समानता किंवा लिंग न्याय: यूसीसीचा मसुदा कुठे आहे?

विधी आयोगाच्या अधिसूचनेमुळे आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी पंतप्रधान मोदींच्या जोरदार समर्थनामुळे समान नागरी संहिता (युसीसी) पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. एका मागील एका निवडणुकांमध्ये यूसीसी हा भाजपच्या जाहीरनाम्याचा भाग असतो. 1996 च्या जाहीरनाम्यात युसीसी चा समावेश ’महिला शक्ती’ विभागात करण्यात आला. तेव्हापासून आजपर्यंत भाजपला यूसीसीचा मसुदा तयार करता आलेला नाही. यूसीसी लागू झाल्यानंतर घटस्फोट, पोटगी, मालमत्तेचा वारसा आणि मुलांचा ताबा याबाबत काय नियम आणि कायदे असतील हे आम्हाला आजपर्यंत माहित नाही. युसीसी पुन्हा चर्चेत आली आहे आणि आतापर्यंत सर्व मुस्लिम लॉ बोर्ड आणि काही मुस्लिम संघटनांनी याविरोधात आवाज उठवला आहे. यावेळी आदिवासी आणि शीख धर्मीयांच्या संघटनाही याला विरोध करत आहेत.

केंद्रीय सरना कमिटीचे पदाधिकारी संतोष तिर्की यासंदर्भात म्हणाले की, हे (यूसीसी) लग्न, घटस्फोट, उत्तराधिकार आणि जमिनीचे हस्तांतरण यासंबंधीच्या आमच्या रूढी कायद्यांवर अतिक्रमण करेल... झारखंडमधील आणखी एक आदिवासी गट नेते रतन तिर्की म्हणाले, आम्ही आमचा निषेध नोंदविण्यासाठी विधी आयोगाला ईमेल पाठवू. आम्ही स्थानिक पातळीवरही आंदोलन करू. आमची रणनीती ठरवण्यासाठी आम्ही बैठका घेत आहोत. युसीसीमुळे संविधानाच्या पाचव्या आणि सहाव्या अनुसूचीतील तरतुदी कमकुवत होतील.

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए)चे एक घटक दल आणि ईशान्येकडील एका भाजपा नेत्याने सांगितले की ते युसीसीचा विरोध करतील. भाजपचे सुशील मोदी, जे संसदेच्या कायदा आणि न्यायविषयक स्थायी समितीचे अध्यक्ष आहेत, त्यांनी ईशान्येकडील राज्यांसह आदिवासी भागात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या व्यवहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे (इंडियन एक्सप्रेस. 4 जुलै 2023).

शिरोमणी अकाली दला (एसएडी)ने ही यूसीसीला विरोध केला आहे. अकाली नेते गुरजित सिंग तलवंडी यांनी शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिती (डॠझउ) ला सांगितले आहे की, त्यांनी युसीसीला पूर्णपणे नाकारू नये, तर कायदा आयोगाशी सल्लामसलत करावी. ‘इंडियन मुस्लिम फॉर सेक्युलर डेमोक्रसी’ सारख्या पुरोगामी मुस्लिम संघटनांनी मागणी केली आहे की, कोणत्याही धर्माशी संबंधित नसलेले वैयक्तिक कायदे बनविण्यात यावेत. 

वैयक्तिक आणि कौटुंबिक कायदे हे दिवाणी आणि फौजदारी कायद्यांपेक्षा वेगळे आहेत. दिवाणी आणि फौजदारी कायदे सर्व धर्माच्या लोकांना समान रीतीने लागू होतात. ब्रिटिश सरकारने संबंधित धर्मातील पुरोहित वर्गाशी सल्लामसलत करून वैयक्तिक कायदे तयार केले होते. हिंदूंच्या वैयक्तिक कायद्यांमध्ये बरीच विविधता होती. मुख्यतः मिताक्षरा आणि दयाभाग कायदे लागू होते. देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू हे हिंदू वैयक्तिक कायदा लैंगिक दृष्टिकोनातून अन्यायकारक असल्याबद्दल चिंतीत होते आणि म्हणून त्यांनी आंबेडकरांना हिंदू कोडमध्ये सुधारणा प्रस्तावित करण्यास सांगितले.

