केरळमधील महापुरात हजारो घरे उद्ध्वस्त झाली, एका रात्रीत लोक बेघर झाले, पाणी आपल्याबरोबर मृत्यू घेऊन आले आणि शेकडो लोक त्याच्या बाहुपाशात विसावले. केरळच्या बाबतीत अनेकांनी द्वेषाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार केला. केरळ महापूर धर्माच्या तराजूत मोजून तेथे बीफ खाल्ल्याने महापूर आल्याचे म्हटले गेले. महापुरामुळे पीडित झालेल्या लोकांव्यतिरिक्त काही असेही महाभाग निदर्शनास आले ज्यांना या आतपत्कालात फक्त आणि फक्त द्वेष पसरविण्याच्या दुष्कृत्याव्यतिरिक्त काहीही घेणेदेणे नव्हते. सांप्रदायिक द्वेष पसरविणाऱ्यांचे सोशल मीडियावर खूप मेसेज व्हायरल झाले.
केरळ राज्यात झालेला मुसळधार पाऊस आणि पूर यांच्यामुळे संपूर्ण राज्य जलमय झाले. यामध्ये २० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे समजते. प्रचंड वित्त आणि मनुष्यहानी सोसाव्या लागलेल्या केरळने या स्थितीतून सावरण्यासाठी केंद्राकडे २ हजार ६०० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मागितली आहे. संकटात धाऊन जाणे, मदत करणे हा मानवता धर्म आहे. जगाच्या पाठीवर कोठेही नैसर्गिक आपत्ती आली, तरी मदतीचे हात पुढे येतात. अशा वेळी या मदतीला अडचणीचा निकष लावणे कितपत योग्य आहे, याचा विचार करायला हवा. जगात कुठेही भूकंप, महापूर किंवा अन्य आपत्ती आल्या, तरी तिथे मदतीचा हात पोचतो. शत्रूराष्ट्र असले, तरी संकटाच्या वेळी शत्रुत्त्व गळून पडते. धर्म, जात, देश, प्रांत आदी सीमारेषा संकटाच्या काळात नाहिशा होतात. मदत माणूस किती मोठा असतो, यावर होत नसते. तिथे दातृत्त्वाची भावना महत्त्वाची असते.
केरळच्या बाबतीत हिंदू-मुस्लिम मुद्दा उपस्थित करून काही सांप्रदायिकतेला खतपाणी घालणारी मंडळी मदतीचा हात रोखू पाहात आहेत. धोरणांचे कागदी घोडे नाचवण्यात वेळ वाया जाऊन आपत्तीग्रस्तांना साहाय्य मिळण्यात बाधा येऊ नये, अशीच देशातील जनतेची इच्छा आहे. कोणत्याही राज्यावर नैसर्गिक संकट कोसळते तेव्हा त्याला विशेष आर्थिक साहाय्य करावेच लागते. यामध्ये आपत्तीच्या व्याप्तीप्रमाणे देशाचा पुष्कळ निधी कारणी येत असतो. अचानकपणे निधी आपत्तीग्रस्त क्षेत्राकडे वळता करावा लागल्याने अर्थातच त्याचा परिणाम देशाच्या आर्थिक जडणघडणीवर होत असतो आणि याचा समतोल राखण्यासाठी अर्थसंकल्पात अनेक गोष्टींना कात्री लावण्याची वेळ येते.
केरळ राज्याचे नैसर्गिक आपत्तीत प्रचंड नुकसान झाले आहे. तेथील नागरी सुविधा पूर्वपदावर आणण्यासाठी वेळ आणि विशेषत: निधी हा लागणारच आहे. आजमितीस केरळ राज्यासाठी ‘मदत हवी की नको,’ हे लोकप्रतिनिधींनी ठरवू नये. लाखो लोक बेघर झाले आहेत. त्यांना मदत ही द्यावी लागणारच आहे. किंबहुना ती देणे सरकारचे कर्तव्य आहे. मदत नाकारली आहे, तर तेथील आपत्तीग्रस्तांना आवश्यक त्या सुविधा मिळण्यात कमतरता येता कामा नये. ती कमतरता येणार नसेल तरच मदत नाकारणे सयुक्तिक ठरते. कठीण प्रसंगी उपलब्ध होणाऱ्या विविध प्रकारच्या साहाय्यातून आपत्तीग्रस्तांचे वेगाने पुनर्वसन करणे शक्य होणार आहे. अन्यथा देशातील ‘लाल फिती’चा कारभार कसा चालतो याची उत्तम जाण प्रत्येक नागरिकाला आहेच. त्यावर पूर्णपणे अवलंबून राहणे म्हणजे अतिआत्मविश्वास म्हणावा लागेल. देऊ केलेली मदत नाकारणे म्हणजे लालफितीच्या कारभारावर भलताच विश्वास असल्याचे दर्शवले जात आहे. केरळसाठी देशातूनही साहाय्य केले जात आहे. ते आपत्तीग्रस्तांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी चोख नियोजन आवश्यक आहे. कारण कठीणप्रसंगी विशेषत: वस्तू रूपातील साहाय्य अधिक प्रमाणात मिळत असते. पण नियोजनाअभावी ते आपत्तीग्रस्तांपर्यंत पोहोचतच नाही. पुढील १० वर्षांत देशात पुरामुळे १६ हजार नागरिकांचा मृत्यू होऊ शकतो, तर ४७ हजार कोटी रुपयांची हानी होऊ शकते, असा अंदाज राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने व्यक्त केला आहे.
