आरक्षण हा मुद्दा नेहमीच संवेदनशील राहिला आहे. अनेकवेळा यावर कुठेही आणि केव्हाही चर्चा होताना दिसून येते. खास करून निवडणुकीच्या काळामध्ये या चर्चेला अधिक रंग येतो. प्रत्येक जण आपापल्या माहितीनुसार मत नोंदवीत असतो. साधारणतः ज्यांना आरक्षण आहे ते त्याच्या समर्थनात बोलतात आणि ज्याला नाही ते विरोधात बोलतात. आरक्षणाचा इतिहास आणि आवश्यकता हा एक फार मोठा, अभ्यासू व गहण विषय आहे. परंतु सद्यस्थितीमध्ये आपण पाहत आहोत की अनेक समाजातून आरक्षणासाठी आवाज उठत आहे. महाराष्ट्रात सध्या मराठा समाज हा या यादीमध्ये अग्रभागी आहे.
मराठा समाजाची मागणी ही काय आजकालची मागणी नव्हे, मागील दोन दशकांपासून ही मागणी कमी अधिक प्रमाणात जोर धरत आहे.
निवडणुका तोंडावर आल्या की या मागणीचे हात पाय जोरात चालतात व त्याचा वेग वाढतो. वोट बँक साठी राजकीय पक्ष ही यामध्ये तेल मीठ टाकण्याचे काम करत असतात. मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी ही योग्य की अयोग्य हे जाणून घेण्यासाठी आपल्याला अनेक गोष्टी अभ्यासाव्या लागतील. तेंव्हाच आपण निष्कर्ष काढू शकतो. म्हटले तेव्हा आरक्षण द्यावे वा त्यात बदल करावे हा काय तोंडाचा खेळ नाही. राणे समितीच्या अहवालानुसार राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत मराठा समाज हा ३२ टक्के आहे. राज्यामध्ये अनेक वेळा मराठा आरक्षणासंदर्भाचे आंदोलने उफाळले गेले कधी हिंसक वळण लागली तर कधी राजकीय आश्वासनाने स्थगिती झाली परंतु मुद्दा हा नेहमी ज्वलंत राहिलेला आहे.
शेवटी संविधानाची पायरी ओलांडून ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी मराठा समाज हा सामाजिक दृष्ट्या आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले व मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये १६ टक्के आरक्षण प्रस्तावित असणारे विधेयक राज्य विधिमंडळाचे मंजूर केले. परंतु ८ सप्टेंबर २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयने महाराष्ट्र सरकारचे प्रस्तावित आरक्षण रद्द करून मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिले जाणार नाही असा आदेश दिला. हा निर्णय देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक कमिशन नेमली त्यांचचे अहवाल बारकाईने अभ्यासले आणि त्यानंतरच हा ऐतिहासिक निर्णय देण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षण आणि रोजगाराच्या क्षेत्रात मराठा समाज मागासलेला आहे हे मान्य करण्यापासून नकार दिला.
तसेच १९९५ चे खत्री कमिशन आणि २००८ बापटचे कमिशन इ. एकूण तीन राष्ट्रीय आणि तीन राज्य आयोगाने मराठा समाजाला मागासलेला असल्याचे अमान्य केले. मराठा समाज हा एक प्रगत समाज आहे त्यांचे प्रतिनिधी आपल्याला प्रत्यक्षेत्रात आणि महत्त्वाच्या पदांवर कार्यरत असलेली दिसतात. राज्याला आतापर्यंत लाभलेल्या एकूण १९ मुख्यमंत्र्यांपैकी तेरा मुख्यमंत्री याच समाजाशी संबंधित होते. राज्यातील एकूण २५ पैकी १७ मेडिकल कॉलेजचे स्वामीत्व मराठा समाजाची संबंधित आहे. अशी अनेक क्षेत्र आहेत जिथे मराठा समाजातील उमेदवारांचा बोलबाला आहे.
या आंदोलनाचे प्रतिकूल पडसाद राज्यभर पडतांना दिसत आहेत. काही ठिकाणी या आंदोलनाने हिंसक वळण ही घेतली त्यामध्ये सार्वजनिक संपत्तीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आणि होत आहे. सामान्य नागरिक मारला जात आहे. या हिंसक वळणाचा सर्वात जास्त परिणाम हा सामान्य जनतेवर पडतो आणि याचा फायदा राजकीय पक्ष आपली पोळी भाजण्यासाठी करत असतात. या असंविधानिक मागणीला संविधानिक चौकटीत आणण्यासाठी मराठा समाज काही मध्यम मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. राज्यघटनेने घालून दिलेली ५० टक्के आरक्षणाची सीमा ओलांडण्याचे सल्ले ही सरकारला दिले जात आहेत. तसेच मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गामध्ये समाविष्ट करावे जेणेकरून ओबीसी समाजाला मिळणारा आरक्षणाचा लाभ हा मराठा समाजाला ही मिळेल. राज्यांमध्ये ओबीसी लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या ३८ टक्के आहे आणि त्यांना १९ टक्के आरक्षण दिले जाते. युक्तीप्रमाणे ३२ टक्के असणाऱ्या मराठा समाजाला जर आपण ओबीसी प्रवर्गात टाकले तर ७० टक्के लोकसंख्येला १९ टक्के आरक्षण कसे पुरणार? या प्रश्नावर ही एक युक्ती सुचवली जाते ती म्हणजे ओबीसी आरक्षणाचा कोटा १९ टक्के वरून वाढवावा पुन्हा तीच संविधानाची ५०% आरक्षणाची चौकट ताठ मानेने आडवी उभी राहणार व सुप्रीम कोर्ट हा संविधानाच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभा राहणार.
आता मुद्दा हा असतो की मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल की नाही? तर आपली न्यायपालिका ही निर्णय घेण्यासाठी अतिशय सक्षम आहे, जनतेनेही न्यायपालिकेच्या निर्णयाचा स्वीकार करावा आणि प्रगतीच्या दिशेने पाऊल टाकताना स्वतःला मागास म्हणून अधोगती कडे वळणे थांबवावे. आंदोलन हे राज्यघटनेच्या चौकटीत राहूनच करावे. हिंसेने फक्त नुकसान होते द्वेश पसरतो, सामान्य नागरिक त्रासला जातो. राजकीय मंडळीसाठी हा एक मनोरंजनरुपी तमाशा होतो. असा हा आरक्षणाचा संवेदनशील मुद्दा असला तरीही हिंसक नसावा, चर्चा रंगवणारा असावा पण द्वेष, ईर्षा पसरविणारा नसावा. सर्वोच्च न्यायालयाचा आणि संविधानाचा मान राखून यावर कायमस्वरूपी तोडगा निघावा हीच अपेक्षा.
- प्रिया कानिंदे-सरतापे
औरंगाबाद
Post a Comment