कर्नाटकापासून मध्यप्रदेशपर्यंत काँग्रेसी आमदार फोडून सत्ता मिळविण्यात भाजपेयींना यश आलं. पण महाराष्ट्रात 'जिंकूनही हरलेल्या' आणि 'मी पुन्हा येईन..!' अशी वलग्ना करणाऱ्या फडणवीसांनी ते जमलं नाही. मनाला खूप लावून घेतलं. पहाटेचा शपथविधी फसल्यानंतर तर त्यांच्या वर्मीच घाव लागला. मग सूडानं पेटलेल्या फडणवीसांनी हरेक प्रयत्न केले; पण हाती काहीच लागलं नाही. एकही आमदार गळाला लागला नाही. सत्तेच्या आमिषानं भाजपेयीं बनलेले आमदार सत्ता नसल्यानं धायकुतीला आले. त्यांना सांभाळण्यासाठी काही करणं गरजेचं होतं. ते अगदी छोट्यामोठ्या कारणावरून 'राष्ट्रपती राजवटी'ची मागणी करू लागले. ऊठसूट राजभवन गाठू लागले. राज्यपालांच्या गळी पडू लागले. केवळ आपणच नाही तर त्यांनी आपली सगळी ब्रिगेड याकामी लावली. तेही सदानकदा राजभवनावर जाऊ लागले. एवढं करूनही अपेक्षित साध्य होत नव्हतं. आमदार हाती लागत नाहीत. सत्ताबदल करता येत नाही या वैफल्यातून मग त्यांनी राज्यात आरोपांची राळ उठवली. एक नियोजनबद्ध 'साजिश' विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्प अधिवेशन काळात रचली गेली. जरा आठवा सुधीर मुनगंटीवार यांनी 'तीन महिने थांबा, आम्ही पुन्हा येतो की, नाही बघाच...!' असा इशारा विधिमंडळात दिला होता. संजय राठोड यांचा राजीनामा घेतल्यानंतर भाजपेयींनी उचल खाल्ली तर सत्ताधारी बॅकफूटवर गेले. विधिमंडळात आणि रस्त्यावर सरकारच्या बदनामीच्या संधी विरोधकांनी सोडली नाही. हे सुरू असतानाच फडणवीस आपल्याशी एकनिष्ठ असणाऱ्या 'अभिजनी-संघी' अधिकाऱ्यांना हाताशी धरलं. पोलीस महासंचालकपदी असलेले सुधीरकुमार जयस्वाल, रश्मी शुक्ला आणि शर्मा यांना केंद्रात डेप्युटेशनवर पाठवलं गेलं. त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई होणार नाही याची खबरदारी घेऊन सरकारातल्या त्यांच्याकडं असलेल्या 'टॉप सिक्रेटस' मिळवल्या. दरम्यान वाझे प्रकरण उदभवलं. संघी अधिकाऱ्यांनी मग मिळालेली सर्व माहिती सरकारच्या आधी फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहोचविली. ती फडकवीत फडणवीसांनी विधिमंडळ दणाणून सोडलं. सत्ताधाऱ्यांची पळता भुई थोडी झाली. वाझेंना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न सरकारच्याच अंगलट आला. वाझेंच्या निलंबनाबरोबरच आयुक्त परमबीरसिंग यांची बदली केली गेली. मग फडणवीस यांनी थेट दिल्ली गाठली. तिथं सल्लामसलत केली अन परतले. परमबीरसिंग आपल्यावर अन्याय झालाय असं म्हणत थेट सरकारातल्या गृहमंत्र्यावर १०० कोटी रुपयांची डान्स बार, बिअरबारमधून वसुली करण्याबाबतचा आरोप करणारं पत्रच मुख्यमंत्र्यांना आणि राज्यपालांना धाडलं. हे पत्र प्रसिद्धीमाध्यमांकडं पाठवायला ते विसरले नाहीत. अपेक्षित असा लेटर बॉम्ब पडला होता. जो हलकल्लोळ माजायचा होता तो माजला. मग फडणवीसांची एन्ट्री झाली. त्यांनी एकापाठोपाठ एका पत्रकार परिषदेत संघी अधिकाऱ्यांनी दिलेला दारुगोळा सरकारवर टाकला. सरकार पुरतं घायाळ झालं. सारेच सैरभैर झाले. काय करावं काही सुचत नव्हतं. दुसरीकडं 'फडणवीस ब्रिगेड' सरकारवर दूरचित्रवाणीवर, सोशल मीडियावर तुटून पडत होते. पुन्हा फडणवीसांनी दिल्ली गाठली. तिथं हिंदीत पत्रकार परिषद घेतली, नेत्यांबरोबरच गृहसचिवांची भेट घेतली. कागदपत्रे, सीडी, पेनड्राईव्ह