फळ्यामागची भयंकरता आणि शिकवणी नावाचे 'गौडबंगाल'

सन १९६८ चे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण किंवा एनईपी-१ फारसे यशस्वी झाले नाही. १९८६ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या सर्वांना दर्जेदार शिक्षण, तसेच एकही मूल शाळाबाह्य राहणार नाही यावर भर दिला. यात दोन वेळा (१९९२ आणि १९९८) सुधारणा करूनही प्रत्यक्षात मात्र ३४ वर्षांनंतरही शिक्षणाची गुणवत्ता म्हणावी तितकी उंचावलेली नाही. एकीकडे दर्जेदार शिक्षणाचा दावा करणाऱ्या खाजगी शाळांची संख्या दिवसेंदिवस वाढली. या शाळा परवडत नसल्या तरी पालकांचा ओढा अशाच शाळांकडे आहे. शिक्षणाचे व्यापारीकरण वाढत चालले आहे. दुसरीकडे आजही लाखो मुले शिक्षणापासून वंचित आहेत. पर्यायाने अकुशल, अशिक्षित लोकसंख्येत भर पडत आहे आणि ती देशाच्या विकासाला ती मारक आहेत. शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवण्याच्या दृष्टीने शासनाने आता सन २०२० मध्ये नव्याने आखलेल्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा (एनईपी-२०२०) ची अंमलबजावणी करण्याचे ठरविले आहे. या शैक्षणिक सत्रापासून सुरू होणाऱ्या या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात शासनाने शालेय अभ्यासक्रम व अध्यापनाची ५+ ३+३+४ अशा नवीन मांडणीत पुनर्रचना केली असून यात पायाभूत शिक्षण, प्राथमिक शिक्षण, पूर्व माध्यमिक शिक्षण व माध्यमिक शिक्षण, असे शिक्षणाचे चार टप्पे दिलेले आहेत. एकीकडे शासनाकडून शिक्षण सक्षमीकरणाचा दावा केला जात आहे, तर देशातील काही शिक्षण तज्ज्ञांकडून त्याला विरोध होतो आहे. बिनभिंतीच्या शाळेपासून सुरू झालेला भारतीय शिक्षणाचा प्रवास आता पारंपरिक शिक्षण पद्धतीच्या मर्यादा ओलांडून पुढे जात आहे. जग वैश्विक खेडे बनलेले असून खेड्यातील खडान्‌ खडा जसा तिथल्या प्रत्येकाला माहीत असते, तसा या इंटरनेटच्या युगात जगातील खडान्‌ खडा नव्या पिढीला माहीत आहे. विज्ञानाने प्रगती साधली अन्‌ अध्ययनकक्षा वेगाने रूंदावल्यात, ज्ञान संपादनाची विविध माध्यमं जगात उपलब्ध झालेत. विज्ञानाने ज्ञान संपादनाचे नानाविध मार्ग दाखविले आहेत. कालचे गुरू-शिष्याचे नाते कालबाह्य होत असून गुरूंची जागा आता इंटरनेटसारख्या प्रसारमाध्यमांनी घेतलेली आहे. पूर्वी 'ग्रंथ हेच गुरू", असे म्हटले जात होते; मात्र आता 'इंटरनेट हेच आमचे गुरू', असे चित्र पाहावयास मिळत आहे.

पाल्याला सर्वोत्तम शिक्षण मिळावे म्हणून पालकही जोमाने या स्पर्धेत उतरलेले आहेत. हल्ली दहावी व बारावी बोर्ड परीक्षा आटोपल्या, की पालकांना धडकी भरते, कारण त्यांना पुढील शिक्षणासाठी मुलांना सोयीच्या शहरात वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा, अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा, सामान्य प्रवेश, राष्ट्रीय लोकसेवा आयोग, तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, परीक्षा संदर्भात शिकवणी लावून स्पर्धेत उतरवायचे असते. आपली व आपल्या पाल्यांची स्वप्न पूर्ण करायची असतात. या प्रक्रियेतून सर्वच पालक जात असून मुलांची तयारी करून घेणे हा निश्‍चितच पालकांच्या जबाबदारीचा भाग ठरतो; परंतु स्पर्धेत उतरण्याआधी आपण घेत असलेला निर्णय योग्य, की अयोग्य हे पालकांनी तपासून घेणे गरजेचे आहे. याकडे डोळसपणे बघितल्याशिवाय पाल्य त्याच्या क्षमतांचा उच्चांक गाठू शकणार नाही, कारण हल्ली देशात शिकवणी वर्गांना फॅशनचे स्वरूप प्राप्त आहे. पालकांची ही अडचण लक्षात घेऊन शहरांमध्ये कोचिंग क्लासेसचा सुळसुळात निर्माण झालेला आहे. शिकवणीच्या नावाखाली तेथे लाखो रुपयांचा उद्योग सुरू आहे. कोचिंग क्लासेसची शुल्क आकारणी दोन ते तीन लाखांवर आहे. दहावी-बारावीनंतर पालकांना चक्क पाच ते सहा लाख रुपये मोजावे लागतात. पहिल्या प्रयत्नात पात्र ठरत नाही म्हणून मुलांना एकदा रिपीट करणे पालक नाकारू शकत नाही. पालकांच्या आशा कायम जोर धरून असतात. त्यामुळे कमी-जास्त तेवढेच शुल्क पुन्हा मोजावे लागते.