अनेक राज्यांत पूर आणि भूस्खलन यांसारख्या होणाऱ्या घटनांवर योग्य उपाययोजना केल्या जात नाहीत, याकडे केंद्र आणि प्रत्येक राज्यांनी गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे. परस्परांवर मात करण्याचे राजकारण आणि ते करणाऱ्या कुरघोडीबाज राजकारण्यांच्या हातात सत्तेची सूत्रे असतात तेव्हा जे घडते ते केरळमध्ये अनुभवाला येऊ लागले आहे. सहकारावर आधारित संघराज्य पद्धतीचा (को-ऑपरेटिव्ह फेडरॅलिझम) विचका केरळमध्ये पाहण्यास मिळतो. प्रत्यक्षात भाजपच्या प्रवक्त्यांनी त्यांच्या ‘हिज मास्टर्स व्हॉइस'नुसार केरळ सरकारवर बेफाम टीका करण्यास सुरवात केली. इस्लामी मूलतत्त्ववादी व मार्क्सवाद्यांची हातमिळवणी अशा अत्यंत सवंग आरोपांची झडी या प्रवक्त्यांनी लावली. त्यात देशभक्ती, राष्ट्रवाद यांची फोडणीही अपेक्षेप्रमाणे होतीच. केंद्र सरकारला विरोध म्हणजे देशद्रोह अशी सरळ व सुटसुटीत व्याख्या सत्तापक्षाच्या प्रचारयंत्रणांनी प्रचलित केलेली असल्याने केरळमधील मार्क्सवाद्यांचे सरकार या व्याख्येत बसणारच! केरळमध्ये अद्याप पाय रोवायला न मिळाल्याचे जे शल्य भाजप व परिवाराला आहे, ती खदखद यानिमित्ताने उफाळून वर येत असल्याचे दिसून येते.
- शाहजहान मगदुम
(मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com)
केरळ राज्यात झालेला मुसळधार पाऊस आणि पूर यांच्यामुळे संपूर्ण राज्य जलमय झाले. यामध्ये २० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे समजते. प्रचंड वित्त आणि मनुष्यहानी सोसाव्या लागलेल्या केरळने या स्थितीतून सावरण्यासाठी केंद्राकडे २ हजार ६०० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मागितली आहे. संकटात धाऊन जाणे, मदत करणे हा मानवता धर्म आहे. जगाच्या पाठीवर कोठेही नैसर्गिक आपत्ती आली, तरी मदतीचे हात पुढे येतात. अशा वेळी या मदतीला अडचणीचा निकष लावणे कितपत योग्य आहे, याचा विचार करायला हवा. जगात कुठेही भूकंप, महापूर किंवा अन्य आपत्ती आल्या, तरी तिथे मदतीचा हात पोचतो. शत्रूराष्ट्र असले, तरी संकटाच्या वेळी शत्रुत्त्व गळून पडते. धर्म, जात, देश, प्रांत आदी सीमारेषा संकटाच्या काळात नाहिशा होतात. मदत माणूस किती मोठा असतो, यावर होत नसते. तिथे दातृत्त्वाची भावना महत्त्वाची असते.
केरळच्या बाबतीत हिंदू-मुस्लिम मुद्दा उपस्थित करून काही सांप्रदायिकतेला खतपाणी घालणारी मंडळी मदतीचा हात रोखू पाहात आहेत. धोरणांचे कागदी घोडे नाचवण्यात वेळ वाया जाऊन आपत्तीग्रस्तांना साहाय्य मिळण्यात बाधा येऊ नये, अशीच देशातील जनतेची इच्छा आहे. कोणत्याही राज्यावर नैसर्गिक संकट कोसळते तेव्हा त्याला विशेष आर्थिक साहाय्य करावेच लागते. यामध्ये आपत्तीच्या व्याप्तीप्रमाणे देशाचा पुष्कळ निधी कारणी येत असतो. अचानकपणे निधी आपत्तीग्रस्त क्षेत्राकडे वळता करावा लागल्याने अर्थातच त्याचा परिणाम देशाच्या आर्थिक जडणघडणीवर होत असतो आणि याचा समतोल राखण्यासाठी अर्थसंकल्पात अनेक गोष्टींना कात्री लावण्याची वेळ येते.
