मार्चला कोरोना पळवून लावण्याला एक वर्ष पूर्ण झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी असे म्हटले होते की, महाभारताचे युद्ध 18 दिवसात संपले होते. पण कोरोना विरूद्धचे युद्ध जिंकण्यासाठी 21 दिवस लागणार आहेत. या घोषणेआधी दोन दिवस पंतप्रधानांनी जनता कर्फ्यू दरम्यान लोकांना टाळी आणि थाळी वाजवण्याची नाट्यमय घोषणा केली होती. लोकांनीही कर्फ्यूच्या समाप्तीनंतर मोठ्या उत्साहाने मोदींना प्रतिसाद दिला होता. यानंतर दोनच दिवसांनी रात्रीच्या 8 वाजता कुणाला काही समजण्याआधी नोटाबंदी प्रमाणेच देशात टाळेबंदीची घोषणा करून टाकली. नोटा बंदीचे समजू शकतो लोकांना याची माहिती मिळू नये म्हणून अचानक घोषणा केली होती. पण लॉकडाऊनला कुठला बहाणा करता येत नव्हता. करावे काय लोकांना पंतप्रधानांच्या अशा व्यवहारांची जणू सवयच जडलेली दिसते.
तसे पाहता नोटाबंदीचाही उपयोग करूनच घेतला होता. काळेधन पांढरे करूनच घेतले. त्यासाठी भ्रष्टाचाराचा मार्ग निवडला असेल. पण या भ्रष्टाचाराच्या काळ्या धनाचे काय झाले असेल? आश्चर्य या गोष्टीचे वाटते की लॉकडाऊन लावताना अशा कोट्यावधी लोकांचा थोडा देखील विचार केला गेला नाही ज्यांना पाणी पिण्यासाठी दररोज विहीर खांदावी लागते. प्रवासी मजुरांकडे एक आठवडा पोट चालवण्याचा खर्च देखील शिल्लक नसतो. सरकारने हे आश्वासन दिले की कुणावर उपासमारीची वेळ येऊ देणार नाही पण गेल्या 70 वर्षांचा अनुभव असा की सरकारी वचन पूर्ततेसाठी नव्हे तर त्यांची मते हस्तगत करण्यासाठी असतात. गरीबांनी पंतप्रधानांनी घोषित केेलेले लॉकडाऊन पायाखाली तुडविले. रेल्वे आणि मोटारीची आशा सोडून दिली पायी चालतच आपापल्या गावी निघाले.
5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचा फुगा आंतरराष्ट्रीय चौकात फुटला. लाखो लोकांनी पायीच घरी आपापल्या गावी जाण्याचा निर्णय घेऊन जगाला दाखवून दिले की मोठमोठ्या शहरांमध्ये इमारतींमध्ये माणूस नाही तर पशुप्राणी निवास करतात. पंतप्रधानांच्या विनंतीकडेही लोकांनी कानाडोळा केला ते म्हणाले होते की, लोकांना एकमेकांची काळजी घ्यावी कोणाला उपाशी राहू देऊ नये. राष्ट्राच्या सर्वेसर्वाच्या शोषण मनोरंजन असू शकते पण त्यांच्यात एकमेकांसाठी संवेदना सद्भावना जागृत करत नसतात. प्रवासी मजुरांनी माध्यमांना सांगितले होते की, त्यांना मृत्यू जरी आला तरी ते थांबणार नाहीत त्यांना मरायचे आहे. पण आपल्या घरी, आपल्या नातलगांमध्ये. अशा रीतीने कोरोना महामारीनंतर लॉकडाऊन लावल्यामुळे भारतीय समाज आणि शासन यंत्रणेसमोर एक दर्पण ठेवले गेले. ज्यामध्ये लोकांनी आपला विकृत चेहरा पाहिला. जे लोक आपले प्राण हातात घेऊन या प्रवासी मजुरांच्या मदतीला धावून आले, त्यांना सोडून या सगळ्या प्रकरणात शासन व्यवस्थेने आपले संवेदनशून्य व्यक्तीत्वाचा पुरावा दिला. लाखो लोक देशाच्या सर्व सडकांवर निघालेले असताना कोर्टात खोटे सांगितले होते. एकही प्रवासी मजूर सडकेवर नाही.
आंधळ्या न्याय व्यवस्थेने सरकारशी कोणताही प्रश्न न विचारता त्यांनी जे सांगितले ते जसेच्या तसे स्वीकारले. थोडी जरी लाज असती तर प्रवासी मजुरांसाठी विशेष रेलगाड्या आणी बसेसची सोय केली असती आणि नंतरच लॉकडाऊन लागू केले असते. जगातील साऱ्या देशांनी आपल्या नागरिकांना सांभाळून घेण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला आणि मग नंतर लॉकडाऊन लावला. पण आपल्या लोकशाहीने तर लोकांचा गळाच दाबून टाकला. आपल्या या दुर्वर्तनाकडून लोकांचे लक्ष्य दुसरीकडे वळवण्यासाठी माध्यमांमध्ये तबलीगी जमातच्या मुस्लिमांना कोरोनाच्या फैलावासाठी जबाबदार धरण्यात आले. रेल्वे सुरू झाल्याची घोषणा ऐकूण प्रवासी मजूर मुंबईतील बांद्र जामा मशीदीजवळ जमले असताना त्यांचा संबंध मशीद आणि साहजिकच मुस्लिमांशी जोडला गेला. पण जसाजसा काळ लोटत गेला सत्य परिस्थितीसमोर आलीच.
लॉकडाऊनच्या एका वर्षानंतरची स्थिती अशी की जगात अमेरिका आणि ब्राझील नंतर भारताचा क्रमांक लागतो. कोरोना बाधितांचा आकडा झपाट्याने वाढताना दिसत आहे. तरी देखील खरी परिस्थिती समोर येत नाही. लोक सीटीस्कॅन, टेस्ट करून उपचार घेत आहेत. देशात गेल्या आठवड्यापर्यंत एक कोटी 19 लाखाहून अधिक लोकांना कोरोनाची लागण झाली आहे. 106100 लोकांचे प्राण गेले. लसीकरणाची मोहिम चालू आहे. कोरोनाच्या परतण्याचा अर्थ असा की टाळीथाळी वाजवून लोकांना मुर्ख बनवले जावू शकते पण कोरोना महामारीला पिटाळून लावता येत नाही. देशाची भोळीभाबडी जनता आणि कोरोना विषाणूत भला मोठा अंतर आहे. यासाठी शासनाला गांभीर्याने उपाययोजना करावी लागेल. पण ज्या सत्ताधारींना फक्त निवडणुका जिंकणे हाच एकमेव उद्देश आहे. त्यांच्याकडून कोणत्या गांभीर्याची अपेक्षा करणे मूर्खपणा ठरेल. हे सत्ताधारी जनतेला निवडणूक मोहिमेत गुंतवून ठेवून आपले सत्ताप्राप्तीचे उद्दिष्ट साकार करणार आहेत. ज्याची किंमत गोरगरीब जनतेला मोजावी लागते.
कोरोना विषयी पहिली अशी धारणा होती की हा रोग झोपडपट्टीतून इमारतीपर्यंत पसरतो. पण आताच्या तपासात असे उघडकीस आले आहे. की हा रोग उंचउंच इमारतीत राहणाऱ्या सधन संपन्न लोकांपासून झोपडपट्यापर्यंत येतोय. गोरगरीबांना महागड्या दवाखान्यात उपचार करणं परवडत नाही. तेव्हा त्यांनाच स्वतःची काळजी करावी लागेल.
Post a Comment