जेव्हा बेंजामिन नेतन्याहू इस्रायलमधील अतिउजव्या पक्षांच्या खांद्यावर पुन्हा सत्तेवर आले, तेव्हा मानवतावाद्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. पॅलेस्टिनी लोकांना पूर्णपणे हुसकावून लावण्याची आणि ठार मारण्याची योजना एक एक करून अंमलात आणली जाईल, अशी भीती रोज वाटते. व्याप्त वेस्ट बँक, गाझा पट्टी आणि शेख जर्राहमध्ये पॅलेस्टिनींवर सातत्याने हल्ले होत आहेत. तेथील लोकांना मर्यादित स्वातंत्र्य आहे. अल-अक्सामुळे समस्या आणि उपासनेचे स्वातंत्र्य. आंतरराष्ट्रीय शांतता प्रस्ताव आणि करार केराच्या टोपलीत टाकले जातात आणि तरुण व किशोरवयीन मुले हिरावून घेतली जातात. नेतन्याहू यांचे सैन्य आणि पोलिस इस्रायलच्या सर्वोच्च न्यायालयाचेही पालन करीत नाहीत. तुरुंगात उपोषण करणाऱ्या पॅलेस्टिनी तरुणांना मरणासाठी सोडले जात आहे. प्रत्येक अर्थाने आक्रमक राष्ट्र बनलेल्या इस्रायलला ना यूएन किंवा तथाकथित आंतरराष्ट्रीय समुदाय थांबवू शकत नाही. किंवा त्यांच्यापैकी कोणीही या शोकांतिकेचा मनापासून विचार करत नाही. नुकताच यूएन ने देखील जेनिन निर्वासित छावणी हत्याकांडाचा निषेध केला आहे.
‘अल जजीरा’ने ५ जुलै रोजी दिलेल्या वृत्तानुसार व्याप्त वेस्ट बँकमधील जेनिन कॅम्पवर इस्रायली सैन्याच्या हल्ल्यात मुलांसह १२ पॅलेस्टिनी ठार झाले आणि रामल्लाहमध्ये एक ठार झाला, तर डझनहून अधिक जखमी झाले आणि पाणी, वीज आणि नुकसान झाले. आरोग्य सुविधा आणि जवळपास 80 टक्के घरे उद्ध्वस्त झाली. शेकडो सैनिकांनी जेनिनवर हल्ला केला. सर्व मृतांचे वय २५ वर्षाखालील होते. जेनिन निर्वासित छावणीवर २० वर्षांतील हा सर्वात भीषण हल्ला आहे. इस्रायली सैन्याने म्हटले आहे की त्यांनी व्याप्त वेस्ट बॅंकवर दशकांमध्‍ये सर्वात मोठा हल्ले केल्यानंतर जेनिन या पॅलेस्टिनी शहरातून माघार घेतली आहे.
जेनिन ब्रिगेड्स नावाच्या सशस्त्र गटाला लक्ष्य करून हा हल्ला करण्यात आल्याचा इस्रायलचा दावा आहे. जे दोषी सिद्ध झाले आहेत, त्यांना शोधून अटक करण्याऐवजी छावणीवर अंदाधुंदपणे हिंसाचार करणे आणि लहान मुलांनाही मारणे याचे समर्थन का? शिबिराची स्थापना १९५३ मध्ये झाली. पॅलेस्टाईनच्या उत्तरेकडील भागात, मुख्यतः हैफा आणि नाझरेथमधील ५० हून अधिक गावे आणि शहरांमधून निष्कासित करण्यात आलेल्या पॅलेस्टिनींना राहण्यासाठी या शिबिराचा हेतू होता. १९६७ च्या सहा दिवसांच्या युद्धात, वेस्ट बँक इस्रायलने ताब्यात घेतला आणि कॅम्पचा परिसर देखील त्यांच्या ताब्यात आला. २००२ मध्ये, दुसऱ्या इंतिफादा टप्प्यात, इस्रायली लष्करी हल्ल्यात कॅम्प जवळजवळ पूर्णपणे नष्ट झाला. त्या दिवशी मुलांसह ५२ पॅलेस्टिनी मरण पावले. जेनिनमध्ये दहशतवादी लपून बसले असल्याचा आरोप करत इस्रायलचे लष्कर या भागात सातत्याने हल्ले करत आहे. गेल्या वर्षी अल जझिराची रिपोर्टर शिरीन अबू अखिला हिला इस्रायली सैन्याने अशाच एका हल्ल्यात निर्घृणपणे ठार मारले होते. शिरीन ही केवळ रिपोर्टर नव्हती. पॅलेस्टिनी लोकांच्या हक्कांसाठी त्या उत्कट कार्यकर्त्या होत्या. त्यांचा शोध घेऊन ते सापडले. चेहऱ्यावर बंदुकीच्या गोळीमुळे त्यांचा मृत्यू झाला ही वस्तुस्थिती याचा पुरावा म्हणून उद्धृत करण्यात आली आहे. शिरीनने वेस्ट बँकवरील ज्यूंचा ताबा उघड करण्याची चूक केली. मेलेल्या बाळांचे स्मरण करतानाही जगाने ‘ज्यू इमिग्रेशन’ या टोपणनावाने ज्या आक्रमणाला प्रसारमाध्यमे खुणावत आहेत, त्याविषयी बोलायला हवे.
