गत सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्रीय तपास संस्थेला महाराष्ट्राचे माजी ग्रहमंत्री अनिल देशमुख यांनी खंडणी वसूल करण्याचे आदेश दिल्याच्या प्रकरणात चौकशी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर नैतीकतेचा मुद्दा उपस्थित करून अनिल देशमुखांनी शरद पवारांची भेट घेऊन आपला राजीनामा सुपूर्द केला. या राजीनाम्यानंतर विरोधी पक्षाने वेगवेगळ्या पत्रकार परीषदा घेऊन न्यायालयीन निकालानंतर नैतीकता अचानक कशी आली अशा आशयाचे वेगवेगळे आरोप करून मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंना लक्ष्य करण्यास सुरूवात केली आहे.
राजकारणात हे नेहमीच होते. नव्हे तसे प्रघात पडलेले आहेत. या प्रकरणात दररोज नवनव्या बातम्या पुरवण्याचे काम विरोधी पक्ष सातत्याने करीत आला आहे.मुळात या प्रकरणाकडे अधिक डोळसपणे पहाण्याची गरज यानिमित्ताने निर्माण झाली आहे.त्यासाठी हे नेमके प्रकरण काय आहे हे पहिल्यांदा समजावून घेतले पाहिजे. उद्योगपती अंबानी यांच्या घराच्या बाहेर एका बेवारस अवस्थेत सापडलेल्या मोटारीत काही स्फोटके ठेवून धमकीचे पत्र ठेवल्यानंतर एकच खळबळ उडाली. हे पत्र अगदी दर्शनी भागात गाडीच्या समोरील सिटवर ठेवले होते.यात कोणत्यातरी दहशतवादी संघटनेचा हात असेल अशी शंका होती. मात्र कोणत्याही संघटनेने याची जबाबदारी घेतलेली नाही.त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास राज्य सरकारकडून सुरू झाल्यानंतर सचीन वाझे या पोलीस अधिकाऱ्याकडे याचा तपास देण्यात आला.तपास सुरू झाल्यानंतर एक एक खुलासे होत होते. ही बेवारस अवस्थेतील गाडी ठाण्यातील मनसुख हिरेन यांची होती. पुढे हिरेन बेपत्ता होऊन चार दिवस उलटल्यानंतर त्यांचा संशयास्पद रीत्या ठाण्याच्या खाडीत म्रतदेह सापडल्यानंतर या प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले.हा तपास राज्य सरकारकडून सुरू असतानाच यात केंद्रीय तपास संस्थेने हस्तक्षेप केला. मुळातूनच हा हस्तक्षेप करण्याची गरज केंद्रीय तपास संस्थेला का वाटली हा यातला खरा प्रश्न आहे.
या अगोदरही असा प्रयत्न सुशांतसिंग राजपूत आत्महत्या प्रकरणात केंद्रीय तपास संस्थाकरवी भाजपाने केला.सुशांतसिंग राजपूत आत्महत्या प्रकरणी काय दिवे या तपास यंत्रणांनी लावले हे कळायला मार्ग नाही. पुढे बिहार विधानसभा निवडणूकीत याचा खूबीने राजकीय उपयोग करून घेतल्यानंतर हे प्रकरण विजनवासात गेले. याअगोदरही नरेंद्र दाभोळकर हत्या प्रकरणाचा तपासही याच संस्थेकडे देेेऊन गेली सात वर्ष झाली असून त्यातही एकाही आरोपीला पकडण्यात या यंत्रणेला यश आलेले आहे. आजपर्यंत एकाही प्रकरणात निष्पक्ष आणि वस्तुनिष्ठ तपास केल्याचा या संस्थेचा इतिहास नाही.केवळ राजकीय दबावाखाली कार्यवाही केल्याचा आव आणीत या संस्थेचा वापर विरोधी पक्षाला नमवण्यासाठी झाला आहे आणि होत आहे. हे वारंवार देशाने पाहिलेले आहे. मुळातच केंद्रीय तपास संस्थाची जनमानसात कितपत विश्वासार्हता टिकून आहे हा खरेतर संशोधनाचा मुद्दा आहे.
मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर अनेक स्वायत्त संस्थाची विश्वासार्हता संपल्यात जमा आहे हे वेगळे सांगायला नको. हे कमीअधिक प्रमाणात काँग्रेस कार्यकाळात होत होते म्हणून एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय ही संस्था सरकारी पिंजऱ्यातील पोपट असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते.सीबीआयच्या कामकाजावर न्यायालयाने अनेकदा ताशेरे ओढलेले आहेत. असे असतानाही उच्च न्यायालयाला हे संवेदनशील प्रकरण सीबीआयकडे का सोपवावे वाटले हे समजलेले नाही. मोदी सरकारच्या येण्यामुळे सीबीआयची विश्वासार्हता वाढलेली आहे असा समज न्यायालयाने करून घेतल्यास त्यात काही नवल नाही.तेव्हा सीबीआय जोपर्यत हे प्रकरण राजकीयदृष्ट्या तापवले जाईल तोपर्यंत नवनवीन खुलासे करण्यापलीकडे काहीही करेल अशी तुर्तास शक्यता नाही. हे प्रकरण सरकारच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे असल्याने यातील सत्य लोकांसमोर येणे महाविकास आघाडी सरकारच्या द्रुष्टीने महत्वाचे आहे.
