समान नागरी कायदा : समज - गैरसमज

ब्रिटिश भारतातील वैयक्तिक कायदे

भारतात इंग्रजी राजवटीचा विस्तार होऊ लागल्यानंतर सामाजिक जीवनाचे नियंत्रण करणारे विविध कायदे पारित करण्याचे काम इंग्रजांनी सुरु केले. गर्व्हनर जनरल वॉरन हेस्टिंग्ज यांनी तत्कालीन हिंदूधर्मपंडित, मुस्लिम मौलवी व संस्कृत आणि फारसी भाषेचे विद्वान इंग्रज अभ्यासक यांच्या सहाय्याने विवाह, वारसाहक्क, जाती व धर्माशी संबंधित बाबी यासंदर्भात हिंदू व हिंदूच्या रुढी-परंपरा पाळणारे जनसमुह यांच्यासाठी हिंदू धर्मशास्त्रावर आधारित अँग्लो हिंदू लॉ व मुस्लिमांसाठी कुरआन वर आधारित मोहमेडन लॉ तयार केला.

हिंदू वैय्यक्तिक कायदा 

ब्रिटीशांनी हिंदू आणि मुस्लिमांच्या कौटुंबिक (वैयक्तिक) कायद्यामध्ये कोणतीही ढवळाढवळ केली नाही हे खरे असले तरी यासंबंधीच्या न्यायदान प्रक्रियेत मात्र त्यांनी क्रांतिकारक बदल केले. यापूर्वीची न्यायदान प्रक्रिया हिंदूंच्या बाबतीत,ब्राह्मण पंडित,पुजारी,गुरु मठाधीश, जात पंचायत, गाव पंचायत यांच्या मार्फत पार पडली जात होती. मुस्लिमांच्या बाबतीत ती मुल्ला-मौलवी इत्यादी धार्मिक व्यक्तीच्या मार्फत पार पडली जात होती. गव्हर्नर जनरल वॉरन हेस्टिंग यांनी ती पूर्णत: न्यायालयाच्या नियंत्रणात आणली. न्यायालयांना हिंदू कायद्याची तत्त्वे अतिशय अनिश्चित, परस्परविरोधी, संदिग्ध वाटायची. यामुळे एखाद्या विशिष्ट मुद्यावर धर्मशास्त्राचे म्हणणे नेमके काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी न्यायालयांत धर्म शास्त्रांच्या जाणकार पंडितांच्या नेमणुका करण्यात आल्या होत्या. मात्र अनेकदा या पंडितांमध्ये धर्मशास्त्राचा अर्थ लावण्याच्या बाबतीत एकमत होत नसे. यामळे खटले निकाली काढण्यासाठी न्यायाधीशांना अत्यंत परिश्रम करावे लागत. नेमणूक केलेल्या पंडितांनी दिलेला सल्ला योग्य वाटला नाही किंवा दोन पंडितांमध्ये एकवाक्यता दिसली नाही तर न्यायालये, बाहेरील अन्य पंडितांची व जाणकारांची मदत घेऊन किंवा मूळ संस्कृत वचनांचे इंग्रजी भाषांतर पडताळून व्यापक सल्लामसलत प्रक्रिया अवलंबून निर्णय देत असत. डोई देव मुन्नुलाल विरुद्ध गोपी दत्त या प्रकरणात कोलकाता उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती जोन्स यांनी सन १७८६ मध्ये अशी व्यापक सल्लामसलत प्रक्रिया अवलंबून निर्णय दिल्याचे आढळते. सन १८३४ मध्ये, गौरीगुलाब वि. जे. प्रसाद या खटल्यामध्ये न्यायाधीश सर फ्रान्सिस मॅकन्हाटन यांनी ५१ पंडितांचा सल्ला घेतला होता. प्रिव्ही कौन्सिलने हिंदू कायद्याची तत्त्वे निश्चित करण्याच्या कामी श्रुती,स्मृती,टीकाग्रंथ यांचे अध्ययन करून अनेक प्रकारचे निष्पक्ष मानदंड विकसित केले आणि हिंदू कायद्याला एक सुसूत्र स्वरूप दिले. तरीही हिंदू धर्मशास्त्रात कायद्यासंबंधी साहित्याचे प्रमाण अफाट आणि अनेकदा परस्परविरोधी असल्याने संस्कृतचे जाणकार ब्राह्मण पंडित न्यायालयाने एखाद्या ग्रंथातील हवाला दिल्यास दुसऱ्या एखाद्या स्मृती,पुराण इत्यादी ग्रंथातील दाखला देऊन न्यायालयाला संभ्रमात टाकत असत. रूढी किंवा परंपरा यानुसार न्यायदान करायचे तर ती रूढी-परंपरा प्राचीन किंवा पूर्वापार (किमान २५ वर्षे) चालत आलेली आहे असे सिद्ध करावे लागे. त्यामुळे हिंदू कायदा आपली लवचिकता गमावून ताठर बनला होता . यामुळे हिंदू वैयक्तिक कायद्याचा सुसूत्र विकास करणे हे काम ब्रिटीशांसाठी अत्यंत कठीण झाले होते.अशा परिस्थितीत हिंदू कायद्याच्या विकासासाठी समाजजीवनाच्या बदलत्या आकृतिबंधाचा अवलंब करणे अपरिहार्य झाले होते. 

