(६७) कोणत्याही नबीसाठी हे उचित नाही की त्याच्याजवळ कैदी असावेत जोपर्यंत तो पृथ्वीतलावरील शत्रूंना पुरेपूर ठेचून काढत नाही. तुम्ही लोक या जगाच्या लाभाची इच्छा करता, वास्तविकत: अल्लाहच्या दृष्टीसमोर पारलौकिक जीवन आहे; आणि अल्लाह प्रभुत्वसंपन्न आणि बुद्धिमान आहे.
(६८) जर अल्लाहचे लिखित यापूर्वीच लिहिले गेले नसते तर जे काही तुम्हा लोकांनी घेतले आहे त्यापायी तुम्हाला मोठी शिक्षा दिली गेली असती.
(६९) तर जो काही माल तुम्ही हस्तगत केला आहे तो खा कारण की तो वैध व शुद्ध आहे आणि अल्लाहचे भय बाळगून असा.४९ नि:संशय अल्लाह क्षमाशील आणि दया दाखविणारा आहे.
(७०) हे नबी (स.), तुम्हा लोकांच्या ताब्यात जे कैदी आहेत त्यांना सांगा, जर अल्लाहला कळून आले की तुमच्या हृदयात काही चांगुलपणा आहे तर तो तुम्हाला त्यापेक्षा वरचढ देईल जे तुमच्याकडून घेण्यात आले आहे, आणि तो तुमचे अपराध माफ करील. अल्लाह क्षमाशील व दयाळू आहे.
(७१) परंतु ते जर तुझ्याशी विश्वासघाताचा मानस ठेवत आहेत तर यापूर्वी त्यांनी अल्लाहशी प्रतारणा केलेली आहे. म्हणून त्याचीच अल्लाहने शिक्षा त्यांना दिली की ते तुझ्या ताब्यात आले. अल्लाह सर्वकाही जाणणारा व बुद्धिमान आहे.
(७२) ज्या लोकांनी ईमान स्वीकारले आणि स्थलांतर केले आणि अल्लाहच्या मार्गात आपले प्राण पणाला लावले व आपली मालमत्ता खर्च केली व ज्या लोकांनी स्थलांतर करणाऱ्या लोकांना आश्रय दिला व त्यांना मदत केली; ते खरोखर एकमेकाचे वाली आहेत. उरले ते लोक ज्यांनी श्रद्धा तर ठेवली परंतु ज्यांनी स्थलांतर केले नाही त्यांच्याशी पालकत्वाचे तुमचे काहीही संबंध नाहीत जोपर्यंत ते स्थलांतर करून येत नाहीत.५० परंतु जर ते धर्माच्या बाबतीत तुमच्याकडून मदत मागतील तर त्यांना मदत करणे तुमचे कर्तव्य होय; परंतु अशा कोणत्याही जनसमुदायाविरूद्ध नव्हे की ज्यांच्याशी तुमचा करार झालेला आहे.५१ जे काही तुम्ही करता ते अल्लाह पाहतो.