आक्रमण प्रामुख्याने तीन प्रकारे होते. पहिली रणनीती म्हणजे पॅलेस्टिनींनी ताब्यात घेतलेला भाग राज्य भूमी म्हणून घोषित करणे. १८५८ च्या ओटोमन जमीन कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावल्याने हे शक्य झाले. तुरळक लोकसंख्या असलेले क्षेत्र, प्रामुख्याने डोंगराळ आणि किनारी भाग, राज्य जमीन म्हणून घोषित केले जातील. याचे कारण असे की या अदस्तांकित जमिनी आहेत आणि सरकार सुरक्षिततेसाठी त्या संपादित करू शकते. हे आक्रमण पॅलेस्टाईनचा भाग असलेल्या जमिनीवर आहे. १९६७ च्या युद्धात ताब्यात घेतलेल्या प्रदेशांवर इस्रायलचा अधिकार नाही, असे संयुक्त राष्ट्रसंघाने स्पष्टपणे जाहीर केले आहे. विकासाच्या नावाखाली जमिनीही हडप केल्या जात आहेत. अशा प्रकारे संपादित केलेल्या जमिनीवर कोणतेही बांधकाम उपक्रम राबवले जात नाहीत. ज्यूही तिथे स्थलांतरित होतील. याशिवाय ज्यू दहशतवादी लष्करी एस्कॉर्टसह एकत्र जमले होते आणि खुलेआम कब्जा सुरू होता. अशा सर्व व्यवसायांना बेकायदेशीर ठरवणारे अनेक यूएन ठराव आहेत. यापैकी सर्वात अलीकडील ठराव २३३४ आहे, जो जानेवारी २०१६ मध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने मंजूर केला होता. इस्रायलच्या संसदेने व्यवसाय कायदा, नियमन विधेयक मंजूर करून या ठरावाला प्रतिसाद दिला. हे विधेयक १९४८ ते १९६७ च्या युद्धांदरम्यान व्यापलेल्या पॅलेस्टिनी प्रदेशातील ज्यू सेटलमेंट कॉम्प्लेक्सना कायदेशीर संरक्षण प्रदान करेल. जेनिनमध्ये मारल्या गेलेल्या लोकांना जग फक्त न्याय देऊ शकते तो म्हणजे या व्यवसाय योजनांचा अंत करणे. इस्रायलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करणाऱ्या अरब देशांची या संदर्भात जबाबदारी वाढली आहे.
अमेरिकन नागरी हक्क नेते मार्टिन ल्यूथर किंग, ज्युनियर यांनी एकदा म्हटले होते की नैतिक विश्वाची कमान लांब आहे, परंतु ती न्यायाकडे झुकते. कृष्णवर्णीय लोकांसाठी आणि युनायटेड स्टेट्समधील समान हक्कांसाठी त्यांचा लढा हीच परिस्थिती असेल असा त्यांचा विश्वास होता. आणि तो बरोबर होता. संपूर्ण शतकाहून अधिक काळ आपल्या हक्कांसाठी झगडणाऱ्या पॅलेस्टिनींना शंका असू शकते की हा आघात त्यांच्यासाठीही न्यायाकडे झुकतो - विशेषत: गेल्या आठवड्यात जेनिन निर्वासित छावणीवर इस्रायलच्या ताज्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीत.
- शाहजहान मगदुम
कार्यकारी संपादक
Post a Comment