केरळ राज्याचे नैसर्गिक आपत्तीत प्रचंड नुकसान झाले आहे. तेथील नागरी सुविधा पूर्वपदावर आणण्यासाठी वेळ आणि विशेषत: निधी हा लागणारच आहे. आजमितीस केरळ राज्यासाठी ‘मदत हवी की नको,’ हे लोकप्रतिनिधींनी ठरवू नये. लाखो लोक बेघर झाले आहेत. त्यांना मदत ही द्यावी लागणारच आहे. किंबहुना ती देणे सरकारचे कर्तव्य आहे. मदत नाकारली आहे, तर तेथील आपत्तीग्रस्तांना आवश्यक त्या सुविधा मिळण्यात कमतरता येता कामा नये. ती कमतरता येणार नसेल तरच मदत नाकारणे सयुक्तिक ठरते. कठीण प्रसंगी उपलब्ध होणाऱ्या विविध प्रकारच्या साहाय्यातून आपत्तीग्रस्तांचे वेगाने पुनर्वसन करणे शक्य होणार आहे. अन्यथा देशातील ‘लाल फिती’चा कारभार कसा चालतो याची उत्तम जाण प्रत्येक नागरिकाला आहेच. त्यावर पूर्णपणे अवलंबून राहणे म्हणजे अतिआत्मविश्वास म्हणावा लागेल. देऊ केलेली मदत नाकारणे म्हणजे लालफितीच्या कारभारावर भलताच विश्वास असल्याचे दर्शवले जात आहे. केरळसाठी देशातूनही साहाय्य केले जात आहे. ते आपत्तीग्रस्तांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी चोख नियोजन आवश्यक आहे. कारण कठीणप्रसंगी विशेषत: वस्तू रूपातील साहाय्य अधिक प्रमाणात मिळत असते. पण नियोजनाअभावी ते आपत्तीग्रस्तांपर्यंत पोहोचतच नाही. पुढील १० वर्षांत देशात पुरामुळे १६ हजार नागरिकांचा मृत्यू होऊ शकतो, तर ४७ हजार कोटी रुपयांची हानी होऊ शकते, असा अंदाज राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने व्यक्त केला आहे.
अनेक राज्यांत पूर आणि भूस्खलन यांसारख्या होणाऱ्या घटनांवर योग्य उपाययोजना केल्या जात नाहीत, याकडे केंद्र आणि प्रत्येक राज्यांनी गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे. परस्परांवर मात करण्याचे राजकारण आणि ते करणाऱ्या कुरघोडीबाज राजकारण्यांच्या हातात सत्तेची सूत्रे असतात तेव्हा जे घडते ते केरळमध्ये अनुभवाला येऊ लागले आहे. सहकारावर आधारित संघराज्य पद्धतीचा (को-ऑपरेटिव्ह फेडरॅलिझम) विचका केरळमध्ये पाहण्यास मिळतो. प्रत्यक्षात भाजपच्या प्रवक्त्यांनी त्यांच्या ‘हिज मास्टर्स व्हॉइस'नुसार केरळ सरकारवर बेफाम टीका करण्यास सुरवात केली. इस्लामी मूलतत्त्ववादी व मार्क्सवाद्यांची हातमिळवणी अशा अत्यंत सवंग आरोपांची झडी या प्रवक्त्यांनी लावली. त्यात देशभक्ती, राष्ट्रवाद यांची फोडणीही अपेक्षेप्रमाणे होतीच. केंद्र सरकारला विरोध म्हणजे देशद्रोह अशी सरळ व सुटसुटीत व्याख्या सत्तापक्षाच्या प्रचारयंत्रणांनी प्रचलित केलेली असल्याने केरळमधील मार्क्सवाद्यांचे सरकार या व्याख्येत बसणारच! केरळमध्ये अद्याप पाय रोवायला न मिळाल्याचे जे शल्य भाजप व परिवाराला आहे, ती खदखद यानिमित्ताने उफाळून वर येत असल्याचे दिसून येते.
- शाहजहान मगदुम
(मो.:८९७६५३३४०४, Email: magdumshah@eshodhan.com)
Post a Comment