धर्मपरिवर्तन आणि दलित-मुस्लिम एकतेचे सूत्र

आज संपूर्ण भारतातील नागरिकांच्या जनजीवनावर त्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचे षङ्यंत्र रचले जात आहे. यात हिंदुत्ववाद्यांच्या अराजकतेने मोठा कहर माजवला असल्याचे दिसून येते. हिंदुत्वाचे लक्ष्य फक्त दलित, मुस्लिमच नाहीत तर त्याचा विरोध करणाऱ्या प्रत्येकावर त्याची करडी नजर आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या धर्मासंबंधीच्या विचारांचे पुरेसे अध्ययन झालेले नाही. याची दोन कारणे आहेत. पहिले कारण म्हणजे अनेक वर्षांपासून भारतात धर्मावर विचार फक्त हिंदू-मुस्लिम प्रश्न'पर्यंतच मर्यादित राहिला आहे आणि दुसरे कारण असे की पुरोगाम्यांनी निरंतर धर्माकडे दुर्लक्ष केले तर धर्म हा प्रत्येक व्यक्तीची वैयिक्तक बाब आहे असे उदारवाद्यांचे मत आहे. धर्म ही बाब वैयक्तिकच असायला हवी आणि म्हणून त्यावरील सार्वजनिक विमर्शाला काहीही अर्थ राहात नाही. धर्म आजदेखील आमच्या राजकीय व सामान्य लोकांच्या दैनंदिन जीवनात महत्त्वाचे भूमिका पार पाडतो, या तथ्याकडे आम्ही दुर्लक्ष करू शकतो काय?

डॉ. आंबेडकरांच्या काळात धर्मावर टीका करणे अत्यंत कठीण होऊन बसले होते. कारण धर्मावरील टीकेला राष्ट्रीय संस्कृतीवरील टीकेच्या स्वरूपात पाहिले जात होते. जेव्हा डॉ. आंबेडकरांनी हिंदू धर्मावर टीका केली तेव्हा त्यांच्या समकालीन अनेकांना धक्का बसला होता. परंतु डॉ. आंबेडकर जराही मागे हटले नाहीत. त्यांनी जाहीरपणे सांगितले की हा कसला राष्ट्रवाद, जो देशातील नागरिकांच्या एका मोठ्या गटाला (अस्पृश्यांना) वेगळे करतो आणि त्यांच्यावर अत्याचार करतो, तो राष्ट्रवाद म्हणण्याच्या लायकीचा नाही. इतकेच नव्हे धर्माला केवळ सांस्कृतिक ओळखीपुरते मर्यादित करणे म्हणजे त्याला त्याच्या मूळ महत्त्वापासून अलिप्त करणे होय, असे डॉ. आंबेडकरांचे मत होते. धर्माला केवळ सांस्कृतिक प्रतीके आणि आचरणांपुरते मर्यादित ठेवलेल्या स्वयंघोषित धर्ममार्तंडांच्या कचाट्यातून मुक्त करण्याची डॉ. आंबेडकरांची इच्छा होती.

डॉ. आंबेडकर म्हणतात, ''अल्पसंख्यकांना सामाजिक अनुशासनाच्या कक्षेत ठेवणे हा कायद्याचा उद्देश आहे. बहुसंख्यकांना नैतिकतेच्या सिद्धान्तांच्या आधारावर आपल्या सामाजिक जीवाचे संचालन करण्याची मुभा असायला हवी आणि मुभा द्यावी लागते. म्हणून नैतिकतेनुसार धर्म प्रत्येक समाजाचा शासक सिद्धान्त असल्या पाहिजे.''

हे वक्तव्य त्या व्यक्तीचे आहे जी आजच्या काळातील सर्वांत मोठी संविधानवादी आणि विधीसुधारक होती. यावरून स्पष्ट होते की डॉ. आंबेडकरांचा धर्माच्या बाबतीत पुनर्विचार यासाठी होता की त्यांना आधुनिक राज्य आणि आधुनिक उदारवादाच्या 'कायद्याच्या राज्या'ची मर्यादा ठाऊक होती. डॉ. आंबेडकर धर्माला एक अशी शक्ती मानत होते जी राज्य आणि कायद्याच्या सीमांवर कार्यरत असते. 2 डिसेंबर 1956 रोजी म्हणजेच त्याच्या मृत्यूच्या केवळ चार दिवसांपूर्वी त्यांनी ‘बुद्धा ऑर मार्क्स’ नामक एक लेख लिहिला होता त्यात ते म्हणतात, “स्थायी हुकूमशाहीचा सिद्धान्त त्यांच्या राजकीय दर्शनाची दुर्बलता असल्याचे कम्युनिस्ट स्वत: स्वीकारतात. ते म्हणतात की सरतेशेवटी राज्य नष्ट होईल. म्हणजे राज्य नष्ट झाल्यानंतर त्याचे जागा अराजकता घेईल? असेल असेल तर कम्युनिस्ट राज्याची निर्मिती अर्थहीन आहे. ते एकमेव गोष्ट राज्याचे स्थान घेऊ शकते ती म्हणजे धर्म होय!''