शिकवणी वर्गात साधारणतः दोनशे विद्यार्थ्यांचा भरणा असेल, तर वर्षाकाठी व्यवस्थापक किती रुपयांची कमाई करतो याचा अंदाज कुणीही बांधू शकेल? ज्या पालकांची आर्थिक बाजू भक्कम आहे, त्यांना याची फारशी झळ पोहचत नाही; पण गरिबांचे काय? गरीब हुशार विद्यार्थ्यांचे काय? शिकवणी व्यवस्थापक अशा विद्यार्थ्यांची मोफत शिकवणी घेणार का? त्यांच्या शुल्क आकारणीत हवी ती सूट त्यांना देणार का? नसेल तर शिकवणीधारकांच्या बेरोजगारीचे मूल्य सामाजिक घटकांनी का समजून घ्यायचे, असा प्रश्न निर्माण होतो. यावर शासनाने निश्चितच विचार केला पाहिजे. कित्येक पालक अशा जीवघेण्या स्पर्धेतून बाहेर पडत आहेत. लाखो रुपये खर्च करून त्यांच्या हाती काहीच लागत नाही. आर्थिकदृष्ट्या होरपळून निघाल्यावर शेवटी, "गड्या आपला गाव बरा” म्हणत मुलांच्या क्षमतांचा विचार करून जे सोयीचे पडेल ते करतात. ही सर्व स्वाभाविक घडणारी प्रक्रिया जरी असली, तरी यामुळे झालेले आर्थिक नुकसान व मनस्ताप भरून निघत नाही. शिक्षणाच्या या स्पर्धेत शेवटी विद्यार्थ्यांची क्षमता महत्त्वाची ठरते. क्षमता कुठे व कशा विकसित होतात; प्रत्येकाला कळायला पाहिजे. क्षमता विकसित करण्यासाठी तशी जन्मापासून चढाओढ लागलेली असते. मुले इंग्लीश शाळेमध्ये घातली, की ती क्षमताधिष्ठित होऊनच बाहेर पडतात, असा बहुतेक पालकांचा समज आहे; पण ते खरे नाही. शिक्षक, विद्यार्थी अन्‌ पालक या तिन्ही घटकांची त्यासाठी गरज आहे. प्रत्येकाने प्रामाणिकपणे आपले कर्तव्य पार पाडले, तर त्याचे फलित निश्‍चितच मिळते. यातले आपल्याला काही कळत नाही म्हणून कित्येक पालक मुलांचा गृहपाठ करून घेण्यासाठी मुलांना शिकवणी लावून देतात. हे थोडे भयंकरच आहे. पालकांचे अज्ञान, व्यसनाधीनता, प्रसारमाध्यमे, दूरदर्शन मालिका, मोबाईलचा अति वापर, कष्ट करण्याची तयारी नसणे व शिक्षणाप्रती कमालीची उदासीनता, अशा अनेक गोष्टी यासाठी कारणीभूत आहेत. त्यामुळे स्पर्धेत टिकायचे म्हटले की, शिकवणीशिवाय गत्यंतर नाही, असाच जणू पालकांचा समज आहे. हा समजच शिकवणी उद्योगाला बळकटी देणारा आहे.

