कोरोना पसरवल्याचा आरोप असलेल्या तबलिगी जमाअतच्या लोकांचे काय झाले?

सुमारे वर्षभरापूर्वी दिल्लीतील निजामुद्दीन येथील तबलिगी जमाअतचे मुख्यालय खूपच गाजले. त्यावेळी दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेद्वारे कोरोना प्रसाराच्या संसर्गादरम्यान धार्मिक मेळावा आयोजित केल्याच्या आरोपावरून त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. धार्मिक मेळाव्याला उपस्थित असलेले 24 लोक कोविड-19 पॉज़िटिव असल्याचे आढळून आले तेव्हा या धार्मिक केंद्र कोरोना व्हायरस हॉटस्पॉटच्या रूपात उदयास आले. गुन्हे शाखेने परदेशी कायदा, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, साथीचे रोग कायदा आणि भारतीय दंड संहितेतील विविध तरतुदींनुसार जमाअतच्या 955 परदेशी सदस्यांविरुद्ध खटला दाखल केला.

दिल्ली पोलिसांनी असा आरोप केला की, हे लोक टुरिस्ट व्हिसाच्या माध्यमातून भारतात भारतात प्रवेश केला आणि जमाअतच्या मर्कजमध्ये पार पडलेल्या कार्यक्रमात सहभागी झाले. व्हिसाच्या तरतुदींचे उल्लंघन करण्याव्यतिरिक्त या परदेशी नागरिकांनी संसर्गजन्य रोग तर पसरलाच त्याचबरोबर मर्कजमध्ये उपस्थित असलेल्या लोकांसह सामान्य जनतेच्या जीवालादेखील धोका निर्माण केला, असेही पोलीस म्हणाले.

या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्यांपैकी काहींना कोरोना विषाणूची लागण झाल्याचे आढळून आले तेव्हा सरकारने तबलिगी जमातच्या लोकांवर भारतात कोरोना विषाणूचा प्रसार केल्याचा आरोप केला,  ज्यामुळे देशात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. केंद्र सरकारच्या सांगण्यावरून त्यांना शोधून क्वारन्टाइन करण्याची राज्य सरकारांनी देशव्यापी मोहीम हाती घेतली. त्यामुळे एका वर्षानंतर दिल्लीतील तबलिगी जमात कार्यक्रमात सहभागी झालेल्यांचे काय झाले हे जाणून घेणे औत्सुक्याचे ठरेल.       -(उर्वरीत पान 7 वर)

सर्वप्रथम आपण या वस्तुस्थितीकडे पाहू या दिल्लीतील  निजामुद्दीन मर्कजमधील 955 परदेशी नागरिकांवर खटला दाखल करण्यात आला होता. त्यांच्यापैकी 911 जणांनी ‘प्ली बार्गेन’ केले होते आणि आपापल्या मायदेशी परतले होते. ’प्ही बार्गेन’ ही सरकारी वकील आणि प्रतिवादी यांच्यातील एक व्यवस्था आहे ज्यामध्ये प्रतिवादी एखाद्या किरकोळ आरोपासाठी स्वतःला दोषी मानतो आणि त्याऐवजी मोठे आरोप एकतर रद्द केले जातात किंवा त्यांना कठोर शिक्षा दिली जात नाही. उर्वरित 44 परदेशी नागरिकांनी खटल्याला सामोरे जाण्याचा निर्णय घेतला, त्यापैकी 8 जणांना प्राथमिक पुराव्यांअभावी खटला सुरू होण्यापूर्वी सोडून देण्यात आले आणि उर्वरित 36 जणांची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली.

दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या खटल्याव्यतिरिक्त दिल्लीतील विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये जमाअतच्या सदस्यांविरुद्ध आणखी 29 गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ते एकाच वेळी साकेत कोर्टात स्थानांतरित करण्यात आले. यातील काही खटले रद्द करण्याची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने ट्रायल कोर्टास या याचिकांचा निकाल लागल्याशिवाय कोणताही आदेश देण्यास उच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे. सध्या या 29 खटल्यांपैकी केवळ 13 खटले प्रलंबित आहेत आणि 51 भारतीय नागरिकांचा या खटल्यांमध्ये समावेश आहे. दिल्ली पोलिसांनी वेगवेगळ्या भागात दाखल केलेल्या 29 प्रकरणांमधील 193 परदेशी नागरिक हे गुन्हे शाखेच्या खटल्यानुसार निजामुद्दीन मर्कजमध्ये आढळले होते, असे तबलिगी जमाअतच्या वकील आशिमा मांडला यांनी म्हटले आहे.

