कॉंग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीने केंद्रातील सत्तेतून बाहेर पडण्यापूर्वी उचललेले शेवटचे पाऊल म्हणजे ‘राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (एनएफएसए), २०१३’ला कायदेशीर करणे. भारताच्या प्रधानमंत्र्यांनी ४ नोव्हेंबर २०२३ रोजी छत्तीसगडमध्ये एका निवडणूक रॅलीत घोषणा केली की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) अंतर्गत शिधापत्रिकाधारकास ८० कोटी लोकांना ५ किलो मोफत रेशन वाटप पुढील पाच वर्षांसाठी वाढविण्यात आले आहे. ही घोषणा म्हणजे आदर्श आचारसंहितेचे उघड उल्लंघन ठरते. या धोरणात्मक निर्णयाची घोषणा ही सरकारी यंत्रणेचा वापर करून मतदारांना प्रभावित करण्याचे अयोग्य माध्यम म्हणून प्रतिबिंबित होत नाही का? त्यामुळे काँग्रेसने २०१३ मध्ये जे सुरू केले ते केंद्र सरकारच्या सध्याच्या कार्यकाळाच्या पलीकडे २०२८ पर्यंत कायम राहणार असून, पूर्वीच्या २-३ रुपये प्रति किलोऐवजी धान्य मोफत देण्यात येणार आहे, एवढाच फरक आहे. दुसरे असे की प्रधानमंत्र्यांच्या या घोषणेमुळे भूक निर्देशांकातील आपल्या क्रमवारीवरच एक प्रकारे शिक्कामोर्तब होते. या निर्देशांकानुसार १२५ देशांत भारत १११ व्या क्रमांकावर असल्याचे जाहीर झाल्यावर आपण संताप व्यक्त केला. ते योग्यच. पण भूक निर्मूलनासाठी आगामी पाच वर्षे मोफत अन्नधान्य वितरण आपणास करावे लागणार असल्याने तो निर्देशांक आणि त्यातील भारताचे स्थान योग्य होते असा त्याचा अर्थ निघतो, त्याचे काय? स्पर्धात्मक लोकप्रियता ही केवळ मोफत/अतिअनुदानित धान्यापुरती मर्यादित नाही. छत्तीसगडमध्ये सत्ताधारी काँग्रेस शेतकऱ्यांकडून एकरी १५ क्विंटल धान खरेदी करत असून २०२२-२३ च्या पिकासाठी केंद्राच्या किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (एमएसपी) २,०४० ते २,०६० रुपये जादा देत आहे. छत्तीसगडच्या धान उत्पादकांना जास्त भाव दिला जात असेल, तर कर्नाटक किंवा उत्तर प्रदेशातील काँग्रेस किंवा भाजप सरकार तेथील शेतकऱ्यांना ते कसे नाकारू शकते? हमीभाव जितका जास्त असेल आणि खरेदीची खात्री असेल तितके शेतकऱ्यांना भात आणि गहू पिकवण्यासाठी अधिक प्रोत्साहन मिळेल आणि मोफत द्याव्या लागणाऱ्या सरकारी साठ्यात भर पडेल. हे सखोल राजकीय अर्थव्यवस्थेच्या अस्वस्थतेचे प्रतिबिंब आहे. एका सर्व्हेक्षणानुसार सध्या भारतातील १० कोटींहून अधिक उपेक्षित नागरिक रेशनकार्डविना असल्याचा अंदाज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २० एप्रिल २०२३ रोजी एमए ९४/२०२२ मध्ये 'स्थलांतरित मजुरांच्या समस्या आणि दु:ख' या प्रकरणात दिलेल्या आदेशात स्थलांतरित कामगार आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. ईश्रम पोर्टलवर २८.६० कोटी स्थलांतरित/असंघटित कामगारांची नोंदणी करण्यात आली असून, त्यापैकी २०.६३ कोटी शिधापत्रिका डेटाबेसवर नोंदणीकृत आहेत. ईश्रम पोर्टलवर नोंदणीकृत परंतु शिधापत्रिका नसलेल्या ८ कोटी व्यक्तींना एनएफएसए अंतर्गत रेशन कार्ड देण्याचे आदेश सर्व राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारांना देण्यात आले आहेत. शिधापत्रिका नसल्याने मोठ्या संख्येने स्थलांतरित/असंघटित मजूर व त्यांचे कुटुंबीय राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत अनुदानित धान्य व इतर योजनांपासून वंचित राहिले आहेत. सर्व शिधापत्रिकाधारकांना देण्यात येणारे अन्नधान्य वाटप केवळ तृणधान्यापुरते (गहू, तांदूळ आणि बाजरी) मर्यादित आहे. डाळ, स्वयंपाकाचे तेल, भाजीपाला आदी जीवनावश्यक वस्तूंचा अजूनही खाद्यपदार्थांच्या बास्केटमध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही. बाजारात डाळीचे दर प्रति किलो १५० रुपयांच्या वर असून स्वयंपाकाच्या तेलाचे दर ११० ते १३० रुपयांच्या दरम्यान आहेत. शाकाहारी थाळी जेवणाच्या (दही, फळे आणि चहा वगळून) खर्चाचे विश्लेषण केल्यास असे दिसून आले आहे की २०१५ ते २०२२ (पाच जणांच्या कुटुंबासाठी) खर्चात ४२% वाढ झाली आहे. अन्नधान्याच्या किमतींमध्ये अशी बेसुमार वाढ झाल्याने आहारातील वैविध्याच्या अभावामुळे मुख्यत्वे महिला आणि मुलांमध्ये पोषणाची स्थिती बिकट होत आहे. म्हणूनच प्रत्येक भारतीय नागरिकाची अन्न आणि पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या प्राधान्यक्रमाने पीडीएसचे सार्वत्रिकीकरण आणि अन्न बास्केटच्या विस्तारावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे - यात पीडीएसमध्ये डाळ आणि स्वयंपाकाच्या तेलाची तरतूद समाविष्ट आहे. आयसीडीएस आणि एमडीएम अंतर्गत महिला आणि मुलांसाठी तरतुदी वाढविणे तसेच अतिरिक्त पोषणासाठी अंड्यांचा समावेश करणे महत्वाचे आहे. एनएफएसएच्या घटनात्मक हमीने प्रत्येक भारतीयाला अन्नाचा अधिकार कायदेशीर हक्क म्हणून बहाल केला पाहिजे. सार्वजनिक शिक्षण, आरोग्यसेवा, सिंचन किंवा कृषी संशोधन आणि विस्तारात गुंतवणूक करण्यापेक्षा मोफत मदत देणे, मग ते प्रत्यक्ष रोख हस्तांतरण म्हणून असो किंवा थेट रोख हस्तांतरण म्हणून, ज्याचे परिणाम मिळण्यास वेळ लागतो, हे आजच्या सरकारांना अधिक सयुक्तिक वाटते. जेव्हा मतदारही अधिकाधिक व्यवहारवादी आणि अल्पकालीन बनतात, तेव्हाच 'रेवडी' संस्कृती खऱ्या अर्थाने रुजते.
- शाहजहान मगदुम
कार्यकारी संपादक,
मो.: ८९७६५३३४०४
Post a Comment