सध्या दलितांप्रमाणेच मुस्लिमांनाही अत्याचाराचे लक्ष्य बनविले जात आहे. याचे कारण मुस्लिमांनी भारतात येऊन ब्राह्मण व क्षत्रियांवर राज्य केले हे नसून याचे खरे कारण म्हणजे मुस्लिम शासकांनी भारतातील वर्णव्यवस्था भंग केली होती. (भंग एवढ्यासाठी की त्यांनी वर्णव्यवस्था नष्ट केली नाही.) आणि ती मुस्लिम शासनकाळापासून भंगावस्थेतच चालत आलेली आहे. वर्णव्यवस्था भंग करण्यासाठी मुस्लिम शासकांनी कोणतेही आंदोलन सुरू केलेले नव्हते. त्यांनी फक्त शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण केले होते. म्हणजे जे शिक्षण फक्त ब्राह्मणांपर्यंत मर्यादित होते ते सार्वजनिक झाले होते. ते हिंदू भारताच्या इतिहासातील सर्वांत क्रांतिकारी कार्य ठरले होते. जे युगायुगांपासून शिक्षणापासून वंचित होते ते आता लिहू-वाचू शकत होते. या परिवर्तनामुळे ब्राह्मण्यवादाला आव्हान उभे ठाकले. म्हणूनच की काय मुस्लिम शासकांच्या कालखंडात कबीर, रैदास यांच्यासारखे महापुरुष जन्माला आले. ब्राह्मणांनी आपले तोंड लपविण्यासाठी कबीर व रैदास यांना अशिक्षित म्हटले होते. इतकेच नव्हे तर त्यांना पूर्वजन्मीचे ब्राह्मण असल्याचे जाहीर करून टाकले.

याच आधारावर हळूहळू डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावात बदल करून त्यांचेही ब्राह्मणीकरण करण्याचे कार्य सध्या सत्ताधारी भाजपद्वारे सुरू आहे. त्यांच्या नावात `रामजी'चा उल्लेख करून त्यांच्या अनुयायांना भटकविण्याचा प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. या षङ्यंत्रामागे फक्त आणि फक्त वर्णव्यवस्था आहे ज्यात ज्ञानक्षेत्रात ब्राह्मण अधिकारी आणि ब्राह्मणेतर अधिकारहीन आहेत. मुस्लिम शासकांनी याच वर्णव्यवस्थेला भंग केले आणि अधिकारी आणि अधिकारहीन हा भेद संपुष्टात आणला. ही काही क्षुल्लक गोष्ट नाही. यामुळे मोठे परिवर्तन घडले होते. म्हणूनच रा. स्व. संघ मुस्लिम समाजाचा आज मोठ्या प्रमाणात द्वेष करीत आहे. मुस्लिम शासकांच्या या कृतीमुळे ज्या जातींना संघाने कोमामध्ये ठेवले होते आणि निरंतर कोमातच ठेवू इच्छित होते त्या अचानक जागृत होऊन हिंदू परिघामधून बाहेर पडल्या. प्रतिष्ठा, सन्मान व मुक्तीसाठी इस्लाम धर्मही स्वीकारला. त्यांनी हजारो नव्हे तर लाखोंच्या संख्येने धर्मपरिवर्तन केले आणि सुशिक्षित होऊन त्यांनी आपल्या भावी पिढ्यांचे भविष्य सावरले. याच पार्श्वभूमीवर मदन दीक्षित यांच्या ‘मोरी की इंर्ट’ नामक एक उत्तम कादंबरी आहे. त्यात लेखकाने म्हटले आहे की दलितांचा ओघ व असंतोष थोपविण्यासाठी ब्राह्मणांनीदेखील मोठ्या संख्येने इस्लाममध्ये धर्मपरिवर्तन करून घेतले होते आणि त्यामध्येसुद्धा उच्चनीचता निर्माण करून त्यांनाही आपल्यासारखेच उच्चनीचतेचा धर्मानुयायी बनविण्याचा प्रयत्न केला. तरीदेखील इस्लामने दलितांना हिंदू धर्मात शक्य नसलेला मुक्तीचा प्रकाश प्रदान केला. रा. स्व. संघाच्या मुस्लिमद्वेषाचे दुसरे कारण म्हणजे धर्मपरिवर्तन होय. दलितांच्या धर्मपरिवर्तन मिशनमुळे हिंदुत्वाच्या मुळावर मोठा आघात केला. त्यामुळे त्याची मुळे काळवंडली होती आणि या शेळपटलेल्या मुळयांना पूर्वपदावर आणण्यासाठी मुस्लिमांविरूद्ध धर्मांतरणाचा एक आक्रामक मुद्दा निर्माण करण्यात आला आहे. घरवापसी हा त्याचाच एक भाग होय.