४९) या आयतच्या तपशीलासाठी टीकाकारांनी कथने दिली आहेत. ते म्हणजे बदर युद्धात कुरैश सैन्यातील जे लोक कैद झाले होते त्यांच्याविषयी नंतर ठरले की त्यांच्याशी कशाप्रकारचा व्यवहार केला जावा. माननीय अबू बकर (रजि.) यांचे मत होते की प्रतिदान (फिदीया) घेऊन सोडून दिले जावे. माननीय उमर (रजि.) यांनी सांगितले की मृत्यूदंड दिला जावा. पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी अबू बकर (रजि.) यांचे मत स्वीकारले आणि प्रतिदानविषयी निश्चित केले. यामुळे अल्लाहने रोष व्यक्त करण्यासाठी या आयती अवतरित केल्या. परंतु भाष्यकार आयतच्या या वाक्याचे उचित स्पष्टीकरण देऊ शकले नाहीत, ``जर अल्लाहचे लिखित पूर्वीच लिहिले गेले नसते.'' ते म्हणतात की याचा अर्थ अल्लाहने बनविलेले भाग्य आहे िंकवा हे की अल्लाहने पूर्वीच हा इरादा केला होता की मुस्लिमांसाठी युद्धसंपत्ती वैध करील. परंतु हे स्पष्ट आहे की जोपर्यंत वैधानिक रूपाने दिव्यप्रकटनाद्वारा एखाद्या वस्तूची परवानगी दिली गेली नाही तोपर्यंत त्याचे घेणे वैध ठरत नाही. तेव्हा पैगंबर मुहम्मद (स.) सहित पूर्ण इस्लामी जमात या व्याख्येच्या प्रकाशात अपराधी ठरते आणि काही कथनकारांद्वारा उल्लेखित कथनावर भरोसा ठेवून अशा व्याख्येचा स्वीकार करणे एक जबाबदारीचे काम आहे. माझ्या मते ह्याची खरी व्याख्या ही आहे की बदर युद्धापूर्वी कुरआनच्या सूरह ४७ मध्ये युद्धासंबंधी जे सुरवातीच्या सुचना दिल्या होत्या त्यात हे संकेत दिले होते, ``म्हणून जेव्हा या शत्रूंशी मूठभेड झाली तर पहिले काम मुंडके उडविणे आहे येथपर्यंत की त्यांची चांगल्या प्रकारे विल्हेवाट लावली जावी. कैद्यांना मजबूत बांधा, यानंतर (तुम्हाला अधिकार आहे) तुम्ही त्यांच्या वर उपकार करा िंकवा अर्थदंड करावे. जोपर्यंत युद्ध संपत नाही.'' (४७ :४) या आयतमध्ये युद्ध कैद्यांपासून अर्थदंड वसूल करण्याची परवानगी दिली गेली. परंतु अट ही घातली की प्रथम शत्रूच्या शक्तीला नष्ट केले जावे आणि नंतर युद्ध कैदी केले जावेत. या आदेशानुसार मुस्लिमांनी जे कैदी बदरच्या युद्धात कैद केले आणि त्यांच्याशी अर्थदंड वसूल केला त्यासाठी परवानगी दिली गेली होती परंतु चूक ही झाली होती की, ``शत्रुच्या शक्तीला नष्ट करण्याची'' जी अट टाकली होती तिला पूर्ण करण्यात दिरंगाई केली गेली. युद्धात कुरैश सैन्य पळत होते तेव्हा मुस्लिमांचा एक मोठा गट युद्धसंपत्ती गोळा करण्यात आणि युद्ध कैदी बांधण्यात गुंतले होते आणि अति अल्पप्रमाणात काही मुस्लिम शत्रुचा पाठलाग करीत होते. मुस्लिमांनी पूर्ण शक्तीनिशी शत्रूचा पाठलाग केला असता तर कुरैशच्या शक्तीचा अंत त्याच दिवशी झाला असता. याच कारणाने अल्लाह रुष्ट झाला होता आणि हा रोष पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्यावर नाही तर मुस्लिमांवर होता. ईश आदेशाचा हेतु आहे की तुम्ही पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्या मिशनला अद्याप चांगल्या प्रकारे समजून घेतलेले नाही. पैगंबरांचे हे कार्य नाही की अर्थदंड आणि युद्धसंपत्ती गोळा करून तिजोरी भरत राहावी. त्यांचे मूळ लक्ष म्हणजे कुप्रâ (अनेकेश्वरत्व) ची शक्ती नष्ट व्हावी. परंतु तुमच्या लोकांवर सतत भौतिक हित प्रभावित होते. प्रथम शत्रुच्या मूळ शक्तीवर प्रहार करण्याऐवजी काफिल्यावर हल्ला करणे निवडले. शत्रुचे डोके तुडविण्या ऐवजी युद्धसंपत्ती गोळा करण्यात आणि युद्ध कैद्यांना बंदिस्त करण्यात मग्न