अलीकडच्या काळात उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये दलित विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या वाढत्या घटनांमुळे पुन्हा एकदा जातीनिहाय भेदभावाकडे लक्ष वेधले गेले आहे. शैक्षणिक संस्थांमध्ये जातीभेद हे कटू वास्तव असून तरुण दलितांना तथाकथित सवर्ण व इतरांच्या दडपशाहीला सामोरे जावे लागत आहे. देशातील अनुसूचित जाती-जमातीच्या कोट्यवधी लोकांचा समुदाय हा समाजातील मागासवर्गीयांमध्ये अडकलेला उपेक्षित वर्ग आहे. सर्व पातळ्यांवर उपेक्षित असलेल्या या लोकांच्या उन्नतीसाठी या प्रवर्गासाठी आरक्षण आणि इतर काही सुरक्षा उपाय आपल्या राज्यघटनेतच लिहिले गेले आहेत. परंतु हे संविधान लागू होऊन सात दशके लोटली तरी या घटकाच्या सर्वसाधारण स्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. समानतेशी संबंधित राज्यघटनेच्या कलम १५ मध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, कोणत्याही सामाजिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या मागास वर्गातील किंवा अनुसूचित जाती-जमातीच्या नागरिकांच्या उन्नतीसाठी कोणतीही विशेष तरतूद करण्यापासून राष्ट्राला रोखू शकत नाही. त्यानुसार या समाजाच्या उन्नतीच्या उद्देशाने अनुसूचित जाती व जमातीसाठी आरक्षण लागू करण्यात आले. आपला देश जगात सर्वाधिक जाती, पोटजाती आणि तीव्र जातीभेद असलेला देश आहे. जातीनिहाय विषमता आणि अस्पृश्यता येथे शतकानुशतके सुरू आहे. समाजाची आणि देशाची मोठी प्रगती झाली आहे आणि जातीभेद संपुष्टात आला आहे, असा प्रचार प्रशासनाची धुरा सांभाळणारे करत असताना, येथील प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये तीव्र जातीय भेदभाव सुरू असून त्याचाच एक भाग म्हणून मागास व दलित समाजातील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत. विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये जातीय भेदभावाच्या नावाखाली होणाऱ्या आत्महत्या ही सततची कहाणी बनली आहे. अशा हृदयद्रावक घटनांच्या मालिकेच्या पार्श्वभूमीवर खुद्द देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानेच या प्रकरणात जोरदार हस्तक्षेप केला आहे. कॅम्पसमधील जातीय भेदभाव दूर करण्यासाठी काय केले गेले आहे, याची माहिती देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने यूजीसीला दिले आहेत. कॅम्पसमधील जातीय भेदभाव हा गंभीर प्रश्न आहे. या याचिकेच्या विरोधात उत्तर देण्याऐवजी याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेल्या चिंतांचे निराकरण कसे करायचे आहे, हे उत्तरात स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने यूजीसीला दिले. आतापर्यंत काय पावले उचलली गेली आहेत आणि पुढे काय करायचे आहे याची माहिती दिली पाहिजे. गरज पडल्यास याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचीही मदत घेतली जाऊ शकते. दलित विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ते काय करत आहेत आणि पुढे काय करता येईल हे सांगितले पाहिजे. उच्च शिक्षण संस्थांमधील जातीय भेदभाव ही सर्वांत गंभीर परिस्थिती असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. अनेक जण वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीचे असल्याने त्यांच्याकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील इंदिरा जयसिंग यांनी यूजीसीने २०१२ मध्ये तयार केलेले नियम जातिभेदाच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी अपुरे असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयाने चार आठवड्यांनंतर या प्रकरणावर विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यूजीसीने यापूर्वी देशातील पाच प्रमुख शैक्षणिक संस्थांना२०२१-२२ आणि २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षांमध्ये कॅम्पसमधील जातीय भेदभाव रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. आयआयटी, आयएमएनआयटी आणि केंद्रीय विद्यापीठांसारख्या आघाडीच्या उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये गेल्या पाच वर्षांत १०३ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. प्रसिद्ध दलित तज्ज्ञ आणि समाजशास्त्रज्ञ प्रा.विवेक कुमार यांनी एका परिसंवादात सांगितले की, “देशावर आणि समाजावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या क्षेत्रात योग्य प्रतिनिधित्व न देणे म्हणजे जातियवाद होय.” प्रा.कुमार यांनी सत्तेचे नियंत्रण करणारी सात प्रकारची सत्ताकेंद्रे दिली : न्यायव्यवस्था; राज्यव्यवस्था; नोकरशाही; विद्यापीठ; उद्योग; नागरी समाज आणि प्रसारमाध्यमे. त्यांच्या युक्तिवादानुसार या सर्व क्षेत्रांत योग्य प्रतिनिधित्व मिळाल्याशिवाय देशातील जातियवाद संपवता येणार नाही. देशातील आघाडीच्या आणि प्रसिद्ध कॅम्पसमध्ये जातीय भेदभाव अव्याहतपणे सुरू आहे. विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये जातिभेद थांबवता येणार नाही, अशी गंभीर परिस्थिती आहे. त्यामुळे या परिस्थितीवर तोडगा काढावा लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने हेच मान्य केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या नैतिक रोषाला योग्य त्या पद्धतीने सामोरे जाण्यासाठी यूजीसी पुढे येईल, अशी अपेक्षा आहे. उच्च शिक्षणातील जातिभेदाविरुद्धचे उपाय पूर्णपणे अपुरे व अकार्यक्षम वाटतात. शैक्षणिक संस्थांमध्ये आमूलाग्र सामाजिक सुधारणांची गरज आहे आणि पूर्वग्रह दूर करण्यासाठी संबंधितांना जागृत केले पाहिजे.
- शाहजहान मगदुम
कार्यकारी संपादक,
मो.: ८९७६५३३४०४
Post a Comment