मांडला म्हणतात, आम्ही न्यायालयाला सांगितले की, ज्या लोकांना मर्कजमधून ताब्यात घेण्यात आले त्याच लोकांवर शहरातील अन्य मस्जिदींमध्ये त्याच दिवशी दाखवून त्यांच्याविरुद्ध स्वतंत्र खटले दाखल करण्यात आले, हे कसे शक्य आहे? आशिमा मंडला म्हणतात की, ’प्ली बार्गेन’ अंतर्गत दिल्लीतील तबलिगी जमाअतच्या लोकांनी सुमारे 55 लाख रुपये दिल्ली उच्च न्यायालयात दंड म्हणून जमा केले असून त्यापैकी सुमारे 20 लाख रुपये पीएम केअर फंडात जमा झाले आहेत. मांडला यांच्या मते, तबलिगी जमातच्या लोकांची निर्दोष मुक्तता करण्याचा आदेश 15 डिसेंबर 2020 रोजी आला होता आणि दिल्ली सरकारने अद्याप कोणतेही अपील केलेले नाही. मांडला यांच्या मते निर्दोष सुटलेल्या 36 लोकांपैकी एक ट्युनिशियन नागरिक होता जो मरण पावला आहे.  उर्वरित 35 लोक आपल्या मायदेशी परतले आहेत, पण त्यांना अशी अट घालण्यात आली आहे की या  प्रकरणात पुढील सहा महिन्यांत अपील झाल्यास त्यांनी सहकार्य करावे. जर निर्दोष सुटल्यानंतर सहा महिन्यांपर्यंत अपील न झाल्यास त्यांना खटल्यातून निर्दोष मुक्त समजले जाईल.

या मुद्द्यावर विविध न्यायालये काय म्हणतात?

परदेशी नागरिकांना बळीचा बकरा बनविण्यात आला होता आणि त्यांच्याविरूद्ध ली कारवाई नागरिकता (संशोधन) कायद्याच्या विरोधानंतर भारतीय मुस्लिमांसाठी एक अप्रत्यक्ष चेतावणीच आहे, असे म्हणत गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने याच प्रकरणात 29 परदेशी नागरिक आणि सहा भारतीयांविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर फेटाळून लावला. तबलिगी जमाअत कार्यक्रमाच्या प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तसंकलनावरील याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की, अलीकडच्या काळात भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा सर्वाधिक गैरवापर झाला आहे. तबलिगी जमाअत प्रकरणावरून प्रसारमाध्यमांचा एक गट जातीय द्वेष पसरवत असल्याचे सांगत एका याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे विधान केले.

डिसेंबर 2020 मध्ये दिल्लीतील एका न्यायालयाने 36 परदेशी तबलिगी जमाअतच्या सदस्यांची निर्दोष मुक्तता करताना सांगितले की आरोपी नमूद केलेल्या तारखेला मर्कजमध्ये पोहोचले किंवा मार्च 2020 अखेरपर्यंत मर्कजमध्ये राहिले हे हजेरी रजिस्टर देखील सिद्ध करत नाही. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले की 12 मार्च ते 1 एप्रिल या कालावधीत मर्कजमध्ये कोणत्याही आरोपीचे अस्तित्व सिद्ध करण्यात सरकारी वकील अपयशी ठरले. कुठेही उल्लंघन झालं असं वाटत नाही. तबलिगी जमाअतच्या एका तरुण सदस्याने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने डिसेंबर 2020 मध्ये म्हटले होते की, नवी दिल्लीतील तबलिगी जमाअत कार्यक्रमात सहभागी झाल्यावर एखाद्यावर खुनाचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करणे हे कायद्याचा गैरवापर करण्यासारखे आहे. ऑक्टोबर 2020 मध्ये मुंबईतील एका न्यायालयाने तबलिगी जमाअतच्या 20 परदेशी सदस्यांची निर्दोष मुक्तता  करताना म्हटले की त्यांच्याविरुद्ध जरादेखील पुरावा नाही.

