नैतिकतेचे राजकीय बळी!

राजकारण-सत्ताकारणांचे काही नियम महाविकास आघाडीला शिकावे लागतील

महाराष्ट्रात सध्याचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर एकामागे एक अरिष्ट या महाविकास आघाडीच्या सरकारवर कोसळत आहेत. उद्धव ठाकरे यांना राज्यकारभार चालवण्याचा अनुभव नसतांना त्यांनी हे सरकार दीड-वर्ष टिकवून ठेवलंय हे त्यांचे यश आहे. समोर विरोधी पक्ष काँग्रेस असता तर त्यांना इतका त्रास आणि वेदना सहन कराव्या लागल्या नसत्या; जसे आज त्यांना विरोधी पक्ष भाजपाकडून त्रास दिला जातो. सत्तेची धुरा सांभाळून 2-3 महिने उलटले नाहीत तोच त्यांना जागतिक कोरोना महामारीला तोंड द्यावे लागले. पण उद्धव ठाकरेंनी हिंमत, धैर्य आणि अप्रतिम कुशलतेने या परिस्थितीचा मुकाबला केला. कोरोनाची पहिली लाट खाली येत गेली तसतसे आता राज्यकारभाराचा इतर कामांचा आढावा घेण्याचे प्रयत्न करीत असतांनाच मंत्र्यांचे प्रेम-प्रकरण समोर आले. ती प्रकरणे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्याची होती, अगोदर धनंजय मुंडे यांचा लिव्ह इन चव्हाट्यावर आला आणि नंतर दूसरे मंत्री राठोड यांचा उघडकीस आला. विरोधी पक्षाने त्यांचा राजीनामा मागितला नैतिकतेच्या कारणावरून. राज्य चालवताना नैतिकतेचे ही मापदंड पाळावी लागतात. हे ऐकूण चांगले वाटले. पण कोणत्या नैतिकतेची गोष्ट हे विरोधी पक्षाचे नेते करत होत होते हा भलामोठा प्रश्न आहे. राज्यातून सरकार गेल्यावर पुन्हा महाराष्ट्राची सत्ता हडप करण्यासाठी त्यांनी नैतिकतेबाहेर जावून जे प्रयत्न केले होते ते साऱ्या जगाने पाहिले आहे. त्यांनी स्वतःच नैतिकतेचे पालन केलेले नव्हते तर राज्यपालांनीही नैतिकतेचे काही धडे नव्हते. की ही नैतिकता थेट दिल्लीपासून थेट मुंबईत आली होती हे माहित नाही. कारण दिल्लीमध्ये एकापेक्षा एक नैतिकबाज दिग्गज बसलेले आहेत. जे दररोज चारित्र्य आणि नैतिकतेचे दर्शन जगभर करत आहेत. 

उत्तर प्रदेश, दिल्लीनंतर नैतिकतेचा गडकिल्लाच आहे. जेथे दररोज दर तासाला महिलांची अबु्र लुटली जाते, बलात्कार करून त्यांना सोडले जात नाही तर जीवनातूनच उठवले जाते. दिवसाढवळ्या हत्या केली जाते. पीडितेच्या नातलगांना, पित्याला कोर्टात जावू न देता मोटारीखाली चिरडून मारले जाते. याच नैतिकतेच्या आधारावर तिथले सत्ताप्रमुख राजीनामा देत नाही कारण राज्यशासन चालवण्यासाठी  नैतिकतेचा बळी दिला जातो. हे शासनकर्त्यांचे आद्य कर्तव्य आहे. 

दिल्लीतर नैतिकतेचा अंतरराष्ट्रीय अड्डा आहे. इथे सत्तारूढ असलेल्यांना रोज कितीतरी नैतिकतांशी सामना करून त्यांना संपवाव लागत आहे. यासाठी किती कष्ट घ्यावे लागत असतील? राष्ट्रप्रमुख स्वतः आपल्या मित्रांना बरोबर घेऊन आंतरराष्ट्रीय बाजारात हिंडत आहेत. त्या मित्रांना या ना त्या सौद्यामध्ये खंडणी मिळवून देण्याची सोय त्यांना करावी लागते. कोणत्या सौद्यात भ्रष्टाचार झाल्याच्या बातम्या आल्या तर त्यांना असे वाटते आपण किती पराक्रम केले. या व्यवस्थेने देशाची अब्रूच लुटली नाही तर उत्तर प्रदेशाच्या पीडितांसारखे त्यांचा खात्मा करून टाकला.

एका मागून एक राज्य जिंकण्यासाठी याच नैतिकतेचा आधार घेऊन लोकशाहीचा बळी दिला जात आहे. लोकांची मते कधी काळी पैसे आणि शक्तीचा वापर करून लुटली जायची. आता नवीन तंत्रज्ञान विकसित झाले असून त्याचा वापर करून नागरिकांची मते लुटली जातात आणि लोकशाही एखाद्या कोपऱ्यात निःशब्द होउन बघत असते. तिच्या मदतीला धावून येणारे राष्ट्रद्रोही ठरतात. लोकशाही अधिकारांबरोबरच लोकशाही समवेत त्या लोकांना कैद करून जेलमध्ये बसवले जाते. आपल्या यशावर हे चोरटे आनंदचा जल्लोष साजरा करतात. जगाला दाखवून देतात पाहा आम्ही शेवटी लोकशाहीद्वारेच म्हणजे त्या लोकशाहीला बंदिस्त करून कशा निवडणुका जिंकल्या. महाराष्ट्राच्या आणखी एका मंत्र्याने नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा दिला. त्यांना या नैतिकतेचा कसा वापर करावा हेच माहित नसेल म्हणून त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यांना प्रशिक्षणासाठी जर विरोधी पक्षांमध्ये पाठवून देण्यात आले असता तर त्यांनाही या नैतिकतेचा आधार घेवून मंत्रीपदाचे वैभव लुटले असते. त्यांच्यावर रस्त्यावर येण्याची पाळी आली नसती. राजकारण आणि सत्ताकारण या खेळाचे काही नियम असतात ते अबाधित ठेवायचे असतील तर काही नियमांचे पालन करावे लागते. हे सध्याच्या सरकारला माहित नसेल. त्यांनी विपक्षाकडून याचे धडे घेतले पाहिजे. मुंबईपासून दिल्लीपर्यंत आणि थेट उत्तर प्रदेशात जावून प्रशिक्षण घेऊन परत यावे लागेल तरच त्यांचे सरकार टिकेल नाहीतर आणखीन किती मंत्र्यांना नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामे द्यावे लागतील माहित नाही. उद्धव ठाकरेंवर अशी पाळी येवू नये. बस्स.