देशाच्या बांधणीमध्ये घटनेचे महत्त्वपूर्ण योगदान

स्वतंत्र भारतात मोकळा श्वास घेणे हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे. त्याला मानवी अधिकाराच्या रूपात जे स्वातंत्र्य मिळाले आहे ते राज्यघटनेमुळे. राज्यघटना किंवा संविधान प्रत्येक भारतीयाच्या स्वातंत्र्याची हमी देते. शासनसंस्था ही लोककल्याणासाठी कार्य करणारी राजकीय यंत्रणा असल्याचे मानले जाते. त्यासाठी पर्याप्त अधिकार व कार्य असलेले एक विशिष्ट स्वरूपाचे सरकार निर्माण करण्याची गरज भासते. हे सरकार निर्माण करण्याची संपूर्ण तरतूद आपल्या राज्यघटनेत आहे. राज्यघटना म्हणजे असा दस्तावेज ज्यामध्ये शासनाचे स्वरूप तसेच नागरिक आणि शासन यांच्यातील संबंधांची निश्चिती आणि वर्णन करणाऱ्या कायद्यांचा आणि नियमांचा समावेश असतो. एवढा मोठा देश, इथल्या विविध संस्कृतीं, विविध भाषा, विविध चालीरीती यांना एका माळेमध्ये गुंफणे आणि एकजीव करणे हे अवघड कार्य शासनसंस्थेचे आहे. राज्यघटना ही शासनसंस्थेचा ’मूलभूत कायदा’ असते.

या राज्यघटनेचा इतिहास जर बघायचे झाले तर त्यासाठी पुस्तके अपुरे पडतील. स्वातंत्र्यापूर्वीच ब्रिटिशांनी भारतासाठी कितीतरी वेळा राज्यघटनेच्या वेगवेगळ्या कायद्यांची रचना केली. परंतु भारत स्वतंत्र्य होण्याचे निश्चित झाल्यावर ’कॅबिनेट मिशनच्या प्लॅन’नुसार 16 मे 1946 ला संविधान सभेची स्थापना झाली. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर 26 ऑगस्ट 1947 ला मसुदा समितीचे गठन करण्यात आले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची एक मसुदा समिती तयार करण्यात आली. यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, एन. गोपालस्वामी अय्यंगार, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, सईद अहमद सादुल्लाह, डॉ. के. एम. मुन्शी, एन. माधवराव, टी. टी. कृष्णमाचारी यांचा समावेश होता. या समितीने घटनेचा मसुदा तयार केला आणि तो भारतीय जनतेच्या स्वाधीन केला जेणेकरून या मसुद्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता भासली तर सुचवण्यात यावे. यासाठी आठ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला. जनतेच्या स्वीकृतीशिवाय राज्यघटना लिहिलीच जाऊ शकत नव्हती. कारण लोकशाहीप्रिय संविधान हे लोकांच्या अधीन असावे. असे प्रत्यक्ष संविधान तयार करायला तब्बल 2 वर्ष 11 महिने आणि 18 दिवस लागले. जगाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यातून एकूण 60 देशांच्या घटनेचा अभ्यास करून विविध परिशिष्ट्ये, कलम आणि कायदे एकत्रित आणून सर्वांत मोठे लोकशाहीप्रधान आणि सर्वांत मोठे लिखित संविधान 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी तयार झाले. ज्यामध्ये 395 कलमे, 12 परिशिष्ट्ये आणि 22 भागांचा समावेश होता (यात वेळोवेळी दुरुस्त्या करून सध्या 448 कलमा 12 परिशिष्टे आणि 25 भाग समाविष्ट आहेत). ही राज्यघटना एक मताने स्वीकृत करण्यात आली. म्हणून 26 नोव्हेंबर हा दिवस ’संविधान दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. या संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला समान नागरिकत्व, मतदानाचा अधिकार आणि राज्यकारभारात सामील होण्याचा अधिकार इत्यादी अधिकार मिळवून दिले. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या तत्त्वांवर राज्यघटना स्थित आहे. प्रत्येक जण ताठ मानेने आपला अधिकार गाजवतोय मग तो कितीही गरीब असो की श्रीमंत किंवा कुठल्याही जाती धर्माचा असो. ही समानता प्रत्यक्षपणे केवळ आणि केवळ या राज्यघटनेच्या स्वरूपात भारतासारख्या वैविध्यपूर्ण देशात नांदत आहे. हा तोच भारत आहे  -(उर्वरित पान 7 वर)

यावर हजारो वर्षे वेगवेगळ्या शासनकर्त्यांनी राज्य केले. त्यामुळे भारतीय नागरिकांची ही गुलामीची मानसिकता स्वातंत्र लढ्याने पूर्णपणे गेलेली नव्हती. ती मानसिकता बदलण्याचे काम संविधानच करू शकले आणि म्हणूनच संविधान दिवस साजरा करणे प्रत्येक भारतीयाला अभिमानाचा विषय वाटतो. हजारो वर्षाच्या गुलामगिरीतून आणि जातिवाद-वर्णवादातून मुक्ती मिळवून 26 जानेवारी 1950 रोजी या राज्यघटनेची अंमलबजावणी करण्यात आली. मूलभूत अधिकार आणि कायद्याच्या चौकटीत परिपूर्ण संविधान अमलात आले आणि भारतीय जनता खऱ्या अर्थाने प्रजासत्ताक झाली. 

संपूर्ण जनतेला हे संविधान मान्य असूनही कधी कधी त्याच्या अवमानाच्या बाबी घडताना दिसतात, जसे की आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून संविधानावर आक्षेप घेतला जातो. या संविधानाच्या जोरावर शासनकर्ते झालेल्या लोकांकडून तिथे बसून, त्याचा अभ्यास न करता जनतेला भडकावण्याचे काम मागील काही दशकात होत असल्याचे कानावर पडते. लबाड व धूर्त लोकांना लोकशाहीप्रधान सत्तेवर आपल्या स्वार्थाच्या पोळ्या जेव्हा भाजता येत नाहीत तेव्हा संविधान बदलण्याच्या गोष्टी केल्या जातात. तसे पाहिले तर घटनादुरुस्तीची तरतूद संविधानात असली तरी त्यासाठी नीती-नियमांची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. विकिपीडियानुसार 2021 पर्यंत 105 वेळा घटनादुरुस्त्या झाल्यात. या मर्यादांमुळेच एवढ्या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्यघटना सुरक्षित आहे.

जोपर्यंत संविधान अबाधित आहे तोपर्यंत भारत ’सोने की चिडिया’ राहील. पण त्यासाठी सर्वसामान्यांमधून घटनेचा अभ्यास करणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले पाहिजे. सरकारी हुद्दा आणि अमाप आर्थिक फायद्यासाठी वकिली करणाऱ्यांची संख्या जरी भरपूर असली तरी त्या संविधानाची जपणूक करण्यासाठी त्यातील कलमे आणि कायदे सामान्य जनतेला सुद्धा माहीत व्हायला हवेत. मग जेव्हा राज्यघटना सुरक्षित असल्याची जाणीव होईल तेव्हाच या स्वतंत्र भारतात आपण मोकळा श्वास घेऊ शकू

- हर्षदीप बी. सरतापे

7507153106