त्यावेळी मुस्लिम पर्सनल लॉ मध्ये सुधारणा करण्याची चर्चा यासाठी केली गेली नाही की, फाळणीच्या काळात झालेल्या दंगलीच्या जखमा ताज्या होत्या. तसेच मुस्लिमांवर त्यांच्या इच्छेविरुद्ध कोणताही कायदा लादला जाऊ नये अशी सरकारची इच्छा होती. नंतर मुस्लिम कायदा काही प्रमाणात संहिताबद्ध करण्यात आला. तिहेरी तलाक देणे हा गुन्हा असल्याचे यासाठी घोषित करण्यात आले की, तिहेरी तलाकमुळे समाजाचे ध्रुवीकरण करता यावे आणि  मुस्लिमांना कायदा मोडणारे म्हणून सादर केले जाता यावे. यासाठी हा प्रयत्न  भाजपने केला होता. 

आंबेडकर हे न्याय आणि समानतेचे खंबीर पुरस्कर्ते होते. त्यांना स्पष्टपणे दिसून आले की, हिंदू पर्सनल लॉ हे महिला हक्कांना दाबण्याचे आणि त्यांच्यावर अत्याचार करण्याचे साधन आहे. आंबेडकरांनी लैंगिक समानतेवर आधारित हिंदू कोड बिल तयार केले, पण त्याला इतका कडाडून विरोध झाला की सरकारला त्यातील अनेक तरतुदी काढून टाकाव्या लागल्या आणि टप्प्याटप्प्याने त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. हिंदूंच्या पुराणमतवादी वर्गाने, ज्याला हिंदू राष्ट्रवाद्यांचा पूर्ण पाठिंबा होता, त्यांनी आंबेडकरांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. हिंदू कोड बिलावरील प्रतिक्रियेमुळे आंबेडकर स्वतः दुखावले गेले आणि त्यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला. हिंदू कोड बिलाला विरोध करण्यात गीता प्रेसची कल्याण पत्रिका आघाडीवर होती. गीता प्रेसला सध्याच्या सरकारने गांधी शांतता पुरस्काराने सन्मानित केले आहे. कल्याण पत्रिकेने लिहिले होते की, आतापर्यंत हिंदू जनता त्यांचे म्हणणे गांभीर्याने घेत होती. पण आता हे स्पष्ट झाले आहे की आंबेडकरांनी मांडलेले हिंदू कोड बिल हा हिंदू धर्म नष्ट करण्याच्या त्यांच्या कटाचा सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. त्यांच्यासारखी व्यक्ती देशाच्या कायदामंत्रीपदी राहिली तर ती हिंदूंसाठी घोर अपमानाची आणि शरमेची बाब ठरेल आणि हिंदू धर्मावरील डाग ठरेल.

युसीसीची मागणी निश्चितपणे उदयोन्मुख स्त्रीवादी चळवळीच्या वतीने करण्यात आली होती. इ.स.1970 च्या सुरुवातीला मथुरा बलात्कार प्रकरणानंतर या मागणीला जोर आला. एकरूपतेमुळे महिलांना न्याय मिळेल, असा विश्वास त्यावेळी होता. आरएसएसचे दुसरे सरसंघचालक गोळवलकर द्वारा के.आर. मलकानी यांना दिलेल्या मुलाखतीत, संघ प्रमुखांनी यूसीसीला विरोध करताना म्हटले की, विविधतेमुळे यूसीसी भारतात लागू होऊ शकत नाही (द ऑर्गनायझर, 23 ऑगस्ट 1972). 

युसीसीमुळे राष्ट्रीय एकात्मता मजबूत होईल या युक्तिवादात दम नाही. आपण अमेरिकेतून शिकू शकतो जिथे 50 राज्यांमध्ये वेगवेगळे कायदे आहेत. आता बहुतांश महिला संघटनांनीही यूसीसीऐवजी लैंगिक न्यायावर भर देण्यास सुरुवात केली आहे. लोकांवर घटस्फोट, वारसा आणि मुलांचा ताबा यासंबंधीचे नियम लादून लैंगिक न्याय प्रस्थापित होईल काय?

