बेरोजगारीचे खरे व भीषण स्वरूप

भारताने 2018 पासून लोकसंख्याशास्त्रीय सुवर्ण काळात प्रवेश केला आहे. पहिल्यांदाच भारतातील 15 ते 64 या वयोगटातील लोकसंख्या त्या वयोगटा बाहेरील लोकसंख्येपेक्षा जास्त आहे. म्हणजे कमवू शकणाऱ्या नागरिकांची संख्या ही त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या लोकसंख्येच्या तुलनेत अधिक आहे.  हा काळ 2055 पर्यंत एकूण 37 वर्षे असण्याची शक्यता आहे. 2022 मध्ये भारताचे सरासरी वय अंदाजे 28 आहे जे चीन व अमेरिकेमध्ये 37 आहे. ही एक मोठी संधी समजली जाते, ज्याचा फायदा चीन, दक्षिण कोरिया, जपान व थायलंड यांच्यासारख्या आशियाई देशांनी चांगल्या प्रकारे उचललेला दिसून येतो. उपलब्ध मनुष्यबळाला साजेसे उद्योग धंदे, कारखाने यांची निर्मिती त्या देशांनी केली. पण भारतात काय परिस्थिती आहे? 

जून 2022 च्या आकडेवारीनुसार, मे 2022 मध्ये उपलब्ध असणाऱ्या 40.04 कोटी नोकऱ्या एका कोटी ने कमी होऊन 39 कोटी झाल्या. बेरोजगारीचा दर वाढून  7.80% झाला, शहरी भागातील बेरोजगारी 7.3% तर ग्रामीण भागातील 8.03% आहे. मे 2016 मध्ये भारताची कार्यक्षम लोकसंख्या अंदाजे 95 कोटी होती ज्यात पाच वर्षात अंदाजे 11 कोटींची भर पडून ती फेब्रुवारी 21 मध्ये 106 कोटींपर्यंत गेली. मे 16 मध्ये 95 कोटींपैकी 46 कोटी म्हणजेच जवळपास 48% नागरिक या कामगारशक्तीचा (लेबर फोर्स) भाग होते जे फेब्रुवारी 21 मध्ये 106 कोटींपैकी 46 कोटी म्हणजे 40% पर्यंत खाली आले. एप्रिल 20 मध्ये कोविड मधल्या लॉकडाऊनमुळे 35.57% इतके खाली गेले होते जे आता 38.8% इतके कमी आहे. मागच्या वर्षीच्या जानेवारी महिन्यात 20 ते 24 वयोगटातील भारतातील बेरोजगारी 63% इतकी होती तर तेच प्रमाण 20 ते 21 वयोगटात 40% होते. सध्या तरुण बेरोजगारांची संख्या अंदाजे 25% इतकी आहे. देशातील 27 स्टार्टअप मध्ये दहा हजार पेक्षा जास्त कपात झाली. दैनंदिन व्यवहारात, नोकरी धंद्यात व अर्थकारणात स्त्रियांचा सहभाग 25% वरून 11%  व शहरी भागात हे प्रमाण 6.56% इतके खाली आले आहे. (बांगलादेशातील अर्थकारणातील स्त्री सहभाग मागील दहा वर्षात साधारण दहा टक्क्यांनी वाढून 30% च्या वर गेला आहे). जगातील तरुण व स्त्रियांच्या लेबर फोर्स मधल्या सहभागात भारताचा क्रमांक तळाचा आहे. जागतिक बँकेचे पूर्व प्रमुख अर्थशास्त्रज्ञ  कौशिक बासू यांच्या मते, भारतात  सद्यघडीला असणारी बेरोजगारीची समस्या ही गेल्या तीन दशकातील सर्वात भीषण आहे. 

बेरोजगारीची आकडेवारी कशी मांडली जाते ? 

