काही जण आनंदात आहेत, कारण कलम ३७० आणि राम मंदिरानंतर आपले तथाकथित 'विश्वगुरु’ आता समान नागरी कायद्याचे 'डमरू' वाजवू लागले आहेत. “एका घरात दोन कायदे चालणार नाहीत”, अशी घोषणा प्रधानसेवकांनी विधानसभा निवडणूक होऊ घातलेल्या मध्यप्रदेशची राजधानी भोपाळमधून केली आहे.
प्रत्यक्षात मात्र, गॅस आणि पेट्रोलच्या वाढत्या किंमतीमुळे लोक हैराण झालेले आहेत, मुले बेरोजगार आहेत आणि मोदीजी दरवर्षी दोन कोटी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन विसरून गेलेले आहेत. त्यांचे पहिले आश्वासन होते, परदेशातून काळा पैसा आणण्याचे. मोदींचे भाषण ऐकून काळा पैसा परत येताच प्रत्येकाला १५ लाख रुपये मिळतील, असा लोकांचा गैरसमज झाला होता. पण सध्या ही सर्व आश्वासने विसरून भाजपला समान नागरी संहितेवर लक्ष केंद्रित करायचे आहे. त्याचे फायदे व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटीत सातत्याने सांगितले जात आहेत.
बरं कायद्याने प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला स्वतःच्या इच्छेनुसार विवाह करण्याचा अधिकार आहे. कायद्याने आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय विवाहांनाही मान्यता आहे, मग तुम्ही आंतरधर्मीय प्रेम आणि विवाहाला “लव्ह जिहाद” का म्हणता? हे जर तुम्हाला कळत असेल, तर “समान नागरी कायद्या”त यापेक्षा वेगळे आहे तरी काय..?
सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की, समान नागरी संहितेचा उद्देश देशात असलेल्या सर्व नागरिकांसाठी वैयक्तिक कायदा एकसमान बनवणे हा आहे. तो कोणताही धार्मिक, लिंग किंवा जातीय भेदभाव न करता लागू होईल. संविधान सभेनेही याचे समर्थन केलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयही वेळोवेळी समान नागरी संहितेची अंमलबजावणी करण्यावर भर देत आले आहे.
समान नागरी संहितेअंतर्गत विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि दत्तक विधानाचे नियम सर्व धर्म-पंथांच्या लोकांना समानपणे लागू होतील. ऐकताना हे सर्व खूप छान वाटते. ही एक न्याय्य व्यवस्था असल्याचे दिसते. पण तुम्हाला लग्न, घटस्फोट, जमीन आणि मालमत्तेच्या मुद्द्यावर तुमच्या घरात समान हक्क देण्यापासून रोखले तरी कुणी? सरकारला सुद्धा एक प्रश्न विचारायला हवा की, संविधान समान अधिकार देते, तीच समानता तुम्ही सर्वांना का देत नाही? संविधानाने भेदभाव करायला मनाई केलेली आहे, ती तुम्ही मानत नाही आणि समान नागरी संहितेच्या गोष्टी करता? म्हणून मग असा प्रश्न विचारला पाहिजे की, मग तुम्ही विविध धर्मीयांत आणि जातीपातींत भेदभाव का करता? सर्व कायदे आणि शिक्षण असूनही मूठभर भांडवलदारांना वेगळा न्याय आणि सामान्यांना वेगळे शासन, असा फरक का आहे?
आता प्रधानसेवकांचा दुटप्पीपणा पाहा. भाजप आणि संघ जम्मू-काश्मीरच्या कलम ३७० च्या विरोधात होते, पण कलम ३७१च्या सर्व उपकलमांतर्गत गुजरातसह सर्व राज्यांना दिलेल्या विशेषाधिकारांवर ते नेहमीच मौन बाळगून आहेत. ३७१ अ नुसार नागालँडमध्ये अशी तरतूद आहे की नागा लोकांच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक बाबीसंबंधात भारतीय संसद कोणताही कायदा करणार नाही. मोदीजी आणि त्यांचे सरकार मुस्लिमांमधील 'तिहेरी तलाक'ची प्रथा चुकीची आणि मुस्लिम महिलांवरील अत्याचार असल्याचे सांगत राहिले, परंतु त्यांनी स्वतः घटस्फोट न घेता पत्नीला सोडलेलं होतं. पण तो विषय गांभीर्याने घेतला गेलेला नाही. निवडणूक आयोगाने उमेदवारी अर्ज भरताना वैयक्तिक माहिती बंधनकारक असल्याचा नियम केला नसता, तर ही गोष्ट देशातील नागरिकांना कळलीही नसती. नामनिर्देशन अर्जाचा कोणताही स्तंभ रिकामा ठेवता येत नाही. सर्व योग्य माहिती भरणे आवश्यक असते. त्यामुळेच ही बाब भारतीय जनतेच्या लक्षात आली. इतकेच काय, तर इथे सत्ताधारी पक्षाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा आणि विरोधकांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन सुद्धा वेगळा आहे.