ज्या आक्रमकपणे फडणवीस सरकार आरोपांची राळ उठवीत आहे ते पहाता आपल्याकडे बहुमत असतानाही विरोधी बाकावर का बसावे लागले याचाही विचार यानिमीत्ताने केल्यास फडणवीसांचे राजकारण अधिक सुलभ होईल. आपल्या कार्यकाळात भीमा कोरेगावसारख्या जातीय दंगली करणाऱ्या धर्माध आरोपींना कुठलीही चौकशी न करता सभागृहात क्लिनचिट द्यायची, महाभरतीसाख्या नोकरभरतीत उघड घोटाळे होऊनही त्याबद्दल मिस्टर क्लिन प्रतिमा जपण्यासाठी त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करायचे, शेतकरी मंत्रालयात येऊन विष प्राशन करून आत्महत्या केल्यानंतर त्याच्या पत्नीला भेट नाकारत उलट तिलाच जळगाव जिल्ह्याच्या दोऱ्यावर असताना नजरकैदेत ठेवायचे, आणि नैतीकतेचा आव आणीत आज ज्या राष्ट्रवादी पक्षावर भष्टाचारी पक्ष असल्याचा आरोप फडणवीस महोदय करीत आहेत त्याच पक्ष नेत्यांसोबत सगळी नैतीकता खुंटीला टांगून पहाटेचा शपथविधी करताना ही नैतीकता कुठे गेली होती हेही महाराष्ट्राला सांगावे.भाजपा सोडून इतर पक्ष नेते देशद्रोही, भष्टाचारी हे पुरेपूर ठसवण्याचा आटापिटा भाजपाने चालविलेला आहे.
एकवेळ जे सुरेंद्र अधिकारी भष्टाचारी म्हणून भाजपा प्रचाराची राळ उठवित होती त्यांनाच पक्षात घेऊन उमेदवारी दिल्यानंतर ते एकदम कसे पवित्र झाले ही नैतिकता कोणती याचाही विचार भाजपाने केला पाहिजे.जो पक्ष एवढी सत्यनिष्ठा जपतो त्या पक्षाच्या आसाममधल्या मुख्यमंत्री पदाच्या उमेदवाराच्या गाडीत ईव्हीएम मशीन सापडलेल्या आहेत ही कोणती नैतीकता आणि देशप्रेमी निष्ठा आहेत याचेही सीबीआयतर्फ एकदा सत्य जनतेसमोर मांडावे. एकूणच काय तर महाराष्ट्रात विरोधी पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले हे भाजपाला रूचलेले नाही. मुख्यमंत्री पदावर बसण्याची फडणवीसांची मनीषा अजूनहि त्यांच्या मनातून गेलेली नाही.त्यांना मुख्यमंत्री पदाचे डोहाळे लागलेले आहेत.त्यामुळे महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारला कसे बदनाम करून पायउतार करता येईल हाच एककलमी कार्यक्रम भाजपा आणि त्यांनी पुरस्कूत केलेली माध्यमे चालवीत आहेत.थोडेही कोण्या एका मंत्र्यांनी एक विधान केले की लागलीच त्याचा किस पाडून भाडोत्री राजकीय विश्लैषकांकरवी हे सरकार कसे खिळखिळे झाले आहे याचा बनाम करून सनसनाटी बातम्या दिल्या जात आहेत.
खरेतर माध्यमे म्हणजे भाजपाचे भाडोत्री प्रवक्ते अशी अवस्था झाल्याने माध्यमांची विश्वासार्हता लोप पावली आहे.अशातच राज्य प्रशासनातील काही अधिकारीवर्ग आतून फडणवीसांना मदत करीत आहे.मनसुख हिरेन प्रकरणात ज्या तडफेने फडणवीसांनी निष्णांत कायदेपंडीताची भूमीका वठवीत सीडीआर सारखे पुरावे सभाग्रहात सादर केले जे खुद्द ग्रहमंत्री अनिल देशमुखांकडेही नव्हते हे सर्व पहाता इतके संवेदनशील पुरावे फडणवीसांच्या हाती कसे लागले हा कळीचा प्रश्न आहे. यामुळेच यात परमवीर सिंगासारख्या अधिकाऱ्यांवर याचा संशय बळावल्याने त्यांची तडकाफडकी बदली केल्यानंतरच त्यांनी हे.खंडणीचे प्रकरण पुढे आणले. राजकीय पाठींबा असल्याशिवाय परमवीरसिंग असे गंभीर आरोप करूच शकत नाहीत. आपण काय करीत आहोत आणि त्याचे काय परीणाम होऊ शकतात हे परमवीरसिंग पुरते जाणून आहेत असे असताना त्यांनी ही बाब मुंबई पोलीस आयुक्त पदावर असताना का जाहीर केली नाही. त्यांनी ही बाब शरद पवारांना सांगीतल्याचे खुलासे करताना आपण जबाबदार पदावर आहोत त्यामुळे या प्रकरणी पुरावे घेऊन पोलीस कार्यवाही त्यांना का करावी वाटली नाही.कदाचित त्यांना मुंबई पोलीस आयुक्तपदावरून हटवीले गेले नसते तर कदाचित त्यांनी ही बाब उघडही केली नसती. त्यामुळे या प्रकरणात नुसत्या अनिल देशमुखांचा राजीनामा घेऊन उपयोगी नाही तर परमवीर सिंगाचीही बडतर्फी करून स्वतंत्र चौकशी करणे महत्वाचे आहे. इतकी खंडणी हे कोणाच्या सांगण्यावरून उकळीत होते असा आरोप करणाऱ्या विरोधी पक्षाने परमवीर सिंग कोणाच्या राजकीय आशिर्वादाने हे खुलासे करीत आहेत हेही स्पष्ट केल्यास त्यांची नैतीकता सिद्ध होईल.
