गुजरात राज्यात महिलांची अवस्था

 

राज्य महिलांवरील अत्याचारांमध्ये देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे त्या उत्तर प्रदेशच्या प्रतापगढ जिल्हा न्यायालयाने एका कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांविषयी निकाल दिला. १० वर्षांपूर्वी एका फिर्यादीने पोलिसांमध्ये तक्रार दिली होती की त्याची १५ वर्षीय मुलगी २५ ऑक्टोबर २०१० रोजी कॉलेजला गेली पण घरी परतली नाही. त्याला पोलीस तपासाद्वारे माहिती मिळाली की त्याच्या मुलीला राजू हरजन नावाच्या एका कुख्याताने पळवून नेले आहे. मुलीचा पिता राजूच्या पित्याकडे गेला त्याचे नाव सत्यप्रकाश गुप्ता असून तो भाजपचा नेता आहे. त्यांना विचारले असता राजूच्या पित्याने उत्तर दिले की मुलगी एक-दोन दिवसांत परत येईल. दोन दिवसांचे सहा महिने उलटले. त्यानंतर ती मुलगी एका बस स्टँडजवळ आढळली. न्यायालयात त्या मुलाविरूद्ध बलात्कार, अपहरणाच्या गुन्ह्याखाली या प्रकरणाची नोंद झाली. न्यायालयाचा निर्णय लागायला पुन्हा दहा वर्षांचा अवधी लागला काही वेळा फिर्यादी इतकी वर्षं तग धरत नसतात. त्यांना धमकावून गप्प केले जाते किंवा ते स्वःतच लाचार होऊन घरी बसतात. पण या प्रकरणात तसे काही झाले नाही.

या प्रकरणाचा निकाल लागला. सत्यप्रकाश गुप्तासह राजू रंजन या पिता-पुत्रांना २० वर्षांचा सश्रम कारावास आणि अच लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला. या प्रकरणावरून हे स्पष्ट होतेकी महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांना कशा प्रकारे राजकीय नेत्यांची साथ मिळते. जेव्हा निवडणुकांची वेळ येते तेव्हा हेच नेते महिलांचे रक्षक जनतेला मूर्ख बनवतात आणि त्यांना लव्ह जिहाद सारख्या बनावट कथा एकवतात. लव्ह जिहाद विरूद्ध कायदा करण्याच्या जाहिराती करतात. याच शृंखलेत गुजरात राज्य देखील मागे नाही.

गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनी लव्ह जिहाद विरूद्ध कायदा केला, पण त्याचा उपयोग अजून केलेला नाही. याचे कारण असे की गृहमंत्र्यांनी स्वतः लोकसभेत अशी कबुली दिलेली आहे की या प्रकरणांमध्ये काही तथ्य नाही. प्रश्न असा निर्माण होतो की जे अस्तित्वातच नाही त्याचा बिमोड करणे म्हणजे नेमके काय? याचे पहिले कारण असे की जे अस्तित्वात नसूनदेखील नागिरकांना त्याचे आश्वासन दिले गेले आणि लोकांनी ते मान्यदेखील केले. तर मग वचन पाळावे लागणार पण नागरिकांच्या कल्याणासाठी जे भलेमोठे आश्वासन दिले जात आहे त्याच्या अंमलबजावणीचे काय? त्याचे कारण ते फक्त हत्तीच्या दातांसारखे देखावे असतात. त्यांना पूर्ण करण्याचा विचारच केला जात नसतो. ते पोकळ आश्वासने असतात लोकांना भुरळ घालण्यासाठी.

लव्ह जिहाद विरूद्ध कायदा करण्याचे त्यांचे खरे उद्दिष्ट असे असते की लव्ह जिहादचा बागुलबुवा करून जनतेची दिशाभूल करायची. महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांपासून त्यांचे लक्ष दुसरीकडे वळावे एवढा एकच उपक्रम भाजप आणि विचारधारा अंगीकारणाऱ्यांचा असतो. त्यांना काही सकारात्मक कार्य करता येत नाही की त्यांचा तसा मानसच नाही. या विचारधारेचे लोकतसे स्त्रीला शूद्रच समजतात. तेव्हा त्यांना अत्याचाऱ्यांच्या हवाली करणं एक असा पर्याय त्यांनी शोधून काढलेला दिसतोय.