आता भारतीय कुस्ती महासंघाचा मावळता अध्यक्ष आणि भाजप खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह याच्या बाबतीत पोलीस, सरकार आणि कायदा समानपणे काम करत नसल्याचे आपण पाहिले आहे. कायदा असा आहे की, जर एखाद्या महिलेने एखाद्याविरुद्ध लैंगिक छळाची तक्रार केली, तर पोलिसांनी तत्काळ एफआयआर नोंदवावा आणि जर ते म्हणजेच अल्पवयीन प्रकरण असेल, तर पीडितेने न्याय दंडाधिकार्‍यांसमोर निवेदन केल्यानंतर तत्काळ एफआयआर दाखल करून आरोपीला अटक करण्यात यावी आणि आरोपीला तो निर्दोष असल्याचे सिद्ध करावे लागते, परंतु येथे फक्त पीडितेलाच ते सिद्ध करण्यास सांगितले होते. आरोप करणाऱ्या महिला पैलवानांकडून ऑडिओ, व्हिडिओ आणि फोटो-साक्षीदार मागवण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर एफआयआर दाखल होईपर्यंत आणि त्यानंतर काय झाले, ते सर्वांनी पाहिले. ब्रिजभूषण अजूनही मुक्तपणे फिरत आहे. मग कायदा सर्वांना समान आहे, हे इथे कसे म्हणता येईल? म्हणजेच लैंगिक छळाचा आरोप असलेल्या 'बाहुबली' नेत्याची अटक किंवा कोठडी आवश्यक मानली जात नाही, पण दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांची अटक आवश्यक मानली जाते. त्यांना तर जामीनही दिला गेला नाही. हीच बाब महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या बाबतीतही समोर आली होती. म्हणजे एका देशात दोन कायदे स्पष्टपणे दिसतात!
हे अगदी स्पष्ट आहे की, एक कायदा सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांसाठी आणि खासदार-मंत्र्यांसाठी आहे. त्यांच्यावर कितीही आरोप झाले, तरी ते राजीनामा देणार नाहीत. त्यांच्यावर छापा टाकणार नाहीत, अटकही करणार नाहीत. दुसरा कायदा विरोधी पक्षनेते-मंत्र्यांसाठी आहे. त्यांच्यावरील केवळ आरोप हेच त्यांच्या अटकेचे आणि बडतर्फीचे कारण बनते.
शेतकरी आंदोलनात लखमीपूरमध्ये झालेले शेतकरी हत्याकांड जनता विसरली नसेल. आजपर्यंत त्या प्रकरणातील आरोपी गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी याच्यावर केसही दाखल झालेली नाही, अटक तर दूरच. त्याबद्दल मोदीजींनी त्याच्या मंत्रीपदाचा राजीनामा घेतला नाही की, खेदाचा एक शब्द उच्चारला नाही.
थोडक्यात, समान नागरी कायदा आणून साध्य होईल ते फक्त आणि फक्त भाजपसारख्या मूलतत्त्ववादी पक्षाचे २०२४ चे लोकसभेचे गणित; पण भारतात आजही जिथे एखाद्या दलित व्यक्तीची केवळ तो लग्नात घोडीवर बसला म्हणून हत्या करण्यात येते, किंवा पकडलेला आरोपी मुसलमान आहे म्हणून तो दोषी असणारच हे ठरवून आपण मोकळे होतो, त्या देशात समान नागरी कायदा नव्हे, तर समान नागरिक हवेत. समान आर्थिक, सामाजिक आणि राजनैतिक, न्याय आणि धर्म, जात याच्या पलीकडे जाऊन आपली प्रत्येक माणसाकडे बघण्याची नजर जोपर्यंत समान होत नाही, तोपर्यंत कायदे तर समान होतीलही कदाचित; पण समान नागरिक कधीच होणार नाहीत.
- अफसर खान
संपादक : साप्ताहिक जागृत रिपोर्टर
मो.-९८६०५४३४६०
Post a Comment