एक कार्यरत (एम्प्लॉईड) असणारे, दुसरे कामाचा शोध न घेणारे आणि तिसरे, जे शोधात आहेत परंतु त्यांना काम किंवा नोकरी मिळत नाही असे. एनएसएसओ ही राष्ट्रीय सर्वेक्षण करणारी संस्था आहे, ज्यांचे बेरोजगारीच्या सर्वेक्षणाचे काही निकष असतात. सर्वेक्षणाच्या तारखेआधी किमान शंभर दिवस (तीन महिने) जी व्यक्ती कामाचा शोध घेत आहे परंतु कामाची संधी मिळाली नाही अशा व्यक्तीला बेरोजगार समजले जाते. याचा अर्थ नोकरीसाठी प्रयत्न न करणाऱ्या नागरिकांना यातून वगळले जाते. आकडेवारी तीन प्रकारे मांडली जाते. एक ’वार्षिक’ ज्यात सर्वेक्षणाच्या दिवसाआधी एक वर्ष किंवा 365 दिवस नोकरीची संधी न मिळालेले, साप्ताहिक म्हणजे आठवडाभरात एकही कामाची संधी न मिळालेले आणि दैनिक म्हणजे दिवसभरात तासाभराच्या कामाची संधी सुद्धा न मिळू शकलेले नागरिक. कामाची संधी मिळूनही कोणत्याही कारणास्तव ती संधी न स्वीकारणाऱ्यांची यात गणना होत नाही. उदाहरणार्थ एकूण 1000 इतकी 15 ते 64 वयोगटातील लोकसंख्या पकडली आणि त्यातील 50% म्हणजे 500 व्यक्ती कार्यक्षम आहेत असे समजू. जर बेरोजगारीचा दर 5% पकडला तर त्याचा अर्थ 500 पैकी 25 व्यक्ती सक्रियपणे कामाच्या शोधात होत्या परंतु त्यांना काम मिळू शकले नाही. जर त्या 25 पैकी 10 लोकांनी कोणत्याही कारणास्तव काम शोधायचे बंद केले तर कामगार शक्ती 500 वरून घसरून 490 पकडली जाते आणि त्या आकड्याच्या आधारावर बेरोजगारीचा दर मोजला जातो. म्हणजेच काम नसणाऱ्या नागरिकांच्या संख्येत घट न होता देखील बेरोजगारीचा दर मात्र घटतो ज्याला छुपी बेरोजगारी म्हणतात.  मागील काही वर्षात नागरिकांमध्ये रोजगाराप्रती आलेले औदासिन्य पाहता, ही समस्या अधिक गंभीर बनते. शिवाय बेरोजगारीच्या जोडीला अल्प बेरोजगारी देखील आहेच. अल्पबेरोजगारी चे उदाहरण म्हणजे जर एखादा मजूर दिवसभरात 12 ते 14 तास काम शोधतो परंतु त्यातील फक्त 2 ते 3 तासांचेच काम उपलब्ध होत असेल तर त्यांनाही बेरोजगार समजले जात नाही. सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्रायजेस (उझडएी) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थेच्या आकडेवारीनुसार या क्षेत्रातील नोकरीच्या संधी सातत्याने कमी होत आहेत. 

अगदी 2018/19 च्या सर्वेक्षणानुसार 2009/10 मध्ये असलेली कर्मचाऱ्यांची संख्या 14.90 लाखांवरून 2018/19 मध्ये 10.33 लाख इतकी खाली आली होती. पण या नोकऱ्यांचे आकर्षण मात्र कमी झाले नाही कारण संधी कमी झाल्या तरी मानधनात सातत्याने वाढ झाली. नोकरीची शाश्वती, इतर भत्ते व सुविधा या व्यतिरिक्त जर दहा वर्षात सरासरी पगार 5.89 लाख वरून 14.78 लाख रुपये झाला. म्हणूनच शिपाई किंवा इतर कनिष्ठ पदासाठी हजारोंच्या संख्येने अर्ज असतात ज्यात पदवीधर, इंजिनियर, अगदी डॉक्टरेट मिळवणारे देखील असतात.