यूसीसी सक्तीने लागू करणे योग्य होईल का? युसीसी लादल्याने, प्रथा आणि विधी नष्ट होतील का? हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. आज गरज आहे ती म्हणजे सुधारणेची प्रक्रिया वेगवेगळ्या धार्मिक समुदायांतून सुरू होऊन लैंगिक न्याय सुनिश्चित करता येण्याची. हे खरे आहे की वेगवेगळ्या समुदायांचे प्रतिनिधी असल्याचा दावा करणाऱ्या व्यक्तींबद्दल आपण असे म्हणू शकत नाही की ते त्यांच्या संपूर्ण समाजाचे आणि विशेषत: त्यांच्या समाजातील महिलांचे पूर्णपणे प्रतिनिधित्व करतात. बऱ्याच बाबतीत पुरुष स्वतःला त्यांच्या समाजाचे नेते म्हणून घोषित करतात. त्यांच्या दाव्यांवर निश्चितपणे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जावे आणि विविध समाजातील महिलांच्या मतांना महत्त्व दिले पाहिजे आणि त्यांच्या मताला सध्याच्या वर्तमान कायद्यांमध्ये सुधारणा आणि बदलाचा आधार असला पाहिजे.

केवळ यूसीसी लागू करून महिला सक्षम होतील हा भाजपचा दावा पोकळ आहे. आपल्या नऊ वर्षांच्या कारकिर्दीत सरकारला फार सोप्या पद्धतीने विविध समुदायांमधूनच सुधारणा करण्याच्या प्रक्रियेची सुरूवात सुनिश्चित करता आली असती.  

विविध समुदायातील महिलांनी वेळोवेळी आणि वेगवेगळे प्रश्न, मुद्दे उचलले आहेत मात्र त्याकडे कोणतेही लक्ष दिले गेले नाही. यासोबतच अल्पसंख्याकांमध्ये वाढत्या असुरक्षिततेमुळे त्यांच्यातील कट्टरपंथी वर्गाची पकड समाजावर आणखी मजबूत झाली आहे.

धार्मिक धर्तीवर समाजाचे ध्रुवीकरण करणे हे भाजपचे एकमेव उद्दिष्ट आहे आणि युसीसी हे देखील त्याच उद्देशाने उचललेले पाऊल आहे. समुदायांमधूनच सुधारणांना प्रोत्साहन देणे आणि युसीसी वरील कोणत्याही चर्चेच्या केंद्रस्थानी लैंगिक न्याय असल्याचे सुनिश्चित करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. 

यूसीसीला हां या ना म्हणण्याऐवजी  सरकारने आधी यूसीसीमध्ये काय होणार हे स्पष्ट करावे, अशी मागणी सरकारकडे करणे आवश्यक आहे. म्हणजेच युसीसीचा मसुदा चर्चेसाठी सार्वजनिक केला जावा. यूसीसीला विरोध करण्याऐवजी सर्व समुदायांचे, विशेषत: मुस्लिमांचे परिपक्व आणि समंजस प्रतिनिधी, यूसीसीचा मसुदा तयार करण्याची मागणी करतील, एवढीच अपेक्षा आपण करू शकतो.

गीता प्रेसला गांधी शांतता पुरस्कार प्रदान करणाऱ्या भाजप सरकारला महिलांच्या सक्षमीकरणात खूप रस आहे यावर विश्वास ठेवणे कुणालाही अवघड जाईल. मुस्लीम कट्टरपंथी व्यक्ती आणि संघटना युसीसीच्या विरोधात उभे राहावेत एवढाच भाजपचा खेळ आहे आणि त्यामुळे समाजाचे जातीय ध्रुवीकरण आणखी वाढेल आणि भाजपला जास्त मते मिळतील. हे षडयंत्र हाणून पाडण्यासाठी सर्व राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी यूसीसीचा मसुदा आधी तयार करावा, त्यानंतरच ते याच्या विरोधात की समर्थनार्थ याचा निर्णय घेतील, अशी मागणी करणे आवश्यक आहे. 

(अमरीश हरदेनिया यांनी इंग्रजीतून हिंदीत  अनुवादित केले तर हिंदतून मराठीत बशीर शेख यांनी अनुवादित केले.)( लेखक आयआयटी बॉम्बे येथे शिकवतात आणि 2007 चा राष्ट्रीय सांप्रदायिक सौहार्द पुरस्कार प्राप्तकर्ता आहेत)