आता दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मुस्लिम इत्यादींविरूद्ध हिंदुत्ववादी आक्रमक झाले आहेत. त्यासाठी त्यांनी साम, दाम, दंड, भेदाची नीती वापरून त्यांना प्रताडित केले जात आहे. इतकेच नव्हे तर आता संविधानाच्या माध्यमातून कायद्यांमध्ये परिवर्तन करून, विविध समाजांच्या वैयिक्तक कायद्यांमध्ये हस्तक्षेप करून त्यांना त्रास दिला जात आहे. `तीन तलाक कायदा' आणि `अॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल' हे दोन्ही उदाहरणे सर्वश्रुत आहेत. अशा प्रकारे राष्ट्रवाद वा फॅसिस्टवादाला लोकशाहीचा मुख्य प्रवाह बनविले जात आहे. तथाकथित हिंदुत्ववादी नेतेमंडळी म्हणतात की मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहात आणायचे आहे, दलितांना मुख्य प्रवाहात आणायचे आहे, आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणायचे आहे. याचा सरळ अर्थ आहे की सर्वांना हिंदुत्वाच्या मुख्य प्रवाहात आणायचे आहे. ते फक्त त्यांच्या विरोधकांनाच मुख्य प्रवाहात आणू इच्छितात, स्वत: मात्र मुख्य प्रवाहात येत नाहीत. खरे पाहता मुख्य प्रवाह देशाच्या लोकशाहीत आहे, संविधानात आहे आणि मानवतावादात आहे. परंतु रा. स्व. संघाच्या राष्ट्रवादामध्ये यांना कसलेही महत्त्व नाही. त्यांच्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलेला मानवतावाद, समतावाद आणि सामाजिक न्याय धोकादायक शब्द आहेत. हे शब्द त्यांना भयभीत करतात.

काही दिवसांपूर्वी देशातील अनेक वृत्तपत्रांनी एका स्वतंत्र अमेरिकी संस्थेचा एक अहवाल प्रकाशित केला होता ज्यावरून असे दिसून येते की, २०१४ पासून, देशाने उच्चवर्णीय राष्ट्रीय पक्षांच्या राजवटीत दलित आणि मुस्लिमांचे शोषण वाढवले आहे- भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या राजवटीत या अहवालाने बहुजन बुद्धिवंतांचे लक्ष वेधून घेतले. यूएस कमिशन फॉर इंटरनॅशनल धार्मिक स्वातंत्र्य ही स्वतंत्र अमेरिकी संस्था आहे. अकार्यक्षम गुन्हेगारी न्यायशास्त्रात सातत्याचा अभाव यामुळे धार्मिक अल्पसंख्याक समाज आणि दलितांकडून भेदभाव आणि छळ झाला. २०१४ पासून मोदीराजमध्ये दलित आणि मुस्लिमांचे सातत्याने होणारे भेदभाव आणि शोषण चालू चला. पण स्वतंत्र भारतात दलित आणि मुस्लिमांना हा दिवस पाहावा लागेल.

डॉ. आंबेडकरांनी अगोदरच चेतावणी देऊन ठेवली आहे की जर ब्राह्मणवादी सत्ताधारी बनले तर अस्पृश्यांसाठी त्याचा विपरीत परिणाम होईल. जर भारतात लोकशाही यशस्वी करायची असेल तर तिला हिंदुत्ववाद्यांद्वारा दुरुपयोगापासून वाचविले पाहिजे. त्यांनी ब्राह्मणेतर लोकांना आवाहन केले होते की त्यांनी पुन्हा संघटित होऊन एक आघाडी किंवा पक्ष बनवावा जेणेकरून त्यांनीदेखील शिक्तशाली बनावे. (धनंजय कीर, ‘डॉ. आंबेडकर : लाइफ अॅण्ड मिशन', पृ.354-55)