असंघटित किंवा अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेचा वाटा 50% असून 90% रोजगाराच्या संधी मात्र या क्षेत्रातून उपलब्ध होतात. हे क्षेत्र जास्त असुरक्षित व प्रभावित आहे. या क्षेत्रातील आकडेवारी नसल्यामुळे बेरोजगारीच्या समस्येचे गांभीर्य जनतेसमोर येत नाही. लेबर इकॉनॉमिस्ट राधिका कपूर यांच्या मते बेरोजगारी हि अशी ’चैन’ आहे जी शिक्षित किंवा थोडीफार बरी आर्थिक परिस्थिती असलेल्यांनाच परवडू शकते. गरीब, अर्धशिक्षित किंवा अकुशल कामगारांचे तेवढे भाग्य नाही. म्हणजेच पडेल ते, मिळेल त्या मोबदल्यात काम करण्याव्यतिरिक्त पर्याय नसलेली मोठी लोकसंख्या जगण्यासाठी झगडत आहे. एकूण वर्कफोर्स पैकी 75% स्वयंरोजगारीत किंवा पडेल ते काम करणाऱ्या श्रेणीतील आहेत. ज्यांना कोणत्याही सुविधा, भत्ते किंवा सुरक्षितता नाही. निवृत्तीवेतन, आरोग्य विमा, तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ नोकरीची हमी, या व असल्या सुविधा असलेल्या नोकऱ्या करणाऱ्यांचे प्रमाण अंदाजे 2% इतके कमी आहे आणि फक्त 9% नागरिकांना नोकरीमध्ये किमान एका सामाजिक सुरक्षेची हमी असलेली नोकरी आहे. थोडक्यात बेरोजगारीचे भीतीदायक वाटणारे आकडे देखील एकंदरीत अर्थव्यवस्थेचे खरे विदारक दृश्य दर्शवीत नाहीत. 

भारताची आतापर्यंत झालेली प्रगती ही कृषी अर्थव्यवस्थेपासून सेवाक्षेत्रावर आधारित अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने झालेली आहे ज्यात सॉफ्टवेअर, किंवा वित्तीय सेवा यासारख्या क्षेत्रांचा सहभाग आहे. तज्ज्ञांच्या मते भारतासारख्य अर्थव्यवस्थेने केवळ सेवा क्षेत्रावर विसंबून न राहता वस्तुनिर्मिती किंवा उत्पादनावर भर दिला पाहिजे. कारण सेवा क्षेत्रामध्ये उच्चशिक्षित व कुशल कामगारांनाच सहभागी होता येते त्या विपरीत उत्पादन क्षेत्रात अल्पशिक्षित किंवा अकुशल कामगारांनासुद्धा रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात. लोकसंख्याशास्त्रीय सुवर्णकाळ असलेल्या काळाचा फायदा घेणाऱ्या देशांनी त्याचा अंदाज घेऊन मोठे कारखाने चालू केले, उत्पादनक्षमता वाढवली व त्याच बरोबरीने किमान दशकभर आधीपासून शिक्षण व कौशल्य क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक केली. भारतात मात्र 6% हे ध्येय असताना एकूण जीडीपीच्या केवळ 3% शिक्षणावर खर्च केला जातो. 

लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्र, कामगारांचे हक्क याबाबतीत सरकारी धोरण ढिसाळ राहिले आहे. त्यात 2016 मध्ये नोटबंदीसारखा निर्णय घेतला गेला ज्याचे दुष्परिणाम विविध व्यवसायांवर व त्या क्षेत्रातील नोकऱ्यांवर झाले. त्यापाठोपाठ आलेल्या जीएसटीच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींचा देखील तेवढाच हातभार लागला. 2011/12 मध्ये देशातील जीडीपी च्या 34.31% इतके प्रमाण देशातील व्यवसायात होणाऱ्या गुंतवणुकीचे होते. 20/21 मध्ये ते 30.91% झाले. याचा अर्थ एकूण उत्पन्नापैकी जी रक्कम उद्योग किंवा व्यवसाय निर्मितीमध्ये होत होती त्यात घट झाली. आजच्या घडीला बेरोजगारी ही देशाची सर्वात मोठी समस्या बनली आहे जी अक्राळविक्राळ रूप धारण करण्याआधी, तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने महत्वाची पावले उचलणे आवश्यक आहे. अन्यथा आपण एका जागृत ज्वालामुखीच्या तोंडाशी उभे आहोत हे ध्यानात असावे. 

- सूरज सामंत