UCC आला तरी काडीचा फरक पडणार नाही... तो कसा?

एक तरी युसीसी येणार नाही आणि आला तरी श्रद्धावान मुस्लिमांच्या जीवनावर त्याचा काडीमात्र परिणाम होणार नाही. तो कसा? हे समजून घेणे मनोरंजक ठरेल. युसीसी आणणे हा एक राजकीय निर्णय असेल. तो घेण्यामागे दोन प्रमुख कारणे आहेत. एक - भारतीय मुस्लिम समाजाला भयभीत करणे, दोन - 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये बहुसंख्य मतदारांना भाजपच्या गोटात आणणे. या दोन उद्देशांपैकी पहिल्या उद्देशावर आपण आज लक्ष केंद्रित करूयात. समाज माध्यमांवर युसीसीचे समर्थक, युसीसी आल्यावर मुस्लिम समाज जीवनावर काय-काय परिणाम होतील या संबंधी भाकीत करीत आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार एक - मुस्लिम समाजातील चार-चार विवाह करण्याची पद्धत बंद होईल. दोन - तलाक पीडित महिलांनाही अनेक वर्षे पोटगी मिळेल. तीन - हलाला पद्धत बंद होईल. चार - संपत्तीचे वाटप मुला-मुलींमध्ये समान करावे लागेल. एक-एक करून आपण या तिन्ही मुद्यांवर युसीसीचा कसा परिणाम होणार नाही हे पाहुया. 

एक - नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वेच्या आकडेवारीनुसार 2019-20 साली बहुपत्नीत्वाची पद्धत हिंदूंमध्ये 1.3 टक्के, मुस्लिमांमध्ये 1.9 टक्के, ख्रिश्चनामध्ये 2.1 टक्के व इशान्येकडील राज्यात  आदिवासींमध्ये 2.5 टक्के एवढी आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे बहुविवाह कायदेशीर परवानगी असूनही मुस्लिम धर्मियांत 1.9 टक्केच लोक एकापेक्षा जास्त विवाह करतात तर बेकायदेशीर असूनही बहुसंख्यीय धर्मीय बांधवांमध्ये 1.3 टक्के लोक एकापेक्षा जास्त विवाह करतात.

भारतीय मुस्लिम समाजामध्ये दुर्दैवाने बहुविवाह पद्धतीचा म्हणावा तेवढा विस्तार झालेला नाही जेवढा की इस्लामला अपेक्षित आहे. वैधव्य, तलाक, मुलींची उशीरा लग्नं इत्यादी कारणामुळे ज्या महिला समाजामध्ये अतिरिक्त ठरतात त्यांना सामाजिक स्वास्थ्याच्या दृष्टिकोनातून बहुविवाह पद्धतीने सन्मानाने कुटुंबात सामावून घेण्यासाठी इस्लामने बहुविवाहाची परवानगी दिलेली आहे. परंतु बहुसंख्य बांधवांच्या चालीरितीचा नकळत परिणाम झाल्यामुळे मुस्लिम समाजातही बहुविवाह पद्धतीला वाईट नजरेने पाहिले जाते. मुस्लिम पुरूषांनी विवाहबाह्य संबंध ठेवले तर त्यांच्याकडे तेवढ्या वाईट नजरेने पाहिले जात नाही जेवढे एखाद्याने दुसरे लग्न केले तर त्याला जेवढ्या वाईट नजरेने पाहिले जाते. असे यामुळे घडत आहे की इस्लामच्या सुरूवातीच्या काळात जो शुद्ध मुस्लिम समाज अस्तित्वात होता तो शुद्धपणा आजच्या भारतीय मुस्लिम समाजात राहिलेला नाही, म्हणून बहुविवाह पद्धतीला म्हणावी तशी सामाजिक मान्यता भारतीय मुस्लिम समाजात नाही. त्यामुळे चार लग्नाचा प्रश्न तर उत्पन्नच होत नाही. युसीसी आल्यामुळे जे मुस्लिम लोक एक पत्नी हयात असतांना दुसरी करतात त्यांनाही युसीसीमुळे फारशी अडचण येणार नाही, ती अशी की, एखाद्या मुस्लिम पुरूषाला जर दोन लग्न करायची असतील तर त्याला एक लग्न युसीसीला मान्य असेल त्या कायद्याप्रमाणे रजिस्टर्ड मॅरेज करता येईल व दूसरे लग्न शुद्ध इस्लामी पद्धतीने करता येईल. लिव्ह इन रिलेशनपला ज्या देशात मान्यता आहे त्या देशात राजीखुशीने जर दोन व्यक्ती धार्मिक मान्यतेप्रमाणे लग्न करू इच्छित असतील तर त्यांना कोण थांबवणार? त्यामुळे युसीसीचा परिणाम बहुपत्नीवावर होईल. याची मुळीच शक्यता नाही. 

