विधी आयोगाची ही सामान्य रीत आहे की, त्यांना जो कायदा सरकारला करण्यासाठी सुचित करावयाचे असते तेव्हा ते त्या प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा अगोदर तयार करतात मग नंतर आपल्या संकेतस्थळावर टाकतात आणि त्यावर नागरिकांच्या प्रतिक्रिया मागवितात. यावेळी मात्र समान नागरी कायद्याचा मसुदा न टाकताच प्रतिक्रिया मागविल्या जात आहेत. याचा उद्देश स्पष्ट आहे, लोकांना चिथावणी देऊन प्रतिक्रिया देण्यास बाध्य करावे. त्यानुसार सर्वसामाजाचे लोक प्रतिक्रिया देतही आहेत. त्यात मुस्लिम समाजही मागे नाही.
युसीसीचा कुठलाही मसुदा समोर न ठेवता प्रतिक्रिया मागविणे आणि त्या देणे हे दोन्ही काम विचित्रच. मुस्लिम समाजाला या प्रतिक्रिया देतांना एका गोष्टीचा सपशेल विसर पडला आहे की, ते जेवढ्या तीव्र आणि जास्त प्रतिक्रिया देतील भाजपचे मतदार तेवढे जास्त संघटित होतील. मुळात या कायद्याचा विषय यावेळी छेडण्यामध्ये भाजपचे दोन उद्देश निहित आहेत. एक - मुस्लिमांना मानसिकदृष्ट्या आतंकित करणे. दोन - बहुसंख्याकांच्या मतांना संघटित करणे. समाज माध्यमांवर मुस्लिमांच्या ज्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत, त्यांचा वेध घेतला असता हा समाज भाजपच्या ट्रॅपमध्ये हळूहळू अडकत चालला आहे, असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागेल.
भाजपाने राजकारणात प्रवेश करतानाच तीन उद्देश्य स्पष्ट केले होते. एक - काश्मीरमधून कलम 370 हटविणे. दोन - ट्रिपल तलाकची पद्धत बंद पाडणे आणि तीन - युसीसी लागू करणे. सुरूवातीच्या काळात एनडीएमध्ये भाजपचे बहुमत नव्हते तेव्हा त्यांना हे काम करता आले नाही. यासंबंधी बोलताना प्रमोद महाजन यांनी म्हटले होते की, ‘‘आमची ही तीन्ही शस्त्रे आहेत जी की आम्ही शमीच्या झाडावर अडकवून ठेवलेली आहेत. जेव्हा आमचे बहुमत येईल तेव्हा ही शस्त्रे झाडावून उतरवून घेऊन त्यांचा उपयोग केला जाईल.’’ काश्मीरमधून अनुच्छेद 370 न हटविता अनुच्छेद 35 हटवून जनतेला 370 हटविल्याचे खोटे का असेना समाधान भाजपने मिळवून दिले आहे. अनुच्छेद 370 आजही घटनेमध्ये उपलब्ध आहे हे बहुसंख्य समाजातील अनेकांच्या गावीही नाही. ट्रिपल तलाकची पद्धत गुन्हेगारी कायद्याखाली आणून भाजपने हिंदूंचे नव्हे तर मुसलमानांचेच हित साधले आहे. नव्हे भारतीय मुस्लिम समाजावर एका प्रकारे उपकारच केले आहेत. कारण या कायद्याच्या बडग्यामुळे ट्रिपल तलाकची पद्धत जवळ-जवळ बंदच पडलेली आहे. जी की अनेक सामाजिक प्रयत्न करून सुद्धा बंद होत नव्हती. यामुळे मुस्लिम समाजाचा फायदाच झालेला आहे. मात्र यातून बहुसंख्यांकांना काहीच लाभ झालेला नाही. असे असताना सुद्धा बहुसंख्य समाजामध्ये ही भावना जागृत