होते आणि नंतर युद्धसंपत्ती विषयी भांडू लागले होते. जर आम्ही अर्थदंड वसूल करण्याची परवानगी अगोदर दिली नसती तर कडक शिक्षा दिली असती. आता तुम्ही जे काही घेतले ते खा. परंतु पुढे भविष्यात असे करू नका जे अल्लाहजवळ अप्रिय आहे.'' मी या मतावर पोहचलो होतो की इमाम जस्सासचा ग्रंथ `अहकामुल कुरआन' पाहून मला अधिक संतोष झाला कारण इमाम जस्साससुद्धा या अर्थाशी सहमत होते. नंतर `सीरत इब्ने हिशाम' ग्रंथात हे कथन आहे की ज्यावेळी इस्लामचे सैन्य युद्धसंपत्ती गोळा करण्यात आणि युद्धबंदी करण्यात मग्न होते, तेव्हा पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी पाहिले की साद बिन मुआज यांच्या चेहऱ्यावर सुरकुत्या पडल्या आहेत. पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी विचारले, ``हे साद, लोकांची ही कार्यवाही तुम्हाला आवडली नाही.'' त्यांनी सांगितले, ``होय, अल्लाहच्या पैगंबर! ही पहिली लढाई आहे ज्यात अल्लाहने अनेकेश्वरवाद्यांना पराजित केले. यावेळी त्यानी युद्धबंदी बनविण्या ऐवजी त्यांना नष्ट करून टाकले असते.'' (भाग २ पृ. २८०-८१)
५०) ही आयत इस्लामच्या संवैधानिक नियमांची एक महत्त्वपूर्ण धारा आहे. यात हा नियम दाखविण्यात आला आहे की `विलायत' (संरक्षक मित्र) चा संबंध केवळ मुस्लिमांच्या मध्येच असेल जे इस्लामी राज्याचे निवासी िंकवा बाहेरून आले तर हिजरत (स्थलांतर) करून आलेले असतील. इतर मुस्लिम जे इस्लामी राज्याच्या सीमेबाहेर आहेत, त्यांच्याशी धार्मिक बंधुभाव अवश्य स्थापित होईल. परंतु `विलायतचे' संबंध असणार नाही. याचप्रमाणे त्या मुस्लिमांशीसुद्धा `संरक्षक मित्र' (विलायत) चे संबंध असणार नाही जे हिजरत करून आलेले नाहीत तर दारूल कुप्रâ (कुप्रâराज्य) चा नागरिक म्हणून `दारुल इस्लाम' मध्ये आले आहेत. विलायतचा शब्द अरबी भाषेत समर्थन, सहाय्यता, मदतगारी, मित्रता, संरक्षण नातेसंबंध आणि याच्याशी मिळत्या-जुळत्या अर्थाने वापरला जातो. या आयतच्या संदर्भात स्पष्टता तो नातेसंबंध जे एक राज्याचे आपल्या नागरिकांशी आणि नागरिकांचा आपल्या राज्याशी असतो आणि नागरिकांमध्ये आपापसात असतो. म्हणून ही आयत `संवैधानिक आणि राजनैतिक विलायत'ला राज्याच्या भौगोलिक सीमेपर्यंत सीमित ठेवते आणि या सीमेबाहेरच्या मुस्लिमांना या विशेष नातेसंबंधाशी वेगळे करते. या `विलायत'च्या न होण्याचे कायदेशीर परिणाम व्यापक होतात ज्यांचे स्पष्टिकरण देण्यास येथे वाव नाही. उदाहरण देण्यासाठी फक्त इतका इशारा पुरेसा आहे की एखाद्याची `विलायत' न होण्याने `दारुल कुप्रâ' आणि `दारुल इस्लाम' मधील मुस्लिम एक-दुसऱ्याचे वारस बनू शकत नाही. कायदेशीर पालक बनू शकत नाहीत आणि आपापसात लग्न करू शकत नाहीत. तसेच `दारूल कुप्रâ' मध्ये असलेल्या मुस्लिमाला अधिकाराचे पद `दारुल इस्लाम'मध्ये मिळू शकत नाही ज्याने `दारूल कुप्रâ' पासून नागरिकतेचे संबंध तोडले नसेल. याव्यतिरिक्त ही आयत इस्लामी राज्याच्या विदेशनीतीवर प्रभाव टाकते. यानुसार इस्लामी राज्याचे दायित्व त्या मुस्लिमांपर्यंत सीमित आहे जे त्याच्या सीमेअंतर्गत राहातात. बाहेरच्या मुस्लिमांसाठी दायित्वाचे ओझे येत नाही. अशाप्रकारे इस्लामी कायद्याने त्या भांडणाचे मूळ कापले आहे जे आंतरराष्ट्रीय तणावाचे कारण बनते. जेव्हा एखादे शासन आपल्या सीमेबाहेर राहणाऱ्या अल्पसंख्याकांची जबाबदारी आपल्यावर घेते तेव्हा असा तणाव निर्माण होतो, त्यांना युद्धनीतीनेसुद्घा सोडविता येत नाही.