दोन - बहुसंख्य समाजातील घटस्फोटित महिलांना जोपर्यंत त्या दूसरे लग्न करीत नाहीत तोपर्यंत पोटगी मिळते. इस्लामी शरियतप्रमाणे तलाक दिल्यानंतर फक्त तीन महिन्याचा खर्च देणे पुरूषावर बंधनकारक आहे त्यानंतर नाही. सकृतदर्शनी ही तरतूद महिलांवर अत्याचार करणारी वाटत असली तरी प्रत्यक्षात तसे नाही. कारण इस्लामला कुठलीही विवाहयोग्य महिला विवाहशिवाय फार काळ समाजात रेंगाळत ठेवणे पसंत नाही. त्यामुळे तलाकपीडित महिलांचा तात्काळ विवाह व्हावा या उद्देशाने त्यांना तीन महिन्यापेक्षा जास्त पोटगी देण्याची तरतूद नाही. इस्लामच्या सुरूवातीला जगात जो मुस्लिम समाज अस्तित्वात होता त्यात तलाक झालेल्या, विधवा झालेल्या महिलांकडे इद्दतची मुदत संपण्याअगोदरच पुनर्विवाहाचे प्रस्ताव पुरूषांकडून येत होते. एका आदर्श मुस्लिम समाजामध्ये असेच होणे अपेक्षित आहे. शिवाय, वर्षोनवर्षे त्या पुरूषाकडून आर्थिक उपकार घेण्याच्या मानहानीपासून इस्लाम तलाक दिल्या गेलेल्या महिलांना वाचवू इच्छितो. ज्याने त्यांची कदर केलेली नाही. तीन महिन्याचा काळ हा इद्दतचा काळ असतो म्हणून तीन महिने तिला खर्च आपल्या पूर्वपतीकडून घेण्याचा अधिकार आहे. हा काळ संपल्यानंतर तीने तात्काळ पुनर्विवाह करावा हे अपेक्षित आहे. युसीसीनिमित्त एवढी जरी जनजागृती झाली तरी पुरे. 

तीन - हलाला : जातीयवादी राजकारण करणाऱ्यांचा एक आवडीचा विषय म्हणजे हलाला. युसीसीनिमित्त हलालाची चर्चा पहिल्यांदाच होत आहे असे नाही. आक्टोबर 2017 मध्ये देखील महाराष्ट्रभर एक मराठी चित्रपट येवून गेला. त्याचे नाव हलालाच होते. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन शिवाजी लोटन पाटील यांनी केले होते. चित्रपटाची काल्पनिक कथा मुस्लिम सदृश्य नाव असलेल्या पुण्यात राहणाऱ्या राजन खान यांनी लिहिलेली होती. लोकसत्ता सारख्या दैनिकाने आपल्या 11 आक्टोबरच्या अंकात या चित्रपटाचे परिक्षण सादर करतांना ’विसंगतीवर अचूक भाष्य’ असे शिर्षक लावलेले होते. या चित्रपटात मुस्लिमांमधील नसलेल्या एका परंपरेला ती आहे, असे भासवून त्यावर एक पूर्ण लांबीचा चित्रपट बेतलेला होता. यात शंका नाही की तीन तलाक हा मुस्लिमांमधील एक गंभीर प्रश्न होता. मात्र हलाला हा मुस्लिमांमधील प्रश्न कधीच नव्हता आणि नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत ठरवून हलाला केल्याच्या काही घटना उदाहरणार्थ कमाल अमरोही-मीना कुमारी घडलेल्या आहेत. हे नाकारता येत नाही. परंतु अशा घटना अतिशय अपवादातील अपवाद (रेअरेस्ट ऑफ दी रेअर) अशा आहेत. मुस्लिम समाजातील 20 कोटी लोकांपैकी समजा वर्षाला 20 लोक  ठरवून हलाला करत जरी असले तरी त्याला मुस्लिम समाजातील सामाजिक प्रश्न असे संबोधता येणार नाही. थोडक्यात कृत्रिम हलाला करता येत नाही, हे साधे धार्मिक तत्व आहे. या संदर्भात पवित्र कुरआनमध्ये म्हटले आहे की, ‘नंतर जर (दोन वेळा तलाक दिल्यानंतर पतीने आपल्या पत्नीला तिसर्यांदा) तलाक दिला तर ती त्याच्यासाठी वैध नाही. जोपर्यंत तिचा (स्वैच्छेने) दुसऱ्या पुरूषाशी विवाह होवून त्यानंतर (स्वैच्छेने) तो पुरूष तिला तलाक देईल तसेच पहिल्या पतीला आणि या स्त्रीला वाटत असेल की अल्लाहने घालून दिलेल्या मर्यादांचे आपण पालन करू शकू तरच त्यांना पुन्हा विवाह करून वैवाहिक जीवन जगता येईल. या अल्लाहने घालून दिलेल्या मर्यादा आहेत. ज्या तो लोकांच्या मार्गदर्शनासाठी स्पष्ट करीत आहे. जे (त्याच्या मर्यादा भंग करण्याचा परिणाम) जाणतात.’ (संदर्भ : कुरआन : सुरे बकरा आयत नं. 230)  