मर्कज पुन्हा उघडू शकते?

कोविद-19 च्या संक्रमणादरम्यान धार्मिक सभा आयोजित केल्याच्या आरोपावरून बंद करण्यात आलेल्या निजामुद्दीन येथील तबलिगी जमाअतचे मर्कज अजूनही पुन्हा सुरू होण्याच्या प्रतिक्षेत आहे.

दिल्ली सरकारने धार्मिक कार्यासाठी मर्कज पुन्हा सुरू करण्याचे मान्य केले असले तरी शब-ए-बारातच्या निमित्ताने राज्य वक्फ बोर्डाने निवडलेल्या 50 जणांना निजामुद्दीन मर्कज येथील एका मस्जिदीत प्रार्थना करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते, असे केंद्र सरकारने म्हटले होते.

याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय अद्याप आलेला नाही. 

दिल्ली सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की, गेल्या वर्षी सोशल डिस्टन्सिंगच्या तथाकथित उल्लंघनाच्या प्रकरणात अडकलेल्या अनेक परदेशी नागरिकांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे आणि उर्वरित लोकांवर खटल्यास विलंब लागू शकतो आणि गेल्या जूनमध्ये सर्व धार्मिक स्थळे पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे न्यायालय मर्कजमधील धार्मिक कार्ये पुन्हा सुरू करण्याचा आदेश देऊ शकते.

दिल्ली वक्फ बोर्डाने न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेद्वारे मर्कजमधील मस्जिदी, मदरसे आणि वसतिगृहांसह संपूर्ण कॅम्पस सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली आहे.

तबलिगी जमाअत म्हणजे काय?

1926-27 मध्ये भारतात तबलिगी जमाअतची स्थापना झाली. इस्लामी विचारवंत मौलाना मुहम्मद इलियास    यांनी त्याचा पाया घातला. मौलाना मुहम्मद इलियास यांनी दिल्ली लगतच्या मेवात येथील लोकांना धार्मिक शिक्षण देण्याचे काम सुरू केले. नंतर ही मालिका पुढे वाढत गेली.

तबलिगी जमाअतची पहिली बैठक 1941 साली भारतात झाली आणि त्यात 25,000 लोक सहभागी झाले होते. 1940 च्या दशकापर्यंत जमाअतचे कार्य अविभाजित भारतापुरतेच मर्यादित होते, पण नंतर त्याच्या शाखा पाकिस्तान आणि बांगलादेशात पसरल्या. जमाअतचे कार्य झपाट्याने पसरले आणि ही चळवळ जगभर पसरली. तबलिगी जमाअतचे सर्वांत मोठे संमेलन दरवर्षी बांगलादेशात होते, तर पाकिस्तानात देखील रायविंडमध्ये एक वार्षिक कार्यक्रम आयोजित केला जातो, ज्यामध्ये जगभरातील लाखो मुस्लिम सहभागी होतात. त्याची केंद्रे 140 देशांमध्ये आहेत. भारतातील सर्व प्रमुख शहरांमध्ये याचे मर्कज (केंद्र) आहे. या केंद्रामध्ये वर्षभर इज्तेमा (धार्मिक शिक्षणासाठी लोकांचे एकत्रित जमणे) सुरू असतो.

तबलिगी जमाअतचा शाब्दिक अर्थ ‘आस्था आणि श्रद्धा लोकांदरम्यान पसरवणारा समूह’ असा होतो. सामान्य मुस्लिमांपर्यंत पोहोचणे आणि विशेषतः आयोजन, पेहराव आणि वैयक्तिक वर्तणुकीच्या बाबतीत त्यांचा विश्वास-आस्था पुनरुज्जीवित करणे हा या लोकांचा उद्देश आहे.

- राघवेंद्र राव

(बीबीसी हिंदी मधून साभार)