सोपविली. या दरम्यान बंगालच्या निवडणुका होताहेत, त्या संपल्या की काय आहे ते मी पाहीन असं अमित शहा यांनी आजतक वाहिनीला सांगितलंय. इकडं मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. टॉप सिक्रेट माहिती बाहेर कशी गेली याची चौकशी करायचा आदेश मुख्य सचिवांना दिला गेला. रश्मी शुक्ला यांनी ही माहिती पुरवल्याचं उघड झालं. त्या तर आधीच डेप्युटेशनवर केंद्रात गेल्यात. त्यांनी जो अहवाल चुकीचा दिलाय, तो आपण मागे घेत असल्याची विनंती केली. पण तसा प्रघात नसल्यानं तो मागे घेतला गेला नाही. दरम्यान आपल्या नवऱ्याचं कर्करोगानं नुकतंच निधन झालंय, शिवाय मुलं अजून शिकताहेत तेव्हा कारवाई करू नये अशी रडत विनंती सरकारकडं केली. मुख्यमंत्र्यांनी सहानुभतीनं त्यांच्यावर कारवाई न करता बढती देत केवळ बदली केली. पण मुख्यमंत्र्यांच्या या सौजन्याचा शुक्ला यांनी गैरफायदा घेतला आणि आपली 'स्वामीनिष्ठा' यांनी दाखवून फडणवीस यांच्याकडं अहवाल आणि रेकॉर्डिंग असलेलं पेनड्राईव्ह सोपवलं. सरकार शुक्लांच्या बरोबरच आपल्या गृहमंत्र्याची चौकशी करणार आहे. परमबीरसिंग तर सर्वोच्च न्यायालयातून परत पाठवल्यानंतर उच्च न्यायालयात गेले आहेत. पाहू या आगे आगे होता है क्या...!
परमबीरसिंग यांनी गृहमंत्री महिन्याला १०० कोटी जमा करतात हे जाहीरपणे सांगून खळबळ उडवून दिली! खरंतर पोलीस, क्राईम बिट कव्हर करणाऱ्या प्रत्येक पत्रकाराला ही बाब नवीन नाही, उलट आकडा फारच कमी सांगितला गेलाय अशी पहिली प्रतिक्रिया अनेक क्राईम रिपोर्टरांची होती! राजकीय व्यवस्थेत हे रुटीन बनलंय, ज्याच्याकडं गृहखाते त्यानंच पक्षाचे सारे खर्च करावेत, हा अलिखित नियम बनलाय. कोणताही पक्ष त्याला अपवाद नाही. अगदी भाजपसुद्धा त्याबाबत नाकानं कांदे सोलू शकत नाहीत. हा एवढा नियमित कामकाजाचा भाग बनलाय. निवडणुका समजा अधिकृत वर्षभरावर आल्या असतील तर त्या त्या पक्षाचा गृहमंत्री पक्षाला सहज किमान हजार कोटी तरी जमवून देतो! महिन्याला १०० कोटी हा आकडा वाचून काही बिचाऱ्या लोकांना झटका बसला असेल कारण ते कधी इकडे लक्ष देतच नाहीत त्यामुळं हा आकडा त्यांचे डोळे पांढरे करू शकतो. पण ज्यांना मुंबई पोलीस आणि त्यांच्या कमाईचा चार्ट माहीत आहे ते हा आकडा ऐकून हसत असावेत! मुंबईत पोलीस आयुक्त व्हावं हे राज्यात काम करणाऱ्या प्रत्येक आयपीएस अधिकाऱ्यांचं अंतिम ध्येय असतं यावरून लक्षात घ्या, हे ध्येय प्राप्त केल्यावर त्याची महिन्याला प्राप्ती किती असेल? मुंबई पोलीस आयुक्तांची दर दिवसाला किमान ५ कोटी कमाई होते, मग गृहमंत्री किती कमवत असेल? मुंबई सोन्याचं अंडे देणारी कोंबडी उगाच समजली जात नाही. इथं क्राईम ब्रँचमध्ये वर्णी लागायला एखादा अधिकारी ५ कोटी मोजायला का तयार होतो, याचा विचार केला की सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळतात. अर्थात मुंबईला केवळ मंत्रालयात दर आठवड्याला चक्कर मारणाऱ्या कुण्याही नेता, कार्यकर्त्याला हे आर्थिक गणित लक्षात येणार नाही. या प्रक्रियेत असणाऱ्या लोकांनाच फक्त हे विराट दर्शन झालेलं असतं. मुंबई पोलिसात कायम मराठी विरुद्ध अमराठी असं प्रबळ गट आहेत. राजकीय नेते आपल्या फायद्यासाठी त्यांना पाठबळ देऊन त्यांचं पालनपोषण करीत असतात. पोलीस अधिकाऱ्यांचे असे विविध गट सांभाळणे थोरल्या पवारांसाठी