करण्यामध्ये भाजपाने यश मिळविले आहे की, ट्रिपल तलाकची पद्धत लागू करून भाजपने मुस्लिमांना सामाजिक त्रास दिला आहे. तुलनेने ही दोन्ही उद्देश्य साध्य करणे भाजपला सोपे गेलेले आहे. परंतु युसीसी लागू करणे हे दोन उद्देश साध्य करण्याएवढे सोपे नाही. तसे असते तर केंद्र सरकारने त्याचा मसुदाच लॉ कमिशनला तयार करून संकेत स्थळावर टाकण्याचा आदेश दिला असता. एवढे नक्की की युसीसी आणल्याने मुसलमान पुरूषांचा चार बायका करण्याचा अधिकार संपुष्टात येईल आणि त्यामुळे त्यांच्या लोकसंख्येला आळा बसेल असा चुकीचा संदेश जनतेमध्ये देण्यात भाजपला यश आलेले आहे. बहुसंख्य नागरिकांपैकी जे अंधःभक्त आहेत, त्यांच्या लक्षात दोन गोष्टी येत नाहीत. एक चार बायका करण्याची जरी मुभा असली तरी चार बायका करण्याची पद्धत प्रत्यक्ष मुस्लिमांमध्ये अस्तित्वात नाही. बहुविवाह पद्धतीमध्ये मुस्लिम समाज सर्वात मागे आहे. हे सत्य वेळोवेळी झालेल्या शासकीय सर्वेंमधून पुढे आलेले आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे वादविवादासाठी असे गृहित धरले की, मुस्लिमांची संख्या चार बायका करण्यामुळे वाढत आहे तरी हे गृहितक चूक आहे. कारण चार बायकांनी एका पुरूषाबरोबर लग्न केले तर जेवढी संख्या वाढेल त्यापेक्षा चार बायकांनी चार पुरूषांबरोबर लग्न केले तर त्यापेक्षा जास्त संख्या वाढेल, ही साधी बाब आहे. परंतु ब्रेनवॉश झालेल्या, मुस्लिम द्वेशाने पछाडलेल्या काही लोकांच्या लक्षातच ही गोष्ट येत नाही.
प्रचंड विरोधाभासाने भरलेल्या बहुसंख्य समाजातील सर्व जातीधर्माच्या लोकांना समान नागरी कायदा स्वीकार होईल हे शक्य वाटत नाही आणि असा कायदा आणणे ही वाटते तेवढी सोपी बाब नाही.किंबहुना अशक्य बाब आहे. अशा परिस्थितीत युसीसीची अवस्थाही सीएएसारखी होण्याची शक्यता जास्त आहे. उत्तर भारतात विशेषतः गाय पट्ट्यात युसीसीच्या माध्यमातून कमी दाबाचा हवेचा पट्टा तयार करायचा आणि त्याचा वापर आगामी लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वावटळीमध्ये मतं मिळविण्यासाठी करायचा आणि मग हा मुद्दा गुंडाळून टाकायचा, अशी सर्वसाधारण नीती भाजपाने आखली असावी असा अंदाज वर्तविण्यास जागा आहे. मात्र भाजपाचा हा डाव यावेळेस साध्य होईल, याची शक्यता जरा कमीच आहे. कारण लोकहिताचे मुद्दे बाजुला सारून हिंदुत्वाचा गजर करत मतं मिळविण्याचा त्यांचा आटोकाट प्रयत्न कर्नाटकच्या सुजान बहुसंख्य मतदारांनी नुकताच हाणून पाडला आहे. युसीसीमध्ये तर हिंदुत्वाच्या फायद्याचा विषयच नाही उलट त्यांच्या चालीरितींनाच आव्हान मिळण्याची जास्त शक्यता आहे. म्हणून हा युसीसीचा मुद्दा लोकसभेच्या पुढच्या निवडणुकीत भाजपाला यश प्राप्त करून देईल, असे वाटत नाही.