मात्र तीन तलाक दिल्यानंतर पश्चाताप झाल्याने तिच्याशी पुन्हा लग्न करण्यासाठी ठरवून एखाद्या विश्वासपात्र व्यक्तीबरोबर तिचे अस्थाई लग्न लावून त्याच्याशी तिचे शारीरिक संबंध झाल्यानंतर परत त्याला तलाक देण्यास भाग पाडून पुन्हा तिच्याशी विवाह करणे हे अनैतिकच नसून गुनाहे कबीरा ’मोठा गुन्हा’ आहे. इस्लामसारख्या जगमान्य नैतिक व्यवस्थेमध्ये अशी माणुसकीला काळीमा फासणारी तरतूद असूच शकत नाही, याची साधी माहिती भारतीय मुस्लिम समाज बहुसंख्य हिंदू बांधवांपर्यंत पोहोचू शकला नाही ही मुसलमानांची चूक आहे. या संदर्भात बहुसंख्य समाजाचा जो गैरसमज झालेला आहे तो युसीसीच्या निमित्ताने होत असलेल्या चर्चेमुळे दूर करण्याची एक नामी संधी मुस्लिम समाजाला प्राप्त झालेली आहे. 

चार : वारसाहक्क : राहता राहिला प्रश्न वारसाहक्काचा. तर पहिल्या आणि दुसऱ्या पत्नीच्या मुलांना मिळणारा हिस्सा युसीसीप्रमाणे जरी समान करण्यात आला तरी मुस्लिम पुरूषाला मृत्यूपत्राद्वारे वाटणी करून हा प्रश्न सोडविता येईल. आपल्या हयातीतच मृत्यूपत्र तयार करून दोन्ही बायकांच्या मुलांना इस्लामी शरीयतीप्रमाणे वाटणी करून देता येईल. अमेरिकेसह युरोपमध्ये सर्वांसाठी युनिफॉर्म सिव्हील कोड आहे. तेथे कोट्यावधी मुसलमान राहतात. त्यांच्या जीवनमानावर त्या कोडचा काहीच परिणाम होत नाही. प्रश्न तेव्हा निर्माण होईल जेव्हा स्वतः मुस्लिम समाजातील काही नालायक लोक युसीसीच्या माध्यमातून शरयी व्यवस्थेच्या विरोधात जाऊन (अ) न्याय मागण्यासाठी युसीसीच्या तरतुदीखाली न्यायालयात जातील. ज्यांची श्रद्धा कुरआनवर आहे, शरियतवर आहे ते आपले प्रश्न आपसात शरीयतप्रमाणेच सोडवतील. त्याला कोणत्याही कायद्याची आडकाठी ज्याप्रमाणे युरोप आणि अमेरिकेमध्ये येत नाही त्याप्रमाणे युसीसी लागू झाला तरी भारतात येणार नाही आणि मुस्लिम समाज जीवनावर काडीचा फरक पडणार नाही.

- एम. आय. शेख