निवडणुकीचा काळ म्हणजे त्यांचा सुगीचा काळ असतो. या निवडणुकीतचते जनतेला मूर्ख बनवण्याची मोहीम राबवत असतात. सध्या ज्या ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका होत आहेत तेथे केरळ एकमेव असे राज्य आहे जिथे भाजपचे सरकार येणे शक्य नाही. म्हणून याच राज्यात हे प्रश्न भाजपने उपस्तित केलेले आहेत. २००१ साली हिंदू जागृती नामक वेबसाइटवरून या समस्येचा प्रचार केला गेला. पण त्या राज्याच्या पोलीस यंत्रणेने त्यास बिनबुडाचे म्हटले होते. केरळ उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल देताना असे म्हटले होते की भारतीय समाजात आंतरधर्मिय विवाह गुन्हा नसून एक सामान्य गोष्ट आहे. तरीदेखील राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने आपल्या वरिष्ठांची मर्जी राखण्यासाठी हादियाच्या पित्याच्या सांगण्यावरून तिला बळजबरीने मुस्लिम बनवण्याचा आरोप तिच्या पतीवर लावला. पण सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरूद्ध निकाल देताना असे महटले आहे की देशाच्या संविधानाने प्रत्येक नागरिकास धर्म आणि श्रद्धेचे स्वातंत्र्य दिले आहे आणि सरकार किंवा समाजाची पौत्रिक व्यवस्था ढवळाढवळ करू शकत नाही.

राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या प्रमुखांनी राज्यपालांची भेट घेऊन या मुद्द्यावर चर्चा केली खरी पण आकडेवारीचा प्रश्न आला तेव्हा त्यांनी आपली भूमिका माघारी घेतली. तरीदेखील गुजरात राज्याचे गृहमंत्री लव्ह जिहाद विरोधी कायद्याच्या बाजूने विधान करीत असे म्हणतात की हा कायदा अनेक राज्यांत आणि देशांमध्ये लागू आहे जसे म्यानमार, नेपाळ, श्रीलंका आणि पाकिस्तानमध्ये. कालपरवापर्यंत ज्या देशांना मागासलेले म्हणत होताआता त्याच देशांचे अनुकरण करतात. त्यांनी सांगितले की नाव बदलून हिंदू मुलींना प्रेमाच्या मोहात पाडून जाळ्यात अडकवले जाते आणि त्यांच्याशी लग्न केले जाते. हे थांबवण्यासाठी हा कायदा केला जात आहे. त्यांनी आसाही दावा केला की धर्मांतरानंतर त्यांना आतंकवाद माजवण्यासाठी उद्युक्त केले जाते. त्यांच्या अशा आरोपांना आपला विरोध दर्शवत अहमदाबादचे आमदार खेडा यांनी या मसुद्याची प्रत फाडून टाकली. कारण याद्वारे इस्लामला लक्ष्य बनवले जात होते.