डाव्या हाताचा मळ आहे. सत्तेवर येणारा प्रत्येक पक्ष कमी अधिक प्रमाणात यापेक्षा वेगळं काहीच करीत नाही. उलट नेत्यांमधील सवतेसुभे लक्षात घेऊन पोलीस अधिकारी खरे आर्थिक उत्थान करून घेताना दिसतात. जो पकडला गेला तो चोर असा सगळा मामला असतो! क्रिकेट सट्टा, वरळी मटका, बार, हूक्कापार्लर, जुगार हे कोरोनाचेही बाप आहेत. ते कधीच संपत नाहीत. ज्यानं त्याना संपवितो म्हटलं तोच संपतो. कितीही काहीही केलं तरी त्यावर अंकुश ठेवताच येत नाही. या परमवीरसिंह यांच्या पत्रावर फार खळबळजनक अन् धक्कादायक अशा प्रतिक्रिया देणाऱ्यानी आपल्या छातीवर हात ठेवून सांगावं कि, त्यांच्या शहरात क्रिकेट सट्टा, वरळी मटका, जुगार चालू आहे कि नाहीत? त्यासाठी पोलिस खंडणी घेतात की नाही? त्या विरोधात कुणी बोलतंय का? तक्रार करतंय का? नाही. कारण ते परंपरागत आहेत आणि त्यासाठी खंडणी देणं-घेणं हीसुद्धा एक रुढी आहे. अशा ह्या वाहत्या गंगेतून बाजूला काढल्याचं परमवीरसिंह यांना अतिव दुःख झालंय. त्यांनी हे पत्र तो फार 'सद् रक्षणाय खल निग्रहणाय !' आहे म्हणून लिहिलेलं नाही. तसं असतं तर हे फडणवीसांच्या काळातच घडलं असतं. कारण ही खंडणी परंपरागत असल्यानं फडणवीसांनाही ही रसद मिळतच होती. ती सरळ आपल्याच खिशात यावी म्हणूनच त्यांनी गेली पाच वर्षे गृहमंत्रीपद स्वतःकडंच ठेवलं होतं. आणि परमवीरसिंह यांनी पत्राद्वारे खंडणीचं रहस्योद्घाटन केलं. त्याची बदली केली नसती तर हे सारे कायदेशीर राहिलं असतं. पण बदली झाल्यानं हेच बेकायदेशीर ठरलं. सोबतच फडणवीसही असेच खंडणीखोर होते, हे सत्यही उघडकिस आलंय. बदली झाल्यावर परमबीरसिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून देशभर एक हवा निर्माण केली. परमबीरसिंग हे या प्रकरणातील नाहक बळी आहेत की निर्दोष की अपयशी की मुक संमती असलेले अधिकारी होते की लाभार्थी की गुन्हेगार? की कळसूत्री बाहुली, की आणखी काही? हे पूर्ण तपासांती समजेल
आपल्या एका ज्युनिअर अधिकाऱ्याला आपल्या हद्दीतून पैसे गोळा करायला सांगितलं हे समजल्यावर आयुक्त काय करू शकतो? तर तो स्पष्ट तोंडी नकार देवू शकतो, लेखी पत्र देऊन नकारही कळवू शकतो. मंत्री आणि अधिकाऱ्यांना दिलेल्या सूचनांची लेखी नोंद कोणत्याही एका अगर सर्वच पोलिस स्टेशनमधल्या डायरीमध्ये करू शकतो. कारण पोलिस स्टेशनमधील स्टेशन डायरी नोंद हा एकमेव पुरावा अगदी सुप्रीम कोर्टापर्यंत ग्राह्य धरला जातो. ताब्यातील अधिकाऱ्यांना परस्पर बोलविण्याचा आणि तपासाबाबत वाजवी कायदेशीर सूचना देण्याचा अधिकार गृहमंत्र्यांना आहे. असतो. शेवटी सरकार म्हणजे कॅबिनेटमंत्री. म्हणूनच कोणत्याही अपयशाबद्धल विरोधीपक्ष मंत्र्यांचा राजीनामा मागते. मंत्र्यांनी दिलेल्या सूचना तपासी अंमलदार यांच्यावर बंधनकारक नसल्या तरी तपासी अंमलदार त्या सूचनांची नोंद तपासाच्या केस डायरीमध्ये करतात. ते करणे बंधनकारक असते. केस डायरीतील नोंद याला पुराव्याच्या दृष्टीनं मोठं महत्त्व आहे. गृहमंत्र्यानी केलेल्या हस्तक्षेपाच्या नोंदी परमबिरसिंग यांनी केलेल्या आहेत का? मोहन डेलकरांचा गुन्हा मुंबईत दाखल न करण्याचा परमबीर यांचा युक्तिवाद हा घटना बाह्य आणि पोरकट वाटतो. आत्महत्येचा गुन्हा मुंबईत घडला म्हणजे गुन्हा मुंबईतच दाखल झाला पाहिजे हे गृहमंत्र्याचं म्हणणं योग्य आहे.
