इंडियन एक्सप्रेस या इंग्रजी दैनिकानं देशातील सर्वशक्तिमान व्यक्तींची एक यादी प्रकाशित केली आहे, यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पहिल्या स्थानावर ठेवले आहे तर दुसऱ्या क्रमांकावर गृहमंत्र्यांचे नाव आहे आणि तिसऱ्या क्रमांकावर रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे नाव दिले आहे. ही क्रमवारी त्या दैनिकाने ठरवली असली तरी पहिला क्रमांक मोदींना द्यावा की मोहन भागवतांना यावर लोकांचे काय मत आहे ते त्या वृत्तपत्रानं आजमावून पाहिले असते तर कदाचित पहिला क्रमांक भागवतांना मिळाला असता. पण प्रश्न या क्रमवारीचा नाही तर देशाची आजची जशी दयनीय अवस्था झालेली आहे यासाठी जबाबदार कोण? पहिल्या क्रमांकावरील व्यक्ती की तिसऱ्या क्रमांकावरील? हा आहे. देशाच्या परिस्थितीचा पाढा लिहून काढण्याची गरज नाही. खास आणि आम अशा सर्वच नागरिकांना त्याची माहिती आहे. त्यासाठी ते चिंतीतही आहेत. कारण या परिस्थितीने सर्वांना अशा बिकट परिस्थितीत ढकलले आहे की यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग त्यांना सुचत असला तरी तो त्यांच्या हातात नाही, याची काळजी अधिक आहे. समस्या कोणत्याही राष्ट्रात, राजवटीत, शासन व्यवस्थेत असतात, पण त्या समस्यांचे निराकरण करण्यास सरकार उत्सुक नसेल तर किंवा सरकारच या समस्यांच्या मुळाशी असेल, सरकारच दिवसेंदिवस या समस्यांचे जाणूनबुजून देशाला, देशातील जनतेला ढकलून द्यायच्या प्रयत्नात असेल तर प्रश्न उपस्थित होतो. देशातील गरीबी दररोज वाढत आहे. दिवसागणिक देशाच्या मालमत्तेचा लिलाव होताना लोक आपल्या डोळ्यांनी पाहत आहेत, पण त्याला रोखणे कुणाच्या हातात नाही. सत्ताधारी पक्ष या सागळ्या समस्यांचे उगमस्थान आहे. विरोधी पक्षाची भूमिका नगण्य आहे. अशा परिस्थितीत विरोधी पक्षालाही या देशाच्या लुटीत सत्ताधारी वर्गाने सहभागी करून घेतले आहे. त्यांना त्या लुटीत वाटा मिळत असावा की काय या प्रश्नाचा गुंता नागरिकांसमोर आहे. एका व्यक्तीच्या किंवा एका विचारसरणीच्या समूहासमोर देशातील १३० कोटी जनता हतबल झाल्याचे चित्र सर्वांना दिसत आहे. सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आसा की या देशाच्या सत्ताधारीवर्गाला आणि ज्या विचारसरणीचा या सत्ताधाऱ्यांनी अंगीकार केला आहे त्याचे उद्दिष्ट काय? संघाला भारतात हिंदू राष्ट्र निर्माण करायचे आहे की भारतालाच हिंदू राष्ट्र बनवायचे आहे याचे उत्तर मिळत नाही. भारताची ८०-९० टक्के लोकसंख्या हिंदू आहे तर अल्पसंख्यक केवळ १५-२० टक्के असतील. अशा वेळेस हिंदू राष्ट्र ज्या ८०-९० टक्के हिंदूंच्या हितासाठी निर्माण करायचे आहे त्यांना का इतक्या दारिद्र्यावस्थेत ढकलून दिले जात आहे. या देशात ४०-५० टक्के वर्ग शेतकऱ्यांचा आहे. त्यातील जवळपास ९५ टक्के हिंदू शेतकरी आहेत. त्या हिंदू शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावून मोठ्या उद्योगपतींना बहाल करण्यामागे संघाची भूमिका काय? ४०-५० टक्के लोकसंख्या हिंदू शेतकऱ्यांची असताना त्यांना तथाकथित हिंदू राष्ट्रात का सामावून घेतले जात नाही? हीच इतर उद्योगधंद्यांचीही अवस्था आहे. दररोज लाखो युवक आपल्या नोकऱ्या गमावत आहेत. त्यातील २ टक्केसुद्धा अल्पसंख्यक नसतील. बाकीचे ९८ टक्के कर्मचारी हिंदू नागरिकच आहेत, त्यांचे हिंदू राष्ट्रात का बरे स्थान नाही? देशाची संपत्ती ही साऱ्या नागरिकांची आहे. ती विकली जात असताना याचा फटका ८०-९० टक्के हिंदूंवर पडणार आहे. प्रश्न असा की राष्ट्राच्या ज्या हिंदू वर्गावर दररोज नव्या समस्यांची भर पडते त्यांच्या समस्यांचे निवारण करण्यासाठी संघ का पुढे येत नाही? देशातील सर्वशक्तिमान नागरिक मोहन भागवत शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात का हस्तक्षेप करत नाहीत, देशाची मालमत्ता कवडीमोलाने आपल्या आवडत्या उद्योगपतींना विकत असताना संघ त्याची दखल का घेत नाही? शेतकऱ्यांच्या जमिनी आणि सर्व भारतीय नागरिकांची मालमत्ता केवळ २ व्यक्तींच्या हवाली करण्याचे सरकारचे प्रयत्न होत असताना जर संघ काही बोलायला, हस्तक्षेप करायला तयार नसेल तर त्याचा अर्थ काय लावावा? येथील (हिंदूंपैकी) फक्त दोन-चार टक्के लोकच हिंदू आहेत, बाकीचे ९५ टक्के लोक हिंदू नाहीत? हिंदू राष्ट्रात या ९५ टक्के हिंदूंचे स्थान कोणते? सबंध भारताला हिंदू राष्ट्र बनवायचे असेल तर सबंध हिंदू जनतेचे हक्काधिकार सुरक्षित असतील याची काळजी संघाने घ्यावी आणि ती जबाबदारी उचलली पाहिजे की नाही? पण जर संघाला वाटत असेल की फक्त ४-५ टक्के लोकच हिंदू आहेत, बाकीचे हिंदू नाहीत तर मग अशी भूमिका त्याने स्पष्टपणे मांडावी. फक्त ४-५ टक्के लोकच हेदशाच्या श्रीमंती- मालमत्तेचे खरे वारसदार आहेत, असे त्यांना सांगायचे असेल तर तसे उघड-उघड सांगायला हवे.
- सय्यद इफ्तिखार अलमद
संपादक
मो.: ९८२०१२१२०७
Post a Comment