५१) वरील आयतमध्ये `दारूल इस्लाम'च्या बाहेर राहणाऱ्या मुस्लिमांना `राजनैतिक विलायत'च्या संबंधाने वेगळे केले होते, आता ही आयत या गोष्टीला स्पष्ट करीत आहे की या नात्याशी वेगळे होण्याने ``धार्मिक बंधुता'' नात्याशी ते वेगळे नाहीत. जेव्हा कोठे त्यांच्यावर अत्याचार होत असेल तर इस्लामी बंधुतेच्या आधारावर ते `दारुल इस्लाम'च्या शासनाला आणि नागरिकांना मदतीची हाक देऊ शकतात. अशा वेळी त्यांचे कर्तव्य बनते की पीडित बंधुंची सहाय्यता करावी. यानंतर अधिक स्पष्ट करून सांगितले गेले आहे की त्या धार्मिक बंधुच्या सहाय्यतेचे कर्तव्य अंधाधूंद पद्धतीने पार पाडले जाऊ शकत नाही. तर आंतरराष्ट्रीय दायित्व आणि नैतिक मर्यादांना डोळयांसमोर ठेवूनच पार पाडले जाऊ शकते. अत्याचारी राष्ट्राशी `दारूल इस्लाम'चे करार झाले असेल तर अशा स्थितीत तेथील पीडित मुस्लिमांची कोणतीच अशी सेवा केली जाणार नाही जी त्या संबंधाच्या नैतिक जबाबदारीच्या विरुद्ध असेल. ``अशा राष्ट्राविरुद्ध नाही ज्याच्याशी तुमचा करार झाला आहे.'' याने स्पष्ट माहीत होते की `दारूल इस्लाम'च्या सरकारांनी मैत्रीपूर्ण संबंध एखाद्या मुस्लिमेतर राज्याशी स्थापित केले आहेत ते फक्त दोन राज्यांचेच संबंध नाहीत तर दोन लोकसमुदायांचे संबंध आहेत. त्यांच्या नैतिक दायित्वात मुस्लिम शासनासह मुस्लिम जनतासुद्धा संमिलीत आहे.
५१अ) म्हणजे `दारूल इस्लाम'चे मुस्लिम एक-दुसऱ्यांचे मित्र (वली) बनले नाहीत आणि घरेदारे सोडून (हिजरत) `दारूल इस्लाम' मध्ये न येणारे तसेच `दारूल कुप्रâम'ध्ये निवास करणारे मुस्लिमांना `दारूल इस्लाम'च्या मुस्लिमांनी आपल्या राजनैतिक विलायती पासून त्यांना वेगळे समजू नये. बाहेरच्या पीडित मुस्लिमांची मदत मागितल्यावर त्यांची मदत केली गेली नाही आणि या नियमांचे पालनसुद्धा केले जाऊ नये की ज्या देशाशी इस्लामी राज्याचा समझौता आहे त्याच्याविरुद्ध मुस्लिमांची मदत केली जाणार नाही आणि जगात मुस्लिमांनी काफिरांशी (ईशद्रोही) `मवालात'चा (संरक्षक मित्राचा) संंबंध समाप्त् केला नाही तर धरतीवर उपद्रव आणि मोठा बिघाड माजेल.
Post a Comment