राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचा (NSA) अर्थात रासुकाचा उत्तर प्रदेशात गैरवापर झाल्याचा ठपका अलाहाबाद हायकोर्टानं ठेवला आहे. या कायद्यांतर्गत कोर्टानं १२० पैकी ९४ जणांची अटक ही चुकीची असल्याचं म्हटलं आहे. या कायद्यांतर्गत ३२ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी अटकेचे आदेश दिले होते. हायकोर्टानं हे सर्व आदेश रद्द केले आहेत. जानेवारी २०१८ ते डिसेंबर २०२० दरम्यान तीन वर्षांत हे आदेश देण्यात आले होते. इंडियन एक्सप्रेस या इंग्रजी वृत्तपत्रानं याबाबत वृत्त दिलं आहे. रेकॉर्डनुसार, रासुकाचा सर्वाधिक ४१ वेळा वापर कथित गोहत्या प्रकरणांमध्ये करण्यात आला आहे. यामध्ये सर्व कारवाया अल्पसंख्यांक समुदयावर झाल्या आहेत. या सर्व प्रकरणांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी गोहत्येच्या एफआयआरवरुन कारवाई केली होती. यांपैकी ३० म्हणजेच ७० टक्क्यांहून अधिक प्रकरणांत हायकोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारला जोरदार फटकारलं. तसेच कोर्टानं या कायद्यान्वये देण्यात आलेले आदेश रद्द केले तसेच अटकेत असलेल्यांची सुटका करण्याचे निर्देश दिले. यामध्ये एक महत्त्वाची बाब ही आहे की, हायकोर्टाकडे आलेली ४२ प्रकरणं एकूण प्रकरणांपैकी एक तृतीयांशपेक्षा अधिक होती. गोहत्येच्या इतर ११ प्रकरणांमध्येही अटक योग्य असल्याचं सांगण्यात आलं. यामध्ये एकाला सोडून सर्वांत कनिष्ठ किंवा हायकोर्टांनी नंतर जामीन मंजूर केले. म्हणजेच या आरोपींची न्यायालयीन कोठडी गरजेची नव्हती. इतकेच नव्हे तर पडताळणीत हेदेखील समोर आलंय की, गोहत्येच्या जवळपास सर्व प्रकरणांमध्ये विविध जिल्हाधिकारी एक दुसऱ्यांची नक्कल करताना दिसतात. राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा का लावावा लागला? यामध्ये सर्वांचा जबाब जवळपास एकसारखाचं आहे. यामध्ये म्हटलंय की, आरोपीने जामीनासाठी अर्ज केलाय, त्याची सुटका होता कामा नये कारण जर तो तुरुंगाबाहेर आला तर पुन्हा यांसारखे गु्न्हे करेल आणि समाजासाठी हे नुकसानकारक आहे. मात्र ११ प्रकरणांमध्ये आदेश देताना जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी मेंदूचा वापर केला नाही तर १३ प्रकरणांमध्ये अटक आरोपीला राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याला आव्हान देण्यासाठी आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही, असे कोर्टाचं म्हणणे आहे. अटकेच्या सात प्रकरणांत कोर्टानं म्हटलं की, ही प्रकरणं कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या कार्यक्षेत्रात येतात. यांसाठी राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लावण्याची गरज नाही. तसेच सहा प्रकरणात आरोपींवर केवळ एकाच गुन्ह्याच्या जोरावर रासुका लावण्यात आला. आरोपीच्याविरोधात यापूर्वी अशा प्रकारचा कुठलाही गुन्हा केल्याची नोंद नव्हती. कोणत्याही व्यक्तीवर रासुका लावून अटक झाल्यास, त्या व्यक्तीला १२ महिन्यांपर्यंत कैद करता येऊ शकतं. अशा व्यक्तीला १० दिवस तरी अटकेचं कारण न सांगता पोलीस कैदेत ठेऊ शकतात. अशा प्रावधानांमुळं हा कायदा अनेकवेळा विरोधी आवाज दाबण्यासाठी किंवा सामाजिक कार्यकर्ते इत्यादींना अटक करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो. या कायद्यांअंतर्गत, सामान्यपणे अटक झालेल्या व्यक्तीस असलेले अधिकार काढून घेतले जातात. दिल्लीतही जामिया मिलिया इस्लामिया आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात झालेल्या हिंसक हल्ल्यांपासून ते शाहीन बाग इथं महिलांनी किमान महिनाभर दिलेल्या अविस्मरणीय लढ्यानं देशात नुकताच अंमलात आलेला नागरिकता संशोधन कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व रजिस्टर या संशयास्पद दोन कायद्यांना जनमान्यतेच्या आभासातून बाहेर काढलं आहे. त्यामुळे या आंदोलकांविरोधात रासुकाचा गैरवापर करून पोलिसांनी अनेकांना तुरुंगात डांबलं आहे. एकट्या उत्तर प्रदेश राज्यात ५,५३८ हून