आधुनिक विचारांच्या विकासामुळे समाजजीवनात होणारे बदल स्वीकारण्यासाठी हिंदू कायद्यात योग्य बदल घडवून आणणे आवश्यक झाले होते. हिंदूंमधील समाजसुधारक, नवशिक्षित तरुण या वर्गाने ब्रिटिश सरकारकडे यासाठी पाठपुरावा सुरु केला. यातूनच ब्रिटीश सरकारने सनातनी ब्राह्मण वर्गाचा दबाव झुगारून देऊन हिंदूंच्या धर्मशास्त्रावर आधारित वैय्यक्तिक कायद्यात सुधारणा करणारे अनेक कायदे पारित केले. यामध्ये सती प्रतिबंध कायदा, 1829, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कायदा, 1856, पालकत्व आणि पाल्य कायदा, 1890, आनंद विवाह कायदा, 1909, हिंदू डिस्पोझिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट, 1916, हिंदू उत्तराधिकार (रिमुव्हल ऑफ डिसेबिलीटीज ) कायदा, 1928, हिंदू लर्निंग अ‍ॅक्ट, 1930, हिंदू महिलांचा मालमत्तेचा अधिकार कायदा, 1937, आर्य विवाह प्रमाणीकरण कायदा, 1937, हिंदू विवाहित महिलांचा विभक्त निवास आणि देखभालीचा हक्क कायदा, 1946, असे महत्वपूर्ण कायदे पारित केले. 

मुस्लिम वैयक्तिक कायदा 

मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याच्या बाबतीत सुद्धा न्यायदान प्रक्रिया लागू करण्यात ब्रिटीशांनी प्रचंड परिश्रम घेतले. ब्रिटीश न्यायाधीशांनी मुस्लिमांच्या धार्मिक कायद्यांच्या विविध स्त्रोतांची जाणकार विद्वानाकडून तपासणी केली. यावेळी त्यांना असे आढळून आले की, मुस्लिम विवाह,घटस्फोट इत्यादींच्या बाबतीत प्राचीन धार्मिक स्त्रोतांवर अवलंबून राहणे मुस्लिमांच्या सामाजिक प्रगतीसाठी अत्यंत घातक ठरेल. बकर अली खान विरुद्ध अंजुमन आरा बेगम या प्रकरणात प्रिव्ही कौन्सिलने पैगंबराची शिकवण शब्दशः घेणे आणि त्यानुसार कौटुंबिक वादांची सोडवणूक करणे, नियमन करणे अत्यंत घातक ठरेल असा इशारा दिला. किमान समानता आणि न्याय या आधारे मुस्लिम वैय्यक्तिक कायद्यात काही सुधारणा सुचविण्याचा प्रयत्न इंग्रजांनी केला. मात्र दरवेळी असा प्रयत्न मुस्लिम न्यायविदानी आणि मुल्ला-मौलवींनी हाणून पाडला. एवढेच नव्हे तर अशा सुधारणावादी न्यायिक निर्णयांवर प्रचंड टीका केली. भारतामध्ये सुन्नी मुस्लिम बहुसंख्येने असल्याने न्यायालयात नेमणुकीस असलेले मुस्लिम कायद्याचे जाणकार केवळ सुन्नी पंथाच्या परंपरेनुसार न्यायालयाला सल्ला देत. बंगालमधील न्यायालये शिया कायद्याकडे दुर्लक्ष करून सर्व मुस्लिमांना सुन्नी कायदा लागू करत होते. यामुळे न्यायदान करताना शिया पंथीयांवर अन्याय होत असे. ही विसंगती समाप्त करण्यासाठी लॉर्ड कॉर्नवॉलिस यांनी त्यांच्या १७९३ मध्ये जरी केलेल्या प्लान मध्ये कुराण लॉ हा शब्दप्रयोग बदलून मोहमेडन लॉ असा शब्दप्रयोग स्थापित केला. पुढे प्रिव्ही कौन्सिलने राजा दीदार होसेन वि. राणी जुहूरून्नीसा या प्रकरणात कलकत्ता येथील सदर दिवानी न्यायालयाच्या अपीलावर शिया लोकांना त्यांच्या स्वतःच्या शिया कायद्याचा हक्क असल्याचा निर्णय दिला. यामुळे भारतात कुराणिक कायद्याऐवजी मोहमेडन कायदा सर्वार्थाने लागू झाला. 

मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यात सुधारणा करण्यास मुस्लिम समुदायातील सर्वच वर्गाने प्रचंड विरोध केला. यामुळे ब्रिटिश आमदारांनी मुस्लिमांच्या वैयक्तिक कायद्यात जास्त ढवळाढवळ केली नाही. तरीही ब्रिटीशांनी मुस्लिम वक्फ (वैधीकरण) कायदा, 1913, मुस्लिम वैयक्तिक कायदा (शरीयत) ऍप्लिकेशन कायदा, 1937, मुस्लिम विवाह कायदा, 1939, इ. काही महत्वाचे कायदे पारित केले.

(भाग २ क्रमशः)

- सुनील खोबरागडे

संपादक - दै. जनतेचा महानायक

मुंबई