मुर्मू यांनी शिक्षण संपल्यावर शासकीय नोकरी केली. नोकरी करत असताना त्या एका शाळेत मुलांना शिक्षण देत होत्या. पण कमाईसाठी नव्हे तर मुला-मुलींना शिक्षणाची दारे खुली करता यावी यासाठी त्या क्षुल्लक प्रमाणात विद्यार्थ्यांकडून फी घेत होत्या. त्या मुलांना शिक्षण देत असताना तत्कालीन एका बीजू पटनाईक दलाच्या आमदारांनी त्यांना पाहिलं आणि त्यांची सेवा पाहून त्यांना फार कौतुक वाटले. ह्या आमदारांनी तोपर्यंत भाजपात प्रवेश घेतला होता.
ओडिशामध्ये भाजपाचा विस्तार करण्यासाठी ते अशा व्यक्तींच्या शोधात होते. त्याच सुमारास स्वतंत्र झारखंडच्या मागणीसाठी आंदोलन चालू होते. झारखंड या स्वतंत्र आदिवासी राज्याकडे केवळ बिहारचेच लोक नाही तर पश्चिम बंगाल आणि ओडिशामधील आदिवासी समाजाला आकर्षण होते. साहजिकच श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांचाही त्यास पाठिंबा असणार.
नंतर 1997 साली भाजपाने त्यांना मयुरभंज येथील नगर पालिकेच्या निवडणुकीत आणले. त्यांना त्यांनी शहरातील स्वच्छतेची जबाबदारी देण्यात आली. त्यांनी ती जबाबदारी अगदी सहजपणे आणि कुशलतेने पार पाडली.
नंतर 2000 आणि 2004 सालीच्या ओडिशा विधानसभा निवडणुकीत मुर्मू दोन्ही वेळेल्या जिंकल्या आणि मंत्रपदी विराजमान झाल्या. भाजपाचे एक नेते म्हणत काही लोक माझ्यासमोर त्यांच्या विषयी बोलायचे आणि त्यांच्या समोर माझ्या विरूद्ध बोलायचे. मूर्मू यांनी त्या वेळी त्यांना सांगितले होते की आपण दोघांना असे बोलणाऱ्यांना तिथले तिथेच रोखलं तर आपण आपलं कार्य चांगल्या रीतीने करू शकू.
2015 साली त्यांनी राज्यपाल म्हणून नियुक्त केले. काँग्रेस आणि भाजपा दोन्हीच्या शासनात त्यांनी ही जबाबदारी पार पाडली. झारखंडचे राज्यपालपदी असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुबरदारस यांनी 200 वर्ष जुने भूसंपादन कायद्यात बदल करून दोन नवीन कायदे केले होते. त्यावर राज्यपालाची सही हवी होती. त्यांनी त्या दोन कायद्यांची मंजुरी नाकारताना असे म्हटले होते की मी माझ्या लेखणीने कुणावरही अन्याय होऊ देणार नाही. हे कायदे आदिवासी समाजाच्या मालकीतील जमीनींच्या औद्योगिक विकासासाठी मोठ्या उद्योगपतींना द्यायच्या होत्या.
एक आदिवासी महिला ज्यांचा कोणताही राजकीय वारसा नसताना स्वतःच्या बळावर आपली नैतिकता आणि प्रामाणिकता स्थापित करून देशाच्या सर्वोच्च पदावर पोहोचल्या आहेत. त्यांना आदिवासी समाजाचीच नव्हे तर इतर मागासवर्गांची सध्याची दयनीय परिस्थितीची जाणीव आहे. भारताच्या मागासवर्गीय जाती जमातींना आर्थिक, सामाजिक शैक्षणिक क्षेत्रात ज्यांना वास्तविक वाटा मिळालेला नाही पण संवैधानिक मर्यादांचे पालन करताना त्या अशा दुर्लक्षित समाजाच्या विकासासाठी काम करू शकतील का हा प्रश्न आहे.
नोव्हेंबर 2018 वर्षी एका आंतरराष्ट्रीय बँकिंगच्या विषयावर बोलताना त्या असे म्हणाल्या होत्या की, झारखंड आणि भारत सरकार बँकिंगच्य सुविधा आदिवासी जमाती पर्यंत पोहोचविण्यासाठी कार्यरत असले तरी मागासजाती जमातीची परिस्थिती आजही अत्यंत दयनीय आहे. आजही ते दारिद्रयाशी झुंज देत आहेत.
Post a Comment