समान नागरी कायदा : समज - गैरसमज

एकसमान नागरी कायद्याच्या (Uniform Civil Code) मुद्द्यावरून देशातील राजकीय वातावरण तापविण्याचे प्रयत्न रा.स्व.संघ-भाजप सरकारकडून सुरु झाले आहेत. विधी आयोगाने या कायद्याचा कोणताही मसुदा प्रकाशित न करता यासंबंधी जनतेकडून सूचना मागविल्या आहेत. सत्ताधारी व विरोधी राजकीय पक्षांनी नेहमीप्रमाणे या मुद्द्यावरून धार्मिक ध्रुवीकरण करणे व लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करणे सुरु केले आहे. रा.स्व.संघ-भाजप नेत्यांनी, कोणालाही मर्जीनुसार कितीही विवाह करण्याची परवानगी राहणार नाही असे वक्तव्य करून या मुद्द्याला हिंदू-मुस्लीम असा आयाम दिला आहे. रा.स्व.संघ-भाजप समर्थकांना एकसमान नागरी कायदा म्हणजे केवळ मुस्लिमांच्या चार स्त्रियांशी विवाह करण्याच्या संदर्भातील कायदा आहे असे वाटते. विरोधी राजकीय पक्ष हा कायदा धर्मनिरपेक्षतेशी (Secularism) संबंधित असल्याचे भासवून या मुद्द्याला धार्मिक स्वरूप देऊ इच्छितात. एकसमान नागरी कायद्याच्या (Uniform Civil Code) बाबतीत पूर्वग्रहरहित चर्चा करायची कोणाचीही तयारी दिसत नाही. यामुळे यासंबंधात जनतेमध्ये मोठ्या प्रमाणात संभ्रम असल्याचे दिसते. हा संभ्रम दूर करणे हे या लेखाचे प्रयोजन आहे. 

एकसमान नागरी कायदा म्हणजे फक्त विवाहविषयक कायदा नव्हे.

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४ प्रमाणे सर्व नागरिक कायद्यासमोर समान आहेत. शासन संस्थेला कोणत्याही नागरिकास कायद्यातील समानता व कायद्याचे समान संरक्षण नाकारता येणार नाही अशी तरतूद या अनुच्छेदात करण्यात आली आहे. याशिवाय संविधानाच्या अनुच्छेद १५ नुसार शासनसंस्थेला कोणत्याही नागरिकामध्ये धर्म, वंश, जात, लिंग या आधारे भेद करता येणार नाही अशी तरतूद आहे. असे असतांना एखाद्या धर्माच्या व्यक्तीला एकापेक्षा अधिक विवाह करण्याची मुभा देणे हे भारतीय संविधानाशी विसंगत आहे असा युक्तिवाद समान नागरी कायद्याचे समर्थक करतात. वरवर पाहता या युक्तिवादात बरेच तथ्य आहे. मात्र हा युक्तिवाद करणारे एक बाब दुर्लक्षित करतात की, एकसमान नागरी कायदा म्हणजे फक्त विवाहविषयक कायदा कायदा नाही तर विवाह व त्यामुळे उद्भवणाऱ्या अन्य सर्व कौटुंबिक बाबी यांच्याविषयीचा कायदा होय. 

कौटुंबिक जीवनाचा मूलाधार विवाहसंस्था आहे. विवाह संबंधातून कुटुंब स्थापना होते. कुटुंबाचे आर्थिक हितसंबंध तयार होतात. अपत्यजन्म, अपत्याचे संगोपन, कौटुंबिक संपत्तीचे वारसदारांकडे हस्तांतरण, विवाह विच्छेदन व त्यामुळे उद्भवणाऱया समस्यांचे नियमन या सर्व बाबी कुटुंबसंस्थेशी निगडीत आहेत. त्यामुळे कौटुंबिक कायद्यांचा विचार करताना केवळ विवाह कायद्याचा विचार करून चालत नाही तर विवाह व घटस्फोट, वारसाहक्क, दत्तकग्रहण, अज्ञान पालकत्व या सर्व बाबीचा विचार करणे आवश्यक असते. या चारही कौटुंबिक बाबींचे नियमन करणारा कायदा म्हणजे कौटुंबिक कायदा किंवा वैय्यक्तिक कायदा किंवा समान नागरी कायदा होय. विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, दत्तकग्रहण, अज्ञान पालकत्व या बाबींवर प्रत्येक समाजात चालत आलेल्या पूर्वापार परंपरा, रूढी, धार्मिक समजुती, धर्मग्रंथ इत्यादींचा मोठा प्रभाव असतो. यामुळे यासंबंधात एकसमान कायदा तयार करणे हे अत्यंत संवेदनशील आणि समाजजीवन अस्थिर करू शकणारे काम आहे. यामुळे या विषयासंबंधी कायदा तयार करताना आत्यंतिक सावधगिरी बाळगणे जरीरीचे आहे. राजकीय लाभ-हानीचा विचार करून हा विषय हाताळणे अत्यंत धोकादायक ठरेल.

आधुनिक भारतातील कायद्याच्या संहितीकरणाचा इतिहास.