शिक्षण क्षेत्रात समायोजनाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात शासनाकडून शिक्षक कपात सुरू आहे. शिक्षक भरतीचा तर विषयच नाही. लाखोंच्या संख्येत बेरोजगारी अन्‌ शासनाची उदासीनता लक्षात घेता शिकवणीधारकांना का म्हणून दोषी ठरवायचे, असा प्रश्न निर्माण होतो. शिक्षणाच्या बाजारीकरणात काहींना नोकरी, तर काहींना हा उद्योग मिळाला असेच म्हणावे लागेल. मात्र, याची आर्थिक शोषणाची दुसरी बाजू भयावह आहे. इतर ग्राहकांप्रमाणे या उद्योगात फसवणूक झाली, तर ग्राहक म्हणून पालकांना ग्राहक मंचाकडे दाद मागता येत नाही. त्यामुळे पाल्य अपयशी ठरला, आपला भ्रमनिरास झाला तरी मात्र पैसे निकालापूर्वी मोजून द्यावे लागतात व नंतर सर्व खापर गोंधळलेल्या त्या निरागस 'विद्यार्थी' नावाच्या घटकावर फोडून सर्व मोकळे होतात. ही खरी शोकांतिका आहे. शासकीय वा निमशासकीय खासगी शाळांत परीक्षा शुल्काशिवाय फारसा खर्च नसतो; परंतु या स्पर्धेच्या युगात पालकांचे तेथे समाधान होणार नाही. वास्तविक शाळा, कॉलेजमध्ये काही अपवाद वगळता मान्यताप्राप्त शिक्षक विद्यार्थी घडविण्याचे उत्तम कार्य करतात. शिकवणीशिवाय असंख्य विद्यार्थी तेथेच आपल्या क्षमतांचा उच्चांक गाठतात व भविष्यही घडवतात. तेथील शिक्षकांना शिक्षण प्रक्रियेतील मूल्यमापन, परीक्षा याची उत्तम जाण असते. वारंवार प्रशिक्षण देऊन शासनही त्यांना अद्ययावत करीत असतात. 

शहरात कॉलेज केवळ नावापुरते असते. दोन-चारदा कॉलेजला गेले की पुरेसे असते! शिकवणी व्यवस्थापकाची तेथील कॉलेजसोबत जोडणी असते. पैशाची टक्केवारी ठरलेली असते. पंचवीस ते तीस हजारांची वेगळी रक्कम पालकांकडून उकळली जाते. पालक यात पुरता भरडल्या जातो. पैशाची ही लूटमार थांबली पाहिजे, पण असे होण्याची सुतराम शक्यता नाही, कारण या उद्योगातील ग्राहक फार महत्त्वाकांक्षी आहे. त्याला आपला पाल्य डॉक्टर, इंजिनीअरच बनवायचा आहे. आता हे लोण ग्रामीण भागांतही पोहचले आहे. नर्सरी ते बारावीपर्यंत एक विषय शाळेत अन्‌ शिकवणीत सतत दोन शिक्षकांकडून मुले शिकत असतात. त्यामुळे निरागस छोटी मुले गोंधळून जात असून त्यांच्या मूळ क्षमतांचा ऱ्हास होण्याचा धोका संभवतो आहे; परंतु याचे कुणाला काही देणे-घेणे नाही. उलट निकाल लागले की, गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांचे गावभर पोस्टर लावून शिकवणीवालेच उड्या मारतात. जणू त्यांनीच या विद्यार्थ्यांना घडविले आहे, अशा आविर्भावात ते समाजात वावरताना दिसतात. पुरेसे शिक्षण व गुणवत्ता नसणारे हे गाव खेड्यातील शिक्षणमहर्षी शिकवणीच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांना वेठीस धरतात. जाणीवपूर्वक शाळा, कॉलेजच्या वेळात शिकवणी वर्ग घेऊन विद्यार्थी व पालकांना अडचणीत आणतात. विश्वासार्हतेचा फायदा घेऊन त्यांची दिशाभूल करतात. विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी हे वेळीच समजून घेतले पाहिजे. विद्यार्थ्यांना व पालकांना ते अजिबात परवडणारे नसून त्यांच्या भवितव्यासाठी फार धोक्याचे आहे.

आज देशात वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा, अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा, सामान्य प्रवेश परीक्षा, केंद्रीय लोकसेवा आयोग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, अशा स्पर्धापरीक्षांची तयारी करून घेण्यासाठी देशात हल्ली शिकवणीच्या नावाखाली लाखोंचा उद्योग सुरू आहे. पालकांची दिशाभूल करून विद्यार्थ्यांचे बौद्धिक अन्‌ आर्थिक शोषण होत असल्याचे चित्र आज या देशापुढे आहे. त्यामुळे फळ्यामागची ही भयंकरता आणि शिकवणी नावाचे 'गौडबंगाल' भारतीय समाजाने वेळीच लक्षात घेतले पाहिजे एवढेच !

- अफसर खान

संपादक - साप्ताहिक जागृत रिपोर्टर

मो.-९८६०५४३४६०