Halloween Costume ideas 2015

खरंच मुसलमान संविधान मानत नाहीत का?

मीडियामध्ये हा एक अपप्रचार केला जातो की, भारतीय मुस्लिम हे फक्त कुरआनप्रणित नियमच मानतात, इतर कोणतेही संविधान ते मानतच नाही. याला आधार म्हणून ते तलाक व शहाबानो प्रकरणाचा संदर्भ जोडतात. मुस्लिमांचे संवैधानिक अधिकार हिरावून घेण्यासाठी हा खोटा प्रचार केला जातो.  आता वास्तविकता काय आहे ते बघू या.
सर्वात पहिले ’संविधान नाकारणे’ म्हणजे नेमकं काय, ते स्पष्ट झाले पाहिजे. एखादा नियोजित कायदा पारीत होण्यास विरोध करणे म्हणजे संविधान नाकारणे होय का? मग मागील काँग्रेस सरकार ’दंगलप्रतिबंधक कायदा’पारीत करणार होते, पण भाजपसहित सर्वच हिंदुत्ववाद्यांनी त्याला विरोध केला आणि तो कायदा पारीत होऊ शकला नाही. याचा अर्थ सगळेच हिंदू संविधान विरोधी आहेत का? मग सरकार आणू इच्छित असलेले तलाकविरोधी विधेयक पारीत करण्यास अनेक मुस्लिम विरोध करत असतील तर मुस्लिम संविधानविरोधी असल्याचे कसे काय सिद्ध होते?
    न्यायालयाचा एखादा निर्णय पटला नसेल आणि तो रद्दबातल ठरविण्याकरिता एखादा समाज पुनरविचार याचिका टाकत असेल किंवा संसदेने तो निर्णय फिरवावा म्हणून एखादा नवीन कायदा बनवावा याकरिता संवैधानिक मार्गाने आंदोलन करत असेल तर तो समाज संविधानविरोधी सिद्ध होतो का? मग ऍट्रॉसिटीविषयीच्या न्यायालयीन निर्णयावर असहमती दर्शवून तो निर्णय संसदेत कायदा बनवून तो फिरवावा, यासाठी बहुजन समाज आंदोलन करत असेल तर समस्त बहुजन समाज संविधान विरोधी मानावा का? न्यायालयीन निर्णयाची वाट न पाहता स्वतःच बाबरी उध्वस्त करणाऱ्यांमुळे समस्त हिंदू समाजाला संविधानविरोधी ठरवायचं का? नाही, तर मग शहाबानोविषयी न्यायालयीन निर्णय संसदेत नवीन कायदा पारीत करवून त्याला उलटा फिरवित असेल तर मुस्लिम समाज हा संविधानविरोधी कसा काय होऊ शकतो.
    एखादा धर्मगुरू किंवा संघटना जर संविधान मानत नसल्याचं एखादं वाक्य म्हणत असेल तर ती त्याच्या समस्त समाजाची भुमिका मानली जाऊ शकते का? असे जर असेल तर मग भाजपामंत्री हेगडेंनी घटना बदलण्याची मागणी केली होती. करणीसेना, सेंगर यांनी तर टिव्ही 9 वर चक्क आम्ही घटना मानत नसल्याचं घोषित केलं होतं. मग ही भुमिका समस्त हिंदू किंवा ब्राह्मण समाजाची मानावी का? मग हाच तर्क मुस्लिम समाजाला का लागू होऊ नये?
वास्तविकता ही आहे की, बाबासाहेबांनी संसदेत जेंव्हा पहिल्यांदा घटनेला सादर केलं, तेंव्हा मुस्लिम नेते कमरूद्दीन यांनी सर्वात आधी उभे राहून त्या घटनेचं अनुमोदन केले होते आणि बाबासाहेबांचे अभिनंदन केले होते. म्हणजे मुसलमानांनी या घटनेला सर्वात आधी स्वीकारलं आहे. मसुदा समितीच्या पाचपैकी एक सदस्य मौलाना हसरत मोहानी होते. म्हणजे संविधाननिर्मितित वीस टक्के वाटा मुस्लिमांचा आहे. एखादा समाज आपला घटनादत्त अधिकार वापरून त्याच्या धर्मग्रंथातल्या त्या परंपरा ज्या बहुसंख्याकांशी विसंगत आहेत, त्यावर आचरण करणे म्हणजे  घटना नाकारणे नव्हे तर घटनेवरच आचरण करणे होय. उदाहरणार्थ वायुसेनेतला शिख सैनिक दाढी ठेऊ शकतो, मुस्लिम वायुसैनिक नाही. जैन पुरूष साधू आणि हिंदू जारवा आदिवासी पुरूष व महिला, नागा साधू नग्न राहू शकतात, इतर नाही. शिख तलवार वापरू शकतो, इतर नाही. संयुक्त हिंदू कुटूंबियाला करसवलत आहे, इतरांना नाही. गोव्यात एखाद्या हिंदू पुरूषाला मुलीच असतील, मुलगा नाही तर तो दुसरं लग्न करू शकतो, इतर करू शकत नाहित. असे अनेक धर्मियांचे पर्सनल लॉ आहेत. पण फक्त मुस्लिमांच्याच पर्सनल लॉचा असा काही अपप्रचार केला जातो की, जणु फक्त त्यांनाच वेगळे कायदे आहेत. म्हणून असे अजिबात म्हणता येणार नाही की मुस्लिम हे संविधानाला मानत नाहीत.

- नौशाद उस्मान
औरंगाबाद
9029429489

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget