपालांच्या अधिकाराविषयीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते, तेव्हां मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राज्यपालांनी काम करावे अशी घटनेमध्ये तरतूद आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. याबरोबर 1974 मध्ये सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने अधोरेखित केलं होतं की, मंत्रिमंडळाक्या सल्ल्याने त्यांनी काम करावे.
आता तसं पाहायला गेलं तर आणखी एक गोष्ट या ठिकाणी आम्हा सर्वांना लक्षात घ्यावी लागेल. ती म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय देखील राज्यपालांना कुठलेच आदेश अथवा निर्देश देऊ शकत नाही. भारतीय राज्यघटनेक्या 361 व्या कलमानुसार भारताचे राष्ट्रपती तसेच राज्यांचे राज्यपाल कोणत्याही न्यायालयीन कामकाजाला उत्तरदायी नसतात. त्यांना न्यायालयीन कक्षेतून सवलत देण्यात आली आहे. यामुळेच महाविकास आघाडीच्या काळामध्ये 12 नामयुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीची शिफारस वारंवार होऊन देखील तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोषारी यांनी काहीच निर्णय घेतला नव्हता. उच्च न्यायालयामध्ये हे प्रकरण गेल्यानंतर उच्च न्यायालयाने राज्यपालांना त्यांच्या घटनात्मक कर्तव्याची जाणीव करून दिली. पण त्याचबरोबर आपण राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नाही स्पष्ट केले. याचप्रमाणे बाबरी मशीद प्रकरणांमध्ये देखील उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याणसिंग हे आरोपी होते. पण जेव्हा खटला सुनावणीला आला: तेव्हा कल्याण सिंग हे एका राज्याचे राज्यपाल असल्यामुळे त्यांच्या विरोधात खटला चाललाच नाही. लोकसभेचे पण हेच मत आहे की, सर्वोच्च न्यायालय राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नाही. आता या वादावर मार्ग कसा काढणार? कारण भारतीय राज्यघटना राज्यपालांच्या निर्णयासाठी किंवा राज्यपालांनी निर्णय घेण्यासाठी कालमर्यादा घालत नाही. ही स्थिती बदलण्यासाठी राज्यपालांना काल मर्यादा ठरवून द्यावी म्हणून गेल्या मार्च एप्रिलमध्येच तामिळनाडू विधानसभेमध्ये ठराव पास करून राष्ट्रपती व केंद्र सरकारला आव्हान केले होते. याचबरोबर विधेयक रखडविण्यात येत असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने देखील पंजाबचे राज्यपालांच्याकडून अधिक तपशील मागविला होता. पण अजून तरी काही घडले नाही. याच्यावर सुनावणी चालू असून लवकर काही मार्ग निघेल असं वाटतं. अन्यथा ही कायदेशीर गळचेपी चालूच राहील.
- डॉ. इकराम खान काटेवाला
98 509 22 229
Post a Comment