काँग्रेसचे आमदार गयासुद्दीन शेख म्हणाले कीभाजपने जाणूनबुजून जिहाद शब्दाचा वापर केला. ते आपले अपयश लपवण्यासाठी दर सहा महिन्यांनी असा एखादा नवीन कार्यक्रम हाती घेत असतात. हीच गोष्ट गृहमंत्री जडेजांनी सांगितली. ते म्हणाले की हिंदू समाजात मुलींना काळजाचा तुकडा समजले जाते. म्हणून त्यांना जिहादींना विकायला नको. हा सगळा खटाटोप असा वाटत होता की गुजरात राज्यात हिंदू महिलांची एकमेव समस्या म्हणजे लव्ह जिहाद आले. आश्चर्याची गोष्ट अशी की गेल्या दोन वर्षांमध्ये महिलांविरूद्ध अत्याचाराचा अहवाल मांडण्याचे ते विसरले. गृहमंत्री म्हणतात, २०१८ नंतरच्या दोन वर्षांत एकूण २७२३ महिलांची अब्रू लुटली गेली. म्हणजे गुजरात या ‘आदर्श’ राज्यात दररोज ४ महिलांची अब्रू लुटली जाते.यात ४१ घटनामध्ये गँगरेप झालेले आहेत. त्यांनी अशी माहिती दिली होती की पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींसोबत देखील असेच अत्याचार केले गेले होते. या घटना भाजपचा बालेकिल्ला समजला जाणाऱ्या सूरत, अहमदाबाद, राजकोट आणि भडोचमध्ये सर्वांत जास्त घडल्या आहेत. या जिल्ह्यांमध्ये दर दोन वर्षांनी तीन चिमुकल्यांबरोबर दुर्व्यवहार केला जातो. याच जिल्ह्यांमध्ये लव्ह जिहादच्या घोषणा करीत भापने नगरपालिका निवडणुका जिंकल्या. पीडित महिलांमध्ये ६५ टक्के म्हणजे १७६३ मुली सहा ते अठरा वर्षे वयाच्या आहेत आणि हे दुष्कर्म ग्रामीण भागांपेक्षा शहरी भागात जास्त घडत आहे. ४४१ स्त्रिया ज्यांच्याशी दुष्कर्म केले गेले त्या अहमदाबादच्या आहेत. यातील ३ मुली ५ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या आहेत. ३०२ मुलींचे वय १८ वर्षे आले. यानंतर सूरत शहराचा नंबर लागतो. जिथे ३९३ पीडित मुलींपैकी १३ मुलींचे पाच वर्षांपेक्षा कमी आहे आणि उर्वरित २९७ मुलींची संख्या ३ ते ६ वर्षांपेक्षा कमी आहे. यानंतर दुसऱ्या जिल्ह्यांचा नंबर येतो. दर्यापूरचे आमदार गयासुद्दीनच्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना गृहमंत्री जडेजा म्हणाले की गेल्या दोन वर्षांमध्ये सरासरी दररोज ९ महिलांचे अपहरण केले जाते. म्हणजे दोन वर्षांत ३४२१ महिला गायब झाल्या आहेत. यातील २९७१ महिलांचा शोध लागला. त्यांच्यातील एकीचाही संबंध लव्ह जिहादशी नव्हता. पण पुढच्या वर्षीक्ष निवडणूक लागणार आहे म्हणून त्यांचा संबवध लव्ह जिहादशी जोडला जाईल.

गुजरातचे अतिरिक्त पोलीस निदेशक (महिला) यांनी अशी माहिती दिली की स्त्री हेल्पलाइन क्रमांकावर गेल्या तीन वर्षांत ४ लाख ८० हजार कॉल केले गेले. ही देशातील सर्वांत जास्त संख्या आहे. यातील २६ टक्के घरगुती हिंसा, ६ टक्के मद्यपानाने होणारे तंटे गुजरातमध्ये दारूबंदी असतानादेखील. ४ टक्के शेजाऱ्यांशी तंटे आणि २ टक्के लैंगिक छळाचे आहेत. पोलीस निदेशक प्रीथम म्हणाले की शासकीय नीधीचा यासाठी न्याय्य उपयोग केला जात नाही.

जून २०१९ मध्ये राष्ट्रीय काँग्रेसचा एकनेता नितू तेजवानीला मारझोड झाली. त्याची छायाचित्रे माध्यमांमध्ये प्रकाशित झाली. ही घटना अहमदाबाद येथील नरोवा येथील आहेत. तिथून आपल्या क्षेत्रातील पिण्याच्या पाण्याची समस्या मांडायला आमदार बलराम यांच्याकडे गेल्या असता काही ऐकून घेण्यापूर्वीच त्यांना मारहाण करण्यात आली. त्यांचे पती आणि इतर साथीदारांनी त्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनाही मारहाण करण्यात आली.

- डॉ. सलीम खान

मो.: ९८६७३२७३५७