नुकत्याच हैदराबादेत झालेल्या भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हिंदुत्वाचे राजकारण अशा मार्गावर चालवण्याचा प्रयत्न केला आहे, जो त्यांना एकाच वेळी अनेक इच्छित स्थळी नेऊ शकतो. मोदी पक्षाला म्हणाले, स्नेहयात्रा काढून मुस्लिम समाजाच्या पसमांदा लोकांना आपल्याकडे आकृष्ट करता येईल. भाजपचा इतिहास आणि वर्तमान पाहता हे अत्यंत कठीण काम आहे. स्नेहयात्रा प्रतीकात्मक प्रकारचा उपक्रम ठरू शकतो. तथापि, संघ-भाजप-रालोआने मिळून न्यू इंडिया नावाचे जे भव्य राजकीय यंत्र तयार केले आहे, त्यात नवनवीन गोष्टी शिकण्याची अभूतपूर्व क्षमता आहे, असे वक्तव्य पसमांदा आंदोलनाचे प्रमुख बौद्धिक वकील खालिद अन्सारी यांनी नुकतेच केले. ते विसरून चालणार नाही.
मुख्तार अब्बास नकवी यांना नुकतेच राज्यसभा सदस्यत्वापासून वंचित करत मंत्रिमंडळातून त्यांची हकालपट्टी केली आहे. एकदा टीव्हीवर माझ्यासोबत झालेल्या चर्चेत ते म्हणाले होते की, भाजप मुस्लिम मतांशिवाय सत्तेत आला होता आणि यापुढेही त्यांच्याशिवाय सत्ता मिळवणार. मात्र, आता परिस्थिती बदलली आहे. आता मोहन भागवत आणि मोदींना हिंदू एकतेत मुस्लिम मते मिळवणे गरजेचे वाटत आहे. या धोरणाची परिमाणे बहुमुखी आहेत. मुस्लिमांसोबतचे संबंध सुधारण्याचा भाजपला पहिला आणि सर्वात मोठा फायदा म्हणजे त्यांच्या सरकारची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा बदलेल. सध्या मोदी सरकारच्या अल्पसंख्याकविरोधी धोरणामुळे त्यांच्या लोकशाही भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह लागलेले आहे. असे समजले जाते की, अशा सरकारद्वारे सामाजिक शांतता आणि स्थैर्य राहू शकत नाही. यामुळेच रेटिंग एजन्सीजकडून भारताच्या सार्वभौम रेटिंगमध्ये सातत्याने घसरण होत आहे. त्यामुळे ती नकारात्मकतेतून जंक श्रेणीत पोहोचण्याचा धोका आहे. असे झाल्यास भारताला आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून कर्ज मिळवणे सोपे राहणार नाही. याच्याशी संबंधित दुसरा फायदा म्हणजे मुस्लिम समाजात जम बसवत भाजप आपल्या तरुणांना आंतरराष्ट्रीय इस्लामिक दहशतवादाच्या जाळ्यात फसण्यापासून रोखू शकतो. नूपुर प्रकरणामुळे भारत अलकायदासारख्या संघटनांसाठी सुपीक जमीन बनवण्याच्या शक्यतेने त्रस्त झाला आहे.
या धोरणाचा तिसरा पैलू निवडणूक आहे. भाजपला राष्ट्रीय पातळीवर जवळपास आठ टक्के मुस्लिम मते मिळतात. आतापर्यंत भाजप शिया आणि बरेलवियांची मते आपल्याकडे आकर्षिक करत आला आहे. मात्र, आता भाजप आपल्या अत्यंत मर्यादित वृत्तीचा त्याग करत सुन्नी समाजात हस्तक्षेप करू इच्छित असल्याचे संकेत शिया समाजातील नकवींची सरकारमधून हकालपट्टी झाल्याने मिळतात. कलम 370 रद्द करण्यापूर्वी पक्षाने खोऱ्यात सुन्नी लोकांमध्ये काम केलेे. पसमांदा मुस्लिमांचा छोटा भागही भाजप आपल्याकडे आकर्षित करू शकला तर उत्तरच नाही दक्षिण भारतातही पाय पसरण्यामध्ये येणारे अडथळे मोठ्या प्रमाणात कमी होतील. दीर्घकाळ सुरू असलेले पसमांदा आंदोलन मुस्लिम राजकारणावर नेतृत्व प्रस्थापित करण्यात अपयशी ठरले आहे. त्यांच्या या अपयशाचे रूपांतर भाजप यशामध्ये करू शकतो. पसमांदांचे नेते अली अन्वर अन्सारी यांच्या मते, भारतीय मुस्लिमांमध्ये अजलाफ (म्हणजे आरक्षणासाठी पात्र मागासवर्गीय) आणि अरजाल (म्हणजे घटनात्मक मान्यतेपासून वंचित अनुसूचित जाती) यांची संख्या सुमारे 85 टक्के आहे. मात्र, त्यांचे नेतृत्व केवळ 15 टक्के अशराफ (उच्च जातीचे मुस्लिम) करतात. हे अशराफ काँग्रेस विचारांचे असतात. काँग्रेसच्या पराभवानंतर मुस्लिम समाज मागासवर्ग हा आधार असलेल्या सपा, बसपा, राजद यांना मते देत आला आहे. भाजपने त्यांची मते मिळवण्यासाठी कधीच ठोस प्रयत्न केले नाहीत.
- प्रा. अभयकुमार दुबे
लेखक : दिल्ली येथील डॉ. आंबेडकर विद्यापीठ प्राध्यापक आहेत.
abhaydubey@aud.ac.in
(ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत)
(साभार : दिव्य मराठी)
Post a Comment