भारतातील वैयक्तिक नागरी कायद्याची खरी सुरुवात 1726 च्या जाहीरनाम्याने केली. याद्वारे भारतात मद्रास, बॉम्बे आणि फोर्ट विल्यम येथे मेयर्स कोर्टची स्थापना करण्यात आली. इस्ट इंडिया कंपनीच्या अमलाखालील प्रदेशात इंग्रजी कायदा लागू करण्यात आला. यामुळे भारतीय लोकांमध्ये प्रचलित रूढी,परंपरा व धर्मशास्त्रांचा कायदा व इंग्रजी कायद्याची अमलबजावणी तसेच न्यायालयांची अधिकारिता यामध्ये संघर्षाची स्थिती उद्भवली. वारसाहक्क व उत्तराधिकार याबाबत हिंदू आणि मुस्लिमांचे वेगवेगळे धार्मिक कायदे होते. यासंबंधीचा निर्णय पंडित, मुल्ला-मौलवी इत्यादी धार्मिक व्यक्तीच्या मार्फत, किंवा जात पंचायत, गाव पंचायत मार्फत केला जात असे. यामध्ये एकसमानता नसायची. ही गोंधळाची स्थिती दूर करण्यासाठी ब्रिटीशांनी त्यांच्या अमलाखालील शहरात वारसाहक्क व उत्तराधिकार याबाबतचे खटले मेयर्स कोर्टमध्ये चालविण्याचे बंधन घातले. 

संपूर्ण भारतभर इंग्रजी राजवट स्थापित झाल्यानंतर इंग्रज राज्यकर्त्यांना न्यायदाना संबंधी प्रचंड अडचणी उद्भवू लागल्या. यांचे मुख्य कारण म्हणजे ज्या प्रदेशात आधी मुघल किंवा मुस्लीम राज्यकर्त्यांचे शासन होते तेथे गुन्हे, पुरावे, शिक्षा आणि न्यायालयीन प्रक्रियेशी संबंधित इस्लामिक कायदा लागू होता. तर ज्या प्रदेशात स्थानिक राज्यकर्ते मुस्लिम नव्हते अशा ठिकाणी धर्मशास्त्रे, स्थानिक मठ, स्थानिक रूढी-परंपरा या आधारे न्यायदान केले जात असे. दिवाणी, फौजदारी, व्यावसायिक, कौटुंबिक (Family Law) आणि प्रक्रियात्मक (Procedural) हे सर्व कायदे स्थानिक राज्यकर्त्यांच्या धर्मानुसार हिंदू किंवा मुस्लीम धर्मावरच आधारित होते. कौटुंबिक बाबी, दत्तकग्रहण, वारसाहक्क, विवाह इत्यादी कौटुंबिक बाबींमध्ये देशाच्या जवळजवळ सर्व भागांमध्ये धार्मिक रूढी, परंपरा, स्थानिक रीतीरिवाज किंवा धार्मिक ग्रंथातील आज्ञा यांचेच पालन केले जात होते. यामुळे न्यायिक प्रशासनाचे दायित्व आणि कामकाज यांची घडी बसवत असतांना विविध प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये कोणता कायदा कसा लागू करायचा हा प्रश्न ब्रिटिशांना पडला. यामुळे ब्रिटीशांनी पहिल्यांदा या धार्मिक रूढी, परंपरा, स्थानिक रीतीरिवाज, धार्मिक ग्रंथातील आज्ञा यांचे संकलन करून त्यात सुसूत्रता आणली. पुढे सन 1840 मध्ये ब्रिटीश सरकारने, लेक्स लोकी अहवालातील (Lex Loci report ) शिफारसींच्या आधारे गुन्हे( Crimes) करार (Contracts), पुरावे (Evidence) यासाठी ब्रिटीश कायद्याच्या आधारे सर्वत्र एकसमान कायदा भारतात लागू केला. भारतातील धर्मावर आधारित फौजदारी कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आली व धर्मनिरपेक्ष स्वरूपाच्या भारतीय दंड विधान संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता तयार करण्यात आली. त्याच धर्तीवर भारतीय पुरावा कायदा आणि दिवाणी प्रक्रिया संहिता लागू करण्यात आली. या कायद्यांमध्ये कोणत्याही धर्माच्या धार्मिक ग्रंथांवर आधारित प्रथा आणि कायदे रद्द केले गेले. मात्र हिंदू आणि मुस्लिमांच्या कौटुंबिक (वैयक्तिक) कायद्यामध्ये त्यांनी कोणतीही ढवळाढवळ केली नाही. यांचे मुख्य कारण म्हणजे भारतीय राज्यकर्ते आणि भारतीय लोक, मालमत्तेचे हस्तांतरण, संपत्तीचा उत्तराधिकार, विवाह, घटस्फोट, दत्तक आणि इतर सर्व कौटुंबिक बाबीमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप सहन करण्यास तयार नव्हते हे ब्रिटीशांना 1857 च्या बंडाच्या निमित्ताने कळून आले होते. यामुळे 1858 च्या राणीच्या जाहीरनाम्यात, भारतीयांच्या धार्मिक बाबींमध्ये सरकार कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही तसेच भारतातील लोकांच्या चालीरीती, परंपरा आणि प्राचीन सांस्कृतिक बाबींचा योग्य सन्मान राखला जाईल असे आश्वासन देण्यात आले. यानुसार ब्रिटीशांनी हिंदू आणि मुस्लिमांच्या कौटुंबिक (वैयक्तिक) कायद्यामध्ये हस्तक्षेप करून त्यात एकसमानता आणली नाही.

(भाग-१, क्रमशः)