एसीपी पाटील यांचे व्हॉट्सअॅप वरील संभाषण नंतर तयार केलेलं दिसतं. अशा गोष्टींबद्धल असा संवाद संशयास्पद वाटतो. या पत्राला पुरावा मूल्य अजिबात नाही. पत्र नैसर्गिक प्रतिक्रिया नसून कारवाईनंतर आलेल्या विचारातून लिहिल्यासारखे जाणवते. पत्रात नमूद केलेल्या घटना घडत असता अर्जदाराची अगोदरची वर्तणूक आणि दोषी ठरवून बदली केल्यानंतरच्या काळातील वर्तणूक यात फार मोठी तफावत जाणवते. यात कुठलाही कायदेशीर पुरावा नसून सामान्य माणसासाठी सनसनाटी आणि विरोधीपक्षासाठी खाद्य पुरवल्याचं दिसतंय. आजचे आयपीएस अधिकारी यांचं मूळ एकेकाळी आयपी या ब्रिटिशसेवेत आहे. मुठभर आयपी अधिकारी काश्मीर पासून कन्याकुमारीपर्यंत कायदा सुव्यवस्था राखायचं काम करीत. आजचे हे अधिकारी अर्धी चड्डीच्या इशाऱ्यावर चाल सिंहाची दाखवतात मात्र वर्तणूक लबाड कोल्ह्याची करतात. पोलिस दलाची दुर्दशा व्हायला हेच आयएएस आणि आयपीएस नेतृत्व जबाबदार आहे हे मी अनेक वर्ष मांडत आलोय! असं माजी पोलीस अधिकारी सुरेश खोपडे यांचं म्हणणं आहे.
प्रत्येक वेळेला सुशांतसिंग राजपूत, कंगना रनौत, अर्णव गोस्वामी आणि आता वाझेसारखं प्रकरण उपस्थित करायचं. प्रसारमाध्यमांच्या मागण्यांची पूर्तता करायची आणि महाराष्ट्रातील गारपीट, अवकाळी पाऊस, शेतीमालाचे भाव, कांद्याचा प्रश्न, वाढती महागाई, पेट्रोल-डिझेलचे दर, बेरोजगारी, कोरोना या प्रश्नांवर जो आक्रस्ताळेपणा आवश्यक आहे, तो फडणवीस करत नाही. फक्त मुख्यमंत्रिपदावर डोळा ठेवून आपल्या पाच वर्षाच्या कालावधीतील भानगडी उघड्या होता कामा नये, हा हेतू मनात ठेवून फक्त खोटं बोलताहेत. असो. नाटककार राम गणेश गडकरी यांनी आपल्या 'राजसंन्यास' नाटकात जिवाजी कलमदाने या पात्राच्या तोंडी एक वाक्य लिहिलंय, " वारुळातली दोन जिभांची पिवळी नागीण चावली तर एका पिढीचा घात होतो; पण कारकुनी कानावरची ही दोन जिभांची काळी नागीण डसली तर सात पिढ्यांचा सत्यानाश करते. शाईचा सोमरस आणि लेखणीची समिधा करून एखाद्याची आहुती घेण्यासाठी कारकुनाने एक ओळ खरडली की ती वेदवाक्य...!" हे त्रिकालाबाधित सत्य सध्याच्या सरकारला अनुभवायला येतंय. राज्य प्रशासनातल्या काही अधिकाऱ्यांनी राजकारण्यांचे फोन चोरून ऐकले, रेकॉर्ड केले आणि तो सारा मालमसाला फडणवीस यांच्याकडं सुपूर्द केलाय. ते सरकारमधल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सिद्ध केलंय. याचा अर्थ त्या संबंधित अधिकाऱ्यांना विद्यमान सरकारपेक्षा गेलेल्या सरकारातल्या नेत्यावर अधिक विश्वास असावा. ही स्वामीनिष्ठा म्हणावी की, आणखी काही. पण हे गांभीर्यानं घेणं गरजेचं आहे. टॉप सिक्रेट कागदपत्रे बाहेर जातात. थेट विरोधकांकडं जातात. ती सार्वजनिक होतात. हा कर्तव्यच्युतीचा भाग आहे. सनदी अधिकारी म्हणून घेतलेल्या शपथेचा भंग आहे. अधिकाऱ्यांच्या या स्वामीनिष्ठांचे विच्छेदन व्हायला हवंय!
- हरीश केंची
मो.: ९४२२३१०६०९
(लेखकाच्या ब्लॉगवरून साभार)
Post a Comment