मुळात अनिल देशमुखांनाच का लक्ष्य करण्यात आले याच्याही खोलात जाणे यानिमीत्ताने महत्वाचे आहे. अनिल देशमुख यांनी फडणवीस कार्यकाळातील अनेक भाजपाला अडचणीत आणू शकतील असे प्रकरणे बाहेर काढायला सुरूवात केली होती.भिमा कोरेगाव प्रकरण हे त्याचे उत्तम उदाहरण होय.फडणवीस कार्यकाळात ह्या प्रकरणीचा तपास पुणे पोलीस करीत होती ठाकरे सरकार ह्या प्रकरणी लक्ष देण्यास सुरूवात केल्यांनतर हे प्रकरण केंद्रीय तपास संस्थेकडे देण्यात आले.त्यांंनंतर रिपब्लिकन टिव्हीचा संपादक अर्णव गोस्वामीचा टीआरपी घोटाळा उघड करण्यात देशमुखांचा मोठा वाटा होता.गोस्वामीवर केलेली कार्यवाही आणि मोहन डेलकर आत्महत्या प्रकरण, वास्तुविशारद अन्वय नाईक प्रकरणात महाविकास आघाडी सरकारने दाखवलेली चौकशीची तत्परता यामुळे काहीहीकरून देशमुखांना पायउतार करण्यासाठी फडणवीस आक्रमक झाले.त्याची हा राजीनामा परीणीती आहे.फडणवीस एवढे न्यायप्रिय असते तर अन्वय नाईक प्रकरण दडपले गेले नसते आणि सेवानिवृत्तीनंतर सत्यपाल सिंगाना भाजपाची खासदारकी मिळाली नसती.सत्यपाल सिंग असो की परमवीर सिंग हे सत्तेपुढे ,राजकीय दबावापुढे आपली कार्यनिष्ठा गमावून बसले त्यामुळे अनिल देशमुखांसारख्या नेत्यांचा राजकीय बळी गेला हे उघड सत्य आहे.
सीबीआय चौकशीतले सत्य एथावकाश समोर येईलच परंतू तुर्तास अनिल देशमुखांची अवस्था खडसेंसारखी झाली आहे. आणि त्याचे कर्तुत्व फडणवीसांकडेच जाते.त्यामुळे फडणवीसांच्या बाणेदारपणाला सलामच केला पाहिजे. तो करतानाच हे लेखन वाचणाऱ्या काहींना मी महाविकास आघाडीचा हितचिंतक असल्याची शंका येऊ शकते तशी ती येणे स्वाभाविक आहे.कारण सध्याला सगळे जण कोणत्यातरी एका गटात टोळीने विभागले जात असतानाच्या काळात अशी शंका मनात येणे स्वाभाविक आहे. परंतू ते तसे नसून भाजपाचे राजकारण आणि निष्ठा कशा नैतीकतेच्या नावाखाली उखड होणारे दंभ आणि ढोंग आहे हे पटवून देण्याचा हा प्रामाणिक प्रयत्न आहे.
लोकशाहीत राजकीय सत्ता प्राप्त करणे हे एक ध्येय असून ते निवडणूकीच्या माध्यमातून साध्य होत असले तरी त्या निवडणुका ज्या खालच्या स्तरावर जाऊन लढवल्या जात आहेत आणि अगदी प्राणघातक हल्ले करून सत्ता प्राप्त केली जात आहे ते पाहता आपण सत्ताधारी पक्ष किती व्यापक लोकहिताला प्राधान्य देत आहोत हे उघड होत आहे.सध्याला भारतीय राजकारणात आणि पक्षसंस्कूतीत जी अत्यंतीक हिंसा आणि टोकाचा द्वैष पहायला मिळतो आहे त्यावरून आपण लोकशाहीचा आत्माच गमवला आहे की काय अशी शंका घ्यायला जागा आहे.
- हर्षवर्धन घाटे
नांदेड. मो.: ९८२३१४६६४८
(लेखक सामाजीक राजकीय प्रश्नांचे अभ्यासक व विश्लेषक आहेत)
Post a Comment