अधिक प्रतिबंधात्मक नजरकैदेत ठेवण्यात आलं. या आणि अलीकडच्या अनेक प्रकरणांमुळे हा ४ दशकांचा कायदा पुन्हा चर्चेत आला आहे. इंदिरा गांधी यांच्या सरकारनं अध्यादेशाद्वारे लागू केलेल्या या आदेशाचा वारंवार गैरफायदा कार्यकारी अधिकाऱ्यानं व्यक्तींना ताब्यात घेतल्याबद्दल, भविष्यातील सार्वजनिक व्यवस्थेतील गोंधळ रोखण्याच्या याचिकेचा वापर करून केला आहे. यामुळे राज्यानं मानवी हक्कांचं उल्लंघन मंजूर केलं आहे. हा कायदा प्रथम १८१८ मध्ये तयार करण्यात आला आणि बंगाल रेग्युलेशन ३ असे नाव देण्यात आले, ज्याचा हेतू ब्रिटिश सरकारला कोणत्याही खटल्याशिवाय संरक्षण आणि सार्वजनिक व्यवस्थेच्या नावाखाली कोणालाही अटक करण्याचे अधिकार देणे हा होता. म्हणजेच या कायद्याचा वापर राजकीय मतभेदांना आळा घालण्यासाठी करण्यात आला होता आणि तो वारसा आता पाळला जात आहे. हा कायदा केवळ मर्यादित कालावधीसाठी लागू करण्यात आला असल्याने त्याची मुदत ३१ डिसेंबर १९६९ रोजी संपणार होती. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी सरकार आणि कायदा अंमलबजावणी संस्थांना अनिश्चित काळासाठी अधिकार देणारा अधिक वादग्रस्त कायदा अर्थात एमआयएसए (अंतर्गत सुरक्षा कायदा, १९७१ ची देखभाल) आणला. इंदिरा गांधी यांच्या सरकारनं लादलेल्या आणीबाणीच्या काळात तो कुप्रसिद्ध झाला. इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्षाचा पराभव करून १९७७ मध्ये सत्तेवर आलेल्या जनता दल सरकारने नंतर तो रद्द केला. परंतु इंदिरा गांधी १९८० मध्ये पुन्हा सत्तेवर आल्या आणि राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा, १९८० घेऊन आल्या, ज्याला लोकप्रियपणे "नो वकील, नो अपील, नो दलील" (वकील नाही, अपील नाही, युक्तिवाद नाही) म्हणून ओळखले जाऊ लागले. एका त्रोटक आकडेवारीनुसार, सर्व प्रकरणांपैकी ७२.५% प्रकरणांमध्ये कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून एनएसएचा गैरवापर किंवा गैरवापर केला जात होता. या कायद्यावर देशातील अनेक बुद्धिजीवींकडून टीकेची झोड उठली असली, तरी त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडूनही त्यावर तितकीच टीका झाली आहे. मानवी हक्क तसेच धोरण आखणीच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक संस्था स्थापनेच्या काळापासून या कृतीवर तसेच त्याच्या वापरावर टीका करत होत्या. त्यापैकी काही चांगल्या समजुतीसाठी सूचीबद्ध आहेत. दक्षिण आशिया मानवी हक्क दस्तऐवज केंद्राने (एसएएचआरडीसी) एनसीआरडब्ल्यूसीला सादर केलेल्या निवेदनात मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाच्या चिंतेदरम्यान, प्रतिबंधात्मक अटकेचीस्पष्टपणे परवानगी देणाऱ्या भारतीय संविधानातील त्या तरतुदी हटविण्याची शिफारस केली आहे. अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने भारत सरकारला एनएसए रद्द करण्याचे आवाहन केले आहे. कॉमनवेल्थ ह्युमन राइट्स इनिशिएटिव्हने (सीएचआरआय) भारतातील मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाच्या अहवालात भारतातील विविध कठोर कायद्यांच्या कलमांचा अहवाल दिला, ज्यात एनएसएचाही समावेश होता. लोकांच्या कल्याणासाठी आणलेला हा कायदा त्याच्या विरुद्ध वापरला गेला आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याच्या राजकीय हेतूने प्रेरित गैरवर्तन स्वातंत्र्य आणि स्वातंत्र्याची काळजी घेणाऱ्या सर्वांकडून त्वरित नापसंती व्यक्त करते. तथापि, सामान्य फौजदारी कायद्याला पर्याय म्हणून एनएसएचा वापर भारतीय नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांसाठी तितकाच धोकादायक आहे आणि कदाचित हा अधिक प्रचलित प्रकारचा गैरवापर आहे. म्हणूनच, या कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे कदाचित आता नाही, तर नजीकच्या भविष्यात, जेणेकरून सध्या प्रचलित असलेल्या पळवाटांचा पोलिसांच्या मदतीनं सत्ताधारी मंडळी गैरफायदा घेणार नाहीत.
-शाहजहान मगदुम
कार्यकारी संपादक
मो.:८९७६५३३४०४
Post a Comment