हिंदुत्वाच्या वेष्टनात विकासाचा मुद्दा पुढे करून भाजपने लोकसभेच्या सलग दोन निवडणुका जिंकलेल्या आहेत. परंतु विकास झालेलाच नाही. झालाच तर मुठभर लोकांचा झालेला आहे. 80 कोटी लोक आत्मसन्मान सरकारकडे गहाण ठेऊन रेशन दुकानातून मिळणाऱ्या मोफत अन्नधान्यांवर जगत आहेत. ही देशाच्या लोकशाहीसाठी लाजीरवाणी बाब आहे. सरकारी शिक्षण आणि आरोग्य सेवा मोडकळीस आलेल्या असून, या दोन्ही सेवा मिळविण्यासाठी खाजगी क्षेत्रात खर्च झेपत नसल्याकारणाने अनेक कुटुंबे दारिद्ररेषेखाली गेलेली आहेत आणि जात आहेत. आर्थिक आणि सामाजिक विषमता कमालीची वाढलेली आहे. महागाईने जनता त्रस्त झालेली आहे, बेरोजगार तरूणांपैकी अनेकांनी रोजगार शोधण्याचे प्रयत्नच थांबविलेले आहेत, असे यापूर्वी कधीच झालेले नाही. निराशा एवढी वाढलेली आहे की, काही वर्षांपूर्वी फक्त शेतकरी आत्महत्यांच्या बातम्या यायच्या. आता सर्वच समाज घटकातून आत्महत्येच्या बातम्या नियमितपणे येत आहेत. देशाच्या जनतेच्या हिताचा विचार न करता 300 कोटीचे ड्रोन जे की जुन्या मॉडेलचे आहेत आणि ज्यांचा सौदा ऑस्ट्रेलियाने गुणवत्तेच्या कारणावरून रद्द केलेला आहे ते घेऊन सरकार स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहे. अमेरिकेतील ड्रोन खरेदीमध्येही भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप समाज माध्यमांमधूनही व्यक्त होत आहे. कारण हेच ड्रोन ब्रिटनला ज्या किमतीमध्ये मिळाले त्यापेक्षा दहापट अधिक किंमत भारताने त्याच ड्रोनसाठी देण्याचे मान्य केलेले आहे.
अमेरिकेतून परत आल्यानंतर आपल्या भोपाळमध्ये झालेल्या पहिल्या वहिल्या सभेत प्रधानमंत्री मोदी हे विकास, महागाई, बेरोजगारी, मणीपूर हिंसा इत्यादी ज्वलंत समस्यांवर बोलतील अशी आशा होती. परंतु, युसीसीचा मुद्दा अधोरेखित करून प्रधानमंत्री मोदी यांनी आपला पुढचा प्रवास कोणत्या दिशेने होईल, हे स्पष्ट केलेले आहे. मणीपूरमधील हिंसेसंबंधीचे पंतप्रधानांचे मौन आश्चर्यजनकच नव्हे तर अभूतपूर्व असे आहे. माध्यमांना सुद्धा मनिपूरमध्ये होत असलेल्या हिंसेपेक्षा जास्त फ्रांसमध्ये होत असलेल्या हिंसेची काळजी वाटत आहे हे त्यांच्या प्रसारणावरून स्पष्ट झालेले आहे. येत्या काही महिन्यातच मध्यप्रदेश सहित इतर पाच राज्यांमध्ये निवडणुका व लगेच त्यानंतर लोकसभेची निवडणूक होणार आहे आणि मध्यप्रदेश भाजपसाठी प्रतिकूल तर काँग्रेससाठी अनुकूल होत असल्याच्या बातम्या अधुनमधून येत आहेत.
युसीसी हा एखाद्या सभेचा किंवा रॅलीचा मुद्दा होऊ शकेल परंतु तो सामान्य मतदारांच्या जीवनामध्ये निर्माण झालेल्या प्रचंड अडचणी सोडवू शकेल, एवढा सक्षम नाही. म्हणून मतदारांना आकर्षित करेल, असे वाटत नाही. म्हणूनच की काय कधीकाळी भाजपचा मित्रपक्ष राहिलेला शिरोमणी अकाली दलाने जाहीर केले आहे की, 20 जुलैपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये ते या प्रस्तावित कायद्याचा सर्व शक्तीनिशी विरोध करतील. अकाली दलाच्या मते युसीसीमुळे धार्मिक स्वतंत्रतेवर अंकुश लागणार आहे. कारण प्रत्येक धर्मात लग्न, घटस्फोट, उत्तराधिकार आणि लेपालक विषयी वेगवेगळ्या चालीरिती शेकडो वर्षांपासून चालत आलेल्या आहेत आणि कोणताही समाज आपल्या परंपरेने चालत आलेल्या चालीरिती सहसा सोडणार नाही.
एकंदरित सर्व बाजूंनी विचार केला असता व कर्नाटकामध्ये झालेल्या मतदारांच्या ताज्या मानसिक बदलाचा अंदाज घेता असे म्हणण्यास भरपूर वाव आहे की, रामजन्मभूमी प्रमाणे युसीसीचा मुद्दा प्रभावी ठरणार नाही. जय हिंद !
- एम. आय. शेख
Post a Comment