गरिबी आणि अन्याय्य अर्थव्यवस्थेनं केवळ भारतातच नव्हे तर साऱ्या जगात थैमान घातलेलं आहे. गरीब आणि उपासमारीने ग्रस्त जगातील सर्व देशांमध्ये भारताचा नंबर खालून तिसरा-चौथा लागतो. भारताच्या ३० टक्के संपत्तीवर केवळ दहा टक्के लोक काबीज आहेत, तर २० टक्के संपत्तीवर एक टक्का श्रीमंतांचा कबजा आहे. ही देशातील स्थिती जागतिक अन्याय्य अर्थव्यवस्थेशी भिन्न नाही. महामारीच्या काळात जगातल्या श्रीमंतांनी दर सेकंदाला ३० अब्जोपती वाढत होते, त्या वेळेला जागातील ९९ टक्के लोक गरिबीशी झुंज देत होते. भारतात बेरोजगारीची समस्या सर्वोच्च स्थानावर पोहोचली आहे. सरकारकडे लाखो रिक्त जागा असताना त्या भरल्या जात नाहीत. नवीन रोजगार, शासकीय नोकऱ्यांच्या संधी निर्माण केल्या जात नाहीत, ही चिंतेची बाब आहे. जगातून दारिद्र्याचे उच्चाटन करण्यासाठी नवनव्या राजकीय आर्थिक संकल्पना व विचार विकसित केले गेले. लोकशाही अर्थव्यवस्थेद्वारे जगातल्या सर्व नागरिकांना म्हणजेच ज्या राष्ट्रांनी ही विचारधारा स्वीकारली त्यांनी सुरुवातीला यशस्वीपणे ती राबविली. परिणामी या राष्ट्रांतील राहणीमानाचा दर्जा सर्वच नागरिकांचा उंचावला. सर्वांना रोजगाराच्या, आर्थिक विकासाच्या समान संधी मिळाल्या त्या देशांमध्ये सुबत्ता नांदली. देखादेखी इतर तिसऱ्या जगतातल्या राष्ट्रांनीही ही व्यवस्था अंमलात आणली. जगभर लोकशाही व्यवस्थेला मानवतेचे तारणहार म्हणून प्रसिद्धी दिली. अमेरिकेने लोकशाहीचा ध्वज हातात घेऊन अरब देशांमध्ये ती रुजविण्याची मोहीम हाती घेलती. सबंध युरोप आणि इतर देशांनीही अमेरिकेपुढे नतमस्तक होऊन तिची लाचारी स्वीकारत या अरब देशांत मानवतेचा इतकं रक्त सांडलं की त्यांच्या लोकशाहीवादीच्या पिढ्यान् पिढ्यांचे चेहरे या रक्तानं माखलेलेच राहणार आहेत. जुन्या भांडवलदारांनी लोकशाहीच्या या ताफ्याला भिऊन आपले चेहरे पडद्याआड लपवले. पण पाहता पाहता याच लोकशाही व्यवस्थेला आपल्या दावणीला बांधून घेण्यात त्यांना यश मिळाले. ते परतले आणि इतक्या जोमाने परतले की सध्या जगातील ८० टक्के संपत्ती मूठभर धनदांडग्यांनी असा ताबा घेतला की त्यांच्या विळख्यातून लोकशाहीला सुटणे शक्य नाही. जगातली मानवता हे सर्व आपल्या डोळ्यांनी पाहत असून ती हतबल आहे, पण सदासर्वदा अन्याय-अत्याचार जगात कुणीही माजवू शकत नाही. यांचा पापांचा घडा भरणार त्या वेळेपर्यंत अब्जावधी जनतेला वाट पाहावी लागणार. या काळात कोट्यवधी लोकांचे प्राण भुकेने ग्रस्त होऊन जगाचा निरोप घेतील. पण त्यांचे प्राण वाया जाणार नाहीत. शेवटी एक शक्ती हे सर्व पाहत आहे आणि तिचा न्याय झाल्याशिवाय राहणार नाही. भारतात एकीकडे बेरोजगारीने कोट्यवधी तरुणांचे हाल झालेले असताना त्या संधीची वाट पाहत ज्या तरुणांनी सैन्यभर्तीसाठी तयारी करून ठेवली, दोन वर्षांनी भर्ती होईल याची अपेक्षाच नव्हे तर ती स्वप्ने उराशी घेऊन कित्येक रात्री त्यांनी जागूनच काढल्या असतील, ती संधी आली, पण एक नवीनच. देशात अग्नीपथ योजनेद्वारे फक्त चार वर्षांची नोकरी तोकडा पगार, कोणत्याच सोयी-सुविधा नाहीत. त्यांचे स्वप्न मातीत मिळाले. कितीही या योजनेचा विरोध केला तरी ती लागू करणारच, असा शासनाचा निर्धार. मग आता पुढची वाट काय हे कुणाला कळेना. या योजनेद्वारे जी बेरोजगारी सध्या आहे तशीच ती पुढच्या काळातदेखील चालू राहावी, त्यात आणखीन भर पडावी अशी तरतूद केलेली आहे. यापुढे काय होणार हे सरकारला माहीत असले तरी कोट्यवधींना काहीच माहीत नाही, ही दुर्दैवाची बाब. या योजनेचा तरुणांनी स्वीकार करावा यासाठी भाजपचे नेते शर्थीचे प्रयत्न करत आहेत. एवढेच नव्हे तर तिन्ही सेनाप्रमुखांनी सुद्धा ही जबाबदारी स्वीकारली. पण भाजपच्या नेत्यांना धड तरुणांना पटवून देता येत नाही. कुणी म्हणतो आमच्या ऑफिसमध्ये त्यांना चौकीदाराची नोकरी देऊ, कुणी म्हणतात त्यांना न्हावी, धोबी वगैरेचे प्रशिक्षण देऊ. म्हणजे जखमांवर मीट चोळण्याचा हा प्रकार. इतर काही मंडळींना अशी भीती लागून आहे की सैनिकी प्रशिक्षण घेतल्यावर चार वर्षांनी बेरोजगार होणाऱ्या तरुणांना इतर कोणत्या समाजाविरुद्ध वापरले जाईल. पण अशी कोण योजना आखत असतील तर भविष्य त्यांच्या हाती नाही. ज्या क्षणी आज जगतो आहोत त्यानंतर आपण कुठे राहू हे कोणत्याही प्राण्याला माहीत नाही, तर भविष्यात काय होणार अशी चिंता कुणी करू नये आणि जे भविष्यात कोणती योजना राबवण्याचा विचार करत असतात तर भविष्यावर कुणाचाच अधिकार नसतो, हे तथ्य आहे.
- सय्यद इफ्तेखार अहमद
संपादक,
मो.: ९८२०१२१२०७
Post a Comment