डॉ. आंबेडकर म्हणतात, “हिंदूराष्ट्राचे भूत कायमचे गाडून टाकण्यासाठी भारतात हिंदू व मुस्लिमांचा एक पक्ष वा गट तयार करणे फारसे कठीण काम नाही. हिंदू समाजात ज्या लहानसहान जाती आहेत त्यांची सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक समस्या बहुसंख्य मुस्लिमांसारखीच आहे आणि त्या एकाच उद्देशासाठी मुस्लिमांच्या बरोबरीने एक मोठे आंदोलन उभे करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात तयार होतील. त्या कधीही युगायुगांपासून त्यांना मावी अधिकारांपासून वंचित केलेल्या उच्चवर्णीय हिंदूंच्या बरोबर जाणे पसंत करणार नाहीत.'' (डॉ. बाबासाहेब राइटिंग्ज अॅण्ड स्पीचेस, खंड-8, पृ.358-59)

दलित-अल्पसंख्यक एकतेचे सूत्र डॉ. आंबेडकरांनी 31 डिसेंबर 1930 रोजी अल्पसंख्यक उपसमितीच्या बैठकीत जाहीरपणे सांगितले आहे. ते म्हणतात, “दलितांप्रमाणेच अन्य अल्पसंख्यक वर्गांना भीती आहे की भारतातील भावी संविधानाद्वारे या देशातील सत्ता बहुसंख्यकांच्या हातात सोपविण्यात येईल. ते दुसरेतिसरे कोणी नसून रुढिवादी हिंदू असतील. जोपर्यत ते आपल्या रुढी, कट्टरता आणि पूर्वग्रह सोडणार नाहीत तोपर्यंत अल्पसंख्यकांसाठी न्याय, समता व विवेकावर आधारित समाज एक दिवा स्वप्न ठरेल. म्हणून अशी व्यवस्था अवलंबण्यात यावी ज्यामुळे अल्पसंख्यकांच्या हितांचे रक्षण होईल आणि त्यांच्याशी पक्षपात होणार नाही. त्यासाठी अल्पसंख्यकांना विधायिका व कार्यपालिकेत प्रतिनिधित्व देण्यात यावे. देशातील सार्वजनिक क्षेत्रात प्रतिनिधित्व मिळावे. अल्पसंख्यकांवर अन्याय होणार नाही यासाठी बहुसंख्यकांना असा कायदा करण्यापासून रोखण्यात यावे ज्यायोगे अल्पसंख्यकांशी पक्षपात होईल.'' (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय, खंड-5, पृ. 43-44)

सार्वजनिक जीवनात प्रवेश केल्यापासून डॉ. आंबेडकरांच्या खुल्या समर्थनाचे बक्षीस देण्यात मुस्लिम समाज कंजूष राहिलेला नाही. हिंदू तयार नसताना महाड येथील तलाव आंदोलनाला जागा देण्यासाठी मुस्लिम समाज पुढे आला. श्री गोविंद मालवीय यांनी जोरदार टीका केली असली तरी मुस्लिम सेठ हुसेनजींनी ५० हजार रुपयांचा निधी आणि सर कौसजी जहांगीर यांनी सिद्धार्थ महाविद्यालय स्थापन करण्यासाठी आवश्यक पाठिंबा दिला, पण डॉ. आंबेडकरांना विधानसभेत पाठवण्यासाठी मुस्लिम लीगचा पाठिंबा. तथापि, २०१४ पासून दलित आणि मुस्लिमांवर वाढलेले शोषण आणि अत्याचार हा दलित-मुस्लिम ऐक्याचा बदला आहे. ज्याप्रमाणे मोदींच्या क्लोन ट्रम्प यांनी मुस्लिमबहुल देशांतील लोकांना अमेरिकेत प्रवेश करण्यास बंदी घातली, त्याचप्रमाणे सध्याच्या यूपी निवडणुकीत मोदींचा भाजप एकाही मुस्लिम उमेदवाराकडे गेला नाही, त्याचप्रमाणे जगभरात इस्लामच्या अनुयायांवर अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले. यासाठी ३१ डिसेंबर १९३० रोजी अल्पसंख्याक उपसमितीच्या दुसऱ्या बैठकीत डॉ. आंबेडकरांच्या भाषणापासून प्रेरणा आवश्यक आहे.

यावरून हेच सिद्ध होते की संविधान निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेले दलित-मुस्लिम एकतेचे सूत्रावर आज या क्षणाला दोन्ही समाजांतील लोकांनी विचार करण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे अन्यथा डॉ. आंबेडकरांनी अगोदरच धोक्याचा इशारा दिलेला आहे त्यानुसार त्यांना परिणाम भोगावे लागतील.

- शाहजहान मगदुम

(कार्यकारी संपादक, शोधन)

भ्रमणध्वनी : ८९७६५३३४०४